अमेरिकेचा गुप्त डाव: तुमची आमची (भारतीयांचीसुद्धा!) खाजगी माहिती सर्रास गोळ करण्याचा

इनमराठी टीम

7 years ago

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट

–

आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi

–

इनमराठीच्या अपडेट्स शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप

===

गेल्या ५० वर्षांत अमेरिकन सरकारने जगावर आपले वर्चस्व प्रस्थापित केलंय असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. संपूर्ण जगावर हुकुमत गाजवण्याची त्यांची इच्छा देखील काही लपून राहिलेली नाही.

तंत्रज्ञान आणि विज्ञान या दोन्ही गोष्टींनी सुसज्ज असलेल्या अश्या या अमेरिकन सरकारची काही वाईट कृत्ये देखील मध्यंतरी संपूर्ण जगासमोर उघड पडली होती. त्यापैकी एक म्हणजे प्रोग्राम प्रिझम! एडवर्ड स्नोडेनमुळे तर या प्रकरणाला भलतीच कलाटणी मिळाली होती.

अमेरिकेची राष्ट्रीय सुरक्षा एजन्सी (एनएसए) मार्फत चालवण्यात येणारा हा अमेरिकन सरकारचा अतिशय गुप्त प्रोग्राम होता. या प्रोग्राम अंतर्गत २००७ सालापासून अमेरिकन सरकार इंटरनेटवर डेटा गोळा करण्याचे काम करत होती. आता तुम्ही विचार कराल डेटा गोळा करत होती, त्यात काय एवढे विशेष?!

तर मंडळी या हेरगिरी कार्यक्रमांतर्गत अमेरिकेचे एजंट मोठय़ा प्रमाणात इंटरनेट वापरकर्त्यांच्या खासगी ऑनलाइन माहितीवर नजर ठेवून होते.

यामध्ये प्रामुख्याने फोटो, ई-मेल, लाइव्ह चॅट आणि सर्व प्रकारच्या फाइल्सचा समावेश होता. सोबतच टेलिफोन कॉलवरही पाळत ठेवली जात होती. या प्रोग्राम अंतर्गत फेसबुक, अॅपल, गुगल, याहू इत्यादी कंपन्यांच्या डाटावरही नजर ठेवण्यात आली.

यासाठी एनएसएने एक प्रकारे थेट या कंपन्यांच्या सर्व्हरमध्येच प्रवेश मिळवला होता. म्हणजेच अमेरिकेसह जगातील सर्वच देशांतील इंटरनेट वापरकर्त्यांनी जे काही केले आहे त्याची माहिती अमेरिकन सरकारला मिळाली तसेच ती गोळा करून ठेवली.

अमेरिकेवर झालेल्या ९/११ हल्ल्यानंतर एफबीआय (फेडरल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन) चे एजंट्स मायक्रोसॉफ्टच्या कार्यालयात मोठय़ा प्रमाणात आढळून आले होते. त्यांच्या हातांमध्ये न्यायालयाचे आदेश असायचे. त्याद्वारे कंपनीच्या ग्राहकांची माहिती मागितली जात होती.

त्यावेळी अमेरिकेचे गुप्तहेर जगभरातील संदिग्ध दहशतवाद्यांनी वापरलेले ई-मेल आणि इंटरनेट अँड्रेस ट्रॅक करत होते. एफबीआयच्या एजंट्सना मायक्रोसॉफ्ट कंपनीकडून या दहशतवाद्यांची झटपट आणि सखोल माहिती हवी होती. मात्र, या संपूर्ण प्रकरणात एक अडचण होती.

एफबीआयला प्रत्येक माहिती घेण्यासाठी वॉरंटची गरज भासत होती. तसेच कायदेशीररीत्या एफबीआयला केवळ अमेरिकन नागरिकांची आणि राष्ट्रीय सुरक्षा एजन्सीला (एनएसए) फक्त परदेशी नागरिकांची हेरगिरी करण्याचा अधिकार होता.

अशा वेळी तत्कालीन राष्ट्रपती जॉर्ज डब्ल्यू. बुश यांनी एनएसएला अमेरिकन क्षेत्रात पसरलेल्या फायबर ऑप्टिक केबल्सच्या मदतीने अमेरिकन आणि परदेशी नागरिकांची हेरगिरी करण्याचे निर्देश दिले. तथापि, नंतर या कार्यक्रमाचा खुलासा झाल्यावर त्यावर खूप टीका झाली. त्यानंतर २००७ च्या प्रोटेक्ट अमेरिका अॅक्ट आणि फीसा अमेंडमेंट अॅक्ट २००८ च्या मदतीने प्रिझम कार्यक्रम सुरू करण्यात आला.

अमेरिकन सरकार इंटरनेट वापरकर्त्यांवर गुपचूपपणे पाळत ठेवून असल्याचा खुलासा ६ जून २०१३ रोजी वॉशिंग्टन पोस्ट आणि द गार्डियनने केला.

या वृत्तपत्रांच्या पत्रकारांना एडवर्ड स्नोडेन नावाच्या व्यक्तीने ४३ पानांचे पॉवरपॉइंट प्रेझेंटेशन पाठवले होते. त्यात ‘प्रिझम’ नावाच्या गुप्त निरीक्षण कार्यक्रमाच्या बाबतीत सविस्तर माहिती देण्यात आली होती. या प्रेझेंटेशनच्या आतापर्यंत काही मोजक्याच स्लाइड्स प्रकाशित झाल्या आहेत. अनेक टेक्नॉलॉजी कंपन्या कशा प्रकारे या प्रकल्पाशी जोडलेल्या आहेत, याचा खुलासा याद्वारे करण्यात आला होता.

या हेरगिरी कार्यक्रमासोबत सर्वप्रथम मायक्रोसॉफ्ट कंपनी जोडली गेली.

अहवालानुसार या कार्यक्रमा ९ मोठय़ा तंत्रज्ञान कंपन्यांचा सहभाग होता. तथापि, या खुलाशानंतर सर्व कंपन्यांनी या कार्यक्रमाशी आमचा कोणताच संबंध नसल्याचे सांगत आमचे इंटरनेट वापरकर्त्यांच्या प्रायव्हसीकडे पूर्णपणे लक्ष असते आणि केवळ विशेष बाबतीतच विशेष व्यक्तीचा डाटा अमेरिकन कायद्यानुसार अँक्सेस करण्याची परवानगी असल्याचे म्हटले आहे.

एडवर्ड स्नोडेन, ज्याने या संपूर्ण प्रकरणाचा पर्दाफाश केला होता, त्याच्याबाद्द्दल देखील थोडी माहिती जाणून घेऊया.

एडवर्ड देखील अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा एजन्सीमध्ये कार्यरत होता. पण त्याला प्रिझम प्रोग्रामच्या खरा उद्देश कळला तेव्हा मात्र त्याने त्याचा खुलासा करण्यासाठी वर्षाला दोन लाख डॉलर वेतनाच्या नोकरीवर पाणी सोडले.

१९७१ मध्ये पेंटॅगॉन पेपर्सचा खुलासा करणाऱ्यात एल्सबर्ग आणि विकिलिक्स यांच्यापर्यंत इराक आणि अफगाणिस्तान युद्धाशी संबंधित गोपनीय दस्तऐवज पोचवणाऱ्या ब्रेडली मॅनिंग यांच्यानंतर एडवर्ड स्नोडेन अमेरिकेचा तिसरा मोठा व्हीसलब्लोअर झाला आहे.

अमेरिकन सरकारच्या मते, त्यांनी जे काही केले ते सर्व कायदेशीर आहे. याची माहिती अमेरिकन संसदेलादेखील होती. संदिग्ध व्यक्तींवर पाळत ठेवणे आणि हेरगिरी करण्यात कोणतीच अडचण नाही. परंतु प्रिझममध्ये सरसकट सर्वांचाच डाटा अॅक्सेस करण्यात आला होता.

फक्त अमेरिकन नागरिकांचाच समावेश असता तर ती अमेरिकेची अंतर्गत बाब असली असती. जगाने कोणताच आक्षेप घेतला नसता. मात्र, इंटरनेटच्या डेटा बाउंड्रीची पर्वा न करता भारतासह इतर देशांतील नागरिकांची माहिती गोळा करून इतर देशांच्या नागरिकांच्या हक्काची पायमल्ली करण्यात आली होती.

एडवर्डच्या हवाल्यानुसार प्रिझममध्ये सहभागी कंपन्या होत्या – मायक्रोसॉफ्ट, याहू, गुगल,फेसबुक, पालटॉक, यू ट्यूब, स्काइप, एओएल, अॅपल!

===

–