पेट्रोल डिझेल स्वस्त करणारं ‘उत्पादन शुल्क’ नेमकं असतं तरी काय?

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट

–

व्हिडिओजसाठी फॉलो करा : इनमराठी युट्यूब चॅनल 

===

महाराष्ट्रातील एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस सरकारने राज्यातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कपात करण्याची घोषणा केली आहे. राज्यात डिझेलच्या दरात ३ रुपयांनी तर पेट्रोलच्या दरात ५ रुपयांनी कपात करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी होणार असल्याचे संकेत राज्य सरकारने काही दिवसांपूर्वीचं दिले होते.

केंद्र सरकारने ४ मे रोजी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कपात केली होती. यानंतर केंद्राने आव्हान केले होते की राज्यांनी देखील आपापल्या राज्यात पेट्रोल-डीजलच्या किंमती कमी कराव्या.

 

 

मात्र, तत्कालीन ठाकरे सरकारने यावर कोणताही निर्णय घेतला नव्हता. महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्याच्या तिजोरीवर एकूण ६००० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोज पडणार आहे. परंतु महागाईने त्रस्त असलेल्यां लोकांना या निर्णयाने काहीसा दिलासा मिळणार आहे.

परंतु आपल्याला कधी हा प्रश्न पडला का की, उत्पादन शुल्क म्हणजेच (Excise duty) हे नेमके असते तरी काय? ज्यामुळे पेट्रोल-डीजलच्या किंमती एवढ्या वर-खाली होतात. तर आजच्या लेखात आपण याबद्दलच जाणून घेणार आहोत.

उत्पादन शुल्क म्हणजे काय?

उत्पादन शुल्काला अबकारी कर असंही म्हणतात. हा एक प्रकारचा अप्रत्यक्ष कर आहे जो एखाद्या वस्तूच्या उत्पादनावर आकारला जातो. म्हणजेच एखाद्या वस्तूचा निर्माता किंवा उत्पादक त्याच्या उत्पादनावर उत्पादन शुल्क आकारतो आणि ग्राहकांकडून वसूल करतो.

उत्पादक त्याच्या उत्पादनावर आकारले जाणारे उत्पादन शुल्क म्हणजेच अबकारी कर त्या वस्तूवर लावलेल्या उर्वरित करात जोडून गोळा करतो.

यानंतर उत्पादक उत्पादनावर ग्राहकांकडून वसूल केलेल्या या उत्पादन शुल्काची रक्कम सरकारकडे जमा करतो. या करामुळे सरकारला मोठ्या प्रमाणात कमाई होते.

भारतात उत्पादन शुल्क नियम कधी लागू झाला?

भारतात उत्पादन शुल्क नियम हे स्वातंत्र्यापूर्वी म्हणजेच २६ जानेवारी १९४४ रोजी लागू करण्यात आलं होत. उत्पादन शुल्क हा एक असा कर आहे जो केवळ उत्पादनाच्या विक्रीवर लावला जातो. याशिवाय विक्रीसाठी तयार केलेल्या उत्पादनावर देखील उत्पादन शुल्क आकारले जात.

उत्पादन शुल्काला केंद्रीय मूल्यवर्धित कर (CENVAT) असेही म्हटले जाते. कोणत्याही उत्पादनावर उत्पादन शुल्क लावण्याचा मुख्य उद्देश जास्तीत जास्त महसूल गोळा करणे हा असतो, जेणेकरून त्याचा देशाच्या विकासासाठी वापर करता येईल.

 

 

उत्पादन शुल्काचे एकूण किती प्रकार असतात :- उत्पादन शुल्क म्हणजेच एक्साइज ड्यूटीचे एकूण तीन प्रकार असतात.

—

• पाहूया भारतात कशी ठरवली जाते पेट्रोलची किंमत!
• पेट्रोल दरवाढीमागची कारणं, सरकारची भूमिका आणि भविष्यातील पर्याय

—

१) मूलभूत उत्पादन शुल्क :-

१९४४ च्या केंद्रीय उत्पादन शुल्क आणि मीठ कायद्याच्या कलम ३ अंतर्गत उत्पादन शुल्क मीठ वगळता देशात इतर सेव उत्पादित वस्तूंवर लागू आहे. हा कर केंद्रीय उत्पादन शुल्क कायदा, १९८५ अंतर्गत आकारला जातो, जो मूलभूत उत्पादन शुल्काच्या श्रेणीत येतो.

२) अतिरिक्त उत्पादन शुल्क :-

अतिरिक्त उत्पादन शुल्क कायदा १९५७ च्या कलम ३ अंतर्गत, त्यात सूचीबद्ध केलेल्या मालावर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क आकारले जाते. हा कर केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये विभागलेला आहे, तसेच हा कर विक्रीकरापासून वेगळा आकारला जातो.

 

 

३) विशेष उत्पादन शुल्क :-

काही विशेष प्रकारच्या वस्तू या अंतर्गत येतात. ज्या वस्तुंवर हा उत्पादन शुल्क आकारले जाणार आहे ते आधीच वित्त कायद्यात नमूद करण्यात आले आहे.

उत्पादन शुल्क पेट्रोल आणि डिझेलला कसा प्रभावित होतो?

भारत मोठ्याप्रमाणात कच्च्या तेलाची आयात करतो आणि त्यांनतर या आयात केलेल्या तेलावर प्रक्रिया करून त्यातून पेट्रोल-डिझेल इत्यादी तयार करतो. देशातील तेलाच्या किमती या केंद्र आणि राज्यांकडून आकारल्या जाणाऱ्या करांवर आधारित असतात.

उत्पादन शुल्क केंद्र सरकारद्वारे आकारले जाते, तर व्हॅट म्हणजेच मूल्यवर्धित कर राज्य सरकारे लावतात.

===

आमचं युट्यूब चॅनल आणि त्यावरचे व्हिडिओज बघण्यासाठी चॅनलला फॉलो करा :

===

व्हिडिओजसाठी फॉलो करा : इनमराठी युट्यूब चॅनल

–

 शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप

–

आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi

–

आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम  | टेलिग्राम । शेअरचॅट | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.