जाणून घ्या भारताचा चुकीचा नकाशा दाखवल्यास शिक्षेची काय तरतूद होऊ शकते?

इनमराठी टीम

7 years ago

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम |

===

भारताच्या नकाशामध्ये अजूनही काही लोक गफलत करत आहेत, त्यांना अजूनही भारताचा खरा नकाशा कसा आहे, हे कळलेले नाही, कारण कितीतरी वेळा वेगवेगळ्या साईटमार्फत लोकांना भारताचा चुकीचा नकाशा दाखवण्यात येत आहे. नुकत्याच अश्या घटना घडल्या आहेत.

भारतामध्ये सोशल नेटवर्किंग साईट्स जसे, ट्विटर, इ-कॉमर्स कंपनी अॅमेझॉनद्वारे भारताचा चुकीचा नकाशा विकण्याची बातमी आली होती. खरे तर असे झाले होते की, अॅमेझॉन एक असा नकाशा ग्राहकांना विकत आहे, ज्यामध्ये, काश्मीरच्या काही भागांना पाकिस्तानचा आणि अरुणाचल प्रदेशच्या काही भागांना चीनचा भाग म्हणून दाखवले गेले होते.

या सर्व घटनांना पाहून भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाने “भू- स्थानिक सूचना बिल २०१६” चा ड्राफ्ट तयार केलेला आहे आणि यावर लोकांचे मत जाणून घेण्यात येत आहे. आताच या बिलला संसदेद्वारे पास करण्यात आलेले नाही.

भू- स्थानिक सूचना बिल, २०१६ पास झाल्यानंतर भारताचा नकाशा चुकीच्या पद्धतीने दाखवणाऱ्या लोकांवर १०० कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला जाऊ शकतो. याव्यतिरिक्त असे करणाऱ्या लोकांना सात वर्ष कैद देखील होऊ शकते.

“भू- स्थानिक सूचना बिल २०१६” च्या मसुद्यानुसार, भारताशी जोडलेली कोणतीही भौगोलिक माहिती मिळवण्यासाठी, प्रसारित करण्यासाठी, प्रकाशित करणे आणि वितरीत करण्याच्या आधी सरकारी अॅथोरिटी कडून परवानगी घेणे गरजेचे आहे.

यामध्ये म्हटले आहे की, ‘कोणत्याही व्यक्तीला इंटरनेट प्लॅटफॉर्म, ऑनलाईन सर्विसेस किंवा कोणत्याही इलेक्ट्रोनिक किंवा फिझीकल फॉर्ममध्ये आंतरराष्ट्रीय सीमेसहित भारताच्या भौगोलिक स्थितीची माहिती चुकीच्या पद्धतीने प्रसारित, वितरीत किंवा प्रकाशित करू नये.’

“भू- स्थानिक सूचना बिल” मध्ये काय-काय समाविष्ट आहे ?

१. अंतराळातून किंवा हवाई प्लॅटफॉर्म जसे, उपग्रह, विमान, एयरशीप, फुगे, मनुष्य नसलेली हवाई वाहने या माध्यमांमधून घेण्यात आलेले छायाचित्र आणि डेटा.

२. प्राकृतिक आणि मानव निर्मित भौतिक विशेषता, घटना किंवा पृथ्वीच्या सीमांना चित्रित करणारा ग्राफिकल डिजीटल डेटा.

३. एका समन्वय प्रणालीच्या संदर्भामधील सर्वेक्षण, चार्ट, नकाशे, स्थानीय फोटो आणि त्यांच्या विशेषतेच्या संबंधित कोणतीही माहिती.
याचबरोबर सरकारची योजना ही आहे की, भारताच्या भौगोलिक स्थितीशी जोडलेल्या माहितीसाठी एक सुरक्षा तपासणी अॅथोरिटी बनवणे ही आहे.

या अॅथोरिटीच्या द्वारे ठरवलेल्या वेळेमध्ये ठरवलेल्या नियमांच्याद्वारे सुरक्षा तपासणी केली जाईल. यामध्ये प्रमुख अॅथोरिटी हा भारत सरकारचा असेल. त्याच्या व्यतिरिक्त अजून दोन सदस्य असतील, त्यामधील एक टेक्निकल एक्सपर्ट आणि दुसरा राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ असेल.

सुरक्षा चाचणी प्राधिकरण काय करते ?

हे त्या संघटना किंवा व्यक्तींना लायसंस देण्याचे काम करते, जे भौगोलिक डेटाचा वापर करू इच्छित आहेत. हे प्राधिकरण सामग्री आणि डेटा देईल, त्याची तपासणी करेल आणि हे देखील सुनिश्चित करेल की, त्यांनी राष्ट्रीय धोरणांचे योग्यप्रकारे पालन केले आहे. या प्राधिकरणाचा उद्देश राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभूता, सुरक्षा आणि अखंडताची रक्षा करणे हा आहे.

हा कायदा कोणाला प्रभावित करेल ?

प्रत्येक व्यक्ती, व्यवसाय जे काम करण्यासाठी GPS आधारित तंत्राचा वापर करतात, त्यांना प्रभावित करेल. यामध्ये गुगल व्यतिरिक्त ओला, उबेर, झोमातो, एयरबीएनबी (AirBnB) आणि ओयो (Oyo) जसे इतर अॅप आधारित व्यवसाय समाविष्ट आहेत. यामध्ये फेसबुक आणि ट्विटरला देखील समाविष्ट करण्यात आलेले आहे, कारण हे देखील लोकांचे लोकेशन ट्रेस करतात.

जर कोणी या कायद्याचे उल्लंघन करेल, तर काय शिक्षा होणार ?

१. भारताच्या भू- स्थानिक सूचनेला बेकायदेशीर पद्धतीने ठेवल्यास १ कोटी रुपयांपासून १०० कोटी रुपयांपर्यंत दंड किंवा ७ वर्षापर्यंत जेल किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.

२. जी कोणी व्यक्ती, संस्था, संघटना भारताच्या भू-स्थानिक सूचनांना चुकीच्या पद्धतीने पसरवण्याचा, प्रकाशित किंवा वितरीत करण्याचा प्रयत्न करेल, त्याला दंड म्हणून १० लाख रुपयांपासून १०० कोटी रुपयांपर्यंत दंड किंवा ७ वर्षाची जेल किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.

३. भारताच्या बाहेर भारताच्या भू- स्थानिक सूचनांचा प्रयोग केल्यास १ कोटी रुपयांपासून १०० कोटी रुपयांपर्यंत आर्थिक दंड किंवा ७ वर्षापर्यंत जेल किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.

यावरून असे लक्षात येते की, सरकार या बिलमार्फत हा संदेश देते की, कोणत्याही प्रकारचा भारताचा चुकीचा भौगोलिक नकाशा पसरवू नका आणि जर कोणतीही संस्था, व्यक्ती किंवा संघटना चुकीचा भारताचा नकाशा पसरवत असेल तर त्याला शिक्षा होईल.

===