निष्पाप नागरिकांचे, जवानांचे जीव गमावूनही आपण नक्षलवाद संपवण्यात अयशस्वी का?

Ashwin Aghor

7 years ago

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट

–

व्हिडिओजसाठी फॉलो करा : इनमराठी युट्यूब चॅनल

===

गरीब शेतमजूर आणि वनवासी, आदिवासी लोकांचे होणारे शोषण, धनाढ्य जामीनदारांकडून गरिबांवर, विशेषतः शेतमजुरांवर होणारे अत्याचार. सरकारचे भांडवलशाही धार्जिणे धोरण ह्याचा विरोध म्हणून आणि तमाम शोषित, पिडीत जनतेला न्याय मिळवून देण्यासाठी १९६७ साली देशात साम्यवादी संघटना एकत्र आल्या.

—

सरकारने धनदांडग्यांच्या मदतीने चालवलेल्या ह्या अत्याचाराला माओने दाखवलेल्या सशस्त्र क्रांतीच्याच एकमेव मार्गाने संपवता येईल ह्या विचारसरणीतून ही रक्तरंजित चळवळ सुरु झाली. पश्चिम बंगाल मधल्या नक्षलबाडी येथून सुरु झालेली ही तथाकथित क्रांती आजतागायत सुरु आहे आणि देशाच्या अनेक भागात पसरली आहे.

साम्यवादाच्या उदात्त हेतूने सुरु झालेली ही चळवळ जसजशी सशस्त्र होत गेली, तसतशी मूळ उद्देशापासून भरकटू लागली. राजकारणी आणि धनदांडग्या व्यावसायिकांकडून खंडणी वसूल करून ही चळवळ सुरु आहे.

सध्याचे बहुतांश नक्षल केडर हे पगारी नोकर आहे आणि ५००० ते ६००० रुपये महिना पगारावर काम करत आहेत. नक्षलवादी चळवळीत सामील होण्यामागे पैसे कमावणे हाच एकमेव उद्देश आहे.

नक्षलवादी चळवळीचे आज एकमेव जीवितकार्य उरले आहे, ते म्हणजे खंडणी वसूल करणे. त्यासाठी वाट्टेल ते अत्याचार ही मंडळी करत असतात.

स्वतःला गरिबांचे तारणहार म्हणविणारे साम्यवादी देशाच्या आदिवासी आणि दुर्गम भागात सशस्त्र लढा देत आहेत, तर शहरी भागात, अगदी, मुंबई, पुणे आणि दिल्ली सारख्या शहरात साम्यवादाच्या नावाखाली माओवादी विचारवंत विद्यापीठांतून हे विष पसरवत आहेत.

आज पन्नास वर्षांनी देखील ही चळवळ सुरु आहे, वाढते आहे. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे नक्षलवाद संपविण्यासाठी जंग जंग पछाडत आहेत. पण हाती काही लागत नाही.

गेल्या पन्नास वर्षांत अब्जावधी रुपये, लाखो निष्पाप नागरिकांचे आणि जवानांचे जीव गमावून देखील आपल्याला नक्षलवाद संपविण्यात यश आलेलं नाही. श्रीलंकेतून तमिळ वाघांचं समूळ उच्चाटन होऊ शकलं तर भारतातून नक्षलवाद का संपवला जाऊ शकत नाही?

भारताचे लष्करी, निमलष्करी आणि पोलीस सामर्थ्य श्रीलंकेपेक्षा सरसच आहे. एवढंच नाही तर तमिळ वाघांच्या उच्चाटनासाठी भारताने आपले सैन्य श्रीलंकेत पाठवले होते.

भारताकडे अत्याधुनिक युद्ध तंत्रज्ञान, शस्त्रसाठा असूनही आपण गेल्या पन्नास वर्षांत नक्षलवादावर म्हणावं तसं नियंत्रण आणू शकलो नाही ही वस्तुस्थिती आहे. सरकारने ठरवलं तर हे सहज शक्य आहे.

देशात झालेली हरित क्रांती, धवल क्रांती, तंत्रज्ञान क्रांती, एकाचवेळी ३१ उपग्रह अंतराळात पाठविण्याची क्षमता, अमेरका, फ्रांस, कॅनडा यासारख्या प्रगत देशांचे उपग्रह अंतराळात पाठविणे ही प्रगती राजकीय इच्छाशक्तीमुळेच शक्य झाली.

एकीकडे ग्रामीण भागात सशस्त्र लढा सुरु आहे तर शहरी भागात अनेक मुखवट्यांच्या आड नक्षलवाद फोफावतो आहे. शहरी भागात अनेक शिक्षण संस्था, विद्यापीठे आणि पत्रकारितेत स्थिरावलेल्या डाव्या विचारसरणीच्या मंडळींनी समाजात फूट पाडण्यास सुरुवात केली.

शहरी भागात स्थिरावलेले हे डावे नक्षलवादाचे छुपे समर्थकच आहेत. डाव्यांच्या एका गटाने शहरी भागात आणि जे एन यु सारख्या विद्यापीठात जम बसविला तर नक्षलवाद्यांनी दंडकारण्यात.

समाजात दुही निर्माण करण्यासाठी शहरी नक्षलवाद्यांनी मनुवाद आणि ब्राह्मणवाद नावाचा बागुलबुवा उभा केला. आंबेडकरी चळवळीतील कार्यकर्त्यांना हाताशी धरून आपला कार्यक्रम पुढे रेटायला सुरुवात केली.

वास्तविक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दलित बांधवांना डाव्या विचारसरणीची, त्यांच्या हिंसक मार्गाची वस्तुस्थिती आधीच सांगितली होती. आज त्याच आंबेडकरी समाजाचा वापर करून शहरी भागात नक्षलवाद वाढविला जातो आहे.

मग नक्षलवादाशी लढतानाच घोडं कुठे पेंड खातं? जर श्रीलंकेसारखा छोटा देश तमिळ वाघांचा नायनाट करू शकतो तर भारत नक्षलवादाचा खातमा का करू शकत नाही? भारताकडे सामर्थ्य आहे तरीही अजून नक्षलवाद संपत का नाही? सरकारला तो संपविण्याची खरच इच्छा आहे की नाही? पी साईनाथ यांनी ‘दुष्काळ आवडे सर्वांना’ म्हटल्याप्रमाणे ‘नक्षलवाद आवडे सर्वांना’ असं आहे का?

देशाच्या नक्षलग्रस्त भागातील सर्वच राजकीय पक्ष ह्यावरून राजकारण करत असतात. पण परिणाम दिसत नाहीत. उलट, नक्षलवाद अधिकाधिक फोफावतो आहे. सध्या नक्षलवादी गट आणि त्यांचे समर्थक देशाच्या २० राज्यातील २२० जिल्ह्यात सक्रीय आहेत.

हा ‘लाल पट्टा’ आदिवासीबहुल भाग आहे. नक्षलवादी संघटनांविरुद्ध सरकारचा ‘कडवा’ संघर्ष गेली पन्नास वर्षे सुरु आहे. सरकारकडे लष्कर, निमलष्कर, पोलीस यंत्रणा, हवाई सर्वेक्षण सुविधा असूनही अजून ही लढाई संपत का नाही? की सरकार आणि प्रशासनाला ही लढाई आणि नक्षलवाद संपूच नये असं वाटतं? देशातील नक्षलवाद न संपण्यामागचा ‘अर्थ’ समजून घेतला तर ह्या प्रश्नाचं उत्तर मिळू शकेल.

नक्षलग्रस्त भागातील राजकीय नेते, मग ते कुठल्याही पक्षाचे असोत, व्यावसायिक, ठेकेदार, याचं नक्षलवादी गटांशी संगनमत असतं. कुठलाही निर्णय हा परस्पर संमतीनेच घेतला जातो. मग तो रस्ता बांधणे असो, सरकारी इमारत बांधणे असो, पूल बांधणे असो, तेंदूपत्ता तोडणीचा ठेका देणे असो. प्रत्येक निर्णयात स्थानिक नक्षलवादी गटाचे मत निर्णायक असते. ह्यात सरकारी अधिकारी, लोक प्रतिनिधी देखील सामील असतात. सर्वसंमतीने पैशाची अफरातफर करण्याचा हा कार्यक्रम असतो.

नक्षलग्रस्त भागासाठी केंद्राकडून विशेष आर्थिक मदत दिली जाते. ती वर्षाला कोट्यवधीच्या घरात असते. प्रशासन विकासकामांचे प्रस्ताव तयार करून सरकारकडून मंजूर करून घेतं. त्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जातो.

नक्षलग्रस्त भाग असल्याने कामाची पाहणी करणे, मूल्यमापन करणे असले प्रकार नसतात. त्यामुळे ही कामे कागदावरच राहतात आणि निधी ‘खर्च’ होतो. मग अचानक एके दिवशी बातमी येते की नक्षलवाद्यांनी केलेल्या सुरुंग स्फोटात तो रस्ता, पूल, इमारत किंवा वाहन नष्ट झाले. अशा अनेक घटना घडत असतात ज्यांच्या मुळाशी जायला कुणी तयार नसते.

काही वर्षांपूर्वी गोंदिया जिल्ह्यातील नागझिरा अभयारण्यात नक्षलवाद्यांनी जाळपोळ केल्याची बातमी आली होती. पण नंतर असं समजलं की त्या दुर्गम भागात गस्त घालावी लागू नये म्हणून वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनीच जाळपोळ करून ती आवई उठवली होती.

नक्षलग्रस्त भागातील राजकीय नेते आणि व्यावसायिक यांचे नक्षलवाद्यांशी असलेले साटेलोटे अनेकदा उघड झाले आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात कॉंग्रेसच्या स्थानिक नेत्याच्या रुग्णवाहिकेतून नक्षलवाद्यांना हत्यारे पोहोचवली जात होती. तेंदूपत्ता ठेकेदारांकडून नक्षलवादी खंडणी गोळा करतात ह्यात सरकारी अधिकारी देखील सामील असतात.

कालदेखील , शनिवारी महाराष्ट्राच्या गडचिरोली जिल्ह्यात चकमकीत २६ नक्षलवादी ठार झाले. यामध्ये भीमा-कोरेगाव प्रकरणातील आरोपी मिलिंद तेलतुंबडे यांचाही समावेश होता.

एकूण काय, नक्षलवाद म्हणजे स्थानिक राजकीय नेते, व्यावसायिक, ठेकेदार आणि प्रशासकीय अधिकारी यांच्यासाठी सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी आहे. ही कोंबडी कायमची कापण्यापेक्षा तिला पोसणे अधिक सोयीस्कर नाही का?

—

आमचं युट्यूब चॅनल आणि त्यावरचे व्हिडिओज बघण्यासाठी चॅनलला फॉलो करा :