शेतीत “असाही” प्रयोग?! गुजरातचा हा शेतकरी शेतीची भाषाच बदलून भारत घडवतोय!

इनमराठी टीम

2 years ago

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट

–

व्हिडिओजसाठी फॉलो करा : इनमराठी युट्यूब चॅनल

===

१९६५ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धाच्या वेळी आपले द्वितीय पंतप्रधान लाल बहादुर शास्त्री यांनी घोषणा दिली,” जय जवान-जय किसान”. या एका नार्‍यामध्ये इतकी शक्ति होती की त्यावेळी अनेक शेतकर्‍यांनी आपली शेतीची औजारे शस्त्रे तयार करण्यासाठी दान केली होती. पण नंतरच्या राज्यकर्त्यांनी या बळी राजाला पटलावरून पूर्ण पुसूनच टाकले.

नंतरच्या हरित क्रांतीच्या काळातील सुधारणेचा देखील देशातील काही भागातील शेतकर्‍यांनाच फायदा झाला आणि इतर ठिकाणी हरितक्रांती लाल फितीत अडकून बसली ती आजतागायत.

मध्यंतरी बदलत्या कृषी धोरणांतर्गत शेतकर्‍यांसाठी अनेक योजना केंद्र सरकारकडून सुरू करण्यात आल्या त्यामध्ये शेतात सौर ऊर्जा पॅनल बसवून अतिरिक्त ऊर्जा व पूरक उद्योग शेतकर्‍यांसाठी उपलब्ध करून देणार्‍या अक्षय ऊर्जा योजनेचा समावेश देखील होता.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी अक्षय ऊर्जा उद्दिष्टांना पाठिंबा देण्यासाठी सौरऊर्जेला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्दिष्टाने गुजरात राज्य सरकारने मार्च 2019 मध्ये आपले सौर ऊर्जा विकास धोरण जाहीर केले होते.

शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध करून देणे, केंद्र आणि राज्य सरकारांना जीएसटीच्या महसुलाचा फायदा करून देणे आणि पारेषण तोटा कमी करणे हा या धोरणाचा उद्देश होता.

या योजनेअंतर्गत हजारो लहान गुंतवणूकदारांनी त्यांच्या पडीक जमिनीत सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचा पर्याय निवडला होता. जून २०१५ मध्ये, गुजरातच्या आनंद जिल्ह्यातील थमना गावातील ४८ वर्षीय शेतकरी रमन परमार हे देशातील पहिले सौर उर्जा शेतकरी बनले होते.

सौरऊर्जेवर चालणाऱ्या सिंचन पंपाला विजेच्या ग्रीडशी जोडून, रामन यांना त्यांच्या ‘सौर पिकासाठी’ पहिले पेमेंट आंतरराष्ट्रीय जल व्यवस्थापन संस्थेकडून (IWMI) रु. ७,५०० चे धनादेशाच्या स्वरूपात मिळाले होते.

कहाणी इथेच थांबली नाही. असं म्हणतात की जेव्हा तुमच्यात एखादी गोष्ट करण्याची हिंमत असते, तेव्हा यशाचा मार्ग सापडतोच. हा विचार खरा करत खेडा जिल्ह्यातील थासरा तालुक्‍यापासून दोन किलोमीटर अंतरावर असलेल्या धुंडी गावातील सहा शेतकर्‍यांनी ‘शेतकरी सौरऊर्जा उत्पादक सहकारी संस्था’ स्थापन करून देशाला सौरऊर्जा निर्मितीत नवी दिशा दाखवली आहे.

या शेतकऱ्यांनी तंत्रज्ञानाचा वापर करून सूर्याच्या ऊर्जेचा उपयोग शेतीसाठी केला, त्याशिवाय त्यातून वीज निर्मिती करून मध्य गुजरात विद्युत कंपनी लिमिटेडला त्या विजेची विक्री केली त्यातून प्रत्येक शेतकऱ्याला सुमारे दीड लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळाले. या शेतकऱ्यांनी स्वतःचे मंडळ तयार केले असून त्यात आता१६ शेतकरी सभासदांचा सहभाग आहे.

–

या विशेष कामगिरीबद्दल बोलताना या शेतकरी गटाचे मंत्री प्रवीण परमार यांनी सांगितले की, २०१९ पर्यंत ‘MGVCL’ नावाच्या कंपनीला २,०८,९१३ युनिट वीज विकून नऊ शेतकर्‍यांनी १० लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळवले आहे.

२०१६मध्ये या शेतकर्‍यांनी सहकारी संस्था स्थापन करून काही वर्षांत सौरऊर्जेची निर्मिती करून विकासाचा नवा आदर्श निर्माण केला आहे.

विशेष म्हणजे धुंडी गावात प्रत्येकी १०.८ किलोवॅटचे तीन, ८ किलोवॅटचे ३ आणि ५ किलोवॅटचे ३ असे एकूण ७९.४ किलोवॅटचे ९ प्लांट कार्यरत आहेत. या सर्व प्लांट मधून दररोज एकूण ३५० युनिट सौरऊर्जेची निर्मिती होते.

मंडळातील शेतकरी फक्त गरजेनुसार सिंचनासाठी सौरऊर्जेचा वापर करतात आणि उर्वरीत वीज ग्रीडनुसार ४.६३ दराने MGVCAL ला विकतात. यासोबतच कंपनीने या संस्थेसोबत २५ वर्षांसाठी पर्चेस पॉवर अॅग्रीमेंट (पीपीए) केले आहे.

मांदळीचे प्रवीण परमार यांनी सांगितले की, पूर्वी शेतकरी सिंचनासाठी डिझेल पंप संच वापरत असत. मात्र त्यासाठी प्रत्येक शेतकऱ्याला दररोज ५००ते ७००रुपये मोजावे लागत होते. यासोबतच डिझेल आणण्यासाठी त्यांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाया जात होते. यानंतर परमार यांनी डिझेल इंजिनमुळे पर्यावरणाची हानी होत असली तरी सौरपंप सिंचनामुळे हरित व स्वच्छ ऊर्जा मिळण्याबरोबरच प्रदूषणही थांबल्याचे सांगितले.

सौर पंप संचाच्या फायद्यांबाबत बोलताना परमार म्हणाले की, सौरपंप संचामुळे शेतकरी निर्धारित वेळेत शेतात पाणी देऊ शकतात. एवढेच नाही तर आता शेतांना पाणी देण्यासाठी रात्र जागरणही होत नाही. आता सौरपंपाच्या वापरामुळे शेतकऱ्यांची महिन्याला डिझेलवर सुमारे २०हजार रुपयांची बचत होते.

सौरऊर्जेवर चालणाऱ्या विहिरीची पायलट प्रोजेक्टची किंमत सुमारे ९० लाख रुपये होती, त्यापैकी ९५ टक्के IWME आणि उर्वरित शेतकऱ्यांनी उचलली. खर्चाच्या तुलनेत गावातील शेतकऱ्यांना वीज विक्रीतून ३० लाखांचे उत्पन्न मिळाले.

धुंडी गावाच्या प्रेरणेने, वडोदरा पासून तीस किलोमीटर अंतरावर असलेल्या मुजकुवा गावाने, ६००० टाऊनशिप, ११ सौर ऊर्जेवर चालणाऱ्या विहिरी बांधल्या, ज्यातून गावातील बहुतांश शेतांना आता पाणी मिळते. मात्र २०१९ मध्ये गुजरात सरकारने अचानक या योजनेवरील सबसिडी मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. अनुदान मागे घेण्याच्या या अचानक घेतलेल्या निर्णयानंतर सुमारे ४,००० गुंतवणूकदार, बहुतेक शेतकरी, ज्यांनी लघु-स्तरीय सौर ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक केली होती, कर्जाच्या सापळ्यात अडकले आहेत.

अर्ध्या मेगा वॅट ते ४ मेगा वॅट आकाराच्या प्रकल्पांवर भांडवली खर्चावर ३५ लाख रुपयांपर्यंत सबसिडी देण्याच्या राज्य सरकारच्या घोषणेनंतर शेतकऱ्यांनी छोट्या सौर ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक केली होती. राज्य सरकारच्या या निर्णयानंतर सौरऊर्जा प्रकल्पांमध्ये त्यांची गुंतवणूक अव्यवहार्य झाली आहे..

जसे की, सौर प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूकदारांनी उत्पादित केलेल्या विजेची खरेदी किंमत २.८३ रुपये प्रति युनिट निश्चित करण्यात आली होती, जी राजस्थान आणि महाराष्ट्रासारख्या इतर राज्यांपेक्षा खूपच कमी होती, जिथे हा दर ३.१५ रुपयांपेक्षा जास्त आहे.

त्यामुळे हे विजुत्पादक शेतकरी आता उच्च परतावा देणार्‍या राज्यांना वीज विक्री करण्याचा विचार करीत आहेत, विशेषत: राजस्थान, ज्याने अलीकडेच अनेक या योजनेसाठी प्रोत्साहने जाहीर केली आहेत.

प्रत्येक नाण्याला दोन बाजू असतात तशा या योजनेला ही आहे. एकीकडे या योजनेतून काही शेतकर्‍यांना अतिरिक्त उत्पन्न मिळत आहे तर काही शेतकर्‍यांचे पैसे अडकून त्यांना कर्जबाजारी होण्याची वेळ आली आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या बातमीनुसार मोदींच्या आगामी दौर्‍यात ढुंढी गावाला भेट दिली जाण्याची शक्यता आहे. तसे जर जर झाले तर ही सौर विद्युत योजना पुन्हा अनुदानित तत्वावर सुरू राहण्याची शक्यता आहे. पण काही असो.

सूर्याच्या अक्षय उर्जेतून वीज निर्मिती करणारे म्हणजेच सौर शेती करणारे हे ढुंढी गावाचे शेतकरी नव्या भारताचे सृजनकर्ता ठरले आहेत हे नक्की.

आमचं युट्यूब चॅनल आणि त्यावरचे व्हिडिओज बघण्यासाठी चॅनलला फॉलो करा :

–