सार्वभौम भारताच्या २२ व्या राज्याचा जन्म आणि सद्यस्थिती : सिक्कीम भारतात सामील झाला कसा – ४

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट

–

आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi

–

इनमराठीच्या अपडेट्स शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप

===

लेखक – आदित्य कोरडे 

===

मागील भागाची लिंक : बेबंद राजेशाहीला दणका आणि घटनात्मक राज्याची पायाभरणी : सिक्कीम भारतात सामील झाला कसा – ३

===

भुतिया नेत्यांच्या मते चोग्याल जरी त्यांच्या जमातीचे असले तरी राजा म्हणून नेतृत्व गुणात कमीच होते आणि ते सत्ता सांभाळू शकतील असा विश्वास त्यांना वाटत नव्हता.

अशा परिस्थितीत स्वतंत्र सिक्कीम मध्ये बहुसंख्य नेपाळींच्या दयेवर त्यांना राहावे लागले असते, त्यापेक्षा भारतात सामील झाल्याने आपल्या हिताचे रक्षण होऊन खरेखुरे लोकशाही अधिकार आणि लाभ आपल्याला मिळतील असे त्यांना वाटले. लेपचा हे सर्वात अल्पसंख्य आणि अनेक शतकांपासून मूलनिवासी असून सुद्धा कायम भुतिया आणि मग नेपाळ्यांच्या वर्चस्वाखाली राहत आले होते.

त्यांची सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक परिस्थिती हलाखीचीच होती.

त्यामुळे त्यांना ही भारतात जाणे हाच आपल्या पिढ्यानुपिढ्याच्या मागासालेपणातून आणि विपन्नावस्थेतून मुक्तीचा व अभ्युदयाचा खात्रीशीर मार्ग वाटला. तर बहुसंख्य नेपाळींच्या दृष्टीने चोग्याल हे हुकुमशहाच होते. ते आणि त्यांचे नामग्याल घराणे असे पर्यंत त्यांना लोकशाही हक्क कधीच मिळणार नव्हते.

एवढेच नाही तर नामधारी प्रमुख म्हणून ते राहिले तरी ते स्वस्थ बसणार नाहीत व सतत सत्ता हस्तगत करण्याकरता कारस्थान करीतच राहतील ह्याबद्दल त्यांना खात्री होती, आता त्यांना ही डोके दुखी नकोच होती. अशाप्रकारे तीनही समाज गटांना आपली भीती दूर करण्यासाठी आणि आपले प्रश्न सोडवण्यासाठी सिक्कीमचे भारतात विलीनीकरण हा खात्रीशीर मार्ग वाटत होता.

सिक्कीम मधील सार्वामतानंतर भारतात सिक्कीमचे विलीनीकरण करून घेण्याची प्रक्रिया सुरु झाली. त्या करता ३८वे घटना दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत २३ एप्रिल १९७५ रोजी यशवंतराव चव्हाण ह्यांनी मांडले आणि त्याच दिवशी २९९ विरुद्ध ११ मतांनी ते विधेयक संमत होऊन सिक्कीम हे सार्वभौम भारताचे २२वे राज्य म्हणून स्वीकारले गेले.

२६ एप्रिल रोजी राज्यसभेत ते मंजूर झाले आणि १५ मे रोजी राष्ट्रपतींनी त्यावर स्वाक्षरी केली. १६ मे १९७५ रोजी नामग्याल घराण्याची ३३३ वर्षांची राजवट संपुष्टात आली. १६ मे हा सिक्कीमचा राज्य स्थापना दिन म्हणून पाळला जातो.

चीन सारखा कुटील, पाताळयंत्री आणि शक्तिवान शत्रू सीमेवर टपून बसलेला असताना आणि आंतरारष्ट्रीय स्तरावर फारसे समर्थन मिळण्याची शक्यता नसताना फारसा गाजावाजा, खळखळ न करता आणि रक्ताचा एकाही थेंब न सांडता भारताने हे कार्य साधले. ह्याचे श्रेय भारताच्या नोकरशाहीला, इंदिरा गांधी ह्यांच्या कणखर नेतृत्वाला जाते.

 

 

विलीनिकरणानंतर

विलीनिकरणानंतर सिक्कीम ने आज बरीच प्रगती केली आहे. आजही हे भारतातले सगळ्यात विरळ लोकसंख्येचे राज्य आहे. ७० च्या दशकात असलेले साक्षरतेचे ९% हे प्रमाण वाढून २०११ च्या जनगणने नुसार ८२% झाले आहे, स्त्रियांमध्ये हेच प्रमाण ७७% आहे (म्हणजे आपल्या महाराष्ट्रापेक्षा थोडेसे जास्तच. महाराष्ट्रात स्त्रियांच्या साक्षरतेचे प्रमाण ७५% आहे.)

सिक्कीम मणिपाल युनिवार्सिटी भारतात बरीच प्रसिद्ध आहे आणि नोकरी करून शिकू इच्छिणाऱ्या विशेषत: अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमासाठी विद्यार्थ्यात ती विशेष लोकप्रिय आहे. गरीबीच्या प्रमाणात झालेली लक्षणीय घट हे सिक्कीमच्या प्रगतीचे द्योतक मानावे लागेल.

नियोजन आयोगाच्या माहिती नुसार सिक्कीम हे भारताच्या ६ सर्वात उत्तम कामगिरी असलेल्या राज्यात ४ थे असून (गोवा, केरळ, हिमाचल प्रदेश, सिक्कीम पंजाब आणि आंध्र) ८% सिक्कीमी लोक गरिबी रेषेच्या खाली राहतात. नामग्याल ह्यांच्या राजवटीत हेच प्रमाण ९०%च्या वर होते.

–

पर्यटना बरोबरच आज उत्पादन आणि खाण उद्योग हे तिथले मुख्य उद्योग होऊ पहाताहेत.

जरी अजूनही रस्ते, रेल्वे आणि आरोग्य ह्या बाबतीत भरपूर सुधारणा होणे गरजेचे असले तरी १९७५ साली सिक्कीमी जनतेने भारतात सामील व्हायचा घेतलेला निर्णय योग्य आणि त्यांच्या करता हितावहच होता असे मानायला जागा आहे.

 

 

समारोप

हा लेख ज्यांनी वाचला असेल त्यांना हे जाणवले असेल की, भारताची सिक्कीम प्रकरणातली एकंदरीत भूमिका अगदी साळसूदपणाची, संतासारखी वगैरे खासच नव्हती, तशी ती राजकारणात असतही नाही.

विशेषत: सिक्किमसाराख्या भूराजकीय दृष्ट्या अत्यंत महत्वाच्या प्रदेशाबद्दल तर नाहीच नाही. (इथे अवांतर पण रंजक माहिती म्हणून सांगणे अनुचित होणार नाही की, सध्या भारताचे जेम्स बॉंड म्हणून सोशल मिडीयावर प्रसिद्ध असलेले अजित डोवल हे १९७० साली सिक्कीम मध्ये RAW चे गुप्तचर म्हणून कार्यरत होते.)

स्वतंत्र होताना भारत सरकार हे संस्थानमधील आणि इंग्रजांच्या अंमलाखालील अशा दोन्ही ठिकाणच्या जनतेला बांधिल होते. लोकसत्ताक राज्यव्यवस्था ही सर्व प्रकारच्या राज्यव्यवस्थामध्ये सर्वात जास्त चांगली असते का? आणि तसे असल्यास का? ह्या प्रश्नाचे उत्तर देणे सोपे काम नाही.

जगाच्या इतिहासात, किंवा अगदी भारताच्या इतिहासात अनेक असे राजे होऊन गेले जे अत्यंत उत्तम राज्यकर्ते, चांगले प्रशासक, न्यायी आणि खरोखर प्रजेचे हित पाहणारे होते. त्यांना आपण पुण्यश्लोक म्हणूनच ओळखतो.

राजा अशोकापासून ते छत्रपती शिवाजी महाराज ते अगदी २० व्या शतकात होऊन गेलेले शाहू महाराज, सयाजीराव गायकवाड इ.अशी कित्येक नाव उदाहरण म्हणून देता येतील. अशा पुण्यश्लोक राजांची मांदियाळी इतकी मोठी आहे की, त्यांचे उदाहरण अपवादात्मकच असते असे म्हणणे धार्ष्ट्याचेच ठरेल.

पण ह्या बाबतीतली सगळ्यात अडचणीची गोष्ट अशी की, अशाप्रकारच्या कुठल्याही राज्यव्यवस्थेत जनतेचे भाग्य हे अनाहूतपणे एका व्यक्तीच्या / घराण्याच्या दावणीला बांधले जाते.

–

ते चांगले तर जनता सुखात, तिची भरभराट होणार आणि ते वाईट तर तिचे हाल कुत्र खाणार नाही. अशी एकंदर परिस्थिती असते. त्यातून समाज मन विशेषत: भारतीय समाजमन अतिरिक्त व्यक्तीपुजक असल्याने अशा चांगल्या सत्प्रवृत्त लोकांच्या पुण्याईचा लाभ जनतेला कमी आणि त्यांच्या वंशजानाच अधिक मिळतो.

राज्यव्यवस्था असो वा धर्मव्यवस्था अशा प्रकारे एकाच व्यक्तीच्या, तिच्या विचारांच्या आणि एकूण कर्तृत्वाच्या दावणीला जनतेला बांधणे हे घातकच. सध्याच्या लोकशाहीत ही आपण घराणेशाही कशी तग धरून आहे नव्हे फोफावालीच आहे ते पाहतोच आहोत.

तेव्हा लोकाशाही प्रसंगोपात उत्तम राज्य व्यवस्था नसेलही पण जनतेची, बहुसंख्यांकांचे कल्याण साधायचा तो खात्रीशीर आणि भरवशाचा मार्ग आहे आणि जस जशी जनता अधिकाधिक सुज्ञ होत जाईल तसतसा तो अधिकाधिक प्रभावी ही होत जाईल. (उठ सूट चीनच्या प्रगतीचे, भरभरटीचे गोडवे गाणाऱ्यान्नी ही बाब नजरे आड करू नये.)

हिमालयाच्या पर्वतराजित नेपाळ, भूतान ही राष्ट्रे देखील येतात. भारतावर विस्तार वादाचा आरोप करणाऱ्यांनी हे ध्यानात ठेवले पाहिजे कि, भारताने ह्या राष्ट्रांच्या सार्वभौमत्वाला धक्का पोहोचायचा प्रयत्न कधीही केलेला नाही आणि (चीन त्यांचा शेजारी असल्यामुळे असेल ही कदाचित) त्यांचा भारताशी नेहमी सलोख्याचा आणि काही तुरळक अपवाद वगळता एकंदरीत सामंजस्याचा संबंधच राहिलेला आहे.

सिक्कीमच्या बाबतीत भारताने जे काही नैतिक-अनैतिक वर्तन केले असेल त्याचा विचार करताना भारताची सीमासुरक्षा, राजकारण ह्या बाबी बरोबर ह्या गोष्टीचा ही विचार करावाच लागेल नाहीतर निष्कर्ष चुकीचे आणि दिशाभूल करणारे असू शकतात.

समाप्त

===

इनमराठीच्या अपडेट्स शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप

–

आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi

–

InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असं नाही. | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर । इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.