नोकरी हवीये? केंद्र सरकारची मेगाभरती! वाचा आणि लगेच तयारीला लागा!

इनमराठी टीम

2 years ago

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट

–

व्हिडिओजसाठी फॉलो करा : इनमराठी युट्यूब चॅनल

===

२०२४ ला होणार्‍या निवडणुकांचे पडघम वाजू लागले आहेत. त्याबरोबर प्रत्येक राजकीय पक्ष आता ‘जनता जनार्दनाला’ खुश करण्यासाठी आपापले गिफ्ट बॉक्स तयार करत आहे. या पार्श्वभूमीवर विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक महत्वाची घोषणा केली आहे. अन्न, वस्त्र, निवारा या माणसाच्या मूलभूत गरजा आहेत. त्या पूर्ण होण्यासाठी एकाच गोष्टीची गरज असते ती म्हणजे पैसा!

आज २०२२ उजाडले तरी भारतीय नागरिकांच्या वीज, पाणी, शिक्षण आणि हाताला काम या गरजा फारशा पूर्ण झालेल्या नाहीत. विरोधी पक्ष देशातील बेरोजगारीचा मुद्दा उपस्थित करत असतानाच ही घोषणा करण्यात आली आहे.

पंतप्रधान कार्यालयाने सोमवारी ट्विट केले की पंतप्रधानांनी सर्व विभाग आणि मंत्रालयांमधील मानव संसाधन परिस्थितीचा आढावा घेतला आणि पुढील १.५ वर्षांत मिशन मोडमध्ये १० लाख लोकांची भरती करण्याचे निर्देश सरकारला दिले. ही नोकरीची संधी नक्की कोणकोणत्या सरकारी विभागातून उपलब्ध होईल यावर आपण एक नजर टाकू.

भरती कोणत्या विभागांमध्ये होईल?

सरकारने या वर्षाच्या सुरुवातीला संसदेत सांगितले होते की १ मार्च २०२२ पर्यंत केंद्र सरकारच्या विभागांमध्ये एकूण ८.७२ लाख पदे रिक्त आहेत. केंद्र सरकार ४ दशलक्षाहून अधिक पदे भरण्यासाठी गेली अनेक वर्षे प्रयत्न करत आहे, मात्र त्यात फारसे यश आले नाही. बहुतांश पदे ही प्रमुख मंत्रालये आणि पोस्ट, संरक्षण (नागरी), रेल्वे लेखा परीक्षण ( ऑडिट अकाउंट) आणि महसूल या विभागांमध्ये आहेत.

रेल्वेमध्ये सुमारे १.५ दशलक्ष मंजूर पदांच्या तुलनेत रेल्वे मंत्रालयात सुमारे २.३ लाख रिक्त पदे आहेत. डिपार्टमेंट ऑफ डिफेन्स (सिव्हिल) मध्ये, अंदाजे ६.३३ दशलक्ष कर्मचाऱ्यांच्या मंजूर संख्येच्या तुलनेत अंदाजे २.५ दशलक्ष पदे आहेत.

एकूण मंजूर २.६७ लाख कर्मचार्‍यांच्या तुलनेत टपाल विभागात सुमारे ९०,००० पदे आहेत, तर महसूल विभागात १.७८ लाख कर्मचार्‍यांच्या एकूण मंजूर संख्येच्या तुलनेत सुमारे ७४,००० पदे आहेत. गृह मंत्रालयात १०.८ लाख मंजूर पदांच्या तुलनेत सुमारे १.३ लाख पदे रिक्त आहेत.

आवश्यकतेपेक्षा कमी लोकांसोबत काम करताना अनेक विभाग तणावाखाली आहेत. नियुक्ती करण्याचा निर्णय, यशस्वीरित्या साकार झाल्यास, केवळ सरकारी कामाला चालना मिळणार नाही तर भारतातील बेरोजगारीच्या संकटावरही लक्ष दिले जाईल.

–

२०२४ च्या निवडणुकीत हे पाऊल मोठे मत-विजेते ठरू शकते. अधिकाधिक लोकांना सरकारमध्ये सामील करून घेण्याच्या मोहिमेला झेंडा दाखवून, भारतीय संरक्षण मंत्रालय. सरकारने तयार केलेले नवीन धोरण भारताच्या सशस्त्र दलांसाठी एक मूलगामी भरती योजना शोधत आहे.

सध्या केंद्र सरकारने घोषित केलेल्या अग्निपथ योजनेला देशभरातून मोठया प्रमाणावर विरोध होताना दिसून येत आहे. कोरोनानंतर लष्कर भरती न झाल्याने आधीच तरुण चिंतेत आहेत त्यात अशी योजना सरकारने आणली तर तरुणांचे नुकसान होईल असे खुद्द लष्करातील तज्ञ मंडळींचं मत आहे.

बिहार निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर येत्या दीड वर्षात १० लाख नोकर्‍या देण्याच्या घोषणेनंतर बिहार मधील राजकारण अधिक तीव्र झाले आहे. मोदींच्या या घोषणेला ‘राजद’ ने एक ‘जुमला’ आहे असे म्हणाले आहे तर मोदी सरकारच्या ट्विटनंतर किती ट्विटर-ट्विटर खेळून अजून लक्ष विचलित करणार आहात? असा प्रश्न काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदिप सुरजेवाला यांनी पत्रकार परिषदेत विचारला आहे.

शेवटी राजकीय पक्ष कितीही धूळवड खेळोत, सरकारी नोकऱ्यांसाठी प्रयत्न करणाऱ्या तरूण-तरूणींसाठी ही बातमी महत्वाची ठरणार आहे. अर्थव्यस्थेमुळे बेरोजगारीची समस्या वाढत असताना मोदी सरकारने एक दिलासादायक बातमी दिली आहे.

या घोषणेत म्हंटल्याप्रमाणे जर नोकर्‍या उपलब्ध झाल्या तर आत्ताच्या विद्यमान सरकारने बेरोजगारी कमी करण्यासाठी ‘प्रामाणिक प्रयत्न’ केले म्हणून त्यांना शुभेच्छा द्यायला हरकत नाही.

—

आमचं युट्यूब चॅनल आणि त्यावरचे व्हिडिओज बघण्यासाठी चॅनलला फॉलो करा :