“तुमची वस्तू खूपच जुनी झालीए, दुरुस्त होणार नाही!” : दुकानदारांची ही रड आता थेट बेकायदेशीर!

इनमराठी टीम

2 years ago

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट

–

व्हिडिओजसाठी फॉलो करा : इनमराठी युट्यूब चॅनल

===

अगदी गेल्या महिन्याचीचं गोष्ट आहे. मी माझा मोबाईल दुरुस्त करण्यासाठी सर्व्हिस सेंटरमध्ये गेलो होतो, पण तिथल्या कर्मचाऱ्यांनी तुमचा फोन आता जुना झाला आहे, आता त्याचे पार्ट बनवणे बंद झाले आहे, असे सांगून तो दुरुस्त करण्यास नकार दिला. तसेच ते मला नवीन फोन घेण्यास जबरदस्ती करु लागले. परंतु मी त्यांना स्पष्ट नकार दिला होता.

अशा या समस्येला फक्त मलाच नाही तर बहुतांश लोकांना सामोरे जावे लागते, त्यामुळे केंद्र सरकार आता ‘राइट टू रिपेअर’ हा नवीन कायदा लागू करणार आहे. हा कायदा लागू झाल्यानंतर यावर बऱ्याच अंशी तोडगा निघू शकतो.

यासाठी डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने एक समिती पण बनवली आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर, कंपनी ग्राहकांच्या जुन्या उत्पादनांची दुरुस्ती करण्यास नकार देऊ शकणार नाही.

चला तर मग ‘राइट टू रिपेयर’ या येणाऱ्या नवीन कायद्याविषयी जाणून घेऊया :-

काय आहे हा नियम?

अनेकवेळा आपण जेव्हा मोबाईल, फ्रिज किंवा इतर इलेक्ट्रॉनिक वस्तू सुधरवण्यासाठी जातो, तेव्हा आपल्याला याचे पार्ट्स उपलब्ध नाही असे सांगून ते दुरुस्त करून देण्यास नकार देतात. याचे कारण म्हणजे कंपन्या सतत नवनवीन मॉडेल्स लाँच करत राहतात आणि या कारणामुळे नवीन मॉडेल्स विकण्यासाठी ते जुने डिवाइस दुरुस्त करून देत नाही.

यामुळे या समस्येतून ग्राहकांची सुटका करण्यासाठी केंद्र सरकार आता काम करत आहे. दुरुस्तीचा अधिकार लागू झाल्यानंतर कंपनीला खराब झालेल्या डिवाइस ची दुरुस्ती करून द्यावीच लागेल. तसेच कंपन्यांना यामागे कुठलेही कारण देता येणार नाही.

कोणत्या व्यक्तींना या बिल चा लाभ मिळेल :-

यासाठी ग्राहक व्यवहार विभागाने ‘राइट टू रिपेअर’ हे उद्दिष्ट समोर ठेवून सर्वसमावेशक आराखडा तयार करण्यासाठी एक समिती गठित केली आहे. १३ जुलै रोजी झालेल्या पहिल्या बैठकीत, पॅनेलने अनेक क्षेत्रे निवडली आहेत, ज्यात कृषी उपकरणे, मोबाइल फोन, टॅब्लेट, ग्राहकोपयोगी वस्तू, ऑटोमोबाईल आणि ऑटोमोबाईल उपकरणांचा समावेश आहे, जे ‘दुरुस्तीच्या अधिकार’ अंतर्गत आणले जातील.

● या कारणामुळे कायदा करण्याची पडत आहे :-

भारत हा दूसरा सगळ्यात जास्त लोकसंख्या असलेला देश आहे. त्यामुळे जेवढी जास्त लोकसंख्या तेवढेच जास्त जुन्या वस्तू आणि गॅजेट्समुळे होणारा ई-कचरा तैयार होत आहे. भारतात दरवर्षी सुमारे दहा लाख टन ई-कचरा निर्माण होतो. यामुळे हवा, पाणी आणि माती मोठ्या प्रमाणात प्रदूषित होत आहे. यामुळे या नवीन कायद्याच्या मदतीने सरकार ई-कचरा कमी करेल आणि कंपनीद्वारे ही लोकांना नवीन वस्तू विनाकारण विकत घेण्याची सक्ती केली जाणार नाही.

जुन्या वस्तू आणि गॅजेट्समुळे देशात ई-कचरा प्रचंड वाढला आहे. भारतात दरवर्षी सुमारे दहा लाख टन ई-कचरा निर्माण होत आहे. यामुळे हवा, पाणी आणि माती थेट प्रदूषित होते. अशाप्रकारे, नवीन कायद्याच्या मदतीने सरकार ई-कचरा कमी करेल आणि लोकांना नवीन वस्तू विनाकारण विकत घेण्याची सक्ती केली जाणार नाही.

–

पंख्याचा स्पीड कमी झालाय? इलेक्ट्रिशियनला न बोलवताही या टिप्सनी वाढेल स्पीड, वीजही वाचेल

EVM हॅक करणे शक्य आहे का? वाचा…

–

हा कायदा आणणारा भारत हा पहिला देश नसून यापूर्वी अमेरिका, ब्रिटन आणि युरोपीय देशांमध्ये याची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या (UN) नुसार २०१९ मध्ये जगभरात ५.३६ लाख टन ई-कचरा टाकण्यात आला आहे.

यापैकी केवळ १७.४ टक्के पुनर्वापर झाले आहे. गेल्या अनेक वर्षांच्या तुलनेत ई-कचऱ्यात दरवर्षी ४ टक्क्यांनी वाढ होत आहे. अशा परिस्थितीत देशातील ई-कचरा थांबवण्यासाठी आणि ग्राहकांचे हक्क वाढवण्यासाठी हा कायदा आणण्याची तयारी सुरू आहे.

—

आमचं युट्यूब चॅनल आणि त्यावरचे व्हिडिओज बघण्यासाठी चॅनलला फॉलो करा :