आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर
===
भाषिक अस्मिता हा दक्षिण आशियातील अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा आहे. तेव्हा राज्यकर्त्यांनी त्याकडे कधीही दुर्लक्ष करता कामा नये. एखादा पक्ष राजकीय लाभासाठी भाषिक अस्मितेचे राजकारण करतो असे म्हणून दुर्लक्ष करण्यासारखा हा मुद्दा नक्कीच नाहीये.
ह्याच भाषिक अस्मितेने बांगलादेशाची निर्मिती झालेली आहे.
पश्चिम पाकिस्तानी पुरस्कृत उर्दू भाषेला नाकारुन, बंगाल्यांनी आपल्या बंगाली भाषेसाठी जोरदार लढा दिला होता हा ताजा इतिहास आपण लक्षात ठेवला पाहिजे.
भारतात लोकांना आपली स्थानिक बोलीभाषा नुसतीच प्रिय नसून, त्यांना तिचा अभिमानही आहे. मराठी लोकांना मराठी, मद्राश्यांना तमीळ, कानड्यांना कानडी, तेलंग्याना तेलगु, बिहारी, बंगाली, पंजाबी, केरळी, गुजराती… प्रत्येक प्रांतातील लोकांना आपल्या स्थानिक भाषेतच रोजचे व्यवहार हवे आहेत.
केंद्रीय सरकार आपला हिंदी वा संस्कृत बढाव अजेंडा अमलात आणत असताना, स्थानिक भाषांची गळचेपी होणार नाही ह्यासाठी दक्ष राहणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा यातुन संघर्ष पेटण्याची शक्यता आहे.
“इंग्रजी ही राजव्यवहाराची भाषा असेल”, ही तरतुद सुरवातीला फक्त पंधरा वर्षासाठी होती. त्यानंतर तीची जागा हिंदी घेणार होती.
२६ जानेवारी १९५० ला घटना अस्तित्वात आली. इंग्रजीची पंधरा वर्षाची मुदत २५ जाने १९६५ रोजी संपणार होती. परंतु या मुदतीनंतरही हिंदीचा वापर करण्यास सारा देश कदाचित तयार नसेल याचा विचार करुन घटनाकारांनी वरील मुदतीनंतरही इंग्रजीच्या वापरासाठी कायदा करुन तरतुद करता येईल अस घटनेत नमूद करुन ठेवलं होतं.
पण दाक्षिणात्य राज्यांची याबाबतीत तयारी नसल्यामुळे त्यांनी यास विरोध केला. विशेषतः तमीळनाडुत विद्यार्थ्यांनी जागोजाग निदर्शने केली. गोळीबार करण्याची वेळ येऊन काही लोक ठारही झाले.
झालेला हा प्रकार बघुन शास्त्रीजी व्यथित झाले होते. तेव्हा त्यांनी ह्यासाठी काही धोरणात्मक निर्णय घेतले होते, जे की आजही अतिशय योग्य आहेत.
1. प्रत्येक राज्याला त्याचा कारभार त्याच्या प्रादेशिक भाषेत वा इंग्रजीत चालविण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य राहील
2. राज्याराज्यातील पञव्यवहार हा इंग्रजीत चालेल वा प्रादेशिक भाषा वापरली तर त्याचा अधिकृत अनुवाद पुरवला जाईल. राज्य सरकारने वा लोकांनी केंद्र सरकारला हिंदीत पत्र पाठवलं तर त्याचा इंग्रजी अनुवाद उपलब्ध करुन दिला जाईल
3. बिगरहिंदी राज्यांना केंन्द्राशी इंग्रजीत पत्रव्यवहार करण्याची मुभा राहील व या राज्याच्या संमतीविना या व्यवस्थेत काही बदल केला जाणार नाही
–
जेव्हा हा भाषिक पेचप्रसंग निर्माण झाला. तेव्हा त्यांनी हे धोरण आकाशवाणीवरुन जाहीर केले होते.
वरील मजकूर – “लालबहादूर शास्त्री : राजकारणातील मर्यादापुरुषोत्तम” ह्या सी. पी .श्रीवास्तव (शास्त्रीजींचे पर्सनल असिस्टंट) ह्यांच्या पुस्तकातील आहे.
तर सांगायचा मुद्दा हा की, “एक राष्ट्र एक भाषा” किंवा राष्ट्रीय एकात्मता साधण्यासाठी एकाच भाषेत सर्वानी बोलायला पाहिजे, ह्या अनावश्यक आग्रहांना बळी पडुन केंद्रीय सरकारने स्थानिक भाषांची गळचेपी थांबवायला हवी.
जिनाने व त्यांच्या वारसदारांनी पूर्वी पाकिस्तान (बांग्लादेश) बाबतीत नेमकी हीच चुक केली. पश्चिम पाकिस्तानी उर्दू राजभाषा म्हणून त्यांनी तत्कालीन पुर्व पाकिस्तानावर लादण्याचा प्रयत्न केला होता. त्याचा परिणाम आपणा सर्वांना माहिती आहे…!
भारताच एकात्मिकरण हे हळूहळू, नैसर्गिक पद्धतीने, काळाबरोबर होत आहे. त्याला तसेच होऊ द्यावे. त्यात अनावश्यक ढवळाढवळ करायला नको. अन्यथा परिणाम भंयकर होतील.
काही वर्षानंतर लोक स्वतःच आपला भाषिक आग्रह सोडून देतील. मद्रासी बांधव उत्तर भारतात येऊन काम करतील तेव्हा त्यांना हिंदी शिकावीच लागेल…तेव्हा ते शिकतीलही.
तसेच एखादा उत्तर भारतीय दक्षिणेस जाईल तेव्हा त्यालाही स्थानिक भाषा शिकावीच लागेल. मराठवाड्यात अनेक तेलंगी अण्णा कंटिग सलुनचे दुकान चालवतात. चांगली मराठी बोलातात ही लोकं. स्थानिक संस्कृतीशी अगदी एकरुप झाली आहेत.
अशा प्रकारे आपण सर्वजण ऐकमेकांची भाषा एकदिवस नक्कीच शिकू. पण यासाठी वेळ लागेल. तो द्यावा लागेल.
आपले राज्यकर्ते नक्कीच दुरदृष्टीचे आहेत. त्यांना हे सर्व माहिती असेल अशी आशा करायला हरकत नाही. देशहिताची नसलेली कोणतीही गोष्ट ते कधीच करणार नाहीत ह्याची खात्री आपण सर्वांनी निश्चितपणे बाळगायला हवी.
त्याचवेळी भाषिक अस्मिता म्हणजे मुर्खपणा नव्हे ह्याचीही जाणीव आपण सर्वांनी ठेवली पाहिजे.
===
InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असं नाही. | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर । Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.
