आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर
===
गेल्या वर्षी ‘जैश ए मोहम्मदचा’ प्रमुख असलेला पाकिस्तानी दहशतवादी मसुद अझहरला, आंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करण्याच्या संयुक्तराष्ट्र महासंघातील भारताच्या प्रस्तावावर चीन ने व्हेटो वापरला आणि भारतात ‘चीनी मालाचा बहिष्कार करा’ ही मोहीम सोशल मीडियावर जोर धरु लागली.
हळूहळू अनेक सामाजीक संघटना, सामान्य नागरीक, तरुण वर्गाने यांत सहभाग घेतला आणि आंदोलन जमीनीवर उतरले; परिणामस्वरूप Confederation of All India Traders union(CAIT) संघटनेच्या सर्वेनुसार मोठ्या शहरांत चीनी मालाची दिवाळीच्या कालावधीतील विक्री ६० % नी खाली आली आहे .
जुन मध्ये डोकलाम भागात रस्ते बांधण्यासाठी आलेल्या चीनचे खरे मनसुबे हे भुटान गिळण्याची जुनी मनीषा व चीकन्स नेक (ही १७ कि. मि.ची अरुन्द पट्टी जी उत्तर पूर्वी राज्यांना,उर्वरित देशाशी जोडून ठेवते) वर ताबा मिळवुन भविष्यकाळात संपूर्ण उत्तर पूर्वी भारतावर ताबा मिळवणे; हे वेळेेतच ओळखल्याने भारताने त्वरीत पाउले उचलली व २०१२ च्या मैत्री करारानुसार भुतानच्या रक्षणासाठी सैन्य पाठवले.
१९६२ च्या विश्वासघाताच्या आठवणी अजूनही विसरु न शकलेल्या या देशात परत एकदा ‘चीनी मालावर बहिष्कार’ही मोहीम जोर धरु लागली.
गेल्या वर्षीच्या तुलनेत प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर शालेय विद्यार्थी, युवक, गृहिणी, सामाजिक संघटना, ज्येष्ठ नागरिक तसेच सोशलमीडिया यांच्या स्वयंस्फुर्तीमुळे, ह्या मोहिमेने संपूर्ण देशात जनजागृती सोबतच चिनी ड्रैगनवर आर्थिक प्रहारही सुरु केेला आहे.
आंदोलनाला खुल्या मनाने समर्थन देणारी जनता एकच प्रश्न मात्र भाबड़ेपणाने सतत विचारते.
माल देशात येणारच नाही तर वापरण्याचा प्रश्नच उद्भवणार नाही आणि चीनलाही धडा शिकवला जाईल. असे असतांना भारत सरकार स्वत:च सरसकट चीनी मालावर बंदी का घालत नाही?
सर्वप्रथम यासंदर्भात वारंवार वापरली जाणारी ‘डंपिंग’ही संकल्पना आपण बघु.
उदाहरणार्थ,
भारत हा कापसाचा मोठा उत्पादक देश असल्याने, समजा या उद्योगास नष्ट करण्याची योजना चीन आखतो. ज्याअंतर्गत आपल्या देशातील उत्पादकांना, फार मोठ्या प्रमाणावर ते सुद्धा भारतातील कापसाच्या तुलनेने बऱ्याच कमी किमतीत, चीनी कापुस भारतात विकायला सांगतो.
उत्पादनाची किंमत व भारतात स्वस्तात विकण्यात येणाऱ्या किंमतीतील तफावत ही अनुदाने, निर्यात करांत सवलतीतुन भरून देण्याचे आश्वासनही देतो.
पुढे तुललेने महाग ठरणारा भारतीय कापुस विकला जात नाही, शेतीचे तसेच वस्त्रोद्योगाचे दिवाळे निघते व त्यातुनच या क्षेत्रावर पुढे चीनचे अधिपत्य रहावे, अशी रणनीती असते.
त्यांत अनुदान व करांतील सवलतीत झालेले काही महीन्यांचे चिनी सरकारचे नुकसान प्रचंड नफ़्यासहीत वर्षानुवर्षे भरून काढ़ावे. या संकल्पनेस ‘डंपिंग’ म्हणतात. ह्या प्रकाराविरुद्ध ‘अँटीडंपिंग’ तक्रारी करून सरकारला हा प्रकार विश्व व्यापार संघटनेत सिद्ध करावा लागतो.
चीनी दूध व दुग्धजन्य पदार्थावरचा निकृष्ट दर्जामुळे वाढ़वलेला बॅन किंवा बिना IMEI क्रमांक असणारे चीनी मोबाईल बाजारातुन हद्दपार केले गेले; ते अशाच प्रकारांमुळे.
खालील चित्रावरून आपणास थोडी फार कल्पना येऊ शकते.
मार्केट ईकोनॉमी स्टेटस:
एका देशाने जर दुसऱ्या देशास हे स्टेटस दिले तर त्या देशातील आयात ही उत्पादन मुल्यावर, निर्यात करणाऱ्या देशास स्विकारावी लागते. अतिशय कमी किंमतीत तयार झालेली चीनी वस्तु भारतात त्याच मुल्यात विकता येते.
हे स्टेटस अद्याप भारताने चीनला न देउन एक प्रकारचा शहाणपणाच दाखवला आहे; अथवा ती एक प्रकारची ‘आ बैल मुझे मार’ सारखी स्थिति झाली असती.
जगात व्यापार सुरळीत चालावा यासाठी प्रयत्नशील असणाऱ्या विश्व व्यापार संघटनेचे सदस्य असणाऱ्या भारत व चीन दोघांनीही एकमेकांना मोस्ट फेवर्ड नेशन हा दर्जा दिला असुन, त्या अंतर्गत परस्पर देशांत व्यापार करण्यात सरकारी अटकाव करता येत नाही;अश्या काही कायदेशीर अडचण आहेत.
चिनचा मित्र असलेल्या उत्तर कोरियापासुन, सुरक्षिततेची खबरदारी घ्यावी म्हणुन दक्षिण कोरियाने थाड मिसाइल सिस्टम अमेरिकेच्या मदतिने लावली.
त्यावर चिनने प्रतिक्रिया म्हणून चीनी नागरिकांनी, पर्यटनासाठी द.कोरिया टाळावे तसेच चीनमध्ये प्रचंड प्रसिद्ध असणारे द.कोरियन कॉस्मेटिक्स वापरु नये; असा धमकीवजा सल्ला अनधिकृतपणे आपल्या नागरीकांना दिला.
ज्याने अख्खी द.कोरीयाची अर्थव्यवस्था हादरली होती. त्यामुळेच अधिकृत बंदीसारखा एखादा निर्णय घेण्यापूर्वी २०१५ मध्ये भारताकडुन चिनने २ बिलियन डॉलर्स चा कापुस व १०० मिलियन डॉलर्सचा काळा चहा विकत घेतला होता हेही लक्षात घ्यावे लागेल,
कारण त्या निर्णयाचा परिणाम १२ लाख कापुस उत्पादक व ५० हजार चहा उत्पादक शेतकऱ्यांंवर पड़ेल.
चीनच्या वारंवार धमक्यांनंतरही मंगोलियाने तिबेटी धर्मगुरु दलाई लामांचे स्वागत केले.त्या कृतीने चिडलेल्या चीनने कोळसा घेऊन जाणाऱ्या शेकडो ट्रकांना चीन ची सीमाच ओलांडु दिली नाही व आर्थिकदृष्टया जेरीस आणले.
त्यामुळे आपल्या औषधांसाठी/उपकरणांसाठी ६० % चीनवर अवलबुंन असणाऱ्या भारताला इतकी स्वस्त व खात्रीदायक सोय दूसरी होईपर्यंत अथवा स्वयंपूर्ण होईपर्यंत, सरकारी पातळीवरून कुठलाही आततायी निर्णय घेणे शक्य नाही; या सरकारपुढील व्यावहारिक अडचणीही आहेतच.
अलीकडेच ‘सॉफ्टवेअर अपडेट करतांना आमचा डेटा देशाबाहेर जमा होत असल्याची ‘तक्रार’ काही नागरीकांकडुन आल्याने, सरकारने बहुतांश चीेनी कंपन्यांना नोटिसेस देउन ग्राहकांच्या सुरक्षीतते विषयी घेण्यात येणाऱ्या उपायांचा आढावा देण्यास सांगितले.
तर काही खेळण्यांमध्ये विषारी पदार्थ आढळून आल्याने त्यांवर बंदी घातली, असे प्रकार सरकार निश्चितच करत असते; पण त्याचबरोबर तत्कालीन वाणिज्यमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी राज्यसभेत याच प्रश्नावर उत्तर देतांना सांगितले होते की,
एखाद्या देशाच्या काही गोष्टी आपल्याला पटत नाहीत म्हणुन त्यांच्याशी आपण व्यापार बंद करु शकत नाही. अँटीडंपिंग ड्युटी लावता येतात पण त्याही विशिष्ट वस्तुंवरच. सरसकट सर्वच चीनी मालावार ब्लैंकेट बॅन घातला जाउ शकत नाही.
कट्टर वैर असणार्या चीनचा अमेरिकेसोबतचा वार्षिक व्यापार जवळपास ४०० बिलियन डॉलर्स चा, तणावग्रस्त संबंध असणार्या हॉन्गकॉन्गसोबत ३०० बिलियन डॉलर्सचा तर सततचे भांडण असणाऱ्या जपानबरोबर १५० बिलियन डॉलर्सचा आहे.
तरीही त्यांनी सरकारी पातळीवरुन बंदी घातली नाही. देशांतर्गत ‘चीनी मालाचा बहिष्कार करा’अश्या मोहिमा चालल्यानंतर, चीनी मालाला पर्यायी स्वदेशी माल वापरणे सुरु केले व पर्यायी वस्तुंचे देशांतर्गत उत्पादन सुरु केले. भारतालाही हेच करण्याची गरज आहे.
हुकुमशाही व दादागीरीसाठी कुप्रसिद्ध असलेला चीन, ‘वन बेल्ट वन रोड’ च्या माध्यमातून एक जबाबदार अर्थव्यवस्था म्हणुन स्वत:ला सादर करत असतांना, भारतातील जनतेने स्वयंस्फुर्तिने चीनी मालावार घातलेला बहिष्कार, ही गोष्ट महत्वाकांक्षी ड्रैगनला नकारात्मक प्रसिद्धि देणारी ठरेल.
त्यातुन भारताचे मित्र असणारे बहुतांश देश, चीनशी व्यापार करतांना अतिसावध पावित्र्यात राहणार असल्याने; जगाची एकमेव महासत्ता राहण्याचे चीनी मनसुबे धुळीस मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
गतवर्षी उज्जैनला कार्तिक यात्रेत चीनी मालावर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय १००० दुकानदारांनी प्रतिज्ञापत्र लिहुन घेतला; मुंबईतील १९०० शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी एकत्र येऊन वर्षभर लागणारे वह्या, दप्तरे,लिखाण साहित्य व इतर कटलरी ही स्थानिक उत्पादकांची वापरण्याचा निर्णय घेतला.
ज्यांत एकत्रित 2 लाख विद्यार्थी शिकतात व होणारी उलाढाल ही हजारो करोड़ोंची आहे; ओडिशाची व्यापारी संघटना FAOTA ने संपूर्ण राज्यात चीनी माल विकत घेउ नये व विकु नए हे ठरवले व एक दिवसीय बहिष्कार हा राष्ट्रीय आंदोलनात बदलवण्याचे प्रयत्न करणार असल्याचे सांगितले,ही जनजागृतीची काही बोलकी कृत्ये आहेत.
वर्ल्ड बँकेच्या 2016 च्या अहवालानुसार जी.डी.पी.मध्ये होणाऱ्या वार्षिक वाढीत, भारत चीनलाही मागे टाकुन प्रथम क्रमांकावर पोहोचला आहे.
चीन प्रमाणेच ‘वर्ल्ड मॅन्यूफैक्चरिंग हब’ बनण्याची भारताची निश्चितच क्षमता आहे पण त्यासाठी गरज आहे ते देशांतर्गत उत्पादन वाढ़वण्याची. मुद्रा योजना, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया सारख्या अनेक योजना आहेत ज्या देशाला महासत्ता बनवण्याचे सामर्थ्य ठेवतात पण त्यांचे यश मात्र जनतेवर अवलंम्बुन आहे.
जितका जास्त स्वदेशी उत्पादनाचा वापर आपण करु, तितक्याच त्या वस्तु सुबक, स्वस्त व उत्तम दर्जाच्या होत जातील.
सरकारी पातळीवर अनेक बंधने आहेत, नियम आहेत पण त्याच वेळी paytm सारखे मोबाइल बैंकिंग चे अप्लीकेशन वापरणाऱ्या जनतेने भीम BHIM हे सरकारी अप्लीकेशन वापरल्यास,
अथवा औषधे लिहुन देणाऱ्या डॉक्टरने चीनी कंपनी ऐवजी पर्यायी भारतीय कंपनी चे औषध लिहुन दिल्यास व केमिस्टनेही पर्यायी भारतीय औषधी कंपनीचा माल विकल्यास मात्र कुठलीही जागतिक शक्ती काहीच वाकडे करु शकत नाही, असे काही लहान-लहान बदल स्थिती बदलवण्यास नक्कीच चालना देउ शकतात.
देशाच्या एकतेची छोटीशी झळ मागील दिवाळीत सोसणाऱ्या चीनने अनेक वस्तुंवरील, वर्षानुवर्षे अभिमानाने मिरवलेले बिरुद ‘मेड ईन चायना‘ ऐवजी PRC (पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना) केले; जेणे करून ते भारतीयांच्या लक्षात येउ नये व चीनी माल ओळखला जाऊन बहिष्कृत केला जाउ नये; हाच बहिष्कराच्या सामर्थ्यचा पुरावा आहे.
बहिष्कार नावाचे अस्त्र वापरून आपण आधी इंग्रजांना बेजार करून सोडले होते, आतासुद्धा आपल्या बहिष्काराने चीनमध्ये उडालेली खळबळ ही चीनी मिडियात स्पष्ट दिसते आहे. ही चळवळ केवळ इथेच थांबणे मात्र अयोग्य ठरेल. आपल्याला 3 R च्या सुत्राचा वापर यापुढे सतत करावा लागेल.
R-realise the situation thoroughly
R-reject chinese goods
R-replace all the foreign goods with Indian ones.
‘स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ’………..जय हिन्द!
===
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.
