“आता मला जेटलींच्या चुकांबद्दल बोलावंच लागणार” : यशवंत सिन्हा

इनमराठी टीम

7 years ago

आमच्या इतर लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page

===

भारताचे माजी केंद्रीय अर्थ मंत्री आणि भारतीय जनता पक्षाचे वरिष्ठ नेते, यशवंत सिन्हा ह्यांनी इंडियन एक्स्प्रेसमध्ये देशाच्या वर्तमान अर्थव्यवस्थेच्या चिंताजनक परिस्थितीवर मनमोकळं भाष्य केलं आहे. सदर लेखाचा मुक्त अनुवाद प्रसिद्ध करत आहोत. (मूळ इंग्रजी लेखाची लिंक, अनुवादाच्या शेवटी दिली आहे.)

—

मी आता बोलायलाच हवं.

अर्थमंत्र्यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या उडवलेल्या गोंधळा विरोधात मी आता मत व्यक्त केलं नाही तर माझ्या मनात ही सल कायमची राहिल की, मी राष्ट्राप्रती माझं कर्तव्य बजावण्यात कमी पडलो होतो. मला हे देखील ठावूक आहे की मी जे लिहिणार आहे त्याच भावना भाजपमधील तसेच इतर ही अनेकांच्या मनात आहेत परंतु भीतीपोटी त्यांना त्या व्यक्त करता येत नाहीयेत.

विद्यमान सरकारमधील सर्वोत्तम आणि कार्यक्षम मंत्री म्हणून अरुण जेटलींचा बोलबाला आहे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच सर्वांनाच ही खात्री होती की नव्या सरकारमध्ये अरुण जेटलीच नवे अर्थमंत्री म्हणून कार्यभार सांभाळतील. लोकसभा निवडणुकीत आपल्या अमृतसर च्या मतदारसंघात पराभव होऊन देखील ह्यात फरक पडला नाही. काही जणांना आठवत असेल की, अश्याच परिस्थितीमध्ये अटल बिहारी वाजयेपी यांनी त्यांचे दोन सर्वात जवळचे सहकारी जसवंत सिंह आणि प्रमोद महाजन यांना कॅबिनेटमध्ये घेण्यास नकार दिला होता. पण मोदींनी मात्र अरुण जेटलींवर विश्वास ठेवला आणि अर्थ मंत्रालया सोबतच, निर्गुंतवणूक, संरक्षण आणि कॉर्पोरेट व्यवहार अश्या खात्यांची जबाबदारीही त्यांच्यावर टाकली. म्हणजेच एकाच वेळेस चार प्रमुख खात्यांची जबाबदारी त्यांच्यावर येऊन पडली. त्यापैकी ३ खाती आजही त्यांच्याकडे आहेत.

मी स्वत: अर्थमंत्रालयाची जबाबदारी सांभाळली आहे. मला जाणीव आहे की ह्या खात्यात किती काम कारावे लागते. आठवड्याचे ७ दिवस आणि दिवसाचे २४ तास काम काही केल्या तुमची पाठ सोडत नाही. तसेच प्रत्येक काम अतिशय जबाबदारी पूर्वक करावे लागते, अन्यथा त्याचे परिणाम अख्ख्या देशाला भोगावे लागू शकतात.

अरुण जेटली जरी आपल्या कोणत्याही कामात एखादे सुपरमॅन प्रमाणे असले तरी मला मात्र इथे सांगायला खेद होतो आहे की अर्थमंत्रालयाची जबाबदारी त्यांना नीट सांभाळता आलेली नाही.

अरुण जेटली हे अर्थ मंत्रालयाच्या इतिहासातील सर्वात नशीबवान मंत्री म्हणावे लागतील. विशेष करून भारताने जेव्हा उदारमतवादी धोरण स्वीकारले त्यांनंतरच्या काळातील सर्वात नशिबवान अर्थमंत्री! कच्च्या तेलाचे जागतिक बाजारात उतरलेले भाव आपल्यासाठी फायद्याचे होते. पण आपल्या नशीबवान अर्थमंत्र्यांना त्याचे काही सोने करता आले नाही. फायदा होण्याऐवजी उलट अधिकच तोटा झाला आणि आज काय परिस्थिती आहे हे तुम्ही पहातच आहात!

तर मग आज भारताची अर्थव्यवस्था कोणत्या स्थितीत आहे?

खाजगी गुंतवणूक कधी नव्हते इतकी खालावली आहे. औद्योगिक उत्पादन तर कोसळण्याच्या मार्गावर आहे. शेती मरायला टेकली आहे. बांधकाम क्षेत्र – जे सर्वाधिक रोजगार निर्माण करणारं क्षेत्र आहे – डबघाईला आले आहे. इतर सेवा क्षेत्रांबद्दलही तीच परिस्थिती आहे. निर्यात घटली आहे. प्रत्येक क्षेत्राची अर्थव्यवस्था संकटात आहे. नोटाबंदी हे तर आपल्यावरच उलटलेलं अस्त्र म्हणून पुढे आलं आहे. अतिशय चुकीच्या पद्धतीने मांडल्या गेलेल्या आणि राबविल्या गेलेल्या जीएसटीच्या योजनेने तर व्यवसाय क्षेत्राचे अतोनात नुकसान केले आहे. या वादळात लाखोंनी आपल्या नोकऱ्या गमावल्या, ज्यांना आशा होती की नव्या नोकऱ्यांच्या संधी उत्पन्न होतील, त्यांची ती आशा देखील कधीच खोटी ठरली आहे. अर्थव्यवस्थेचा पुरता बोजवारा उडाला आहे. नवीन आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीचा विकासाचा दर ५.७ टक्क्यांवर येऊन कोसळला आहे – गेल्या तीन वर्षातील नीचतम पातळीवर! सरकारचे प्रवक्ते म्हणतात की ह्या डबघाईला नोटाबंदी जबाबदार नाही आणि ते खरंच सांगत आहेत, कारण भारताच्या डबघाईला तर कधीच सुरुवात झाली होती, नोटाबंदीच्या निर्णयाने केवळ तो निर्णायक धक्का दिला.

आणि हे देखील लक्षात घ्या की जीडीपी मोजण्याची पद्धत ही विद्यमान सरकारच्या काळात २०१५ साली बदलण्यात आली होती, ज्याचा परिणाम म्हणून आपसूकच भारताचा विकासदर वाढलाय वगैरे आरोळ्या ठोकण्यात आल्या. पण प्रत्यक्षात जर आपण जुन्या पद्धतीने जीडीपी मोजला तर लक्षात आले असते की विद्यमान सरकारच्या काळात भारताच्या जीडीपी मध्ये काहीही वाढ झालेली नाही.

आजचा जीडीपी – जो की नव्या पद्धतीने मोजला गेला हे आणि जो ५.७ टक्के इतका असल्याचे सांगण्यात येत आहे तो – प्रत्यक्षात जुन्या पद्धतीने मोजला तर लक्षात येईल की तो ३.७ टक्के किंवा त्याहीपेक्षा कमी आहे…!

भारतातील सर्वात मोठी बँक एसबीआय वर देखील या सर्वांचा अतिशय विपरीत परिणाम झालाय. पण त्याचे खापर सरकार आपल्या माथी घ्यायला तयार नाहीये. एसबीआयवर आलेला ताण हा ‘तांत्रिक’ कारणांमुळे असल्याचं म्हटलं जातंय. पण एसबीआयने मात्र सध्याची परिस्थिती “टेक्निकल” कारणांमुळे नसल्याचं जाहीररीत्या बोलून दाखवलं आहे. बँकेच्या चेअरमन नुसार – “टेलिकॉम सेक्टर” ही संकटात सापडलेल्या क्षेत्रांच्या यादीतील लेटेस्ट एंट्री आहे.

ह्या उतरंडीची कारणं फार दूर किंवा दिसण्यास अवघड नाहीत किंवा ती अचानक देखील समोर आलेली नाहीत. ह्या कारणांकडे दुर्लक्ष करत राहून, त्यांना न सोडवून आजची परिस्थिती ओढवली गेली आहे. ही लक्षणं आधीच ओळखून त्यांवर उपाय करता आला असता. पण त्यासाठी तेवढा वेळ द्यावा लागतो, समस्येचा गांभीर्याने अभ्यास करून, त्यांचा मुकाबला करण्याच्या कामाकडे झोकून द्यावं लागतं. एकापेक्षा जास्त जबाबदाऱ्या असणाऱ्या व्यक्तीकडून ही अपेक्षा अवाजवी असावी!

पंतप्रधान देखील चिंतेत आहेत. अर्थमंत्री आणि त्यांच्या टीमबरोबर पंतप्रधानांची होणारी बैठक अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्यात आल्याचं समजतंय. अर्थमंत्र्यांनी ग्रोथ होण्यासाठी पॅकेजचं आश्वासन दिलं होतं आणि आम्ही सर्व जण देखील त्याची आस लावून बसलो आहोत. पण अजून तरी ते पॅकेज दिसत नाहीये. फक्त एकच नवीन गोष्ट घडली आहे. ती म्हणजे पंतप्रधानांसाठी आर्थिक सल्लागार समिती नव्याने गठीत करण्यात आली आहे. जणूकाही पाच पांडव हाताबाहेर गेलेले महाभारत जिंकवून देतील.

यंदाचा पाऊसही काही बरा म्हणावा असा झालेला नाही. ज्याचा परिणाम ग्रामीण भागावर होणारच आहे. काही राज्यात शेतकऱ्यांची ‘भलीमोठी’ कर्जमाफी करण्यात आली आहे, जी – काही काही पैसे ते काही रुपयांपर्यंत आहे. भारतातील ४० अग्रणी कंपन्यांनी दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेत आहेत. कितीतरी अधिक त्याच मार्गावर आहेत. एसएमई सेक्टरची परिस्थिती म्हणावी तितकी ठीक नाहीये. GST अंतर्गत झालेल्या ९५,००० कोटींच्या वसुली समोर input tax credit demand तब्ब्ल ६५,००० कोटी रुपये आहे. मोठे क्लेम्स करणाऱ्यांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले गेले आहेत. कॅश फ्लोची समस्या तर अधिकच तीव्र झाली आहे. विद्यमान अर्थ मंत्रालयाची काम करण्याची हीच पद्धत झाली आहे. विरोधीपक्षात असताना आयकर विभागाच्या “रेड राज” आम्ही विरोधात आवाज उठवला होता. पण आता तोच कार्यभाग झालाय. नोट बंदी नंतर इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटला करोडोंच्या भवितव्याचा फैसला करणाऱ्या लाखो केसेस सोडवण्याची जबाबदारी दिली गेली आहे. Enforcement Directorate आणि CBI पण अश्याच कामात गुंग आहे. लोकांच्या मनात भीती उत्पन्न करणं हाच आजचा व्यवहार दिसतोय.

अर्थव्यवस्था उभी करण्यात जी मेहनत लागते ती मेहनत अर्थव्यवस्था तोडून मोडून टाकण्यास अजिबात लागत नाही. १९९८ साली भारताची डबघाईला आलेली अर्थव्यवस्था पूर्ववत करण्यास तब्बल ४ वर्षांच्या कठोर परिश्रमाचा कालावधी गेला होता. एका रात्रीत अर्थव्यवस्था समाधानकारक स्थितीत आणण्यासाठी जादूची कांडी कोणाकडेही नाही. आता जी काही पाउले उचलली जातील त्याचे परिणाम दिसण्यास मोठा कालावधी लागेल. त्यामुळे पुढील लोकसभा निवडणुकीपर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था सुधारण्याची कोणतीही चिन्हं नाहीत. (भाजप सरकार) धाडकन कोसळणं ठरल्यागत झाले आहे. खोटी आश्वासनं, स्वप्नं निवडणुकांत चालून जातात…पण वास्तविकता सत्य दाखवून देते.