आमच्या इतर लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page
===
सध्या सरकारवर असे आरोप होत आहेत की देशातील विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सरकारी संस्थांचा निधी सरकार ने कमी केलाय, यावरून काही वृत्तपत्रातील संपादकीय पासून ते फेसबुक पोस्टीपर्यंत अनेक चर्चा रंगल्या आहेत. मुळात अश्या गोष्टीं वरवर न बघता, त्यांच्या खोलात उतरणे गरजेचे आहे, काही लोकांना अश्या संस्था कोणत्या आहेत, ते काय काम करतात, किंवा त्यांनी आतापर्यंत काय शोध लावले या पैकी काहीही माहित नसताना फक्त काही आरोपांचा संदर्भ घेऊन त्यावरून राई चा पर्वत करत आहेत.
मुळात हि गोष्ट मान्य आहे की ग्लोबल टर्मचा विचार करता देशातील विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील संस्थांवर आपला एकूण खर्च आपल्या बजेट नुसार कमीच आहे. अश्या पॉलिसी का आहेत किंवा तश्या असाव्या कि बदल करायला हवा? हा दुसरा मुद्दा आहे. तर अश्या संस्थांचा निधी कमी केलेला नाही, काही संस्थांचा नक्कीच केलाय. का केलाय? त्यालाही अनेक कारणे आहेत. तुम्ही दुसरी बाजू समजून घेणे गरजेचे आहे.
सरकारचं असं म्हणणं आहे की, एखाद्या रिसर्चचे पुढे काहीच इम्प्लिटेशन किंवा फक्त अँप्लिकेशन होणार नसेल तर अश्या रिसर्चचा काय उपयोग आहे? अश्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान संस्थांनी आता फक्त सरकारी निधी मिळवणे ही आधीची सवय सोडली पाहिजे. गेल्या वर्षी चिंतन शिबिर झाले त्यात हे स्पष्ट सांगितले आहे की, संस्थांनी फक्त सरकारी निधीवर अवलंबून राहू नये त्यांनी स्वतः प्रॉफिट साठी काम करून बाहेरून निधी कसा मिळेल ह्यावर काम करावे. रिसर्च कमर्शिअलाइज झाले पाहिजेत.
The Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) ह्या संस्थेचा फंड कमी केला आहे आणि त्यांना प्रोजेक्ट्स साठीचा अर्धा निधी स्वतः मिळवायला सांगितले आहे. बाहेरून फंड आणि ग्रांट मिळवण्यासाठी वरिष्ठ मदत करतील असेही सांगितले आहे. लॅबचा वापर कमर्शिअल करून त्यातून फंड उभा करून त्यांनी स्वावलंबी धोरण स्वीकारावे. अश्या कामासाठी आम्ही कुठलेही टार्गेट्स त्या संस्थांना देणार नाही. सोबत महिन्याला रिपोर्ट कार्ड सादर करायला सांगितले आहे, ज्यामध्ये ते सरकारी रेसोर्सेस कसे वापरतात, त्याचा कसा उपयोग समाजातील सामान्य आणि गरीब जनतेला होणार आहे याची माहिती देणे बंधनकारक केले आहे.
बाकी Bhabha Atomic Research Centre (BARC) and Tata Institute of Fundamental Research (TIFR) या संस्थांच्या निधी मध्ये कपात केलेली नाही. Ministry Of Science and Technology, The Department Of Atomic Energy (DAE), The Department Of Space And The Department Of Earth Sciences यांना Rs 34,759.77 करोड रुपयांचा निधी आधीच्या पेक्षा 11% ने वाढवून देण्यात आला आहे.
The Ministry Of Science and Technology मध्ये मुख्य तीन विभाग येतात – The Department Of Science & Technology (DST), The Department Of Biotechnology (DBT) आणि The Department Of Scientific And Industrial Research. त्यात DBT साठी Rs 2,222.11 करोड रुपये देण्यात आले, जे कि आधीपेक्षा 22% जास्ती देण्यात आले आहे. The DAE ला Rs 12,461.2 करोड, म्हणजे आधीपेक्षा 6.6% जास्ती देण्यात आलेत आणि DST साठी Rs 4,817.27 करोड म्हणजे आधीपेक्षा 7.7% जास्ती निधी दिला गेला आहे. Space Department, ज्याचा मुख्य उद्देश दुसऱ्यांदा म्हणजे 2018 मध्ये चंद्र मोहीम आहे, त्यासाठी Rs 9,093.71, म्हणजे 21% जास्ती चा निधी देण्यात आला आहे.
Ministry of Earth Sciences, जे कि वातावरण बदल याचा अभ्यास करते त्याला Rs 9,093.71 crore, देण्यात आले आहे आधीपेक्षा फक्त 2.8 % जास्त! IITs सारख्या संस्थेना तर भारी रक्कम देण्यात आली आहे, Rs 4,953 करोड 2016-2017 मध्ये दिली होती आणि आता 2017-18 साठी Rs 7,171 करोड. Health ministry चा निधी मुख्यतः एड्स संशोधनासाठी असलेला कमी करण्यात आला आहे.
एकूणच मला सरकारचे धोरण आणि त्यांचे मुद्दे रास्त वाटत आहे, अश्या संस्थेमध्ये प्रोजेक्टला एक्सटेन्शन मिळवून 4-5 वर्ष तेच तेच काम करत राहतात आणि नंतर प्रोजेक्ट बंद करून टाकतात. सरकारकडून अश्या प्रोजेक्ट्सला निधी मिळावा म्हणून प्रोफेसर किंवा त्या पार्टीकुलर डिपार्टमेंटची लॉबी मोठ्या प्रमाणावर काम करत असते. काही प्रोजेक्ट्सला फक्त प्रोफेसरच्या नावामुळे मंजुरी भेटते. अश्या सरकारी संस्था खूपच गचाळ आहेत, त्या बिलकुल प्रोफेशनल नाहीत.
मी हे माझ्या डोळ्यांनी पाहत आलो आहे. तोच प्रोजेक्ट खाजगी संस्थांनी केला तर त्या प्रॉफिट मध्ये चालतात, काही वर्षातच रिझल्ट देतात हे मी अनुभवले आहे.
—
InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असे नाही. । आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page
