आमच्या इतर लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page
===
लेखक / मुलाखतकार : अभिषेक राऊत
लाखोंच्या संख्येने मुंबईत आलेला मराठा समाज आझाद मैदानावर आपल्या मागण्यांसाठी मूक मोर्चा काढत होता, तेव्हा मुंबईत दुसऱ्या बाजूस काही मूठभर वैज्ञानिक आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन असणारे काही सजग नागरिक “विज्ञान मोर्चा” साठी एकत्र आले होते. आदित्य कर्नाटकी हे या मोर्चात सक्रिय सहभाग असलेले एक तरुण शास्त्रज्ञ. चेन्नई मॅथेमॅटिकल इन्स्टिटयूट मधून पदवी , मग बोस्टन युनिव्हर्सिटीतून गणितात डॉक्टरेट आणि आता TIFR , मुंबई येथे पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप – असा त्यांचा आजवरचा प्रवास आहे.
विज्ञान मोर्चा आणि त्या निमित्ताने एकूणच भारतातील मूलभूत विज्ञान संशोधनाची आजची अवस्था आणि उद्याची परिस्थिती याबद्दल त्यांच्याशी मारलेल्या गप्पा.
मी: या मोर्चामागच्या प्रेरणांबद्दल आणि तुमच्या नक्की मागण्या याबद्दल काही सांगाल का?
आदित्य : या मोर्चामागे भारतीय आणि जागतिक स्तरावर घडणार्या एकूणच घटना कारणीभूत आहेत. जागतिक दृष्टिकोनातून विचार केला तर २२ एप्रिल २०१७ रोजी अशा प्रकारचा मोर्चा अमेरिकेत निघाला होता. ट्रम्प सरकारची एकूणच धोरणे,दृष्टिकोन यांमुळे “विज्ञान धोक्यात”आले आहे अशा स्वरूपाच्या विचारातून त्या मोर्चाची आखणी आणि आयोजन करण्यात आलं होतं . जगभरातल्या शास्त्रज्ञांनी त्याला पाठिंबा दिला होता. त्याचवेळेस भारतात एकूणच विज्ञान ,तंत्रज्ञान यासाठी असणारीअपुरी तरतूद,छद्मविज्ञानाला मिळत असलेला राजाश्रय,एकूणच शैक्षणिक क्षेत्रात सरकारचा होणारा अधिक्षेप आणि या पार्श्वभूमीवर वैज्ञानिक दृष्टिकोन, मानवी मूल्य आणि आणि शोधक वृत्ती यांचं होणारं संकुचन असा एक स्वदेशी कॅनवास या मोर्चामागे आहे. हे सगळं थांबावं म्हणून काढल्या गेलेल्या मोर्चाच्या प्रमुख मागण्या या सांगता येतील .
(१) भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या, म्हणजे जीडीपीच्या, कमीत कमी ३% इतका निधी वैज्ञानिक व तांत्रिक संशोधनास, तर कमीत कमी १०% इतका निधी शिक्षणक्षेत्रास देण्यात यावा.
(२) अवैज्ञानिक आणि प्रतिगामी विचारांच्या, तसंच धार्मिक असहिष्णुतेच्या समाजातल्या वाढत्या प्रसारास आळा घालण्यात यावा. वैज्ञानिक दृष्टिकोन, मानवी मूल्यं आणि शोधक वृत्ती ही संवैधानिक मूल्यं आचरणात आणण्यावर भर देण्यात यावा.
(३) शिक्षणपद्धतीत फक्त वैज्ञानिक पुराव्यांचा आधार असलेल्या विचारांचा अंतर्भाव असावा.
(४) सरकारची धोरणं ही पुराव्यांनी शाबित विज्ञानावर आधारित असावीत.
मी: निषेधाचा मोर्चा तुम्ही आत्ता काढला असला तरी यामागील खदखद जुनीच असणार, तर याविषयी थोडंसं सांगाल का?
आदित्य : शास्त्रज्ञांच्या मागण्या आणि त्यासाठीचे प्रयत्न यांच्याबद्दल सांगायचं झालं तर आपल्याला पार १९७५ पर्यंत मागे जावं लागतं. स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरू यांचा कालखंड हा विज्ञान तंत्रज्ञानाचा सुवर्णकाळ म्हणता येईल. होमी भाभांसारखे अनेक वैज्ञानिक नेहरूंचे व्यक्तिगत मित्र तर होतेच स्वतः नेहरूसुद्धा वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि तंत्रज्ञानातील प्रगती याबद्दल जागरूक होते. नंतर मात्र हि परिस्थिती बदलत गेली. आज ज्याला आपण छद्मविज्ञान म्हणतो त्याची सुरुवात आणि त्याला प्रोत्साहन इंदिराजींच्या आणीबाणी नंतरच्या काळात केवळ राजकीय फायद्यातून दिलं गेलं. दिवंगत पी. एम. भार्गव यांसारख्या शास्त्रज्ञानी विविध प्रयोगांती शेण,गोमूत्र यांच्या वैज्ञानिक उपयोगातला फोलपणा सिद्ध केल्यावरसुद्धा ते थांबलं नाही. राजकीय नेतृत्वात विज्ञानाबद्दल असलेल्या आस्थेच्या अभावामुळे मग अपुरा निधी, लाल फितीचं राजकारण, मूलभूत विज्ञान संस्थानची गळचेपी असले प्रकार वाढायला लागले. गेल्या तीन वर्षांत सरकारबदलानंतर ही उदासीनता, ही परिस्थिती अजूनच वाईट होत गेलेली एकूणच वैज्ञानिकांना जाणवली.
एक गंमत सांगतो, दोनेक वर्षांपूर्वी एका अतिउत्साही मनुष्यबळ विकास मंत्र्यांच्या आग्रहापायी पॅरिसमध्ये “शून्य”या संख्येवर मोठी परिषद घेतली गेली. आता शून्याचं महत्त्व वादातीत असलं तरी एक संख्या म्हणून आणि संशोधनाच्या दृष्टीने त्यात जागतिक परिषद घेण्याइतकं काही नाही. या परिषदेच्या निमित्ताने जागतिक गणितज्ञांसमोर आपलं हसूच झालं.
सांगायचा मुद्दा हा, की अशा प्रकारचे वैज्ञानिक कार्यक्रम,धोरणं हि पुराव्यांनी शाबीत विज्ञानावर असावं . हे सगळं लोकांसमोर घेऊन यावं आणि समविचारी लोकांच्या संगतीने सरकारवर दबाव आणावा या हेतूने मग मोर्चाची कल्पना आली.
मी: या मोर्चामागील प्रमुख संस्था आणि राज्यपातळीवरच्या समन्वयक संस्थांबद्दल थोडं सांगाल का?
आदित्य : देशपातळीवर ब्रेक थ्रू सोसायटी या पश्चिम बंगालमधील संस्थेने या मोर्चामागच्या संकल्पनेला मूर्तरूप द्यायचं काम केलं. देशभरातील नावाजलेल्या संस्थांमधील आजी माजी शास्त्रज्ञांशी संपर्क साधून, राज्यपातळीवर त्यांच्यावर जबाबदारी देऊन देशातल्या प्रमुख शहरांमध्ये हा मोर्चा आयोजित करण्यात आला. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे मोर्चाची हाक दिल्यानंतर केवळ वैज्ञानिकच नाही तर विज्ञानाप्रती जागरूक असलेले अनेक नागरिक , बुद्धिजीवी यांनी पाठिंबा आणि सक्रिय सहभाग नोंदवला. आमचा आवाज आमच्या वर्तुळात मर्यादित न राहता सामान्यांपर्यंत पोहोचावा म्हणून या मोर्चाचा फारच फायदा झाला हे निःसंशय मान्य करायला लागेल.
मी: तुमच्या ज्या मागण्या आहेत त्यापैकी एक महत्तवाची मागणी म्हणजे निधी वाढवून देण्याची. त्याबद्दल सविस्तर सांगाल का?
आदित्य :
सध्या आपल्या जी डी पी च्या ०.८५% इतका निधी विज्ञान आणि तंत्रज्ञानासाठी दिला जातो. विकसित देशात हेच प्रमाण २-३% इतकं आहे. बहुतांश निधी हा उपयोजित विज्ञानाकडे वळवला जातो. मूलभूत विज्ञानाच्या क्षेत्रात अपुऱ्या निधीमुळे आवश्यक सोयीसुविधा,उपकरणं यांचा अभाव, निधीच्या वापराचे निर्णय नोकरशाहीच्या ताब्यात,शास्त्रज्ञाना दिला जाणारा अपुरा मेहनताना, संशोधनाच्या क्षेत्रात होणारी कार्यालयीन दिरंगाई आणि या सगळ्यातून अटळपणे होणारं “ब्रेन ड्रेन”. हे टाळण्यासाठी निधीचा पुरवठा वाढवायला हवा.
मी: विकसित देशांशी तुलना करता, आपल्या देशात या क्षेत्रात जाणवलेल्या काही त्रुटी किंवा कमतरता याबद्दल काय भाष्य कराल?
आदित्य: आपल्याकडे मूलभूत विज्ञान आणि त्यातील संशोधन यासाठी काही प्रयत्न करावेत अशी फारशी इच्छाशक्ती दिसून येत नाही. एक उदाहरण देतो.
शिंग टुंग याऊ नावाचा चीनचा प्रसिद्ध गणिती केव्हाही फार सहजपणे तिथल्या राष्ट्रप्रमुखांची भेट घेऊ शकतो, संशोधनासाठी लागणारी आर्थिक मदत त्याला सहजपणे मिळू शकते. आपल्याकडे मात्र असं दिसत नाही. संशोधनाच्या क्षेत्रात काय सुरु आहे यावर नेमकं कव्हरेज माध्यमं देत नाहीत. सामान्यांना विज्ञानाजवळ घेऊन जाऊ शकणारी “QUANTA ” सारखी मासिके, नियतकालिके आपल्याकडे नाहीत. त्यामुळे होमी भाभा, विक्रम साराभाई आणि मग थेट अब्दुल कलाम अशी मोजकीच नावं आपल्याला माहित असतात. एकूणच जनतेमध्ये सुद्धा त्यामुळे विज्ञान, वैज्ञानिक दृष्टिकोन वगैरेबद्दल एकप्रकारची अलिप्त उदासीनता दिसून येते.
मी: भारतात होणाऱ्या संशोधनाच्या दर्जाबद्दल काय सांगाल?
आदित्य : भारतात होणाऱ्या संशोधनाच्या दर्जाबद्दल सरसकटपणे काही विधान करणं योग्य होणार नाही.
काही क्षेत्रामध्ये अत्यंत उत्तम आणि जागतिक दर्जाचं काम सुरु आहे आणि ते वेळोवेळी जागतिक स्तरावर नावाजलं गेलेलं आहे. आपल्याकडे मात्र लोकांना याची फारशी माहिती नसते. या गोष्टी माध्यमांनी समोर आणाव्यात अशी अपेक्षा आहे. त्याचबरोबर महत्तवाचे म्हणजे भारतातील वेगवेगळ्या वैज्ञानिक जर्नल्स आणि त्यांचा दर्जा व उपयुक्तता या दोन गोष्टींना सुधारण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत.
मी: गेली अनेक वर्षं सरकारकडे पाठपुरावा, आता काढलेला मोर्चा यानंतरचं तुमचं पाऊल काय असेल?
आदित्य: संसदीय मार्गाने आम्ही आमचं म्हणणं यापुढेही मांडत राहूच. मोर्चा हा जसा मागण्या मांडण्याचा प्रयत्न होता तसाच सामान्य नागरिकांसमोर जाण्याचा सुद्धा प्रयत्न होता. येत्या काळात हे प्रयत्न अधिक वाढवू. टाटा मूलभूत संशोधन संस्था चालवत असलेले “Outreach ” सारखे प्रोग्रॅम्स , महाराष्ट्र विज्ञान परिषदेच्या माध्यमातून चालवले जाणारे प्रोग्रॅम्स यांची व्याप्ती वाढवली जाऊ शकते. या मोर्चाच्या निमित्ताने एका मर्यादित वर्तुळात असणारा आमचा आवाज त्या बाहेर पडलाय. आवाजाची तीव्रता अधिक वाढवण्यापेक्षा त्याची पोहोच अधिक वाढवण्यावर आमचा भर असेल असं म्हणायला हरकत नाही.
एकूणच या मुलाखतीच्या निमित्ताने झालेलं विचारमंथन आणि आदित्यने दिलेली मनमोकळी उत्तरं यामुळे मला स्वतःलाही बर्याच नव्या गोष्टी कळाल्या. आदित्यसारखे तरुण शास्त्रज्ञ परदेशात शिकून, पुन्हा आपल्या देशात येऊन, या व्यवस्थेत बदल घडवताहेत, किमान बदलासाठी आवश्यक ठरणारे कॅटॅलीस्ट ठरतायेत हे खूपच चांगलं आहे.
असे मोर्चे काढण्याची वेळ त्यांच्यावर पुन्हा पुन्हा येऊ नये आणि त्यांचा अधिकाधिक वेळ संशोधनात जावा यासाठी आपल्या माध्यमातून त्यांचा आवाज नव्या चार लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम आपण नक्कीच करू शकतो.
—
InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असे नाही. । आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page
