तोंडी तलाख : एका मुस्लिम विचारवंतांच्या नजरेतून

आमच्या इतर लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi

===

 

लेखक : अझहर पटेल

===

जर तुम्हाला पतीपत्नींमध्ये संबंध बिघडण्याचे भय असेल तर एक पंच पुरुषाच्या नातेवाईकपैकी आणि एक स्त्री च्या नातेवाईकापैकी नियुक्त करा. ते दोघे सुधारणा करू इच्छित असतील तर अल्लाह त्यांच्यामध्ये समेटाचा मार्ग काढील, अल्लाह सर्व काही जाणणारा आणि खबर राखणारा आहे. – (कुरआन – ४:३५)

सध्या तलाक, बहुपत्नीत्व हे मुद्दे खूपच चर्चिले जात आहेत. केंद्रातील मोदी प्रणीत भाजप सरकार कडून हे मुद्दे उचलून धरले गेले आहेत. ‘देशापुढील एकमेव समस्या म्हणजे तलाक’ अशी खोचक टिप्पणी यावर काही लोक करत आहेत. त्यामुळे अनेकांच्या मनात सरकारच्या यासंबंधातील भूमिकेबद्दल शंका आहे. इथे एक गोष्ट स्पष्ट करावीशी वाटते, ती म्हणजे हा मुद्दा उचलून धरण्यामागील मोदी सरकार चा उद्देश काहीही असो पण तलाक प्रथेच्या वैधतेबद्दल, त्याच्या उपयुक्ततेबद्दल चर्चा होणे व मुस्लीम स्त्रीवर होणारा अन्याय दूर होणे गरजेचे झाले आहे.

तोंडी तलाकबद्दल समाजात विशेषतः मुस्लीम समाजामध्ये अनेक समज समज गैरसमज प्रचलित आहेत. त्याबद्दलचे धर्मशास्त्रीय ज्ञान फारच थोड्या लोकांना असावे असे वाटते. या प्रथेबद्द्लच्या योग्य ज्ञानापेक्षाही कितीतरी जास्त पटीने या प्रथेचा वापर मुस्लीम पुरुष मनमानीपणे करत असल्याचे व आपल्या अर्धांगिनीला वाऱ्यावर सोडून देत असल्याचे दिसते. कधी पत्राने (पोस्टकार्ड वर लिहून), कधी वर्तमानपत्रामध्ये नोटीस देऊन, कधी फोन वर तर आता आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत Whatsaap – Facebook वर तर कधी मनातल्या मनात सुद्धा तलाक हा शब्द तीन वेळा उच्चारून मुस्लीम पुरुष आपल्या पत्नीला सोडून देत आहे. आणि विशेष म्हणजे अशा पद्धतीने दिलेला तलाक ग्राह्य मानला जातो व पतीपत्नीचे संबंध संपुष्टात येतात. बरं असा तोंडी एकतर्फी तलाक देताना पत्नी समोर असलीच पाहिजे असे पती मानत नाही, असे कोणतेही बंधन नाही. त्याचबरोबर पती पूर्ण शुद्धीत असला पाहिजे असेही प्रचलित धर्मशास्त्र मानत नाही. त्यामुळे मुस्लीम पती झोपेत, स्वप्नात, थट्टा मस्करीत इतकेच काय इस्लाम ने निषिद्ध मानलेल्या दारूचे सेवन करून तो नशेत असतानासुद्धा आपल्या पत्नीला (इस्लामची आज्ञा व हेतू डावलून) तलाक देऊ शकतो आणि असा तोंडी तलाक ग्राह्य मानला जातो. परिणामी मुस्लीम स्त्रीचे जीवन उद्धवस्त होत आहे. तिचा जगण्याचा हक्क नाकारला जात आहे. अशा तलाकपिडीत महिला एकट्या असतील, त्यांना मुलबाळ नसेल तर एकवेळ ठीक, (अर्थात हे ही वाईटच) पण जर त्यांना मुले असतील आणि माहेरची परिस्थिती सर्वसामान्य असेल तर अशा महिलांचे खूपच हाल होतात. त्यामुळे या प्रथेचा पुनर्विचार करण्याची किंबहुना त्यावर कायद्याने बंदी घालण्याची आज गरज निर्माण झाली आहे. पण मुस्लीम समाजातील धर्मगुरू, मुल्ला – मौलवी – मुफ्ती, मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड यांना ही प्रथा अशीच चालू रहावी असे वाटते. आणि त्यासाठी हे लोक न्यायालयीन लढाही देत आहेत, ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे. ही प्रथा आमच्या धर्माचा, श्रद्धेचा भाग आहे. त्यात बदल करण्याचा, सुधारणा घडवून आणण्याचा कोणाला अधिकार नाही. शासनाला किंवा न्यायव्यवस्थेलाही असा अधिकार नाही, अशी भूमिका ते घेतात. तलाक व शरियत यांच्या समर्थनात असे लोक वरील भूमिकेबरोबरच इतर अनेक युक्तिवाद करतात आणि आपली भूमिका कशी योग्य आहे ते पटवून देण्याचा प्रयत्न करतात. अशा युक्तीवादांचा परामर्श आपण या लेखात घेणार आहोत.

पण त्यापूर्वी तलाक संबंधी पवित्र कुरआन, हदीस काय म्हणते हे समजून घेणे गरजेचे आहे. तलाकच्या स्वरूपाबद्दल विचारवंतांमध्ये मतभेद असल्याचे दिसून येते.

पवित्र कुरआनानुसार पत्नीच्या तीन मासिक पाळीच्या दरम्यान एक एक महिन्याच्या अंतराने एक एकदा असा एकूण तीन वेळा तलाक दिला जावा. (कुरआन – २ : २२२ – २३०) तसेच या कालावधीमध्ये पती – पत्नीमध्ये समेट घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला जावा, असा कुराआनाचा आदेश आहे. जर समेट होणार नसेल तर तिसऱ्यांदा तलाक दिला जावा आणि पत्नीला सन्मानाने विवाह बंधनातून मुक्त करावे, असे कुरआन सांगते. यासंदर्भात कुरआनात आदेश आहे,

आणि जेव्हा तुम्ही पत्नीला तलाक द्याल तेव्हा सर्वसंमत पद्धतीने त्यांना आपल्या जवळ ठेऊन घ्या किंवा सन्मानपूर्वक त्यांना निरोप द्या. आणि त्यांना त्रास देण्यासाठी अडकवून ठेऊ नका. जेणेकरून तुम्ही त्यांच्यावर अत्याचार करावा. यात अतिरेक करणारा स्वत:वरच अत्याचार करील. अल्लाहच्या संकेतवचनाशी खेळ करू नका. – (कुरआन – २ : २३१)

तलाकचा हा प्रकार इस्लामी न्यायशास्त्रामध्ये ‘तलाक – ए – हसन’ म्हणून ओळखला जातो, ज्याला कुराआनाची मान्यता आहे. या विवेचनाशी सर्वच सहमती दर्शवतात व तलाकचा असा प्रकार तात्त्विकदृष्ट्या मान्यही करतात. या विवेचनावरून असे लक्षात येते की, मुस्लीम पती तडकाफडकी, मनमानीपणे आपल्या पत्नीला तलाक देऊ शकत नाही. पण या पद्धतीमध्ये एक दोष आहे. तो म्हणजे जर एखाद्या पतीने आपल्या निर्दोष पत्नीला, तिचा छळ करण्याच्या उद्देशाने तलाक द्यायचाच असे ठरवले असेल तर तो एक एक करून तीन वेळा तलाक देईल व असा तलाक ग्राह्य मानला जाईल. त्यापुढे कोणीही काहीही करू शकणार नाही.

मुस्लीम पुरुष पत्नी समोर असताना किंवा नसताना पत्राने, कोर्टद्वारे नोटीस पाठवून किंवा फोनवर – संदेश पाठवून तलाक हा शब्द एका दमात तीन वेळा उच्चारून आपल्या पत्नीला सोडून देतो. आणि अशा पद्धतीने दिला गेलेला तलाकसुद्धा ग्राह्य मानला जातो. तलाकचा हा प्रकार इस्लामी न्यायशास्त्रामध्ये ‘तलाक – ए – बिद्दा’ म्हणून ओळखला जातो, जो मोहम्मद पैगंबरांच्या मृत्युनंतर जवळ जवळ दीडशे ते दोनशे वर्षांनी खलिफा उस्मानच्या काळात अस्तित्वात आला. साहजिकच याला कुराआन आणि हदीसचा पाठिंबा नाही. तसेच अगदीच नाईलाज म्हणून किंवा शेवटचा पर्याय म्हणून या प्रकाराला मान्यता देण्यात आली होती. असे असून सुद्धा तलाक देण्यासाठी या प्रकाराचा वापर जास्त प्रमाणामध्ये होत आहे. व हाच प्रकार सध्या चर्चेचा आणि संघर्षाचा विषय ठरला आहे. तसेच तलाक दिल्यानंतर पती आपल्या पत्नीला लगेचच घराबाहेर काढतो. असे करत असताना मुस्लीम पती व त्याला पाठिंबा देणारे मुस्लीम धर्मपंडित कुराआनाच्या

न तुम्ही (पतीने) त्यांना त्यांच्या घरातून काढा आणि न त्यांनी (पत्नीने) स्वत: निघावे – (कुरआन – ६५ : १ – २)

या आदेशाकडे सोईस्कारपणे दुर्लक्ष करतात.

हा झाला तलाक संदर्भातील तात्विक आणि व्यावहारीक भाग. मात्र या प्रथेचे विशेषत: तलाक – ए – बिद्दा चे समर्थन करताना धर्मपंडित काही अजब युक्तिवाद करतात. यातील काही प्रमुख युक्तिवादांचा आपण येथे परामर्श घेणार आहोत..

तलाक हा मुस्लिमांच्या धर्माचा – शरीयतचा – श्रद्धेचा अविभाज्य भाग आहे :

तलाक हा मुस्लीम पुरुषाचा मुलभूत धार्मिक अधिकार आहे. तसेच तो धर्माचा अविभाज्य घटक व मुस्लिमांच्या श्रद्धेचा विषय आहे. ही प्रथा शरीयतचा भाग आहे. शरियत ईश्वरीय असून अपरिवर्तनीय आहे, असे मुस्लीम समाज मानतो. त्यामुळे या श्रद्धेवर घाला घालण्याचा कोणालाही अधिकार नाही असे त्याचे म्हणणे असते.

मुळात कुरानाआमध्ये अंतर्भूत असणारा तलाक – ए – हसन हा प्रकार मुस्लीम समाज वापरत नाही व कुराआनबाह्य तलाक – ए – बिद्दा चे समर्थन करतो हा दुटप्पीपणा आहे. तलाक – ए – बिद्दा हा प्रकार श्रद्देचा नसून मुस्लीम स्त्रीच्या मान सन्मानाचा आहे, तिच्या जगण्या मरण्याचा हा प्रश्न आहे, त्याचा धर्माशी काही संबंध नाही. मानवतेच्या व्यापक भूमिकेतून या प्रश्नाकडे बघितले गेले पाहिजे, जे होत नाही. परिणामी मुस्लीम स्त्रीवर मात्र अन्याय होतो. त्यामुळे हा प्रकार कायद्याने बंद होणे ही काळाची गरज आहे.

राहता राहिला विषय शरियतचा, तर मुळात येथे मुस्लीम समाजाची गफलत होते आहे किंवा धर्माच्या नावाखाली त्यांची फसवणूक केली जात आहे. कारण ना ही शरियत ईश्वरीय आहे, ना ती अपरिवर्तनीय आहे. स्वात्नत्र्यपूर्व काळात म्हणजे १९३७ मध्ये ब्रिटीशांनी भारतीय मुस्लिमांमध्ये प्रचलित असणाऱ्या प्रथा परंपरा यांचे संहितीकरण करून मुस्लीम वैयक्तिक कायदा बनवला, जो शरियत कायदा म्हणून ओळखला जातो. पुढे १९३९ मध्ये ब्रिटीशांनी मुस्लीम विवाह विच्छेद कायदा तयार केला, जो या शरीयतचा भाग बनला. म्हणजे ब्रिटीशांनी तयार केलेला व त्यात बदलही केलेला कायदा मुस्लीम समाज ईश्वरी व अपरिवर्तनीय मानतो ही गोष्ट हास्यास्पद आहे.

दुसरी एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे शरियत कायद्यातील अनेक तरतुदी आता कालबाह्य झाल्या आहेत, त्यांचा व्यवहारामध्ये वापरही होत नाही व त्यावर कायद्याने बंदीही आली आहे. उदा. चोरी करणाऱ्या व्यक्तीस शरियत मध्ये हात तोडण्याची शिक्षा सांगितलेली आहे. अशाच इतर अनेक तरतुदी आहेत. आता एवढीच जर मुस्लिमाची शरीयावर श्रद्धा असेल तर त्यांनी मुस्लीम गुन्हेगारांना शिक्षा देण्यासाठी या तरतुदींची मागणी करायला काही हरकत नाही. पण असे होताना दिसत नाही. हा धर्मपंडितांचा दुट्टपीपणा आहे.

दुसरी एक मखलाशी मुस्लीम धर्ममार्तंड करतात ती म्हणजे, तलाक – ए – बिद्दाचा वापर करणाऱ्या व्यक्तीला त्या काळी शंभर कोडे मारण्याची शिक्षा दिली जात असे. आताही आम्ही अशा व्यक्तिवर सामाजिक बहिष्कार घालू. सामाजिक बहिष्कार ही घटनाबाह्य व शिक्षेस पात्र अशी कृती आहे. हे लक्षात घ्यावे लागेल. तलाकचा गैरवापर करणाऱ्या व्यक्तीला शिक्षा देण्याची कोणतीही तरतूद शरियतमध्ये नाही. तसेच ती असती तर त्या शिक्षेची अंमलबजावणी करण्याचा अधिकार हा न्यायपालिकेला आहे. तो मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डला कुणी दिला? हे लोक भारतात समांतर न्यायव्यवस्था चालवू इच्छितात का? असे अनेक प्रश्न निर्माण होतात. बरं मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड ही काही घटनात्म संस्था नाही. तर ती शरियत कायद्याचे रक्षण करण्याच्या उद्देशाने स्थापन करण्यात आलेली एक अशासकीय स्वयंसेवी संघटना आहे. त्यामुळे त्यांना किती महत्व द्यायचे एक प्रश्न अनुत्तरीत राहतो.

म्हणून तोंडी तलाक ही प्रथाधर्माचा,शरीयतचा, अध्यात्माचा, इबादतचा भाग नसून ती एक कुप्रथा आहे. त्यात सुधारणा होणे ही काळाची गरज आहे.

धर्म पाळणे हा आमचा संविधानात्मक अधिकार आहे :

धर्ममार्तंड मग ते कुठल्याही धर्माचे असोत त्यांचा हा आवडता युक्तिवाद आहे. संविधानाने प्रत्येकाला आपापल्या धर्माचे पालन करण्याचा मुलभूत अधिकार दिला आहे. त्यानुसार तलाक हा आमच्या धर्माचा भाग असल्याने तो आमचा अंतर्गत मामला आहे. यात कुणी ही ढवळाढवळ करू नये. तशी ती करण्याचा कोणालाही अधिकार नाही. ना शासन संस्थेला असा अधिकार आहे ना सर्वोच्च न्यायालयाला. असा युक्तिवाद हे लोक करतात. जर कोणी यात ढवळाढवळ करत असेल तर ते आमच्या धर्मात अतिक्रमण मानले जाईल व ते खपवून घेतले जाणार नाही अशी धमकीही ते देतात.

हे खरे आहे की भारतीय संविधानाने धर्मस्वातंत्र्य दिले आहे. पण हे स्वातंत्र्य एका मर्यादित अर्थाने दिले आहे, हे समजून घेतले पाहिजे. हे धर्मस्वातंत्र्य म्हणजे कोणत्याही धर्माला इथे आपल्या मर्जीप्रमाणे वागण्याचे स्वातंत्र्य नसून प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या धर्माचे पालन करण्याची संविधान मुभा देते. व्यक्तीला आपला धर्म पाळण्याचा, त्याप्रमाणे आपले धार्मिक रीतीरिवाज, सणवार साजरे करण्याचा हा अधिकार आहे. हा अधिकार वैयक्तिक पातळीवर दिलेला असून धर्म सार्वजनिक जीवनात आणण्याला संविधान परवानगी देत नाही. तसेच धर्मामुळे जर एखाद्या व्यक्तिवर अन्याय होत असेल तर ते संविधानात असणाऱ्या व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या मुलभूत अधिकाराचे हनन मानले जाते. म्हणजे धर्मामुळे एखाद्याचे व्यक्तिस्वातंत्र्य हिरावले जात असेल, त्याच्यावर अन्याय होत असेल तर संविधान याला परवानगी देत नाही. तोंडी एकतर्फी तलाक हा मुस्लीम स्त्रीच्या व्यक्तिस्वातंत्र्यावर घाला घालणारी परंपरा आहे. म्हणून ही प्रथा मुस्लीम समाजाचा विशेषत: पुरुषांचा मुलभूत धार्मिक अधिकार असेल, तो धर्माचा भाग असेल, श्रद्धेचा विषय असेल पण त्याच्या वापराने स्त्रियांवर अन्याय होत असेल तर संविधान हा हक्क वापरण्यास, ही प्रथा पाळण्यास परवानगी देत नाही. हे मुस्लीम समाजाने विशेषत: पुरुषांनी व धर्ममार्तंडांनी समजून घेतले पाहिजे. तसेच अशा अन्यायाविरुद्ध न्याय मागण्याचाही अधिकार संविधानाने प्रत्येकाला दिला आहे. मुस्लीम स्त्री या अन्यायाविरुद्ध न्याय मागू शकते, धर्म स्त्री – पुरुष असा भेदभाव करू शकतो, संविधान अशा भेदभावाला परवानगी देत नाही, हेही लक्षात घेतले पाहिजे.

याचा कोणी असा अर्थ घेऊ नये की संविधानाचा तलाक अथवा घटस्फोट घेण्यालाच विरोध आहे. आपल्या जोडीदारापासून न्याय पद्धतीने, एकमेकांच्या हक्कांचे हनन न होता घटस्फोट घेण्याचा, वेगळे होण्याचा अधिकार संविधान मान्य करते. पुरुषाला अथवा स्त्रीला आपल्या पत्नी किंवा पती पासून वेगळे व्हायचे असेल तर त्यांनी न्याय पद्धतीने कायद्याच्या चौकटीत राहून वेगळे होण्याला संविधान परवानगी देते. त्याला कायद्याचा आधार आहे. पण तलाक – ए – बिद्दा चा वापर करत स्त्रीवर अन्याय करण्यास संविधान परवानगी देत नाही. व तसा कोणी करू नये अशी अपेक्षा आहे.

पण असे होताना दिसत नाही. मुस्लीम पुरुष आपल्या एकतर्फी हक्काचा वापर करत स्त्रीवर अन्याय करतो. धर्ममार्तंडांना, मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डला खरोखरच जर स्त्रियांच्या हक्कांची, त्यांच्या कल्याणाची जाणीव असेल तर त्यांनी संवैधानिक अधिकाराचे ढोल न वाजवता त्याच संविधानाने दिलेले व्यक्तिस्वातंत्र्य मान्य करून मुस्लीम स्त्रीवरील तलाकची ही टांगती तलवार दूर करण्यास हातभार लावावा. पण पुरुषीवृत्तीचे हे लोक तसे काही करणार नाही. उलट स्त्रीला दुय्यम कसे लेखात येईल याचाच विचार व प्रयत्न करत राहतील.

दुसरे म्हणजे हे लोक संविधानाने दिलेले धर्मस्वातंत्र्य मान्य करतात. पण शारीयातामध्ये सुधारणा करण्याचा संविधानाचा अधिकार अमान्य करतात, याला काय म्हणावे?

कायदा चुकीचा नाही, कायद्याचा वापर करणारा चुकीचा असू शकतो.

कोणताही कायदा चुकीचा नसतो तर तो वापरणारी व्यक्ती चुकीचे असते. कारण ती व्यक्ती त्या कायद्यातील दोषांचा किंवा त्यातील पळवाटाचा गैरवापर करत असते. त्यामुळे तलाकचा कायदा चुकीचा नाही, त्यात बदल करण्याची गरज नाही, बदल करता येणार नाही तर त्याचा वापर करणारी व्यक्ती दोषी असून त्याला शिक्षा झाली पाहिजे, असाही एक युक्तिवाद केला जातो.

यात नकळत का होईना पण तलाकच्या कायद्यात दोष असल्याची कबुली दिली जाते. मग कायद्यात जर दोष असतील किंवा त्या कयद्याचा दुरुपयोग होत असेल तर असा कायदा जास्तीत जास्त निर्दोष होण्यासाठी त्यात सुधारणा करण्याची मागणी केली जाणे योग्य की कायदा जसा आहे तसा राहू देणे योग्य? मग यात जर सुधारणेची मागणी होत असेल तर त्यात चुकीचे काय आहे? शेवटी कायद्यापेक्षा व्यक्तीचे हित महत्वाचे नाही का?

समाजातील बदललेल्या सामाजिक परिस्थितीनुसार प्रथा – परंपरा, कायदे यांच्यात बदल किंवा सुधारणा करणे गरजेचे होत असते आणि त्यात वेळोवेळी सुधारणा केल्याही जातात. तलाक ही भलेही चौदाशे वर्षापूर्वीची परंपरा आहे, पण जर त्यात आता दोष निर्माण झाले असतील किंवा त्याचा दुरुपयोग होत असेल तर त्यात सुधारणा करण्याने कोणाचे नुकसान होणार आहे? इस्लाम एवढा लेचापेचा आहे का की स्त्रीवर होणारे अन्याय दूर केल्याने तो खतरे में येणार आहे? इथे अनेकांच्या नमाज न पढण्याने, रोजे न ठेवण्याने, कुरआन न वाचण्याने, सदका – खैरात – जकात न देण्याने, खोटे बोलल्याने, चोरी केल्याने, नशा केल्याने, व्याभिचार केल्याने जर ‘इस्लाम खतरे में’ येत नसेल तर मुस्लीम स्त्रीला तिचे न्याय हक्क मिळाल्याने तो खतरे में’ येतोच कसा?

दुसरी एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे तलाक ची प्रथा ज्या अरबी समाजात प्रचलित झाली तो समाज रानटी, व्याभिचारी होता, जिथे स्त्रीला काडीचीसुद्धा किंमत नव्हती. एक उपभोगाची वस्तू यापलीकडे स्त्रीला समाजात स्थान नव्हते. मुलीला जन्मत:च जिवंतपणी पुरून मारले जात होते. स्त्रीने पुरुषाच्या परवानगीशिवाय घर सोडले तर त्यांचे संबंध संपुष्ठात येऊन ती स्त्री पुरुषासाठी ‘हराम’ मानली जात होती. अशा बुरसटलेल्या, स्त्री स्वातंत्र्य, स्त्री – पुरुष समानता मान्य नसलेल्या समाजातील एका प्रथेला आजच्या आधुनिक जगात जिथे स्त्री, पुरुषाच्या खांद्याला खांदा लावून प्रत्येक क्षेत्रात वावरत आहे, चिकटून राहण्यात, कवटाळून बसण्यात काय हासील आहे? त्यातून आपण आपली बुरसटलेली मनोवृत्ती तर दाखवत नाही ना?

हिंदूंमध्ये मुस्लिमांपेक्षा घटस्फोटाचे प्रमाण जास्त :

हा एक अजब युक्तिवाद तलाकचे समर्थन करताना केला जातो. हिंदूंमध्ये घटस्फोटाचे प्रमाण जास्त आहे. त्यामानाने मुस्लीमामध्ये होणारे तलाक खूपच कमी आहेत. आणि जे लोक तलाकबद्दल, तलाकच्याविरुद्ध बोलत असतात ते लोक हिंदूंमध्ये होणाऱ्या घटस्फोटाविरुद्ध बोलत नाहीत.

असा युक्तिवाद करणाऱ्याच्या बुद्धीची कीव येते. कारण या युक्तिवादामध्ये वास्तवतेची तोडफोड आणि वस्तुस्थितीचा विपर्यास केलेला आहे. हिंदू समाजामध्ये घटस्फोट घेण्यासाठी वेगळा कायदा अस्तित्वात आहे. या समाजात होणारे घटस्फोट हे या कायद्यानुसार होत असतात. या कायद्यानुसार परस्पर संमतीने घटस्फोट होतात किंवा पती अथवा पत्नीला घटस्फोट हवा असेल तर त्यांना योग्य कारणांसह न्यायालयामध्ये अर्ज द्यावा लागतो. जी कारणे अर्जामध्ये नमूद केली आहेत ती सिद्ध करावी लागतात. या दोन्ही पद्धतीमध्ये पती किंवा पत्नी कोणावरही अन्याय न होता घटस्फोट घेतला जातो. तसेच या कायद्यानुसार कमावत्या जोडीदाराकडून दुसरा जोडीदार पोटगी मागू शकतो व ती मिळतेही.

तोंडी तलाकमध्ये मात्र असे होताना दिसत नाही. मुस्लीम पुरुष मनमानीपणे आपल्या पत्नीला तलाक देतो व तिला घरातून हाकलून लावतो. त्यानंतर पत्नीच्या, मुलांच्या उदरनिर्वाहाची पतीची जबाबदारी संपते. अशा परिस्थितीत ती महिला अशिक्षित असेल, कमावती नसेल आणि तिच्या माहेरची परिस्थिती जेमतेम असेल तर तिचे हाल होतात, तिच्यापुढे उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण होतो. अशावेळी न्यायालयाकडे दाद मागण्याशिवाय तिच्याकडे पर्याय राहत नाही. पण या संदर्भात शरियत सोडून मुस्लिमांना लागू होईल असा दुसरा कायदा नाही. शरियत कायदा स्त्रियांवर अन्याय करणारा असून तलाक संदर्भात न्याय मिळण्याची कोणतीही तरतूद या कायद्यात नाही तसेच त्यांना पोटगीचा अधिकार हा कायदा नाकारतो. त्यामुळे मुस्लीम स्त्री असहाय्य होऊन उघड्यावर येते. न्यायालयही अशा स्त्रियांची काहीही मदत करू शकत नाही. धर्म व शरियत कायदा तलाकपिडीत मुस्लीम महिलांची मदत करू शकत नाही, ही वस्तुस्थिती मुस्लीम धर्मगुरूसुद्धा मान्य करतात. अशा महिलांच्या दु:खात ते त्यांना सहानुभूतीही दाखवतात. पण ज्यावेळी न्यायाची मागणी त्यांच्याकडे केली जाते, त्यावेळी ते सुद्धा हतबल होतात व न्यायालयाकडे दाद मागण्याचा सल्ला देतात. एकीकडे कायदा होऊ द्यायचा नाही तर दुसरीकडे न्यायालयाकडे दाद मागण्याचा सल्ला द्यायचा हा शुध्द दुट्टपीपणा, दांभिकपणा आहे.

म्हणून तलाक चे प्रमाण कमी की जास्त हा मुद्दा नाही. समाजामध्ये होणारे घटस्फोट किंवा तलाक हे न्याय पद्धतीने कोणावरही अन्याय न होता व्हावेत हा मुख्य मुद्दा आहे.

हिंदू स्त्रियांवर होणाऱ्या अत्याचाराबद्दल कोणी काही बोलत नाही.

विवाहित हिंदू स्त्रियांवर अनेक प्रकारचे अत्याचार होत असतात. हुंड्यासाठी त्यांचा छळ केला जातो, कौटुंबिक कारणातून मारहाण केली जाते. त्याविरुद्ध कोणी काही बोलताना दिसत नाही.

सारासार विचार केल्यास हा ही युक्तिवाद अज्ञानातून केला जात असल्याचे लक्षात येते. कारण या गोष्टीसाठी भारतात कायदे अस्तित्वात आहेत. त्याद्वारे हिंदू स्त्री – पुरुष आपल्यावर होणाऱ्या अत्याचाराविरुद्ध न्यायालयात दाद मागू शकतात. व न्याय मिळवू शकतात. तसेच अनेक स्वयंसेवी संस्था अशा अन्याय अत्याचाराविरुद्ध न्याय मिळवून देण्यासाठी कार्यरत आहेत. वेळोवेळी समाजाने अशा अन्याय अत्याचाराविरुद्ध आवाज उठवला आहे.

पण मुस्लीम स्त्रीवर होणाऱ्या अन्याय अत्याचाराविरुद्ध विशेषत: तोंडी एकतर्फी तलाकमुळे होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध तिला न्याय मिळावा यासाठी काम करणाऱ्या संघटना अस्तित्वात आहेत की नाहीत हा मोठा प्रश्न आहे. अपवाद फक्त मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाचा. पण त्यांची ताकत अपुरी आहे. कायद्याचा आधार नसल्याने तेही हतबल आहेत.

हा मुद्दा आताच चर्चिला जाण्याचे कारण काय?

केंद्रात मोदी प्रणीत भारतीय जनता पक्षाचे सरकार सत्तारूढ झाल्यापासून हा मुद्दा मुद्दामहून उकरून काढला गेला आहे. हिंदुत्ववादी असणाऱ्या मोदी सरकारला या मुद्द्याचा वापर करून इस्लामला, मुस्लीम समाजाला बदनाम करून हिंदूंचे ध्रुवीकरण करायचे आहे, मुस्लिमांच्या प्रथा, परंपरा, धर्म आणि संस्कृती नष्ट करायची आहे.

मुळात एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, ती म्हणजे केंद्रातील मोदी सरकारचे काय हेतू आहेत यापेक्षा मुस्लीम महिलांवर अन्याय होत आहे व तो दूर होणे गरजेचे आहे. तसेच मुस्लिमांनी हिंदुत्वाद्यांची भीत बाळगण्यापेक्षा त्यांनी स्वत:च पुढाकार घेऊन अशा अन्याय गोष्टीविरुद्ध लढा दिला व या प्रथा संपुष्ठात आणल्या तर मुस्लिमांवर टीका करण्यास कोणालाही वाव मिळणार नाही. पण असे होत नाही.

दुसरी गोष्ट म्हणजे तलाक, हलाला, बहुभार्यापद्धती यावरील चर्चा स्वातंत्र्यप्राप्तीबरोबरच सुरु झाली आहे. हमीद दलवाई व त्यांच्या मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाने १९६६ पासून या प्रथाविरोधात समाजप्रबोधन करण्यास सुरुवात केली. तोंडी तलाक रद्द व्हावा, मुस्लीम स्त्रियांना पोटगी मिळावी अशी त्यांची मागणी होती व अजूनही आहे. मात्र अजूनही त्यांना यात यश मिळालेले नाही. १९८६ साली सर्वोच्च न्यायालयाने शहाबानो यांच्या केसमध्ये त्यांना पोटगी मंजूर केली व मुस्लीम महिलांचा पोटगीचा अधिकार मान्य केला. मात्र त्याच वर्षी केंद्र शासनाने ‘मुस्लीम महिला (संरक्षण) विधेयक, १९८६’ हा कायदा संमत करून हा अधिकार हिरावून घेतला. तेव्हा पासून आजतागायत हा मुद्दा चर्चिला जात आहे. मागच्या वर्षी उत्तराखंड येथील सायराबानो यांना तोंडी तलाकला सामोरे जावे लागले. आपल्यावर झालेल्या अन्यायाविरुद्ध सध्या त्या व त्यांच्यासारख्या असंख्य महिला न्यायाव्यावास्थेकडे, सर्वोच्च न्यायालयाकडे न्याय मागत आहेत. त्यामुळेच हा मुद्दा सध्या चर्चेचा विषय बनला आहे. मुस्लीम समाजाने काळाची पावले ओळखून अशा अनिष्ठ प्रथांमध्ये वेळोवेळी सुधारणा केल्या असत्या तर आज ही वेळ आलीच नसती.

हे व असे अनेक युक्तिवाद करत मुस्लीम धर्ममार्तंड, मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड बोर्ड कालबाह्य झालेल्या शरियत कायद्यांचे समर्थन करत आहे. धर्माच्या नावाने मुस्लीम स्त्रियांवर होणारे अन्याय कर्मठ मुस्लिमांना, पुरुषीमनोवृत्तीच्या लोकांना दूर व्हावेत असे वाटत नाही. त्यामुळे ते अशा सुधारणांना विरोध करत आहेत. त्याद्वारे ‘इस्लाम खतरे में है’ ची बतावणी केली जात आहे. म्हणून शासने, सर्वोच्च न्यायालयाने या सर्व कोल्हेकुईकडे दुर्लक्ष करून मुस्लीम महिलांना न्याय मिळवून देण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे, त्याचे स्वागत. मुस्लीम महिलांवर असलेली ही तलाकची टांगती तलावार लवकरच नष्ट होईल व मुस्लीम महिलांचे कल्याण होईल, कर्मठ मुस्लीम व त्यांचे धर्मगुरू लवकर शहाणे होतील, अशी अपेक्षा…

—

InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असे नाही. । आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi