आमच्या इतर लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page
===
ऑलम्पिक म्हणजे जगातील सर्वात प्रतिष्ठीत स्पर्धा. तश्या तर इतर अनेक खेळांच्या वेगवेगळ्या मोठ्या स्पर्धा होत असतातच, पण जे महत्त्व ऑलम्पिक स्पर्धेला असतं ते महत्त्व इतर स्पर्धांना मिळत नाही. ही स्पर्धा अतिशय महत्त्वाची असण्याचं अजून एक कारण म्हणजे या स्पर्धेत तब्बल २०० हून अधिक देश भाग घेतात. दर चार वर्षांनी ऑलिम्पिक स्पर्धेचं आयोजन होतं. गेल्या वर्षी म्हणजे २०१६ साली ऑलिम्पिक स्पर्धा झाली होती आता २०२० साली पुढील ऑलिम्पिक स्पर्धेचं आयोजन करण्यात येईल. तर मंडळी या ऑलिम्पिक स्पर्धेबाबत एक गोष्ट तुमच्याही लक्षात आली असले की, दरवेळेस वेगवेगळ्या शहरांमध्ये ऑलिम्पिकचे आयोजन केले जाते. ऑलिम्पिक २०१६ चे आयोजन ब्राझीलच्या रीओ डी जानेरोमध्ये करण्यात आले होते आणि आता पुढील २०२० चे आयोजन करण्याचा मान जपानच्या टोकियो शहराला मिळाला आहे. तर तुम्ही कधी विचार केलाय का, दरवेळेस वेगवेगळ्या शहरांत का खेळवल्या जातात ऑलिम्पिक! चला जाणून घेऊया यामागचं तर्कशुद्ध कारण!
ऑलिम्पिक खेळ आपल्या शहरात होणे ही कोणत्याही शहरासाठी अभिमानाची अशी गोष्ट आहेच, त्यासाठी जगभरातील शहरांमध्ये चुरस लागते. आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीने जेव्हा २०२० च्या उन्हाळी ऑलिम्पिकसाठी शहरांची यादी मागवली त्यात बड्या बड्या शहरांचा समावेश होता, पण टोकियोने इस्तंबूल आणि माद्रिदला मागे सारत स्वत: यजमान पद पटकाविले.
पण इथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की ऑलिम्पिक आपल्या शहरात होणे हे कोणत्याही शहरासाठी प्रतिष्ठेचे असले तरी ऑलिम्पिकचे आयोजन करणे हे दिसते तेवढे सोपे काम नव्हे. ज्या शहरांची ऑलिम्पिक समिती यादी मागवते, त्या शहरांची आर्थिक स्थिती भक्कम असल्याशिवाय त्यांच्याकडे ऑलिम्पिकचे यजमानपद दिलेच जात नाही. कारण ऑलिम्पिकच्या आयोजनासाठी तुम्ही विचारही करू शकत नाही इतका खर्च येतो. अजून एक मुख्य गोष्ट म्हणजे ऑलिम्पिकसाठी शहराने जे आयोजन स्थळ निवडले आहे त्या स्थळावरून हजारो नागरिकांना निर्वासित करावे लागते. जवळपास १-२ वर्षे आधी त्या नागरिकांना तेथून हलवून आयोजनाची तयारी सुरु केली जाते. ह्या निर्वासितांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी देखील शहर प्रशासनावरच येते. अश्यावेळेस जर त्या शहराची आर्थिक स्थिती खंबीर नसेल तर ऑलिम्पिक आयोजनात किंवा ऑलिम्पिक झाल्यानंतरही त्या शहराला अनेक संकटाचा सामना करावा लागू शकतो.
माँट्रियलला एक अब्ज डॉलरच्या ऑलिम्पिक खर्चाची तोंडमिळवणी करण्यासाठी ३० वर्षे लागले होते. २००४ मध्ये जेव्हा ग्रीसमध्ये ऑलिम्पिक झाले होते तेव्हा ऑलिम्पिक खर्च वाढल्यामुळे थेट ग्रीसची अर्थव्यवस्था ढासळली होती. २०१६ च्या रियो डी जानेरोमध्ये झालेल्या उन्हाळी ऑलिम्पिकसाठी तेथील १.५ लाख लोकांना स्थलांतरीत करावे लागले होते. यातील बहुतांश लोक झोपडपट्टय़ांमध्ये राहणारे मजूर होते. यामुळे रियो डी जानेरो शहर प्रशासनावर खूप मोठा ताण आला होता.
ऑलिम्पिक स्पर्धांच्या आयोजनामुळे गरिबांचेच जास्त नुकसान होते, कारण त्यांना मूळ जागेवरून स्थलांतरित व्हावे लागते. बीजिंग ऑलिंपिकसाठी तेथील ५ लाख लोकांना स्थलांतरित करण्यात आले होते. प्रसारण आणि ब्रँडिंगच्या हक्कांमार्फत ऑलिम्पिक समितीला अब्जावधींचा महसूल मिळतो. पण शहर आयोजकांना फारच कमी रक्कम मिळते. एका अहवालानुसार, २०१० मध्ये व्हँकुअरमध्ये हिवाळी ऑलिंपिक आणि लंडनमधील २०१२ च्या उन्हाळी ऑलिम्पिकसाठी ऑलिम्पिक समितीने केवळ ५.५६ अब्ज डॉलरची मदत केली होती. पण या स्पर्धा घेण्यासाठी सुमारे २० ते ३० अब्ज डॉलरपर्यंत खर्च आला होता. आता तुम्ही विचार करू शकता की, कश्याप्रकारे त्या शहर प्रशासनाला रक्कम उभारण्यासाठी कसरत करावी लागत असेल.
याच कारणामुळे एकाच ठराविक शहरामध्ये ऑलिम्पिक खेळवली जात नाही. कारण इतके सक्षम कोणतेही शहर वा देश नाही जेथे दरवेळेस ऑलिम्पिक खेळवले जाईल.
यावर मॅरीलँड विद्यापीठातील प्राध्यापक जॉन रॅनी यांनी एक उपाय सुचवला आहे. ते म्हणतात,
ऑलिम्पिक आयोजनासाठी दरवर्षी नवी जागा निवडण्याऐवजी एक ऑलिम्पिक बेट तयार करावे, असे मत त्यांनी मांडले आहे. तेथेच दरवर्षी स्पर्धा आयोजित केल्या जातील. ऑलिम्पिक आयोजनासाठी तसेच प्रशिक्षणासाठी कायमची जागा मिळवण्यासाठी ऑलिम्पिक समिती एखादे बेट सहज खरेदी करू शकते. याची कार्यपद्धत इंटरनॅशनल सिटी-स्टेटप्रमाणे असेल आणि संयुक्त राष्ट्र संघ त्यावर निगराणी ठेवेल.
जरा हा उपाय अंमलात आणला गेला तर ती नक्कीच प्रभावशाली उपाय ठरेल, पण त्याची निगा देखील राखण्याचे मोठे आव्हान ऑलिम्पिक समितीपुढे असेल.
—
लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com तसेच, आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page Copyright (c) 2017 InMarathi.com | All rights reserved.
