Site icon InMarathi

आयडिया ऑफ इंडिया : १५ ऑगस्ट हा भारतीयांचा एकच स्वातंत्रदिवस नव्हे!

indepnedence-marathipizza00

india.com

आमच्या इतर लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page

===

स्वातंत्र्यलढ्यात ज्यांनी भाग घेतला ती  पिढी आता जरा जर्जर होऊन गेली आहे. बऱ्याच लोकांनी केंव्हाच वैकुंठाला प्रयाण केलं आहे.  त्यातल्या त्यात गोवा मुक्तिसंग्रामात भाग घेतलेले त्या आठवणी जागवत असतील. आज घडणाऱ्या गोष्टींवर मत व्यक्त करणारे स्वतंत्र भारतात जन्माला आलेले आहेत. स्वातंत्र्य म्हणजे काय हे कळायला कसलाच कॉमनसेन्स लागत नसतो. त्यामुळे ज्याला किमान या देशातल्या समाजापायी किमान योगदान देण्याचे भान आहे अश्या सर्वांनाच स्वातंत्र्य म्हणजे काय हे माहित आहे.
दरवर्षी १५ ऑगस्ट येतो. जनता तो उत्साहात साजराही करत असते. १५ ऑगस्ट हा आपला ‘औपचारिक’ स्वातंत्र्यदिवस नक्कीच नव्हता. परंतु तो एकच स्वातंत्र्य दिवस होता काय याच्यावर वाद घालता येऊ शकतो. त्यासाठी इतिहासाकडे आणि त्यातही खास करून गेल्या शंभर वर्षातल्या इतिहासाकडे आणि वर्तमानाकडे बघण्याचा दृष्टीकोण निकोप हवा.

१८५७ पासूनच इतिहास हा भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याचा इतिहास मानायची पद्धत आपल्याकडे आहे. आणि स्वातंत्र्यलढा म्हणजे ब्रिटिशांविरुद्ध स्वातंत्र्यलढा असा ढोबळ अर्थ  घेणं हा आपला राष्ट्रीय बाणा आहे. व्यापक दृष्टिकोनातून बघायचं तर हा इतिहास हा आधुनिक भारताचा इतिहास आहे. भारतात आधुनिक शिक्षणपद्धतीचा पाया, स्वातंत्र्य त्यातही केवळ राजकीय स्वातंत्र्य न मिळता, आर्थिक, सामाजिक स्वातंत्र्य आणि न्याय, तसेच संधीची आणि दर्जाची समानता, बंधुत्व त्याचप्रमाणे उपासना, अभिव्यक्ती, विचार, श्रद्धा, आणि विश्वास मोकळीक या सर्वांसाठीच चाललेला हा लढा होता. आधुनिक भारताचा इतिहास हा जितका दादाभाई नौरोजींपासून टिळक, गोखले मार्गाने गांधी नेहरूंपर्यंतच्या नेत्यांचा प्रवास आहे, तितकाच तो राजाराममोहन रॉय यांच्यापासून ते महात्मा फुले, गोपाळ आगरकर मार्गे डॉ. आंबेडकर आणि महर्षी कर्व्यांपर्यंतचा आहे.

 

nationalviews.com
१५ ऑगस्ट हा एकच स्वातंत्र्यदिवस मानणं या देशातल्या अनेक महापुरुषांच्या कर्तृत्वावर अन्याय आहे. त्याला अनेक कारणे आहेत. या दिवशी भारत स्वतंत्र झाला खरा, परंतु भारताचा कारभार मात्र १९३५ च्याच भारत सरकार कायद्याप्रमाणे चालू होता. त्या कायद्याला प्रमाण मानायचं तर ब्रिटनची राणी ही भारताची राणी होती. तिचा प्रतिनिधी असलेल्या गव्हर्नरची सही असल्यावरच प्रत्येक कायदा अमलात येत होता. २६ जानेवारी १९५० रोजी भारताला स्वतःचा राष्ट्रप्रमुख मिळाला. त्यामुळे हा दिवस खराखुरा स्वातंत्र्यदिवस मानता येईल. पण हे झालं राजकीय स्वातंत्र्य. 
१९५२ साली स्वतंत्र भारतातली पहिली संसद अस्तित्वात आली. ही कहाणी मोठी रंजक आहे. पहिल्यावहिल्या निवडणुकांसाठी मतदार याद्या बनविण्याचं काम सुरु होतं. जेव्हा पहिली यादी तयार झाली तेव्हा त्यात महिलांची संख्याच अत्यंत कमी भरत होती. अनेक कुटुंबांनी महिलांची नावं समाविष्ट करणं महत्वाचं मानलचं नाही. निवडणूक आयोग पुन्हा याद्या बनविण्याचा कामाला लागला. दुसरी यादी गोळा झाली. या यादीतही महिलांची नावं नव्हती तर होते फक्त उल्लेख. म्हणजे अनेक ठिकाणी महिलांचा उल्लेख अमुकची मुलगी, ढमुकची बायको आणि तमुकची सून असा झाला होता. मतदार याद्या तिसऱ्या खेपेला बनवल्या गेल्या आणि त्यातून जी नोंद केली गेली तिच्या आधारावर झाल्या स्वतंत्र भारतातल्या पहिल्या निवडणूका. १९४६च्या प्रांतिक निवडणुका ब्रिटिशांनी घेतल्या होत्या आणि त्यात अनेकांना मतदान करण्याचा अधिकार नव्हता. त्यातून जी विधीमंडळाची रचना आली ती  सार्वप्रातिनिधिक नव्हती, परंतु भारत हा पहिलाच असा देश ठरला, की ज्याने पहिल्याच खेपेत महिलांना मतदानाचा अधिकार दिला. एकेदिवशी स्वतः भारतीयांनी ठरवलेली, भारतीयांची असलेली भारतीयांकडूनच निवडली गेलेली संसद अस्तित्वात आली. म्हणून हाही दिवस स्वातंत्र्यदिवस मानता येऊ शकतो.
भारतीय संविधानावर अनेकांचा आक्षेप असतो. हा आक्षेपही मोठा गमतीदार असतो. अनेकांना वाटत असतं की भारतीय संविधान तब्बल १०१ वेळा बदललं गेलयं. म्हणजेच ते काही कामाचं नाही हे सिद्ध होतं. त्यामुळे ते बदलून टाकायला हवं. दुसरा आक्षेप असा असतो, की १९५० साली अस्तित्वात आलेलं संविधान अजून अमलात आणलं जायचं प्रयोजन तरी काय? हे दोन्ही आक्षेप खोडून काढता येऊ शकतात. भारतीय संविधानात १०१ बदल झालेत. मुळात संविधानात आजच्या घडीला तब्बल ४६० पेक्षा अधिक कलमे आहेत. त्यामानाने त्यात १०१ बदल हा आकडा नक्कीच स्वीकारार्ह आहे. अमेरिकन संविधानात केवळ सात कलमे आहेत आणि त्यात झालेल्या बदलांची संख्या २५ आहे. प्रत्यक्षात ज्यात बदल होत असतात, जी गोष्ट प्रवाही असते आणि वाटेत येणाऱ्या प्रत्येक घटकाला पोटात घेणारी असते ती गोष्ट चिरंतन आणि वर्धिष्णू असते. संविधानात झालेले अनेक बदल आणि अनेकदा झालेली घटनादुरुस्ती हे त्या त्या वेळेला एक प्रकारच्या स्वातंत्र्याकडे टाकलेलं पाऊलच होतं.
भारतात स्थानिक स्वराज्य संस्था आणणारी ७३ वी आणि ७४ वी घटनादुरुस्ती, १८ वर्ष वयाच्या मुलांना मताधिकार देणारी ६१ वी दुरुस्ती, संविधानात वेळोवेळी समाविष्ट झालेल्या भाषा, बांग्लादेशबरोबर झालेला जमीनवाटप करार आणि अगदी अलीकडची वस्तू आणि सेवा कराची घटनादुरुस्ती ही आपण विविध मार्गांनी स्वातंत्र्याकडे टाकलेली पावलंच होती. कधी हे स्वातंत्र्य सांस्कृतिक होतं तर कधी आर्थिक तर कधी सामाजिक.
अनेक राजकीय पंडितांना हा देश म्हणजे अभ्यासाच्या दृष्टीने आव्हान वाटत असतं. विविधता आणि परंपरांना नेतृत्व देणाऱ्या अठरापगड जाती आणि भाषा-बोलीभाषा यांचा हा देश इतरांसारखा नक्कीच नाही. अनेक पंडितांना हा देश कधीही फुटून बाहेर पडेल असा विश्वास आहे. परंतु नजीकच्या काळात तरी हे घडणं शक्य नाही. त्याची काही कारणं आहेत. ह्या देशात विविधता एवढी प्रचंड आहे, की रेल्वे स्टेशन असो किंवा कॉलेजचा वर्ग, माणसे एकमेकांपासून उंची, वर्ण, डोळ्यांचा आणि केसांचा रंग आणि शारीरिक ठेवण यांच्यादृष्टीने वेगवेगळीच असतात.   प्रत्येकाची वांशिक मुळे वेगवेगळी असतात. एकाच वर्गात बसणाऱ्या मुली एकमेकांपासून कमालीच्या वेगळ्या असतात. त्यात भारतात बोलीभाषा तर अक्षरशः दर पंधरा किलोमीटरवर बदलते. कोल्हापुरात रंकाळा तलावाकडे असणारा टाऊन हॉल ज्योतिबाच्या डोंगराशी टवन्हाल बनून गेलेला दिसतो. एकाच जिल्ह्यात एवढी विविधता जिकडे आहे, तेवढी लक्षात घेतली तर देशभरातली विविधता मेंदू चक्रावून टाकते.
ह्या देशात तामिळनाडू त्रिपुरापासून पूर्ण वेगळा आहे, महाराष्ट्र काश्मीरहून संपूर्ण वेगळा आहे, पंजाब आणि आंध्र यांच्यात औषधालाही साम्य सापडत नाही. परंतु पश्चिमेला किरथर सुलेमान, वायव्येला हिंदुकुश, उत्तरेला हिमालय पूर्वेला आराकान योमा आणि आग्नेय, दक्षिण आणि नैऋत्येला पसरलेले समुद्र यांच्यामधला जो भारतखंडाचा भाग आहे, त्याची समग्र संस्कृती किंवा त्या संस्कृतीचा लसावि हा चीन, कंबोडिया इराण किंवा कझाकिस्तान या शेजाऱ्यांपासून पूर्णपणे वेगळा आहे. थोडक्यात एकमेकांपासून अलग अलग वाटणारे हे भाग इतर देशांशी तुलना केली की बरोबर एकमेकांशी मिळतेजुळते वाटायला लागतात. वयं पंचाधिकं शतं अत्यंत नैसर्गिकरित्या सुरु होतं ते तिथून.
भारतात जी कोणतीही गोष्ट बाहेरून येते ती निव्वळ भारतीय होऊन राबवली जाते. मॅक आलू टिक्की, किंवा महाराजा बर्गर आणि गोमांस रहित फ्रेंच फ़्राईस या गोष्टी केवळ भारतात मिळतात. तीच गोष्ट जागतिकीकरणाच्या जमान्यात आलेल्या अनेक प्रवाहांची. सगळं काही पचवून भारतीय संस्कृती उभी आहे. उलट भूतान, नेपाळ, श्रीलंका सारख्या देशांत या संस्कृतीने केंव्हाच अतिक्रमण करायला घेतलंय.
अनेक विचारवंतांना भारत हे एक केवळ सांस्कृतिकदृष्ट्या एकत्र करून जेमतेम जोडलेलं जंबुद्वीप वाटतं. भारताची तुलना करायचीच झाली तर ती मोझॅइक फरशीशी करता येते. प्रत्येक भाग एकमेकांपासून वेगळा आहे, आकाराने, रंगाने आणि आकृतीने आणि सगळेच भाग एकमेकांशी अंतर ठेऊन आहेत  परंतु तरीही प्रत्येक भाग हा आहे त्या फरशीचाच भाग.
याबाबतीत एक फार छान गोष्ट घडली. भारतात भाषावार प्रांतरचना झाली. अनेकांना भाषावार प्रांतरचना हा सांस्कृतिक उपराष्ट्रवाद वाटतो. परंतु भाषा ही माणसाला जोडणारी सर्वात तगडी गोष्ट असते.
एखादा तामिळ अय्यंगार ब्राह्मण जितक्या वेगाने महाराष्ट्राच्या ‘सहस्रबुद्धे’ किंवा ‘गांगल’ या माणसाशी मैत्री करू शकतो, त्याहीपेक्षा वेगाने ‘गांगल’ हा माणूस मराठी उत्तम जाणणाऱ्या ज्यू, शीख, ख्रिस्ती किंवा मुस्लिम माणसाशी मैत्री जोडू शकतो कारण भाषा ही धर्म जातीच्या अनेक पटीने वरचढ ठरते. भारतात मातृभाषांना मोकळीक दिली गेली आणि प्रत्येकजण आपल्या देशावर थेट मातृभाषेत प्रेम करत व्यक्त होऊ लागला. देशाशी जोडला जाऊ लागला. यातून वाढीला लागलं ते देशाबद्दल प्रेमच. पण याबाबतीत एक किस्सा खूपच बोलका आहे.
भाषावार प्रांतरचनेचा पहिला जागर केला तो आंध्रप्रदेशने. त्यातून आंध्रने तत्कालीन राज्यकर्त्यांना नमवत पहिलं भाषिक राज्य पदरात पाडून घेतलं. परंतू विरोधाभासाची गंमत अशी की, १९६२ साली याचा आंध्रप्रदेशातून पेदेमरी व्यंकट सुब्बाराव यांनी “भारत माझा देश आहे, सारे भारतीय माझे बांधव आहेत” ही प्रतिज्ञा लिहिली, तीही तेलगूमध्ये. पुढे ती सर्व भाषांमध्ये भाषांतरित केली गेली.
आजच्या घडीला चार गोष्टी या देशाला एकत्र ठेवतात. त्यातला पहिला भाग म्हणजे हिंदी सिनेमा. आता तर हिंदी सिनेमाचं मार्केट चांगलचं वाढलंय. कारण दक्षिणेकडच्या राज्यात एकमेकांत आणि उत्तरेकडून मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर सुरु झालंय. त्यामुळे हिंदी सिनेमा हा सगळ्यांना नैसर्गिकरित्या जोडतो. सीमेवरच्या सैनिकांना हिंदी जोडते. थलसेनेला मिनी इंडिया म्हटलं जातं ते त्याचमुळे आणि हा ट्रेंड पुढे वाढणार हे नक्की आणि त्याला टक्कर देणारे प्रादेशिक सिनेमे (खास करून दाक्षिणात्य) हिंदीत डब होऊन येतायत ही देशाच्या अखंडतेला राखणारी गोष्ट आहे.
riseforindia.com
दुसरी आणि तिसरी गोष्ट थेट ‘देशभक्ती’ या विषयाशी निगडित आहे. क्रिकेट आणि युद्ध. क्रिकेट भारतीय माणसाच्या जगण्याचा मार्ग आहे. क्रिकेट भारतीय माणसाला अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण आणि वैद्यकीय सेवेखालोखाल लागतं. अनेकांना क्रिकेट केवळ भारतात लोकप्रिय आहे म्हणून नाक मुरडायचा विषय वाटतो. परंतु केवळ भारतात तर हिंदू धर्मसुद्धा लोकप्रिय आहे आणि तो मानला म्हणून लोकांचं वाटोळं झालं असा निष्कर्ष अजून तरी कोणी काढत नाही. त्यामुळे क्रिकेट आवडण्यात काहीच गैर नाही. उगीच न्यूनगंड नको. युद्ध ही गोष्ट अनेकांना अशीच एकत्र आणते. सध्या चालू असलेला भारत-चीन यांच्यातला शीत संघर्ष प्रत्येक भारतीयाच्या काळजीचा विषय आहे. हरियाणा, गुजरात कर्नाटक किंवा बंगाल सगळीकडे त्याबद्दल काळजी आणि आपल्या सैनिकांना नैतिक पाठिंबा आहे.
या देशाला एकत्र ठेवणारी चौथी आणि सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे देशातल्या अखिल भारतीय सेवा आणि केंद्रीय सेवा. या सेवांमध्ये जी मुले यूपीएससी किंवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशनच्या परीक्षा देऊन निवडली जातात त्या मुलांमध्ये जात धर्म पंथ याहीपेक्षा केवळ भारतीयत्व शिल्लक राहिलेलं असतं. त्यामुळे महाराष्ट्राचे डॉ. शैलेंद्र मिश्रा सारखे अधिकारी काश्मिरात किंवा शिवदीप लांडेंसारखे अधिकारी बिहारात आयपीएस म्हणून जबरदस्त कामगिरी करतात, त्यात त्यांच्या भारतीय असण्याचा वाटा मोठा असतो.
हे भारतीयत्व मानण्याशिवाय पर्याय नाही. कारण भारतीय मानायचे नसेल तर धर्माचा पाया घ्यावा लागेल. मग विचारात घ्यावी लागेल ती जात, पुढे पोटजात, मग त्यातही पुढे गोत्र किंवा दैवक हा असा शोध ना संपणारा असेल.

गुंतागुंतीचा हा प्रश्न विचारणारा वेताळ आपल्या पाठीवर बसवून ठेवायचा की फेकून द्यायचा हे आपणच आपलं ठरवायचं. आयडिया ऑफ इंडिया हीच आहे…

InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असे नाही. । आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page

Exit mobile version