मोदी सरकारचे तथाकथित ‘अच्छे दिन’ आणि माध्यमांची गळचेपी

आमच्या इतर लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page

===

क्रिकेट नंतर कधी कोणा राजकिय नेत्यांच्या लाइव्ह सभा पहिल्यांदाच पाहत होतो. अगदी हात पंपावर बायकांना ” अच्छे दिन आने वाले हे” हे गीत गुणगाण करताना पाहिले. तसेच अश्याच प्रकारच्या गर्जना लोक उमेदवारांकडून लोकसभा निवडणुक प्रचारावेळी ऐकावयास मिळाल्या होत्या. या घोषणा आपले प्रधानसेवक आम जनतेकडून वदवून घेत होते. माध्यमांनी मोदींच्या जवळपास सर्व जाहिर सभा लाईव्ह दाखवल्या. वृत्तपत्रांनी भाजपाच्या जाहिराती पहिल्या पानापासुन शेवटच्या पानापर्यंत छापल्या, रेडियो आणि सोशल मिडिया देखील यात मागे नव्हते. कधी नाही इतकी उत्कंठा या निवडणूक निकालाची लागली होती. असे वाटत होते जर भाजपा सत्तेत आली तर नक्कीच खुप अच्छे दिन येणार. लोकशाही प्रक्रियेत माध्यमांचा महत्वाचा वाटा आहे. हि बाब निवडणुकी दरम्यान चांगलीच अनुभवास मिळाली. प्रसारमाध्यमांनी भाजपचा प्रचार केला नाही, पण मस्तवाल कॉंग्रेस सरकारचे भ्रष्टाचारने बरबटलेले चारित्र्य, बेताल वक्तव्य इ.गोष्टी ब्रेकिंग न्यूजच्या नावाखाली नकारत्मकरित्या दाखवून भाजपचा रस्ता सोपा केला.

आज त्याच प्रसारमाध्यमांना नवे सरकार का खुपत आहे?

समाजाचा आरसा दाखविण्याचे काम माध्यमे करत असतात. सरकार चूकत असेल तर चूक दाखविण्याचे काम करत असतात. माध्यमांचा सामान्य जनतेवर खुप प्रभाव असतो. जे काही प्रिंट मिडिया व इलेक्ट्रॉनिक मिडिया दाखवते त्यावरच हा समाज विचारणा करत जगत असतो. तुम्ही वृत्तपत्र कोणते वाचता, यावर तुमची विचारधारा अवलंबून असते. तसेच विशेष विचारसरणी असलेले संघटना वा राजकिय पक्ष आपली मुखपत्रे काढून त्या द्वारे ती विचारसरणी जनतेवर लादत असतात. पण सध्या काही माध्यमं आपला उदरनिर्वाह चालविण्यासाठी सरळ सरळ सरकार वा विरोधी यांचे मांडलिकत्व स्विकारत आहे वा काहींनी ती आधीच स्विकारले आहे आणि ही गोष्ट लोकशाहीला अतिशय मारक आहे.

असो, काही दिवसांपासुन मिडियाचा गळा घोटल्या जात असल्याची ओरड होत आहे. एन.डि टी.व्ही चे रविश कुमार हे केंद्र सरकारवर नेहमी ताशेरे ओढतात, बहुतेक त्यामूळे त्यांच्या चॅनलवर एक दिवसाची बंदी घालण्यात आली होती, कारण त्यांच्या चॅनल ने शत्रू पाकिस्तानला फायदा पोहचेल असे वार्तांकन केले. पण अखेरच्या क्षणी बंदी उठवली गेली. तदनंतर संस्थापक प्रनब राय व त्यांच्या पत्नीच्या घरी “बँक फ्रॉड” प्रकरणात सी.बी.आय ने धाड टाकली. यानंतर प्रसारमाध्यमे एकत्र येत विरोध करु लागली. कारण त्यांच्या मते ही दडपशाही म्हणजे लोकशाहीचा चौथा स्तंभ धोक्यात असल्याची घंटा आहे.

निखिल वागळे हे तमाम महाराष्ट्राला माहित असलेले पत्रकार. यांचा TV 9 वरिल सडेतोड हा कार्यक्रम अचानक बंद करण्यात आला. व्यवस्थापनाने कोणतेच कारण न देता तो एक दिवस आधी बंद केला. या कार्यक्रमात निखिल वागळे विविध राजकिय पक्षांच्या नेत्यांशी चर्चा करत. त्यामुळे अल्पावधितच हा कार्यक्रमाचा टि.आर.पी. वाढला होता. हा कार्यक्रम बंद करण्यामागे राजकिय षडयंत्र असल्याचे बोलले जात आहे.

रेड एफएम च्या आरजे मलिष्काने व्हायरल झालेल्या “सोनु तुजा माझ्यावर भरवसा नाय का?” या गीताचे विडंबन करत बीएमसी वर रस्त्याच्या बाबतीत चांगलेच ताशेरे ओडले. परिणामी मुंबई महापालिकेच्या इज्जतीचा पंचनामा झाला. लगेच महानगरपालिकेने दखल घेत मूळ प्रश्न सोडून तिच्या घरी डेंगूचे मच्छर असल्याचे शोधून काढले तसेच काही अनधिकृत बांधकाम आहे का ते तपासले. ही एक प्रकारे मांध्यमांची मुस्कटदाबीच आहे.

आणिबाणी नंतर आता प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्यवर गदा येत आहे असे बोलले जात आहे. जे माध्यम सरकार विरोध दर्शवतील त्यांचा अशा प्रकारे बंदोबस्त लावणार असल्याची झलक दिसत आहे.

सध्या प्रसारमाध्यमात दोन गट पडल्याचे दिसते. झी न्यूज, इंडिया टिव्ही, आज तक, रिपब्लिक, ए.बी.पी न्यूज (बीजेपी माझा) हे सरकार समर्थक तर एनडिटिव्ही व इतर विरोधक असे वातावरण दिसत आहे. प्रसारमाध्यमांनी आपले तत्व सोडले नाही पाहिजे, पण राजकारण्यांनी प्रसारमाध्यमांना हातचे बाहूले बनवले आहे. पेड न्यूज, एक्झिट पोल इ. बाबींमुळे माध्यमांची विश्वासहर्ता वादग्रस्त ठरत आहे. सरकार कोणतेही असो सरकारवर टिका कराण्याचा अधिकार मिडीयाला आहे. सोबत चांगल्या कामाचे कौतुक करणेही आलेच. सरकार सोबत दोन हात ठेवून राहिलेले कधीही बरे. सरकारला विरोध सहन होत नसणे हे लोकशाहीचे लक्षण नव्हे, मध्यंतरी लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनी प्रसारमाध्यमांना नेहमी सकारात्मक वार्तांकन करावयाचा अनमोल सल्ला दिला होता. का दिला असेल बरे? हे आपण समजावून घ्यावयास हवे.

असाच काहिसा आनुभव अमेरिकन मिडीयाला येत आहे. अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे मिडीयाला शिव्या घालतात. त्यांना विरोध केलेला अजिबात सहन होत नाही. अध्यक्षिय निवडणुकी दरम्यान प्रसारमाध्यमांनी ट्रम्प अध्यक्ष होणे किती धोकादायक आहे हे रंगवून सांगितले होते. तरि पण जनतेने त्यांना निवडून दिलेच. त्यामुळे आता ट्रम्प महोदय उघड उघड प्रसारमाध्यमांना झापतात. तेथेही मिडीयामध्ये ट्रम्प समर्थक व विरोधक असा गट आहे.

आपल्या प्रसारमाध्यमांनी सरकार दबाव टाकत असेल तर एकत्रित येवून लढा उभारुन, लोकशाही मजबुत करण्यास मदत करावयास हवी.सरकारला वठणीवर आणणे हे प्रारंभी स्वरुप ठरवून भिकारचोट मांडलीकत्व सोडावयास हवे.

—

InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असे नाही. । आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page