केंद्र सरकारच्या ‘अग्निपथ योजने’ला या तीन राज्यांमधूनच का होतोय मोठ्या प्रमाणावर विरोध?

इनमराठी टीम

2 years ago

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट

–

व्हिडिओजसाठी फॉलो करा : इनमराठी युट्यूब चॅनल

===

“अग्निपथ ही योजना चांगली की वाईट?” सोशल मीडियावर सध्या या चर्चेला उधाण आलं आहे. काहींनी योजनेची पूर्ण माहिती घेतली आहे तर काही सरकार विरोधक या योजनेची अर्धवट माहिती घेऊन केवळ विरोध करायचा म्हणून विरोध करतांना देखील दिसत आहेत.

नवतरुणांना, १७ ते २१ वर्ष भारतीय आर्मीत काम करण्याची संधी, ११.७१ लाख इतकं मानधन असं ‘अग्निपथ’ योजनेचं थोडक्यात स्वरूप आहे.

—

आमचं युट्यूब चॅनल आणि त्यावरचे व्हिडिओज बघण्यासाठी चॅनलला फॉलो करा :

—

आपल्या करिअरच्या सुरुवातीचे ४ वर्ष देशसेवेसाठी द्यावेत आणि त्यातून मिळालेलं मानधनातून हे पुढील नोकरी किंवा व्यवसायासाठी वापरावं असा या योजनेचा उद्देश असल्याचं सरकारने आपल्या पत्रकात म्हटलं आहे.

‘अग्निपथ’ या योजनेतून ४६,००० नवतरुणांना आर्मी मध्ये नोकरीची संधी देण्याचा सरकारचा मानस आहे. या योजनेच्या लाभार्थी व्यक्तींना ‘अग्नीवीर’ हे नाव दिलं जाणार आहे.

‘नोकरीचा मर्यादित कालावधी’ हा या योजनेला विरोध करणाऱ्या व्यक्तींचा प्रमुख मुद्दा आहे. बिहार, राजस्थान आणि हरियाणा या तीन राज्यांमधून ‘अग्निपथ’ला विरोध होतांना दिसत आहे.

उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि तेलंगणा सारख्या राज्यांमध्ये देखील या योजनेला विरोध होत आहे, पण त्याचं स्वरुप तितकं तीव्र नाहीये. बिहार, हरियाणा आणि राजस्थान मध्ये मात्र लोक रस्त्यावर उतरून सार्वजनिक बसची तोडफोड करत आहेत. काय कारण असेल ? जाणून घेऊयात.

भारतात तिन्ही सेना मिळून एकूण १३,४०,०० लोक सैन्यात काम करतात. यातील ५०% सैन्य भरती ही पूर्व आणि उत्तर भारतातून होत असते.

राज्यनिहाय सैन्यात भरती झालेल्या लोकांची संख्या बघितली तर हे लक्षात येतं, की सैन्यात भरती होणाऱ्या लोकांच्या संख्येत उत्तरप्रदेश २ लाख १८ हजार इतक्या संख्येने आघाडीवर आहे. त्या खालोखाल बिहार हे राज्य येतं जिथून १ लाख ४ हजार लोक सैन्यात भरती होतात, त्यानंतर राजस्थान मधून १ लाख ३ हजार लोक हे सैन्यात भरती झालेले आहेत.

सैन्यात भरती होणाऱ्या लोकांचं इतकं अधिक प्रमाण हे या राज्यांमध्ये देशप्रेमापेक्षा त्या राज्यातील बेरोजगारीमुळे आहे असं सुद्धा सांगितलं जातं.

बिहार, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, हरियाणा सारख्या राज्यांमध्ये खासगी क्षेत्रात नोकरीची संधी उपलब्ध होत नसल्याने येथील जनता ही एक तर महाराष्ट्र किंवा दिल्लीत नोकरीसाठी जातात. ज्यांना हे शक्य नसतं ते सैन्यात भरती होतात.

कोरोना आणि त्यानंतर आलेल्या लॉकडाऊन मध्ये आपण बघितलं की, त्या काळात या राज्यांमधील कामगारांची सर्वाधिक फरफट झाली होती.

बिहार आणि उत्तरप्रदेश हे राज्य आज जरी प्रगतीच्या वाटेवर उभे असल्याचा दावा करत असले तरी ही वस्तुस्थिती ही आहे, की पटना आणि प्रयागराज सारख्या राजधानीच्या शहरांमध्ये देखील त्या राज्यातील लोकांना अवश्यक तितक्या नोकरीच्या संधी उपलब्ध नाहीयेत.

या राज्यांमधील तरुण हे नोकरीसाठी नेहमीच स्पर्धा परिक्षांवर अवलंबून असतात. मागील दोन वर्षांपासून सतत पुढे ढकलल्या जाणाऱ्या स्पर्धा परिक्षांच्या वेळापत्रकामुळे मुलांमध्ये नाराजी आहे.

२०२०-२१ या दोन वर्षात विविध पदांसाठी होणाऱ्या ९७ जागांवर भरती ही थांबवण्यात आली होती आणि त्या ऐवजी केवळ ४७ जागांच्या भरतीसाठी जाहिरात प्रकाशित करण्यात आली होती. या जागांपैकी केवळ ४ जागांसाठी लेखी परीक्षा घेण्यात आल्या होत्या. अशी माहिती राज्यमंत्री अजय भट यांनी लोकसभेत बोलतांना दिली होती.

नेवी, एअरफोर्स मध्ये भरती सुरू होती तर, आर्मी मधील ही या दोन वर्ष पूर्णपणे बंद होती. त्यामुळे कित्येक तरुणांचे वय हे आता बऱ्याच पदांसाठी अपात्र ठरत आहेत.

जे विद्यार्थी खूप वर्षांपासून स्पर्धा परीक्षांची तयारी करत आहेत त्यांचे प्रयत्न निष्फळ ठरत आहेत त्यांची नाराजी ही ‘अग्निपथ’ योजनेला विरोध करतांना समोर येत आहे.

—

विरोधकांची काय मागणी आहे?

‘अग्निपथ’ योजनेला विरोध करणाऱ्या लोकांच्या मागण्या स्पष्ट आहेत :

१. अग्निपथ या योजनेद्वारे आर्मीत भरती होणाऱ्या लोकांचं नोकरीतील स्थान हे ४ वर्षांसाठी असू नये. तसं असेल तर ही योजनाच रद्द व्हावी.

२. ज्या लोकांची भारतीय सैन्यात निवड झाली आहे. पण, मागच्या दोन वर्षांच्या अनिश्चित वातावरणामुळे त्यांची नियुक्ती लांबली आहे त्यांना त्वरित नियुक्त करावं.

३. सैन्यातील कित्येक पदांसाठी होणाऱ्या परीक्षा या सतत पुढे ढकलल्या जात आहेत. या सर्व लेखी परीक्षा, प्रत्यक्ष मुलाखती त्वरित व्हाव्यात.

१४ मे २०२२ रोजी केंद्रीय सुरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यांनी ‘अग्निपथ’ या योजनेची घोषणा केली होती. बिहार, हरियाणा आणि राजस्थान या राज्यांमध्ये या योजनेला सर्वप्रथम विरोध झाला होता.

हा विरोध बघता केंद्र सरकारने एक पाऊल मागे घेत या योजनेची वयोमर्यादा ही २१ पासून वाढवून २३ वर्ष इतकी केली आहे, पण तरीही नागरिकांचा विरोध हा कमी होतांना दिसत नाहीये. ‘अग्निपथ’ योजनेला विरोध आर्मी मधील भरतीच्या संथ गतीमुळे सुद्धा होत असल्याचं काही निदर्शकांनी म्हंटलं आहे.

‘अग्निवीर’ सैनिकांना त्यांचा ४ वर्षांचा कालावधी संपल्यानंतर कोणत्याही प्रकारची पेन्शन मिळणार नसल्याने देखील एक वर्ग नाराज आहे. योजनेचं समर्थन करत असतांना सरकारने ‘खासगी क्षेत्रात नोकरीला प्राधान्य’, ‘निवृत्त होतांना मासिक पगाराशिवाय ११.७१ लाख इतकी रक्कम’ असे फायदे देऊ केले आहेत.

‘सेवा निधी पॅकेज’ या योजनेतून ही रक्कम दिली जाईल असं सरकारने ठरवलं आहे. पण, हे फायदे ऐकूनही विरोधक मागे हटत नाहीयेत ही सध्याची परिस्थिती आहे.

बिहार, राजस्थान आणि हरियाणा या राज्यातील विरोधासोबतच केंद्र सरकारला सध्या राजकीय विरोधाला सुद्धा सामोरं जावं लागत आहे. भाजपा प्रशासन नसलेल्या राज्यात हा विरोध प्रखर होत आहे की काय? अशी देखील शंका काही राजकीय अभ्यासकांनी उपस्थित केली आहे.

‘अग्निपथ’ योजनेचा विरोध हा केवळ संसदीय भाषेत व्हावा आणि त्यावर चर्चेने तोडगा निघावा अशी आशा आपण व्यक्त करूयात.

—

आमचं युट्यूब चॅनल आणि त्यावरचे व्हिडिओज बघण्यासाठी चॅनलला फॉलो करा :