दक्षिण भारतीयांना भारताचं केंद्रीय सरकार “आपलं” वाटत नाही का? का बरं? – एक डोळे उघडणारं उत्तर
आमच्या इतर लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page
===
बालाजी विश्वनाथ हे क्वोरा वरील आदरणीय लेखक आहेत, इतिहास, संरक्षण अश्या विषयांवर अप्रतिम लिहीत असतात.
===
जर तुम्ही केंद्रीय निवडणुकांचे निकाल पाहिलेत तर तुमच्या लक्षात येईल की उत्तरेकडील राज्यांनी आपल्या मतांच्या जोरावर केंद्र सरकार निवडण्यात नेहमीच महत्त्वाची मोठी भूमिका बजावली आहे, पण त्या मानाने दक्षिणेकडील राज्यांचा या कार्यात म्हणावा तितका उल्लेखनीय वाटा दिसत नाही. त्यामुळे असा प्रश्न उभा राहतो की दक्षिणेकडील राज्यांना केंद्रीय सरकार “आपलं” वाटत नाही का? या प्रश्नाला अतिशय समर्पक उत्तर बालाजी विश्वनाथ यांनी दिलेलं आहे. ते म्हणतात,
मुख्यत: तामिळनाडूमधील लोकांना असे वाटते की उत्तर भारतीय नेते दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये फारसे रस घेत नाहीत, येथील विकास हा त्यांच्यामुळेच रखडलेला आहे अशी त्यांची भावना आहे. हि भावना म्हणजे त्यांच्या मनातील राग समजू नये. तामिळनाडू राज्यातील राजकीय वातावरणाचा हा प्रभाव आहे. पण तामिळनाडू राज्यातील लोकांचा पूर्वोत्तर भारतातील लोकांप्रमाणे केंद्र सरकारच्या मनात द्वेष नाही.
तुम्हाला एक उदाहरण सांगतो. तमिळनाडू मध्ये जी एकमेव IIT आहे त्याची ५८ वर्षांपूर्वी स्थापना करण्यात आली होती. इतर राज्यांच्या मानाने केंद्राकडून तामिळनाडू राज्याला शैक्षणिक बाबतीत फारच कमी महत्त्व मिळाले आहे. आंध्रप्रदेश आणि केरळ या राज्यांमध्ये देखील नुकत्याच IIT/IIM स्थापन करण्यात आल्या आहेत. तर दुसरीकडे उत्तर प्रदेशात कधी काळी 4 IIT/IIM होत्या. त्यापैकी एक रुकरीची IIT उत्तराखंडमध्ये समाविष्ट झाली. जोवर दक्षिण भारतात शिक्षणाला प्राधान्य देण्यास सुरुवात झाली नव्हती, तोवर हा प्रादेशिक भेदभाव प्रकर्षाने दिसून येत होता.
खरं सांगायचं झालं तर सामान्य दक्षिण भारतीयाला दिल्ली आणि केंद्र सरकाराबद्दल काहीही देणघेण वाटत नाही, कारण त्यांच्या दैनंदिन जीवनात त्यांची काहीही भूमिका नाही.
दक्षिण भारतातील सामान्य घटक त्यांच्या प्रादेशिक राजकारणामध्ये कायम गुंतलेला असतो. येथील राजकीय पटलावर वेळोवेळी इतक्या घडामोडी घडत असतात की त्यांना केंद्रात वा उत्तरेकडील राजकारणात काय चाललंय हे जाणून घेण्यात काहीही रस नसल्याचे दिसून येते. चेन्नई मधील काही प्रतिष्ठीत वर्तमानपत्रे आणि मासिके सोडली तर सर्वात जास्त वाचली जाणारी स्थानिक वर्तमानपत्रे सुद्धा राष्ट्रीय पातळीच्या बातम्यांना जास्त महत्त्व देत नाहीत. असं म्हटलं तरी वावग ठरू नये की दक्षिण भारतीयांना आपल्या पंतप्रधानांपेक्षा श्रीलंकेच्या पंतप्रधानांबद्दल जास्त माहिती असेल.
याचाच परिणाम निवडणुकांमध्ये दिसून येतो आणि लोकसभेच्या निवडणुकांमध्ये दक्षिण भारतीय माणूस हा राष्ट्रीय पक्षाच्या उमेदवाराला मतदान न करता स्थानिक पक्षाच्या आपल्या उमेदवाराला मत देतो जो त्यांचे केंद्रात प्रतिनिधित्व करेल. जेव्हा कधी नवीन रेल्वे बजेट सदर करण्यात येतं, तेव्हाही येथील लोकांच्या मनात नाराजीचा सूर असतो, कारण बऱ्याचदा नवीन रेल्वे या उत्तर भारतासाठीच सुरु करण्यात येतात.
तर या आणि अश्या अनेक कारणांमुळे दक्षिण भारतीय नागरिकांनाच नेहमी असे वाटत राहिले आहे की केंद्र सरकार त्यांच्याकडे जाणून बुजून दुर्लक्ष करीत आहे. यापूर्वीच्या कॉंग्रेस सरकारने ही परिस्थिती बदलण्यासाठी फार काही कष्ट घेतले नव्हते. पण विद्यमान भाजपा सरकारने ती चूक करू नये. त्यांनी दक्षिण भारतातील गरजांकडे जातीने लक्ष देऊन येथील नागरिकांचा विश्वास परत प्रपात केला पाहिजे. भविष्यात त्याचे सकारात्मक फळ त्यांना नक्की चाखायला मिळेल.
===
सदर लेख क्वोरावरील प्रश्नोत्तरावर आधारित आहे.
===
लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com तसेच, आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page