आमच्या इतर लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page
===
केंद्रात आणि महाराष्ट्रात भाजपाचं सरकार आल्यानंतर आता सर्वांसाठी अच्छे दिन येतील असं देशातल्या अनेकांना वाटलं होतं. काही क्षेत्रात थोड्याफार प्रमाणात परिस्थिती सुधारली असेलही. पण पर्यावरणाच्या क्षेत्रात भाजपाने विनाशाकडे वाटचाल करण्या व्यतिरिक्त काहीच केलं नाही. महाराष्ट्र सरकारची सुरवातच मुळात राज्यातील नद्याच संपविण्याच्या निर्णयाने झाली आणि त्यानंतर एकामोगोमाग एक पर्यावरण विरोधी निर्णयांची मालिकाच लागली. आपले औद्योगिक हितसंबंध जोपासण्यासाठी राज्यातील नद्यांचा बळी दिला, मुंबई शहरासाठी अत्यंत महत्वाच्या असणाऱ्या आरे कॉलनीच्या जंगलाची कत्तल मांडली आहे. गेल्या तीन वर्षातील बेजबाबदार आणि बिनडोक निर्णयांचा कळस म्हणजे २४ ऑगस्ट रोजी महाराष्ट्राच्या इतिहासात पहिल्यांदाच घडलेली घटना.
मुंबई उच्च न्यायालयातील अत्यंत प्रामाणिक आणि सन्माननीय न्यायाधीश अभय ओक यांच्यावर पक्षपातीपणा केल्याचा आरोप ह्या सरकारने लावला. एखाद्या सरकारने न्यायाधीशांवर असा आरोप करण्याची ही पहिलीच घटना आहे आणि हा आरोप करण्याचे कारण काय, तर न्या. ओकांनी शांतंता क्षेत्रांसंबंधीच्या याचिकांच्या सुनावणी दरम्यान सरकारवर ताशेरे ओढले. जर ह्या याचिकांची सुनावणी न्या. अभय ओक यांच्यासमोर सुरु राहिली असती तर दोन दिवसांवर आलेला गणेशोत्सव आणि लगेचच येणारा नवरात्रोत्सवात ‘मतदारांनी’ सरकारला धारेवर धरलं असत.
विविध याचिकाकर्ते काय मागत होते? मुंबईत आणि राज्यातील इतर शहरांमध्ये शांतता क्षेत्र घोषित करून अधिसूचित करावे.
एकट्या मुंबई शहरात १५०० पेक्षा जास्त शांतता क्षेत्र होती. केंद्र सरकारने १० ऑगस्ट रोजी ध्वनी प्रदूषणाच्या नियमात सुधारणा केली आणि देशातील सगळी शांतता क्षेत्रे एका फटक्यात संपवली. ह्यात एक समाधानाची बाब अशी होती की राज्य सरकारे एक अधिसूचना काढून आपापल्या राज्यातील शांतता क्षेत्रे पुनः स्थापित करू शकतात. पण महाराष्ट्र सरकारने असे केले नाही. उलट केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेच्या जोरावर न्यायालयात अशी भूमिका घेतली की आता मुंबईत आणि राज्यात कुठेच शांतता क्षेत्रे अस्तित्वात नाहीत. केंद्र सरकारने ध्वनी प्रदूषण नियमात सुधारणा केल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने या संबंधी आधी दिलेले सर्व आदेश आपोआप रद्द झाले आहेत. त्यामुळे न्यायाधीश आता ह्या याचिकांची सुनावणी करू शकत नाही. मुख्य म्हणजे, २०१६ मध्ये न्या. ओकांनी ध्वनी प्रदुषणा संबंधात दिलेले आदेश, सर्वोच्च न्यायालयाने देखील कायम केले होते. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारला विनंती करून ध्वनी प्रदूषण नियमांत सुधारणा घडवून आणल्या होत्या!
आणि ह्याच सुधारणांच्या आधारे मुंबईत शांतता क्षेत्रे अधिसूचित करण्यास नकारात्मक भूमिका घेतली. पण न्या. अभय ओकांच्या भूमिकेमुळे सरकार अडचणीत आलं.
केंद्र सरकारने जरी प्रदूषण नियमांत सुधारणा केल्या असतील तरी २०१६ सालचे आदेश अजूनही अमलात आहेत आणि त्यांचे काटेकोर पालन झालेच पाहिजे, अशी त्यांची भूमिका होती. न्या. ओकांनी ह्या याचिकांची सुनावणी गुरुवारी (२४ ऑगस्ट) दुपारच्या सत्रात ठेवली होती. आता आपली सुटका होत नाही असे लक्षात येताच, सरकारने मुख्य न्यायाधीशांकडे अर्ज करून ह्या याचिका दुसऱ्या खंडपीठाकडे वर्ग करून घेतल्या. ह्यासाठी केलेल्या अर्जात सरकारतर्फे असे सांगण्यात आले की ह्या प्रकरणातील अनेक पैलू बघता, असे लक्षात येते की संबंधित न्यायाधीश (न्या. अभय ओक) हे पक्षपाती आहेत आणि त्यांनी सरकार विरुद्ध ठाम मत बनविले आहे. त्यामुळे ‘न्यायाच्या’ दृष्टीने ह्या याचिका दुसऱ्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात याव्यात. ऑगस्ट २०१६ मध्ये न्या. ओकांनी दिलेल्या आदेशानुसार शैक्षणिक संस्था, दवाखाने, न्यायालये आणि धार्मिक स्थळांपासून १०० मीटर पर्यंत शांतता क्षेत्र असावे आणि यासाठी सरकारने विशिष्ट आदेश काढण्याची गरज नाही. हे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम केले होते.
सरकारची ही कृती अतिशय खेदजनक आहे आणि न्यायव्यवस्थेच्या अस्तित्वासाठी अतिशय धोकादायक आहे. एखाद्या सामान्य याचिकाकर्त्या सारखे हे वर्तन एक अनिष्ट पायंडा पाडण्यास पुरेसे आहे. एखादे प्रकरण आपल्या विरुद्ध जाते आहे असे दिसताच, ह्या निर्णयाचा आधार घेऊन कुणीही आपली याचिका ‘अन्यत्र’ वर्ग करून घेऊ शकेल आणि भविष्यात ही पद्धत रूढ झाली तर त्याची जबाबदारी पूर्णपणे सरकारची राहील.
महाराष्ट्रातील भाजपा सरकारचा न्या. अभय ओक यांच्यावर विश्वास नसण्याला आणि ते पक्षपाती आहेत असं वाटण्याला आणखी एक कारण आहे. ते म्हणजे मुंबई उच्च न्यायालयाने मार्च २०१६ मध्ये भाजपाच्या नरीमन पॉईंट येथील प्रदेश कार्यालयातील जवळपास ८००० वर्ग फूट अवैध बांधकाम पडण्याचे दिलेले आदेश आणि हे आदेश दिले होते न्या. अभय ओक यांच्या खंडपीठाने. आज त्याच न्या. अभय ओकांना ‘भाजपा’ सरकारने पक्षपाती ठरवले ह्यात नवल ते काय? सरकारच्या ह्या कृतीचा समाज माध्यमांवर तीव्र विरोध होत आहे. अनेक लोक न्या. ओकांच्या समर्थनार्थ पुढे येत आहेत. ह्या सर्व प्रकरणात बेलगाम आरोप करून आणि याचिका दुसऱ्या खंडपीठाकडे वर्ग करवून घेऊन भाजपाने आपलंच हस करून घेतलं आहे हे नक्की.
—
InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असे नाही. । आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page
