धोक्याची घंटा : चीनच्या रुपात नवी विश्वव्यापी वसाहतवादी ताकद जन्माला येतेय!

आमच्या इतर लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page

===

चीनचे राष्ट्रपती झी झिनपिंग ह्यांनी 2013 मध्ये ‘One Belt One Road’ ही घोषणा केली. सिल्क रोड इकोनोमिक बेल्ट SERB व मेरीटाइम सिल्क रोड MSR द्वारे संपूर्ण जग इंफ्रास्ट्रक्चरच्या माध्यमातून व्यापारासाठी जोडण्याचा विचार मांडला. SERB हा जूनी राजधानी Xi’an पासून जगाला जोडत व्हेनिसपर्यन्त (इटली) असुन MSR ने सागरामार्गे संपूर्ण पृथ्वीभोवती विळखा घालण्याची तयारी आहे. माओच्या ‘लीप फॉरवर्ड मार्च’ आणि 1970 मध्ये सत्तेेत असलेल्या दंग झिओफंगची ‘गो वेस्ट पॉलीसी’ हयांचे एकत्रीकरण!

निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था असल्याने सतत नवे मार्केट शोधणे गरजेचे आहे. इंफ्रास्ट्रक्चरच्या माध्यमातून प्रचंड प्रमाणात लागणारे बांधकाम साहित्य, अतिरिक्त उत्पादन वाढ़वलेले सीमेंट व स्टील, इतर कच्चा माल व कामगार हेही बहुतांशी चीनीच वापरून त्याच बाजारात चीनी माल विकायला लावणे व तिथल्या अर्थव्यवस्थेवर ताबा मिळवणे, हेही आलेच.

पुढे लष्करी व आर्थिक ताकदीने तिबेट किंवा इंग्रजांनी भारताचा घेतला, तसा घास गीळायचा. दादाभाई नौरोजींनी मांडल्याप्रमाणेच आर्थिक नि:सारणाचा हा सिद्धांत असल्याने आर्थिक लाभ प्रचंड होणार.

उदा: केनियात मोम्बासा-नैरोबी रेल्वे, मालाची वाहतूक करायला सुरु करतोय. देखरेखीच्या कंत्राटामुळे अनेक वर्ष त्या जनतेचा पैसा लूटत राहणार. असाच ग्वादर बंदराचा 40 वर्षांचा करार असून,त्याचा नौदलासाठीही वापर करता येणार आहे.

सामान्य दर्जाच्या वस्तुपासुन,उच्च कोटीच्या तंत्रज्ञानापर्यंत सर्वच निर्यात करण्यासाठी शेती, दळणवळण यांसारखे 10 क्षेत्र निवड़ले आहेत. हया रणनितीला ‘मेड ईन चायना 2025’ नाव असून, स्वतःची ओळख world factory ते world power अशी निर्माण करायची आहे, ज्यात manufacturing process सोबतच innovative products सुद्धा असतील.

‘माणसासोबत माणसाला जोड़णे’ हा चांगुलपणाचा मुखवटा दाखवतो की, सॉफ्टपॉवरचा महत्वाचा सहभाग राजकीय वातावरण तयार करण्यात राहील. हयाच प्रकारे हिन्दी-चीनी भाई-भाई चा नारा देत विश्वासघाताने केलेले आक्रमण देश अजूनही विसरला नाही. दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिकेने अनेक देशांना प्रचंड पैसा दिला, पाठबळ दिले, विकास करून दिला व स्वतःच्या हातातील खेळणे करुन दादागिरी सुरु केली. सॉफ्ट पॉवर म्हणजे नेमके हेच. ड्रैगनची धोरणे त्यापेक्षाही आक्रामक असून जगालाच वसाहत बनवणे ही मनीषा आहे.

उदा:- ल्हाओस मध्ये पहाड़ फोडून 6 बिलियन डॉलरची आशियातिल आठ देश जोडणारी 260 मैलाची रेल्वे असो किंवा पाकिस्तानमध्ये तयार करण्यात येत असलेले पॉवर प्लांट असो, पुढे यांचा वापर आज पेक्षाही जास्त होणार.

1 ट्रिलियन डॉलर ची गुंतवणुक, पैसा कुठून उभारणार?

1 ) asian infrastructure investment bank (100 बिलियन डॉलर)
2) BRICS ची New development bank – capital 50 बिलियन डॉलर पर्यंत वाढू शकते.
3) silk route fund 40 बिलियन डॉलर
आणखीही बरेच स्त्रोत आहेतच…

युरोपबाबत :

ब्रसेल्सला जाउन चीनी राष्ट्रपतींनी OBOR मध्ये असणाऱ्या प्रकल्पात आम्ही युरोपात गुंतवणूक करायला तयार असल्याचे सांगितले. चीन-यूरोपीय महासंघात डिजिटल सहकार्य करार झाला. अमेरिकेच्या इंटरनेट मधील वर्चस्वाला धक्का देण्यासाठी OBOR ला चीनी ब्रॉडबॅंडची जोड़ देणे, ट्रांस साइबेरियन लिंक वर हंगेरी ला लॉजिस्टिक हबच्या रुपात बघणे, ग्रीकच्या आर्थिक दिवाळ-खोरीचा फायदा उचलून स्वतः ला मोक्याच्या अश्या एथेंस पोर्टमध्ये प्रस्थापित करून रेड सी-एथेंस-मध्य पूर्व असा डाव आहे. मुख्यत्वे किनारी भागतील ही ठिकाणे असून त्याद्वारे रॉटरडॅमचे डच पोर्ट, जर्मनीतील हैम्बर्ग ने यूरोपमध्ये पसरणे असेही मनसुबे आहेत.

सांस्कृतिक संबंध व शैक्षणिक उपक्रम हया नावाखाली कम्युनिझमचा प्रसार करणे. ‘कम्युनिस्ट पार्टी च्या 9 कोटी सदस्यांनी लवकरात लवकर मानत असलेला धर्म सोडावा’ असा धमकीवजा सल्लाही झी झीनपिंग ह्यांनी नुकताच दिला आहे.
जगासाठी :

2008 च्या जागतिक मंदितुन अद्याप न सावरलेला अमेरिका, यूक्रेन प्रकरणानंतर आर्थिक बोज्यात असलेला रशिया, दहशत- दिवाळखोरी ने त्रस्त असलेला यूरोप हयांनी निर्माण केलेली पोकळी ड्रैगन व्यापत आहे. अमेरिका व सहयोगी देश OROB कडे सावध दृष्टिकोनातुन बघत आहेत. हया कम्युनिस्ट महत्वाकांक्षेला पायबंद म्हणून बघितल्या जाणाऱ्या ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिपमधुन अमेरिकेने काढ़ता घेतलेल्या पायामुळे चिनला आजतरी अटकाव करणारा, विश्व व्यापारावर इतका छाप सोडणारा दूसरा तुल्य पर्याय हा गरीब, अविकसित, महासत्तांच्या संघर्षात त्रस्त देशांच्या नजरेपुढ़े येत नाही. एकीकडे ‘अमेरिका फर्स्ट’ हा जप करणारा ट्रम्प तर दुसरीकडे मुक्त व्यापार क्षेत्र म्हणजे अर्थव्यवस्था, रोजगार, व्यापार व गुंतवणुक सगळ्यांना मदत करणारा चीन हया चित्रातिल फरकामुळे अनेक देश OBOR मध्ये शामील होत आहेत.

ADB नुसार आशियात इंफ्रास्ट्रक्चर गरज व पुरवठा ह्यात वार्षिक तुट ही 800बिलियन डॉलर आहे, ही जागा व्यापण्यास चीन सक्षम आहे. चीनी धोरणाद्वारे मिळणाऱ्या कर्जाची प्रक्रियाही अतिशय सुलभ असून आर्थिक सुधारणा झाल्यास व्यवसाय व वाणिज्य वाढेल, रोजगार निर्मितीतुन प्रादेशिक एकात्मता वाढ़ेल हा विचार सहभागी होणाऱ्या देशांचा आहे.

भारतासाठी:

आशियात एकमेव आव्हान असणाऱ्या भारताला, हिन्दी व अरबी महासागरातुन घेरण्याची चिनची योजना आहे. इंडोनेशियामध्ये जकार्ता-बांडुंग हे 142 किमी वेगवान रेल्वेचे सुरु झालेले काम, ग्वादर पोर्ट तसेच श्रीलंकेतील महिंद्रा राजपक्षे पोर्ट त्याचेच प्रकार. MSR मध्ये कोलकाताही मांडलेला आहे, ज्यास भारताने अजुन मान्यता दिली नाही.

चीन पाकिस्तान आर्थिक महामार्ग (CPEC) भारताचा भाग असलेल्या, पण पाकव्याप्त असलेल्या कश्मीरमधून जात असल्याने, भारत हया OBOR बैठकीतमध्ये सहभागी झाला नाही. भारताच्या पाचपट अर्थव्यवस्था असलेला चीन,’भारताचे सर्व शेजारी सहभागी होत असताना भारताने सहभागी न होणे म्हणजे एकाकी पडणे’, असे सांगत आहे.

OROB हा आशियाची सुपर पॉवर बनण्यात, भारतापुढील सर्वात मोठा अडथळा. पाण्याप्रमाणेच चीन भारतास जमिनीवरही एकटा पाडण्यास उत्सुक आहे. तसे होणे भारतास परवडण्यासारखे नाही, कारण त्याने चिनचा प्रभाव मध्य पूर्व व मध्य आशियातही वाढ़ेल. भारतास आणखी एका मुद्यावर सावध राहण्याची गरज आहे, ती म्हणजे चीन-रशिया मैत्रीने रशिया-भारत दरम्यान अंतर वाढु नये.

 

भारता पुढील काही पर्याय:

भारत व जापानने संकल्पित केलेला आशिया आफ्रिका समुद्री मार्ग सुरु केला जाउ शकतो, जो आफ्रिका खंडासोबत भारताला, दक्षिण आशिया व व दक्षिण पूर्व आशियाला जोड़तो. OBOR मध्ये जोडलेले 60 देश सोडून इतर देशांचा समुह तयार करण्याचा प्रयत्न लोकशाहीवादी देशांनी करावा. भारत RCEP किंवा APEC पैकी एक समूहात सुद्धा सदस्य होउ शकतो, अनुषंगाने तडजोडी ह्या आल्याच….!

निवृत्त IFS अधिकारी श्याम सरन म्हणतात,

मोठ्या बाजारपेठांत आपले संबंध वाढ़वणे व असलेले सुदृढ़ करणे तर अनिवार्य आहेच, पण सोबतच अंडमान व निकोबारला मालदीव, सिंगापुर सारखे दर्जेदार बनविणे, छाबहार बंदराचा वापर करून इराण मार्गे मध्य आशियाला जोडणारे रस्ते/रेल्वे मार्ग बांधणे, श्रीलंकेच्या पुर्वेला असणारे त्रीनकोमलाए हे बहुतांश तमिल भाषीक राहत असलेले बंदर एनर्जी व ट्रांसपोर्ट हब म्हणून विकसित करणे, मेकांग-गंगा तसेच सितवे-मिझोरम (कलादान प्रकल्प) सारखे आणखी महत्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेणे, प्रोजेक्ट मौसम सुरु करणे (ह्यास चिनही OBOR मध्ये समाविष्ट करुन घेण्यास तयार आहे) असे बरेच पर्याय भारतापुढ़े आहेत.

60 देश आपल्या कवेत घेऊन लाल साम्राज्यावरुन कधीच सूर्य मावळणार नाही, असा बंदोबस्त करायचे ठरवले आहे. पूर्वी यूरोपियन देशांनी आशिया व आफ्रीकेला आपली वसाहत करुन साम्राज्य विस्तार केला होता, आग ओकत प्रचंड वेगाने सगळे जग आपल्या ताब्यात घेण्याची ड्रैगनची महत्वाकांक्षा मात्र पिढ़यान पीढ़यांच्या गुलामीनंतर रक्त सांडवुन, बलिदाने देऊन काही दशकांपूर्वीच स्वातंत्र्य मिळवलेल्या अनेक देशांतील समाजमन हेलकावुन टाकणारी आहे.

आर्थिक व व्यापारी संबंधांचे घनदाट जाळेच सुरक्षिततेची खात्री देते, हाच इशारा आजच्या युगातील सर्वात मोठी वसाहतवादी शक्ती असलेला चीन देत आहे.

– लेखक : केदार गोगरकर

—

लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com तसेच, आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page