ज्ञानवापी मस्जिद आणि शिवमंदिर, प्रार्थना स्थळांविषयीचा कायदा याबाबत काय सांगतोय?

इनमराठी टीम

2 years ago

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट

–

व्हिडिओजसाठी फॉलो करा : इनमराठी युट्यूब चॅनल

===

ज्ञानवापी मशिद आणि एकंदर त्याअनुषंगाने तापलेलं वातावरण लवकर शांत होण्याची फारशी चिन्हं सध्या दिसत नाहीयेत. ही मशिद म्हणजे मुळात एक मंदिर आहे हे सिद्ध करण्यासाठी पुरावे गोळा करण्याचा हिंदूंनी चंग बांधलेला असताना, दुसरीकडे मशिदीत नमाजपठण नियमितपणे सुरु राहावं यासाठी मुस्लिम समुदाय प्रयत्नशील असल्याचं पाहायला मिळतंय.

ज्ञानवापीच्या परिसरात शिवलिंग सापडल्याचा दावा करण्यात आल्यामुळे तो परिसर सील करण्याचे आदेश कोर्टाकडून देण्यात आले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर हिंसक न होता, कायेदशीर मार्गाने लढा देण्याची सुरुवात मुस्लिम समाजाने सुद्धा केली आहे.

‘प्लेसेस ऑफ वर्शीप ऍक्ट’ म्हणजेच धार्मिक स्थळ कायद्याअंतर्गत मुस्लिम समाजाने काही धार्मिक तेढ निर्माण होऊ नये यासाठी प्रयत्न सुरु केले आहेत.

१९९१ साली अस्तित्वात आलेला हा कायदा नेमका आहे तरी काय? काय आहेत त्यातल्या तरतुदी आणि तो का अस्तित्वात आलाय? चला जाणून घेऊयात.

–

का अस्तित्वात आला कायदा?

भारतीय जनता पक्षाचे नेते लालकृष्ण अडवाणी यांच्या एका रथयात्रेला भरभरून प्रतिसाद मिळाला. ही रथयात्रा निघाली होती, ती अयोध्या रामजन्मभूमीच्या चळवळीसंदर्भात!

या पार्श्वभूमीवर अडवाणी यांना बिहारमध्ये अटक करण्यात आली. एवढंच नाही, तर उत्तर प्रदेशात मुलायम सिंग यादव यांचं सरकार अस्तित्वात असताना, कारसेवकांवर हल्ला करण्याचे आदेश देण्यात आले.

तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री शंकरवराव चव्हाण यांना मात्र ही परिस्थिती योग्य वाटली नाही. नरसिंहराव पंतप्रधान असलेलं सरकार त्यावेळी अस्तित्वात होतं.

या सरकारने, शंकरावांच्या अध्यक्षतेखाली एक ठराव मांडला आणि तो संसदेत पास करून घेण्यात आला. त्याचं कायद्यात रूपांतर केलं गेलं. हा कायदा म्हणजेच धार्मिक स्थळ कायदा होय.

—

आमचं युट्यूब चॅनल आणि त्यावरचे व्हिडिओज बघण्यासाठी चॅनलला फॉलो करा :

—

कायदा काय सांगतो?

नरसिंहराव यांच्या कार्यकाळात संमत झालेला हा कायदा स्वातंत्र्यपूर्व काळाशी जोडला गेला आहे. या कायद्यातील तरतुदीनुसार १९४७ च्या आधी निर्मिती झालेल्या कुठल्याही धार्मिक स्थळांचं रूपांतर इतर कुठल्याही धार्मिक स्थळात केलं जाऊ शकत नाही. कुणीही असं करण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याला तुरुंगवासाची शिक्षा केली जाऊ शकते.

याचा स्पष्ट अर्थ असा, की भारताला स्वातंत्र्य मिळालं त्यावेळी जिथे जे धार्मिक स्थळ अस्तित्वात होतं, तिथे तेच धार्मिक स्थळ राहील. मंदिराच्या जागी मंदिर, मशिदीच्या जागी मशिद आणि चर्चच्या जागी चर्चच उभं असलेलं दिसेल.

याच कायद्याच्या आधारे ओवेसी आणि इतर मुस्लिम पक्षकारांनी कोर्टात धाव घेतली आहे. कोर्टाने दिलेला निर्णय चुकीचा असल्याचा दावा करत त्यांनी सुप्रीम कोर्टात सुद्धा धाव घेतली आहे.

याबाबतीत मात्र कायद्यातून सूट…

मुस्लिम पक्षकारांनी १९९१ साली पारित झालेल्या या कायद्याला अनुसरून कायदेशीर लढाई सुरु केली असली, तरी हिंदू धर्मीयांसाठी सुद्धा हाच कायदा योग्य मार्ग दाखवणारा ठरू शकतो.

या कायद्यातील सेक्शन ४ मधील सबसेक्शन ३ मध्ये मांडलेल्या मुद्द्यानुसार ऐतिहासिक आणि पूरातत्व पुरावे हाती असल्यास या धार्मिक स्थळ कायद्यातून सुटका मिळण्याची मुभा त्या स्थळांना देण्यात आली आहे.

थोडक्यात, कुठलेही ऐतिहासिक आणि पुरातत्व खात्याने मान्य केलेले पुरावे सादर केले गेल्यास, सध्या उभे असलेले धार्मिक स्थळ बदलले जाऊ शकते. मात्र या पुराव्यांमधून हे सिद्ध होणं गरजेचं आहे, की ही माहिती किमान शंभर वर्ष किंवा त्याहून अधिक काळ जुनी आहे.

ज्ञानवापीशी निगडित असेच पुरात्तव आणि ऐतिहासिक पुरावे शोधण्याचा प्रयत्न हिंदू धर्मियांकडून केला जात असल्यामुळे, धार्मिक स्थळ कायदा हा त्यांच्यासाठी अडचण ठरण्याची शक्यता उरत नाही.

हीसुद्धा पळवाट…

ज्ञानवापी मशिदीच्या बाबतीत कायद्यातील आणखी एक पळवाट हिंदूंनी समोर केली आहे. धार्मिक स्थळ कायदा अस्तित्वात आलाय तो १९९१ साली, मात्र त्याआधीच ज्ञानवापी मशिदीची केस कोर्टात ग्राह्य धरण्यात आली होती. म्हणूनच, त्यानंतर अस्तित्वात आलेला हा कायदा ज्ञानवापीसाठी लागू होऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद हिंदुधर्मीय करत आहेत.

मुस्लिम समाजाने मात्र या कायद्याचा आधार घेत असं म्हटलं आहे, की कोर्टात केस कधीही सुरु झाली असली, तरीही धार्मिक स्थळ कायदा अस्तित्वात आला असल्यामुळे प्रत्येकच धार्मिक स्थळ या कायद्याअंतर्गत समाविष्ट होणं हेच उचित आहे.

ज्ञानवापीचा हा मुद्दा नेमका कधी संपेल आणि ही कायदेशीर लढाई आणखी कितीकाळ लांबेल हे आत्ताच सांगणं कठीण असलं, तरीही अयोध्येतील राम मंदिराची कायदेशीर लढाई जिंकलेला हिणवू समाज सहजासहजी माघार घेईल असं वाटत नाही.

सध्या उभी असलेली ज्ञानवापी मशिद हे मुस्लिम धर्मियांचं महत्त्वाचं प्रार्थनास्थळ असल्यामुळे त्यांच्याही भावना इथे जोडल्या गेल्या आहेत. त्यामुळेच राम मंदिराप्रमाणेच ज्ञानवापीचा मुद्दा सुद्धा लवकर निकालात निघण्याची चिन्हं नाहीत असं म्हटलं तरी ते वावगं ठरत नाही.

—

आमचं युट्यूब चॅनल आणि त्यावरचे व्हिडिओज बघण्यासाठी चॅनलला फॉलो करा :