अखेर सुप्रीम कोर्टाने ट्रिपल तलाकवर आणली बंदी…….पण…!

आमच्या इतर लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page

===

गेल्या काही दिवसांपासून ट्रिपल तलाकचा मुद्दा ऐरणीवर आहे. खुद्द मुस्लीम समाजातील काही घटकांकडून ट्रिपल तलाकला विरोध होत असल्याने हा मुद्दा अधिकाच उचलून धरला गेला. यावर भाष्य करताना एका मुस्लीम विचारवंताने आपले म्हणे मांडताना म्हटले की,

तोंडी तलाकबद्दल समाजात विशेषतः मुस्लीम समाजामध्ये अनेक समज समज गैरसमज प्रचलित आहेत. त्याबद्दलचे धर्मशास्त्रीय ज्ञान फारच थोड्या लोकांना असावे असे वाटते. या प्रथेबद्द्लच्या योग्य ज्ञानापेक्षाही कितीतरी जास्त पटीने या प्रथेचा वापर मुस्लीम पुरुष मनमानीपणे करत असल्याचे व आपल्या अर्धांगिनीला वाऱ्यावर सोडून देत असल्याचे दिसते. कधी पत्राने (पोस्टकार्ड वर लिहून), कधी वर्तमानपत्रामध्ये नोटीस देऊन, कधी फोन वर तर आता आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत Whatsaap – Facebook वर तर कधी मनातल्या मनात सुद्धा तलाक हा शब्द तीन वेळा उच्चारून मुस्लीम पुरुष आपल्या पत्नीला सोडून देत आहे. आणि विशेष म्हणजे अशा पद्धतीने दिलेला तलाक ग्राह्य मानला जातो व पतीपत्नीचे संबंध संपुष्टात येतात. बरं असा तोंडी एकतर्फी तलाक देताना पत्नी समोर असलीच पाहिजे असे पती मानत नाही, असे कोणतेही बंधन नाही. त्याचबरोबर पती पूर्ण शुद्धीत असला पाहिजे असेही प्रचलित धर्मशास्त्र मानत नाही. त्यामुळे मुस्लीम पती झोपेत, स्वप्नात, थट्टा मस्करीत इतकेच काय इस्लाम ने निषिद्ध मानलेल्या दारूचे सेवन करून तो नशेत असतानासुद्धा आपल्या पत्नीला (इस्लामची आज्ञा व हेतू डावलून) तलाक देऊ शकतो आणि असा तोंडी तलाक ग्राह्य मानला जातो. परिणामी मुस्लीम स्त्रीचे जीवन उद्धवस्त होत आहे. तिचा जगण्याचा हक्क नाकारला जात आहे.

या मुस्लीम विचारवंताचा संपूर्ण लेख तुम्ही येथे वाचू शकता.

याचं ट्रिपल तलाकच्या मुद्द्यावर चर्चा घडून नवीन कायदा अस्तित्वात यावा यासाठी सायरा बानो यांनी याचिका दाखल केली होती. नुकतेच सुप्रीम कोर्टाने ट्रिपल तलाकच्या याचं याचिकेवर आपले मत मांडले. सुप्रीम कोर्टाच्या या याचिकेवर पाच न्यायाधीशांची एक समिती काम करत होती, त्यांनी नेमके काय निर्णय दिले ते पाहूया-

१) सुप्रीम कोर्टाचे एकंदर म्हणणे आहे की,

सद्यपरिस्थिती आणि दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यावरही  यावर ठोस निर्णय देता येणार नाही.

२) या समितीचे प्रमुख न्यायाधीश जे.एस. खेहर यांनी सर्वप्रथम आपला निर्णय देताना सांगितले की,

ट्रिपल तलाक हा धार्मिक भावनेशी निगडीत असल्याने अचानक ही प्रथा बंद करता येण्यासारखी नाही.

३) आपले म्हणणे मांडताना न्यायाधीश जे.एस. खेहर पुढे म्हणाले की,

या मुद्द्यावर केंद्र आणि राज्य सरकारने स्वत: लक्ष घालणे गरजेचे आहे, त्यांनी यासाठी एखादा कायदा लागू केला पाहिजे.

४) यावर विचार करण्यासाठी न्यायाधीश जे.एस. खेहर यांनी सरकारला ६ महिन्यांचा कालावधी दिला आहे.

५) सोबतच त्यांनी एक महत्त्वपूर्ण घोषणा करताना सांगितले की,

या ६ महिन्यांच्या काळात कोर्ट परिच्छेद १४२ च्या अंतर्गत विशेष अधिकारांचा वापर करून आम्ही ट्रिपल तलाक वर प्रतिबंध आणत आहोत. त्यामुळे पुढील ६ महिन्यांत देशात होणारा कोणताही ट्रिपल तलाक मान्य केला जाणार नाही.

६) समितीतील उर्वरित ३ न्यायाधीश – फली नरीमन, यु.यु. ललित आणि कुरियन यांनी आपला निर्णय देताना ट्रिपल तलाक हा असंविधानिक असल्याचे शिक्कामोर्तब केले.

तर अश्या प्रकारे सुप्रीम कोर्टाने आपला निर्णय देत पुढील जबाबदारी ही सरकारच्या खांद्यावर टाकली आहे, येत्या ६ महिन्यांत सरकारला या विषयी ठोस असे पाउल उचलणे गरजेचे आहे, अन्यथा येणाऱ्या काळात हा मुद्दा एखाद्या वणव्याचे रूप धारण करेल यात शंका नाही.

—

लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com तसेच, आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page