होय! रस्ता अपघात झाल्यास सरकार भरपाई देतं. वाचा महत्त्वाचा नियम!

इनमराठी टीम

4 years ago

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट

–

आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi

–

इनमराठीच्या अपडेट्स शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप

===

राष्ट्रीय गुन्हे रेकॉर्ड ब्युरो (एनसीआरबी) द्वारे जारी करण्यात आलेल्या आकड्यांनुसार भारतामध्ये प्रत्येक १० मिनिटांमध्ये ३ हून अधिक लोक रस्त्यात झालेल्या अपघातामध्ये मृत्यू पावतात.

२०११ मध्ये जेथे १,३६,००० लोक रस्ता अपघातामध्ये मारले गेले होते. तिथेच २०१५ मध्ये १,४८,००० लोक मारले गेले होते.

नुसत्या दिल्ली शहरामध्ये जवळपास १ करोडपेक्षाही अधिक गाड्या आहेत, ज्या संपूर्ण भारतातील गाड्यांपेक्षा सर्वात जास्त आहे. त्यामुळे दिल्लीमध्ये अपघातांची संख्या सर्वात जास्त आहे.

भारतामध्ये प्रत्येक वर्षी रस्ता अपघाताच्या जवळपास ५ लाख बातम्या येतात, ज्यामध्ये जवळपास १.५ लाख लोक मारले जातात. सरकार हे अपघात आणि मृतांची संख्या येत्या ५ वर्षामध्ये ५० टक्क्यांनी कमी करण्याचा प्रयत्न करणार आहे.

मोटार वाहन अधिनियम १९८८ च्या कलम १६६ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या नियमाच्या आधारावर सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे अपघातामध्ये मृत पावलेल्या व्यक्तीला मिळणाऱ्या भरपाईच्या गोष्टीवर प्रकाश टाकण्यात आलेला आहे.

मोटर वाहन अधिनियम, १९८८ च मुख्य तथ्य…

१. मोटर वाहन अधिनियमाच्या कलम ३ नुसार कोणत्याही व्यक्तीला सार्वजनिक ठिकाणी वाहन चालवताना त्याच्याकडे ड्राईविंग लायसन्स असणे आवश्यक आहे आणि लायसन्स नसल्यास त्याच्या दंडाविषयी कलम १८१ मध्ये सांगण्यात आलेले आहे.

२. याचप्रकारे अधिनियमाच्या कलम ४ च्या अंतर्गत १८ वर्षापेक्षा कमी वय असलेल्या व्यक्तीने सार्वजनिक ठिकाणी गाडी चालवणे गुन्हा मानला जातो.

३. १६ वर्षापेक्षा कमी वयाची मुले फक्त ५० cc पेक्षा कमी क्षमता असलेले वाहन चालवू शकतात.

४. मोटर वाहन अधिनियमाच्या कलम १७७ नुसार मोटर गाडीचे रजिस्ट्रेशन असणे गरजेचे आहे. तर चालकाकडे ड्राईविंग लायसन्स असणे गरजेचे आहे, दुचाकी वाहन चालकाला हेल्मेट घालणे आवश्यक आहे आणि चालकाच्या वेशभूषेमध्येच गाडी चालवणे आवश्यक आहे.

५. मोटर वाहन अधिनियम १९८८ च्या कलम २-४७ नुसार कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेची बस म्हणजे एक परिवहन वाहन आहे आणि त्यामुळे तिच्या परिवहनासाठी एका परमिटची आवश्यकता असते आणि प्रत्येक वर्षी तिच्या फिटनेस टेस्ट नंतरच तिला उपयोगामध्ये आणले जावे.

मोटर अधिनियम, १९८८ च्या कलम १६६ आधारावर सर्वोच्च न्यायालयाने २०१३ मध्ये सिव्हील अपील संख्या ९८५८ च्या उत्तरामध्ये हा निर्णय दिला होता की, –

जर कोणत्याही व्यक्तीचा अपघातामध्ये मृत्यू झाला असेल आणि जर ती व्यक्ती लागोपाठ ३ वर्ष आयकर रिटर्न भरत असेल, तर अश्यावेळी सरकारचे हे कर्तव्य असते की, त्या व्यक्तीच्या कुटुंबाला मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या उत्पादनाच्या सरासरी तीनपट भरपाई द्यावी.

उदा. जर एखाद्या व्यक्तीचे वार्षिक उत्पन्न २०१५ मध्ये ६ लाख, २०१६ मध्ये ७ लाख आणि २०१७ मध्ये ८ लाख रुपये असेल तर त्याचे सरासरी उत्पन्न ७ लाख रूपये असेल.

जर त्या व्यक्तीने २०१५ ते २०१७ मध्ये लागोपाठ आयकर रिटर्न भरला असेल आणि त्याचा २०१७ मध्ये मृत्यू झाला असेल, तर सरकारचे हे दायित्व आहे की, त्याच्या कुटुंबियांना ७ लाख रुपये भरपाई द्यावी.

येथे ही गोष्ट लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे की –

प्रत्येक व्यक्तीला दरवर्षी नियमित रुपात आयकर रिटर्न भरले पाहिजे. कारण एखाद्या वर्षी रिटर्न न भरल्यास रस्ता अपघात झाल्यास कुटुंबियांना भरपाई कमी दिली जाईल किंवा भरपाई म्हणून काहीही रक्कम देण्यात येणार नाही.

न्यायालय सुद्धा मृत व्यक्तीच्या कुटुंबियांना भरपाई मिळवून देऊ शकत नाही, कारण न्यायालय सुद्धा आयकर रिटर्नलाच (ITR) योग्य पुरावा मानतो, कोणत्याही फिक्सड डिपोजीट आणि बिजनेस इत्यादीला पुरावा मानत नाही.

याबद्दल जास्त माहिती नसल्याने लोक सरकारकडे या रक्कमेचा दावा करत नाहीत. कितीतरी वेळा लोक आपले आयकर रिटर्न दरवेळी भरत नाहीत, तर काही लोक याला एवढे मनावर घेत नाहीत. त्यांना वाटते की नाही भरले तर काय होणार आहे, प्रत्येकवेळी तर आपण भरतच नाही अजून काहीच झाले नाही!

पण हे लक्षात ठेवा की, असा विचार करणे तुमच्या मृत्यूनंतर तुमच्या कुटुंबियांना भारी पडू शकते, यामुळे तुमच्या कुटुंबियांना खूप समस्यांना सामोरे जावे लागेल.

असा आयकर रिटर्न भरल्याचा फायदा तुम्ही गेल्यानंतर सुद्धा होतो, म्हणून नियमित आयकर रिटर्न भरत राहा.

===

–