चीनी शेअरमार्केटमधील हेराफेरी आणि सामान्य चीनी माणसाची दैनावस्था : चीनचं करावं तरी काय (३)

आमच्या इतर लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page

===

मागील भागाची लिंक : “विकासाच्या” पोलादी पडद्यामागील भेसूर चीनची वस्तुस्थिती : चीनचं करायचं तरी काय (२)

===

वाढत्या आणि अतिप्रचंड लोकसंख्येवर नियंत्रण मिळवणे तर आता चीनला शक्य नाही (वर एकाच मुलाच्या सक्तीमुळे जन्मदर तर घटला पण म्हाताऱ्यांची संख्या वाढायला लागली त्यामुळे आता ती सक्तीसुद्धा नाही). मग ही लोकसंख्या पोसायची कशी? ठरलं! जास्तीत जास्त लोकसंख्या निर्मिती क्षेत्रात आणायची…! म्हणजे जर १४० कोटी लोकसंख्या असेल तर त्यांना २८० कोटी चपला लागणार, १०० कोटींहून अधिक दुचाक्या लागणार. एकूण परिवार ४० ते ४५ कोटी असतील तर तेवढ्या टूथपेस्ट महिन्याला लागणार, तेवढेच टेलीव्हिजन सेट्स लागणार, मोबाईल १०० कोटी लागणार, चष्मे, वह्या, पेन्सिली पुस्तके सगळंच लागणार…!

हेच जर मेड इन चायना झालं तर?

चीनने कातच टाकली. आपल्या देशात हे शक्य नव्हतं. आपल्याकडे पर्यावरण नावाची गोष्ट पाळायची असते, कार्यकर्त्यांना विश्वासात घ्यावं लागतं. विरोधी पक्षाला तोंड द्यावं लागतं. सरकारी आणि आंतरराष्ट्रीय मापदंड पाळायचे असतात. प्रत्येक लोकशाही देशाचा हा कर्तव्यभाग असतो. त्यात काहीच अयोग्य नाही. पण सुखाने हुकुमशाही नांदवणाऱ्या चीनला कुठे आलंय सगळं? चीनमध्ये २००८ साली ख्रिस्ती धर्मप्रसार करणाऱ्या एका संघटनेच्या ११ कार्यकर्त्यांना गुपचूप रातोरात फाशी दिली गेली तेव्हा जगाला हादरून जाग आली. (आपल्याकडे न्यायपालिकेने फाशी सुनावल्यानंतर हादरते ती यंत्रणा). ह्या आणि अशा अनेक घटनांमध्ये मानवी हक्कांची पायमल्ली करणं, लोकांची पत्रास न बाळगणं हा चीनच्या डाव्या हाताचा मळ.

चीनची गाडी भरधाव सुटायला आता कसलाही गतिरोध नव्हता. महा-महाप्रचंड निर्मिती सुरु झाली. झोतभट्ट्या, यंत्रमाग आग ओकू लागले. टीव्ही पासून टेलिफोन्सपर्यंत, उपग्रहांपासून पाणबुड्यापर्यंत, हार्डवेअर पासून सोफ्टवेअरपर्यंत,वाहनांपासून शेती अवजारापर्यंत, वैद्यकीयआणि औषधी उपकरणांपासून जीव तंत्रज्ञानापर्यंत, कागद ते उर्जा प्रकल्प, रस्त्यांपासून पुलांपर्यंत, घरे ते प्रगत शहरे, चीनने काहीच म्हणजे काहीच सोडलं नाही. अमेरिकच्या काळजात धडकी भरवणारा झाला चीनी लोकांचा देश. आजच्या घडीला चीनची परकीय गंगाजळी साडे तीन महापद्म (ट्रिलियन) डॉलर्स एवढी आहे, तर आपली अख्खी अर्थव्यवस्था जेमतेम अडीच महापद्म डॉलर्स एवढी आहे. क्रयशक्तीचा विचार करता आपल्यापेक्षा चिनी अर्थव्यवस्था अडीच पट आहे.

साधारणपणे २०१० पर्यंत सगळं छान वाटत होतं. पण एका घटनेने जग हादरून गेलं. २०१० साली जगातलं सर्वात मोठं ट्राफिक जाम शांघायमध्ये झालं. किती वेळ झालं ठाऊक आहे? थोडंथोडकं नाही – तर तब्बल १२ दिवस. गाड्यांमधल्या लोकांचं काय झालं असेल? प्रगती साधली खरी. पण “त्यापायी चुकवलेली किंमत कोणती?” याला सुद्धा महत्व देणारं आजचं जग आहे. “आपल्या आकांक्षा पूर्ण करताना, येणाऱ्या पिढीला त्यांच्या आकांक्षा पूर्ण करताना अडचण येऊ नये” ही स्थायी विकासाची व्याख्या चीन पूर्ण विसरला. पण एकदा विकासाची नशा चढली की उतरत नाही – मग त्यासाठी सत्ताधारी काहीही करायला तयार होतात, हे सत्य आहे. त्यांची नशा उतरवायला लोक समर्थ असतात. पण त्यासाठी मुद्दलात लोकशाही हवी. त्याचीच जर वानवा असेल तर प्रश्नच मिटला. जिथे तिथे फक्त सत्ताधारी आणि त्यांचा विकासाचा अजेंडा.

अशातच चीनमध्ये क्षी जिनपिंग यांचं सरकार आलं. जिनपिंग यांनी ठरवलं शेअर बाजार “वर” न्यायचा. संपत्ती निर्मिती तर हवीच शिवाय गुंतवणूकही घसघशीत हवी. जिनपिंग यांनी लोकांना शेयर मार्केट मध्ये उतरायला सक्ती सुरु केली. ज्यावेळेस भारतात चिदम्बरम “म्युचुअल फंडात या, सोन्यात गुंतवणूक टाळा, ती अजिबात फलदायी नाही…” असे वारंवार बजावून विनंती करत होते तेंव्हा जिनपिंग लोकांना सक्तीने प्रचंड पैसा शेयर बाजारात ओतायला लावत होते. टार्गेट्स ठरली. त्याप्रमाणे लोकांनी गुंतवणूक सुरूच केली. ज्यांच्याकडे पैसा नव्हता त्यांनी कर्ज घेतले. प्रसंगी दागिने, गाड्या एवढंच काय, पण अगदी घरेही गहाण टाकली. याचा अपेक्षित परिणाम दिसून आला. शेयरमार्केट अगदी रॉकेट सारखं वर गेलं. सगळं कसं मस्त चालू होतं. मार्केट कमी असताना जर गुंतवणूक केली की मार्केट वर गेल्यास तिची किंमत वाढते. हुशार लोकांनी गुंतवणूक सुरु केली होतीच. पण ती मार्केट अगदी तळाशी असताना. फारश्या हुशार नसलेल्या लोकांच्या शेळ्या मेंढ्या झाल्या. मुक्या बिचाऱ्या, सरकारने जबरदस्ती उतरवलेल्या.

शिवाय यासाठी बँकांनासुद्धा वेठीस धरलं गेलं.

मालमत्ता गहाण टाकण्यावर बँका मोठं कर्ज देऊ लागल्या. आपल्याकडे असलेली रिझर्व बँक सारखी व्यवस्था नसल्याने सरकारचं निमुटपणे ऐकण्याशिवाय त्यांनाही पर्याय नव्हता. लोक झाले शेळ्या मेंढ्या, तर बँका झाल्या उंट. कर्जाचे नियम शिथिल केले गेले. बँकांचा पैसा मोठ्या प्रमाणात शेअर बाजारात आला.

वर उल्लेखिलेल्या हुशार लोकांनी आपली मिळकत हळूच काढून घेतली. वर्षाला ५०% नफा कमी झाला काय? गुंतवणूक हळूहळू निघू लागली आणि शेयर मार्केट खाली येऊ लागलं. एखाद्या शेयारचा भाव १० असेल, अन जर शेयर पोहोचला ५० वर, तर फायदाच फायदा असतो. पण त्यसाठी गुंतवणूकसुद्धा त्याचा भाव २५-३०- अगदी ३५ असताना लागते. एखाद्याने ४०-४५ ला शेयर घेतला असेल आणि जर तो शेयर गडगडायला लागला, की गुंतवणूक मातीमोल होते हे आपण जाणताच.

हेच झालं चीनमध्ये.

आता तर अवस्था अशी आहे की – लोक आहेत कर्जबाजारी, बुडालेला पैसा होता बँकांचा! त्यांच्या ताब्यात असलेल्या ऋणको लोकांच्या मालमत्ता त्या विकतील ही – पण त्यासाठी मालमत्ता विकत घेणाराच कर्ज मागायला लागला तर? त्यासाठी कर्ज देणार कुठून? ते तर सरकारने मुंडी पिरगळून इतरांना द्यायला लावलेलं…आणि ज्यांनी घेतलेलं आहे ते शेयर बाजारात गमावून बसलेले…!

चीनी सरकारने एक सपाटा लावला. निर्यातीत हा देश नंबर एक होताच. आता निर्यात अजून वाढवायची होती. आता त्यांनी ती निर्यात स्वस्त व्हायला आपल्या चलनात ३० टक्के घट केली. परिणामी जगभरातली चलने गडगडली. अगदी आपल्या रुपयानेही लोळण घेतली. आपल्या शेयरबाजाराचा निर्देशांक पाताळात आला. बुडणाऱ्या बँका सरकारने वाचवल्या. आपल्याकडे चीन आणि भारताची तुलना करायचा एक कुत्सित पायंडा आहे. चीनची बँक आपल्या एसबीआयच्या काही पटींनी मोठी आहे. पण आपल्याकडे बँकांना वाचवायला अजून तरी सरकार हातघाईवर आलेलं नाही.

पण निर्यात स्वस्त करत बसण्याऐवजी हा सगळा माल देशांतर्गत विकायला का नाही काढू शकत? ते शक्य नाही कारण, त्या दर्जाचा माल बनवायला सरकारदरबारी बरेच कर भर भरावे लागतात. त्यामुळे तो माल त्या किमतीलाच विकला जाणं गरजेचं असतं. म्हणून हा माल देशांतर्गत विकला जात नाही.

आता भर निर्यातीवर. वर जगभरात आलेली महामंदी. त्यामुळे जगणे चायनीज माल विकत घ्यायला हात आखडलेले. त्यामुळे यांचं चलन निर्यात स्वस्त करायला अजून खाली येणार. हे दुष्टचक्र कधी संपेल ठाऊक नाही. आपला गांधीबाबाच बरा बोलून गेला होता. “आपल्या लोकांची पोटं आधी भरा रे…! मग जगाचा विचार करा.” आधी करावा प्रपंच नेटका! म्हणजेच अवाढव्य निर्मिती क्षेत्र लोकांसाठी खुलं झालं असतं तर आज कथा वेगळी असती. आज हेच झालंय म्हणून कोणी चीनला मान देत नाही. इतरांच्या मनात आहे ती जास्तीत जास्त भीती. शेजारी तर त्रासलेत.

२०१५ साली चीनने दुसऱ्या महायुद्धाच्या विजयाला ७० वर्षे पूर्ण झाली म्हणून एक मोठा उत्सव ठेवला. व्लादिमिर पुतीन सोडल्यास कोणी फिरकलाही नाही तिकडे. तेच या वर्षी ‘वन बेल्ट वन रूट’ या संकल्पनेसाठी जगातले बहुतेक देश आले. पण हेच बघायल की यात आपला फायदा किती, आणि त्याहीपेक्षा, नुकसान किती. थेट गुंतवणुकीच्या नावाखाली बरेच भाग चीन हाताखाली घेतो, त्या भागात त्या देशाच्या लोकांपेक्षा चीन्यांचीच संख्या जास्त भरते, त्या देशाचे कायदे पाळले जात नाहीत. एकूणच आज चीनवर कोणी विश्वास ठेऊन नाही.

या संपूर्ण काळात आपण काय केलं? विज्ञानापेक्षा आपण इतर गोष्टींचीच कास पकडून ठेवली. “पाण्याला एच टू ओ म्हणणारी संस्कृती तुमची आणि पाण्याला जीवन म्हणणारी संस्कृती आमची” हे भंपक टाळ्याखाऊ डायलॉग आम्ही लिहीत बसलो. सिनेमात आपला टांगेवाला हिरो आणि त्या टांग्याला मागे टाकणारं यांत्रिक वाहन आणणारा मनुष्य हा व्हिलन आणि सिनेमा मात्र “नया दौर”. पण त्याबद्दल नंतर कधीतरी.

तूर्तास आपल्या प्रेमाबद्दल आणि प्रतिसादाबद्दल धन्यवाद. पुढचा भाग जरा आपल्या देशाशी असलेल्या त्यांच्या संबंधांबद्दल.

—

InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असे नाही. । आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page