आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम |
===
विजय माल्ल्या कर्ज बुडवून भारतातून पळाला आणि थेट इंग्लंडमध्ये जाऊन स्थिरावला. अश्या वेळेस प्रत्येक भारतीयाची इच्छा होती की शक्य तितक्या लवकर त्याला भारतात आणावे आणि त्याला जास्तीत जास्त शिक्षा व्हावी, पण तसे काहीच घडले नाही.
उलट इंग्लंडमध्ये पळालेल्या विजय मल्ल्याला इंग्लंडनेच आश्रय दिला, तेथे तो मस्त जीवन जगत होता, अश्या वेळेस प्रत्येक भारतीयाच्या मनात हाच प्रश्न येत होता की विजय मल्ल्याने केलेले गुन्हे जगजाहीर असताना इंग्लंड त्याला पाठीशी का घालत आहे?एका गुन्हेगाराला शिक्षा देण्यास एका आधुनिक देशाची न्यायव्यवस्था का कचरत आहे?
तर मंडळी याचचं उत्तर आज आम्ही तुम्हाला देणार आहोत, केवळ विजय माल्ल्याच नाही तर असे कित्येक कर्ज बुडवे वा गुन्हेगार जसे की, आयपीएलचे माजी आयुक्त ललित मोदी, नेवी वॉर रुम लीकचे सूत्रधार रवी शंकरन, संगीत निर्माता नदीम सैफी जे भारतातून पलायन करून इंग्लंडमध्ये स्थिरावले आहेत आणि तेथे ऐशोआरामी जीवन जगत आहेत.
बहुतेक जणांना माहित नसले पण भारत आणि इंग्लंड ह्या दोन देशांदरम्यान १९९३ च्या डिसेंबर महिन्यात एक एक्सट्रॅडिशन करार झाला होता. एक्सट्रॅडिशन कराराचा अर्थ आहे- दुसऱ्या देशांत राहणाऱ्या गुन्हेगारांना पुन्हा मायदेशी आणणे.
पण त्या गुन्हेगारांना पुन्हा भारतात आणण्यासाठी भरत सरकारला ब्रिटनच्या अधिकाऱ्यांना पुराव्यांसह सिद्द्ध करून दाखवावे लागेल की ह्या गुन्हेगारांनी आर्थिक गुन्हा केला असून ते शिक्षेस पात्र आहेत.
कायदे तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, ड्युअल-क्रिमिनॅलिटीची कलमे एक्सट्रॅडिशनच्या प्रक्रियेत मदत करु शकतात. ड्युल-क्रिमिनॅलिटी कलमानुसार संबंधित आरोपीला दोन्ही देशांमध्‍ये गुन्हेगार मानले जाते.
इतकी कायदेशीर प्रकिया असताना पलायन करणाऱ्यांना भारतात परत आणण्‍यात काय अडच आहे हा प्रश्न तुमच्या मनात नक्की येत असेल तर, मंडळी त्याचेही उत्तर जाणून घ्या.
भारत-इंग्लंड दरम्यान झालेल्या एक्सट्रॅडिशनच्या करारातील कलम ९ अनुसार प्रत्येक आरोपीला आपल्या बचावाची संधी मिळते. आरोपी आपले म्हणणे मांडताना असा आव आणु शकतो की,
एक्सट्रॅडिशन त्याच्या साठी योग्य नसून, त्या अंतर्गत पुन्हा मूळ देशात नेऊन त्याचा छळ केला जाऊ शकतो. हा बनाव केल्याने एक्सट्राडीशन प्रक्रियेला उशीर होऊ शकतो. त्यामुळे कदाचित आरोपीला पळण्‍यासाठी मदत होऊ शकते.
कलम ९ आरोपीला कनिष्ठ न्यायालयापासून ते उच्च न्यायालयापर्यंत अर्ज करण्‍याची परवानगी देऊ शकते. एका वरिष्‍ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्याने सांगितलेल्या माहितीनुसार, आर्थिक प्रकरणातील आरोपी अनेक मार्गांचा शोध घेऊन देशातून पळून जातात. अशा लोकांवर कोणतीही कारवाई करणे वाटते तितके सोपे नसते.
तसेच आरोपीला बऱ्याच वेळा इंग्लंडचेच काही कायदेही मदत करतात. इंग्लंडमधील मानवी हक्क कायद्यानुसार येथील प्रत्येक रहिवाशाला मग तो बाहेरील देशाचा असला तरी त्याला १५ मुलभूत अधिकारांचे संरक्षण मिळते.
इंग्लंड हा देश कोणालाही त्यांच्या मूळ देशी पाठवू शकतो. मात्र त्याने इंग्लंडमध्ये कोणत्याही मानवी हक्काचा भंग केलेला नसावा. जर तसा भंग केला असेल तर त्याच्या विरोधात इंग्लंडमध्येच खटला चालविण्यात येऊ शकतो आणि जोवर त्याचा निकाल लागत नाही तोवर त्याला देश सोडण्याची परवानगी नसते.
ह्याच कायद्यातील पळवाटेचा उपयोग आर्थिक हेराफेरी करणे गुन्हेगार बऱ्याचदा करतात असे निदर्शनास आले आहे.
केवळ भारतच नाही तर बऱ्याचश्या देशांमधील आर्थिक गुन्हेगार शिक्षेच्या भीतीने इंग्लंडमध्ये पळून गेले आहेत आणि त्यांनी तेथील पळवाटांचा वापर करून तेथेच आपले बस्तान मांडले आहे.
ह्यामुळे संबंधित देश देखील त्या गुन्हेगारांना परत आणावे म्हणून मेहनत घेत आहेत. पाकिस्तानची देखील भारताप्रामानेच स्थिती आहे. एमक्यूएम नेता अल्ताफ हुसेनने देखील ब्रिटिश सरकारच्या सहाय्याने लंडनमध्‍ये आश्रय घेतला आहे.
अल्ताफवर भारतीय गुप्तचर संस्था रॉ शी संबंध ठेवण्याचा आणि पाकिस्तानमध्‍ये दहशतवाद विरोधी कारवायांमध्ये सामील होण्‍याचा आरोप आहे. पाकिस्तान सरकारच्या विनंतीनंतरही ब्रिटनने अजूनतरी अल्ताफला मायदेशी सोपवलेले नाही.
इतर देशांमध्‍ये गुन्हेगारांची छळवणूक होऊ नये म्हणून ब्रिटिश न्यायालय संबंधित देशाचा विनंती अर्ज फेटाळून लावतात. अनेक प्रकरणात तर ब्रिटिश न्यायालयांनी गुन्हेगारांच्या कौटुंबिक जीवनाचा विचार करत दुसऱ्या देशांची एक्सट्राडीशनची विनंती चक्क फेटाळली आहे.
तुमच्या माहितीसाठी- पाकिस्तान, चीन, कंबोडिया, बोस्निया, क्यूबा, व्हेनेझुएला, ब्राझील, अँडोरा, कोस्टा रिका आणि पराग्वे ह्या देशांमध्‍ये भारतीय एक्सट्राडीशन लॉ लागू होत नाही.
===
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.
