आमच्या इतर लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page
===
“मोदी सरकार सगळ्या युपीए सरकारच्या योजना नाव बदलून चालवत आहे”
“मोदी कॉपी मास्टर आहे”
“जन धन, आधार, पेन्शन योजना आणि इतर सगळं युपीएचं आहे…मोदी नक्कल करतात”
वगैरे वगैरे खूप काही ऐकायला मिळतं, व्हाट्सऍपवर फिरतं. लोकांना खरं वाटायला लागतं…पण खरं वाटणं आणि खरं असणं ह्यात फरक आहे! खरं काय आहे?
=====
पूर्व पंतप्रधान माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ह्यांच्या कार्यकाळात काही योजना सुरू झाल्या. त्यानंतर येणाऱ्या माननीय मनमोहन सिंह ह्यांच्या सरकारने सद्य भाषेनुसार त्या जशाच्या तश्या नाव बदलून पुढे चालवल्या.
उदाहरणार्थ,
“NDA सरकार होतं त्यावेळेला एक योजना होती ‘multi purpose national identity card project’, UPA सरकार आलं आणि ती बनली ‘ADHAR UID’. योजना तीच पण रंगरूप नवे.
वाजपेयीजींनी सुरू केली संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना(MGNREGA) युपीए ने सुरू केली.
अटलजींच्या वेळी होता फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन ऍक्ट, युपीएने बनवला राईट तो इन्फॉर्मेशन ऍक्ट.
अटलजींनी सुरू केली ‘अंत्योदय अन्न योजना’. युपीए ने आणली राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना.
अटलजींच्या वेळी होती ‘सर्वशिक्षा अभियान’, युपीएने आणली Right Of Children to free & compulsory education.
अटलजींच्या वेळी होती ‘स्वर्णीम् जयंती ग्राम स्वराज योजना’, युपीए ने आणली National Rural Livelihood mission’.
अटलजींच्या वेळी होतं ‘Total Sanitation Campaign’, युपीएने आणलं निर्मल भारत अभियान.
अटलजींच्यावेळी होतं Insurance Regulatory & Development Authority, युपीए ने आणलं Pension Fund Regulatory & Development Act”
– माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यसभा. दि: 3 मार्च 2015.
=====
मध्यंतरी नरेंद्र मोदींनी आसाममधील ढोला-सादिया पुलाचे उदघाटन केले तेंव्हाही मोदींनी युपीए सरकारच्या कर्तृत्वाचे श्रेय लाटले म्हणून ओरड झाली. प्रत्यक्षात ह्या पुलाची घोषणा अटल बिहारी वाजपेयींनी 2003 सालीच केली होती. भाजपच्या दुर्दैवाने सरकार पडल्याकारणाने पुलाचे काम रखडले गेले.
ह्यावर फायनान्शियल एक्स्प्रेसचा हा रिपोर्ट वाचा: How PM Modi fulfilled Vajpayee’s ‘dream’ to build India’s longest Bhupen Hazarika Bridge between Dhola, Sadiya in Assam
=====
जनधन योजना
काँग्रेस आणि समर्थकांचा नेहमीच एक आरोप राहिलेला आहे की मोदी सरकारची महत्वाकांक्षी जनधन योजना ही एकूणच युपीए सरकारच्या BSBDA (basic savings bank deposit account) ची खूप जाहिरात केलेली नक्कल आहे. हा आरोप खुद्द पूर्व अर्थमंत्री पी चिदंबरम ह्यांचा. चिदंबरम ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’मध्ये लिहिताना म्हणतात की 2005 साली सुरू केलेल्या ‘no frills’ अकाउंट योजनेलाच वाढवून 2012 मध्ये BSBDA नाव देण्यात आले. चिदंबरम म्हणतात की ह्या योजनेअंतर्गत 2005-2014 ह्या नऊ वर्षात 24.3 कोटी खाते उघडण्यात आले. ते हे ही म्हणतात की ह्या योजनेत आलेली मोठी अडचण म्हणजे बहुतांश खात्यात शून्य रक्कम होती आणि कसलीही उलाढाल नव्हती.
चिदम्बरम ह्यांचा लेख: Across the Aisle: Jan Dhan stands tall on UPA’s shoulders
ह्या उलट मोदी सरकारने सुरू केलेली ‘जनधन योजना’.
जनधन योजनेअंतर्गत खातेदारांना खात्यातील ठेवींवर व्याज तर मिळतेच शिवाय बीमा देखील मिळतो. जनधन योजनेचा अडीच वर्षात 27 कोटी खाते उघडण्याचा जागतिक विक्रम आहे. उघडलेल्या खात्यांपैकी 75% खाते शून्य ठेव असणारे होते. आता ही संख्या फक्त 28% आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे 65,000 कोटी रुपये ह्या योजनेमुळे मुख्य प्रवाहात आले.
“झिरो बॅलन्स अकाऊंट” ची संख्या किती झपाट्याने कमी होत गेली हे ह्या लिंकवर आवर्जून बघा.
तसंच, प्रवाहात आलेल्या पैशांचा हिशेब इथे पहा.
ह्यावरून जनधन योजना ही युपीए सरकारच्या योजनेची कॉपी आहे म्हणणे म्हणजे आकाशात उडणारे विमान खेळणीतल्या विमानाची कॉपी आहे म्हणल्यासारखे होईल!
======
नीम कोटेड युरिया
“नीम कोटेड युरिया हा प्रकार 13 वर्षांपूर्वी सुरू झाला, मोदींनी फक्त त्याचे प्रमाण 35% वरून 100% करून जाहिरातबाजी केलीय” असा आरोप विरोधक करतात. हे काही अंशी खरंय.
National Fertilizers Limitedने 2002 साली युरियाला नीम कोटिंग करण्याचे तंत्र विकसित केले होते. कृषी मंत्रालयाने मात्र ह्या तंत्राचा स्वीकार तब्बल दोन वर्षांनी म्हणजे 2004 साली केला.
युरिया हे सर्वात जास्त वापरले जाणारे खत आहे. सर्वात जास्त गैरवापर होणारे देखील. युरिया नकली दूध आणि इतर रसायने बनविण्याच्या कामी येतो. तोच युरिया नीम कोटेड केल्यास खत सोडून इतर ठिकाणी त्याचा उपयोग शून्य असतो.
युपीए सरकारने सर्व युरिया नीम कोटेड करण्याचे सोडून केवळ 35% युरिया नीम कोटेड करण्याचा गूढ निर्णय घेतला. पूर्ण 10 वर्षे फक्त 35% युरिया नीम कोटेड झाला. कोणाला फायदा पोचवण्यासाठी हे केले गेले ह्याचा प्रत्येकाने विचार करावा.
=====
दीनदयाळ उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना
मोदी सरकारची “दीनदयाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना” ही केवळ युपीए सरकारच्या राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनेची नक्कल असून त्या आधारे पियुष गोयल खोटे दावे करत आहेत हे ही एक आरोप होत आलाय.
हे हास्यास्पद आहे. राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 2005 साली सुरू झाली. ह्या योजनेनुसार 2010 पर्यंत सर्व खेड्यात वीजपुरवठा करण्याचे लक्ष्य होते. अर्थात हे लक्ष्य प्रचंड मोठ्या फरकाने चुकले.
पण मुळात ही योजना खरंच युपीएची होती? खरं तर अटळ बिहारी वाजपेयी सरकारची अगोदरच एक ‘ACCELERATED RURAL ELECTEIFICATION PROGRAMME’ नावाची योजना होती.
http://pib.nic.in/archive/releases98/lyr2003/rsep2003/16092003/r160920036.html
शिवाय, भारत देश आता अतिरिक्त ऊर्जा निर्माण करतो आणि ती ऊर्जा निर्यात देखील करतो.
ही बातमी वाचून बघा – How India became power surplus country in three years: Piyush Goyal lists out achievements
======
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
युपीएने 2007 साली “आम आदमी बीमा योजना” सुरू केली, मोदी सरकारने केवळ त्याचे नाव बदलून प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना केले असा आरोप काँग्रेस करते.
कोणीही सुशिक्षित मनुष्य केवळ वाचून ह्या दोन्हीतला स्पष्ट फरक सांगू शकेल.
Pradhan Mantri Jan Suraksha Bima Yojana Pilicy (PMJSBY)
आम आदमी बीमा योजनेअंतर्गत 18-59 वयोगटात मोडणाऱ्या कुटुंब प्रमुखाचा किंवा कमावत्या सदस्याचा LIC मार्फत 30,000चा विमा उतरवता येत असे ज्याचे प्रीमियम 200 रुपये प्रतिवर्षं होते.
ह्याउलट, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजनेअंतर्गत 18-70 वयोगटातील बँकेत खाते असणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीचा बीमा उतरवला जाऊ शकतो ज्याचे प्रीमियम 12 रूपये प्रतिवर्षं आहे. आणि कव्हर आहे 2 लाख रूपये.
ह्या दोन्ही योजना आज अस्तित्वात आहेत. तुम्ही कोणत्या योजनेला प्राधान्य द्याल?
======
एकूणच मोदी केवळ नक्कल करतात हा तद्दन खोटा आणि बेजबाबदार आरोप आहे. कुठलेही सरकार आधीच्या सरकारच्या योजनांमध्ये पूरक बदल करून त्या चालवत असेल तर त्यात गैर किंवा चुकीचे असे काहीच नाही. निव्वळ आकसापोटी अर्धवट खरे सांगून लोकांची दिशाभूल करण्यापेक्षा काँग्रेस आणि समर्थकांनी देशापुढे येणाऱ्या निवडणुकीसाठी एक भक्कम व्हिजन ठेवावे.
—
InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असे नाही. । आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page
