आमच्या इतर लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page
===
भारत सरकारने सर्व राज्यांना आपल्या प्रदेशात बेकायदेशीररित्या राहणाऱ्या लोकांना परत पाठवण्यासाठी टास्क फोर्स स्थापन करण्याची सूचना केलेली आहे. त्यासोबतच भारतात अवैधरीत्या राहत असलेल्या ४० हजार रोहिंग्या मुसलमानांनाही परत पाठविण्यात येणार आहे.
त्यामुळे देशातील रोहिंग्या मुसलमानांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ४० हजारांपैकी जवळपास ११०० स्थलांतरित रोहिंग्या मुसलमान हे राजधानीमध्येच राहतात, त्यातील ८०० जणांची यूएनएचआरसी द्वारे नोंदणी देखील करण्यात आली आहे.
तर या लोकांची सर्वाधिक संख्या ही जम्मू-काश्मीर मध्ये वास्तव्यास आहे, याची माहिती खुद्द केंद्रीय गृहराज्यमंत्री किरन रिजिजू यांनी दिली, तसेच रोहिंग्यांची संख्या दोन वर्षांमध्ये चौपटीने वाढल्याची माहितीही त्यांनी राज्यसभेत बोलताना दिली.
सध्या जम्मू-काश्मीरमध्ये राहत असणाऱ्या रोहिंग्या मुसलमानांची संख्या ५,७०० एवढी आहे. त्यानंतर रोहिंग्यानी हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मणिपूर येथे आश्रय घेतलेला आहे.
आता हे रोहिंग्या मुसलमान आहेत तरी कोण हे आधी जाणून घेऊया, तर रोहिंग्या मुसलमान हे बौद्धबहुल म्यानमार (बर्मा) येथील अराकान येथे राहणारे अल्पसंख्यांक मुस्लिम लोक आहेत. म्यानमार येथे जवळजवळ ८ लाख रोहिंग्या मुसलमान राहतात ते या देशात पूर्वीपासून राहत आहेत पण बर्मा येथील लोक आणि त्यांची सरकार त्यांना आपलं नागरिक मानत नाही.
म्यानमारमध्ये झालेल्या वांशिंक चकमकींनंतर रोहिंग्यांनी शेजारील देशांमध्ये स्थलांतर केले. सर्वात प्रथम म्यानमारच्या शेजारील बांगलादेशमध्ये जाण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला.
मात्र बांगलादेशाने त्यांना परवानगी दिली नाही त्यानंतर ते थायलंड, मलेशिया, इंडोनेशियामध्ये स्थलांतरित झाले. मात्र रोहिंग्याला स्वीकारण्यासाठी याही देशांनी नकार दिला.
स्थलांतरासाठी लहानशा बोटींवर शेकडो रोहिंग्या लादून त्यांना दुसऱ्या देशात पोहोचवणाऱ्या तस्करांनी रोहिंग्यांची मोठ्या प्रमाणावर लूटही केली. खूप वेळ अन्न पाण्याविना समुद्रातच भटकत राहिल्याने त्यांना आपले प्राणही गमवावे लागले होते. दोन वर्षांपुर्वी बंगालच्या उपसागरामध्ये काही बोटींमधील रोहिंग्यांला भारतीय नौदल आणि संरक्षक दलांनी वाचवले होते.
संयुक्त राष्ट्राने रोहिंग्यांच्या अवस्थेची गंभीर दखल घेऊन त्यांच्या मानवाधिकारांचे उल्लंघन झाल्याबद्दल म्यानमार सरकारविरोधात अहवालही तयार केला होता. मात्र म्यानमार सरकारने तो फेटाळून लावला.
पीटीआय ने दिलेल्या अहवालानुसार,
सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून रोहिंग्या मुसलमानांचे भारतात होणारे स्थलांतर देशापुढे मोठी समस्या उभी करू शकते, असा दावा केंद्र सरकारने केला होता. तसेच २०१३ मध्ये बोधगयांच्या स्फोटांमध्ये रोहिंग्या आणि लष्कर यांचा सहभाग असल्याचा संशय आहे.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर एमिनेस्टी इंटरनॅशनलच्या मते रोहिंग्या मुसलमान लोकांना परत पाठवणे निरर्थक पाऊल आहे. रोहिंग्यांना परत पाठवणे हे आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार भारताने स्वीकारलेल्या जबाबदाऱ्यांच उल्लंघन राहिलं.
सव्वा अरबपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या भारतात संसाधन आणि रोजगारांची कमतरता असल्याने रोहिंग्यांना ओझं समजल्या जातं. तसेच देशात वाढत राष्ट्रवाद आणि इस्लामविरोधी भावनेमुळेही रोहिंग्या मुसलमान लोकांना भारतीय लोक स्वीकारत नाही, असेही एमिनेस्टी इंटरनॅशनलने म्हंटले आहे.
रोहिंग्या मुसलमान मात्र भारतातून जाण्यास तयार नाहीत, त्यांच्या मते भारताइतकी सुरक्षित जागा दुसरीकडे कुठे नाही.
म्यानमारमध्ये जाऊन मृत्यू पाहण्यापेक्षा भारतातच आम्हाला मृत्यू आला तरं बरं होईल.
अशी आर्त हाक रोहिंग्या मुसलमानांनी भारत सरकारला दिली आहे. आता याबद्दल भारत सरकारचा निर्णय बदलतो, की रोहिंग्या मुसलमानांना भारतातून हद्दपार करण्याचा निर्णय कायम ठेवला जातो हे येत्या काही दिवसांतच कळेल.
===
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com तसेच, आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page । Copyright (c) 2017 InMarathi.com | All rights reserved.
