Vivo ने चीन बरोबर संधान साधून केली आहे भारताची घोर फसवणूक!

इनमराठी टीम

2 years ago

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट

–

व्हिडिओजसाठी फॉलो करा : इनमराठी युट्यूब चॅनल

===

सध्या ED हे नाव आपल्या सगळ्यांनाच अगदी परिचयाचं झालं आहे. महाराष्ट्रात तर गेले काही महिने या ED ने इतका धुमाकूळ घातला की सरकार पडायची वेळ आली. केंद्रीय तपास यंत्रणा म्हणून ओळख असलेली ED ही संस्था नेमकी काय काम करते आणि देशात होणाऱ्या भ्रष्टाचारावर अंकुश ठेवायचा प्रयत्न करते हे आपण जाणतोच.

याच ED ने सध्या राजकारणी किंवा उद्योगपतीच्या नव्हे तर एका प्रतिष्ठित मोबाइल कंपनीच्या नाड्या आवळल्या आहेत. ती कंपनी नेमकी कोणती आहे? आणि या कंपनीने नेमकं असं काय केलंय ज्यामुळे ती ED च्या रडारवर आली आहे, हे आपण आजच्या लेखातून जाणून घेणार आहोत.

चीनी फोन कंपनी विवोच्या भारतातील विभागाने टॅक्स वाचवण्यासाठी ६२४७६ करोड रुपये बेकायदशीररित्या चीनमध्ये पाठवले असल्याचं ED ने उघड केलं आहे.

कंपनीची एकूण कमाई म्हणजेच १२५१८५ करोडच्या जवळजवळ अर्धी रक्कम ही विवोने चीनमध्ये पाठवली असल्याने सध्या चांगलीच खळबळ माजली आहे. ED कडून याबाबत सध्या कसून चौकशी होत असून या प्रकरणात बऱ्याच गोष्टी उघड झाल्या आहेत.

मंगळवारी ED ने विवो मोबाइल प्राइवेट इंडिया लिमिटेड कंपनी आणि त्यांच्याशी संबंधित इतर २३ कंपन्यांची आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांची कसून चौकशी करायला सुरुवात केली आहे. याच दरम्यान त्यांच्या बँकेच्या खात्यात जमा केलेले ४६५ करोड रुपयांची रक्कमसुद्धा जप्त करण्यात आली आहे.

शिवाय ७३ लाख रुपये रोकड पैसा आणि तब्बल २ किलोग्राम इतकं सोनंसुद्धा जप्त केलं असल्याचा खुलासा तपास यंत्रणेकडून करण्यात आला आहे.

भारतात या २३ कंपन्या उभ्या करण्यात आणि त्यांच्यातर्फे हे सगळे व्यवहार ३ चीनी नागरिकसुद्धा संशयित आहेत. यापैकी एका चीनी नाकरिकाचे विवो कंपनीशी थेट संबंध होते आणि तो २०१८ मध्येच भारत सोडून चीनला रवाना झाला. इतर २ नागरिकांनीसुद्धा २०२१ मध्ये पोबारा केला.

या सगळ्या प्रकरणात नितीन गर्ग नावाच्या एका चार्टर्ड आकाउंटंटने मदत केली असल्याची गोष्टसुद्धा या चौकशीदरम्यान समोर आली. ED ने केलेल्या प्राथमिक तपासणीतून विवोने हे पैसे टॅक्स वाचवण्यासाठीच चीनमध्ये पाठवले असल्याचं समोर आलं आहे.

भारतात होणाऱ्या बिझनेसमध्ये मुद्दाम नुकसान दाखवून कंपनीने टॅक्स वाचवण्यासाठी ही युक्ति वापरलेली आहे. विवो इंडिया प्रायवेट लिमिटेडची सुरुवात हाँगकाँग स्थित मल्टी एकॉर्ड लिमिटेड ची subsidiary कंपनी म्हणून सुरू करण्यात आली आणि मग हळूहळू इतर २२ कंपन्या सुरू केल्या गेल्या.

या सगळ्याच गोष्टींचा तपास ED कडून सध्या सुरू आहे, आणि या तपासादरम्यान कंपनीकडून कसलेच सहाय्य मिळाले नसल्याचे तपास यंत्रणेने सांगितलं आहे. शिवाय कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनी पळून जायचा तसेच डिजिटल उपकरणे लपवायचा प्रयत्नदेखील केला.

याबरोबरच ED ने विवोच्या एका सहयोगी कंपनी GPICPL वरदेखील चौकशीसाठी दिल्ली पोलिसांकडून दबाव आणलाय. या कंपनीच्या शेयरहोल्डर्सवर चुकीची ओळखपत्र आणि अॅड्रेस प्रूफ बाळगल्याचा आरोप केला गेला आहे.

एकंदरच भारतात होणारा नफा हा नुकसान म्हणून दाखवून कमाईच्या अर्धा हिस्सा विवोने चीनला पाठवला असल्याने भारतातल्या काही उरल्या सुरल्या चीनी कंपन्यांवरचा विश्वासही हळूहळू कमी होऊ लागला आहे.

लॉकडाऊननंतर बरेचसे चित्र बदलले असले तरी एलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रातली चीनची मक्तेदारी अजूनही आपल्याला पूर्णपणे मोडता आलेली नसून अजूनही बऱ्याच गोष्टीच्या बाबतीत आपल्याला चीनी वस्तूंवरच अवलंबून राहावे लागते.

—

मेक इन इंडियासारख्या उपक्रमातून आपण नक्कीच एक पाऊल पुढे टाकलं आहे पण तरी अजून चीनला मागे टाकायला आणखीन बराच काळ लोटणार आहे, आणि अशातच ज्या कंपनीने त्यांचे हातपाय या भारतात पसरले ती कंपनी त्यांच्या उत्पन्नाचा अर्धा हिस्सा चीनला पाठवते ही गोष्ट गंभीर आणि प्रचंड चीड आणणारी आहे.

ED आणि इतर शासकीय तपास यंत्रणा त्यांची चांगली दखल घेतीलच पण एक सुजाण भारतीय नागरिक म्हणून आपण यासाठी एक पाऊल पुढे टाकायला हवं आणि या चीनी कंपन्यांवर अवलंबून न राहता त्यांच्या या परदेशी बेडयातून मुक्त होणं अत्यावश्यक आहे किंबहुना ती काळाची गरजच आहे!

===

आमचं युट्यूब चॅनल आणि त्यावरचे व्हिडिओज बघण्यासाठी चॅनलला फॉलो करा :