अनेक वर्ष रखडलेल्या काश्मिरी पंडितांच्या ‘या’ मागणीला मिळाला हिरवा कंदील…

इनमराठी टीम

2 years ago

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट

–

व्हिडिओजसाठी फॉलो करा : इनमराठी युट्यूब चॅनल

===

आपल्याच राज्यातून १९९० साली पलायन करावं लागलेल्या काश्मिरी पंडितांच्या दाहक वास्तवावर बेतलेल्या ‘द काश्मीर फाईल्स’ या चित्रपटाविषयी आपण सगळेच जाणतो. काश्मिरी पंडितांवर झालेल्या अन्यायाचं विदारक चित्रण या चित्रपटात केलं गेलं होतं. ३० वर्षांहून जास्त वर्षांपासून विस्थापित झालेल्या काश्मिरी पंडितांना भोगाव्या लागलेल्या यातना बघून सगळेच जण हळहळले.

—

आमचं युट्यूब चॅनल आणि त्यावरचे व्हिडिओज बघण्यासाठी चॅनलला फॉलो करा :

–

आपला कुठलाही प्रतिनिधी विधानसभेत किंवा लोकसभेत नसल्यामुळे आपला आवाज ऐकलाच जात नाही असं काश्मिरी पंडितांचं बराच काळ म्हणणं होतं. त्यामुळे राजकारणात भागीदारी मिळवण्याचा त्यांचा कयास होता. काश्मीर घाटीमध्ये जिथे बहुसंख्य काश्मिरी पंडित आहेत तिथे विधानसभेच्या ५ सीट्स काश्मिरी पंडितांसाठी आरक्षित केल्या जाव्यात अशी मागणी काश्मिरी पंडितांनी केली होती.

जम्मू काश्मीरच्या लोकसभा आणि विधानसभेतही एक एक सीट मिळावी अशी मागणी त्यांनी केली होती. काश्मिरी पंडितांना दूरवरच्या मतदान केंद्रांवर जाऊन मतदान करावं लागतं. पण त्यांचं दुःख हे आहे की निवडणूकीसाठी कोण उमेदवार उभा आहे आणि काश्मिरी पंडितांसाठी त्याच्या डोक्यात काय योजना आहेत हे त्यांना माहीत नसतं.

काश्मिरी पंडितांच्या या मागणीने जोर धरला असतानाच अनेक वर्ष रखडलेल्या त्यांच्या या मागणीला हिरवा कंदील मिळतो आहे. या संदर्भात परिसीमन आयोगाने नेमके काय निर्णय घेतले आहेत ते जाणून घेऊ.

जम्मू आणि काश्मीर विधानसभेत प्रतिनिधित्त्व मिळवण्याच्या काश्मिरी पंडितांच्या मागणीने जोर धरला असून त्यांची ही मागणी आता पूर्ण होणार आहे. शिवाय, पाकव्याप्त काश्मीरमधल्या विस्थापितांनाही प्रतिनिधित्त्व दिलं जाणार आहे.

जम्मू आणि काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं कलम ३७० हटवल्यानंतर ५ ऑगस्ट २०१९ ला जम्मू आणि काश्मीर दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभागलं गेलं. त्यानंतर निवडणूक मतदारसंघांच्या पुनर्रचना करणं गरजेचं झालं.

गेल्या वर्षीच्या जुलै मध्ये परिसीमन आयोगाने राजकीय नेत्यांशी आणि नागरी समाज गटांशी संभाषण करण्यासाठी आणि केंद्रशासित प्रदेशात निवडणूक मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्यासंबंधी माहिती मिळवण्यासाठी जम्मू आणि काश्मीरला भेट दिली. दिल्लीत निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयात गेल्या वर्षी जूनमध्ये पॅनलने मिटिंग घेतल्यानंतर जम्मू आणि काश्मीरला भेट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

आयोगाची स्थापना ६ मार्च २०२० मध्ये एका वर्षाच्या कालावधीसाठी झाली होती. २०२१ मध्ये हा कालावधी एका वर्षासाठी वाढवण्यात आला आणि त्यानंतर तो पुन्हा ६ मे २०२२ पर्यंत वाढवला गेला. ६ मे म्हणजे आज आयोगाची टर्म संपत आहे.

–

कश्मिरी पंडितांच्या व्यथेबद्दल बोलण्यासाठी विवेक-पल्लवीला ब्रिटिश संसदेकडून निमंत्रण!

काश्मिरी पंडितच नव्हे, तर अनेक तमिळ कुटुंब या कारणामुळे सोडत आहेत श्रीलंका

–

जम्मू आणि काश्मीरच्या निवडणूक मतदारसंघांची पुनर्र्चना करण्यासंबंधीचा अहवाल परिसीमन आयोगाने मंगळवारी सूचित आणि सादर केला. त्यानुसार पाचही संसदीय मतदारसंघांमध्ये पहिल्यांदाच समप्रमाणात विधानसभा मतदारसंघ असतील. अनुसूचित जमातींसाठीदेखील ९ सीट्स राखीव ठेवण्यात येतील.

अंतिम परिसीमन आदेशानुसार, ९० विधानसभा मतदारसंघांपैकी ४३ मतदारसंघ जम्मूचा भाग असतील तर ४७ मतदारसंघ काश्मीरचा भाग असतील. सीमांकनाच्या दृष्टीने जम्मू आणि काश्मीरकडे वेगवेगळं न पाहिलं जाता त्यांचा एकत्रितपणे विचार केला जाईल. अनुसूचित जमातींसाठी राखीव असलेल्या ९ विधानसभा मतदारसंघांपैकी ६ मतदारसंघ जम्मूमध्ये असतील तर ३ काश्मीर घाटीमध्ये असतील.

सगळे विधानसभा मतदारसंघ संबंधित जिल्ह्याच्या सरहद्दीच्या असतील. २०१८ पासून जम्मू आणि काश्मीर मध्ये सरकार निवडून आलं नव्हतं. स्थलांतरित काश्मिरी नागरिकांसाठी आणि पाकव्याप्त जम्मू आणि काश्मिरी विस्थापितांसाठी विधानसभेत आयोगाने अतिरिक्त सीट्सची शिफारस केली आहे.

जम्मू काश्मीरमधील विधानसभा आणि लोकसभेच्या सीट्सची रूपरेषा ६ मे पर्यंत आखून पूर्ण झालेली असेल अशी माहिती परिसीमन आयोगाचे सदस्य असलेल्या मुख्य निवडणूक आयुक्त सुशील चंद्रा यांनी न्यूज १८ ला दिली. ते म्हणाले, “मार्च २०२० पासून जम्मू आणि काश्मीर मध्ये सीमांकन सुरू आहे.

दोन वर्ष झाली आहेत आणि आयोगाचा कार्यकाळ ६ मे २०२२ पर्यंत असणार आहे, जम्मू आणि काश्मीर परिसीमनाचा अहवाल निश्चितपणे सादर केला जाईल आणि आणि प्रक्रिया पूर्ण होईल.” नव्या नियमांप्रमाणे, विधानसभा मतदारसंघांची संख्या १०७ वरून ११४ झाली आहे. मात्र यातल्या २४ सीट्स पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये असणार आहेत. त्यामुळे सध्या केवळ ९० सीट्सचंच सीमांकन होईल यात काश्मिरी पंडितांसाठी २ जागा राखीव ठेवण्यात येणार आहे.

या आयोगाचं नेतृत्त्व सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश रंजना देसाई करत असून या आयोगात मुख्य निवडणूक आयुक्त सुशील चंद्रा आणि राज्य निवडणूक आयुक्त केके शर्मा आहेत.

या महत्त्वाच्या निर्णयानंतर काश्मीर पंडितांच्या आवाजाला राजकारणात वजन येईल अशी अपेक्षा करूया. काश्मिरी पंडितांचे प्रश्न समजून घेऊन त्यावर तोडगे काढण्याच्या दृष्टीने उचलली गेलेली ही पावलं नक्कीच स्वागतार्ह आहेत.

—

आमचं युट्यूब चॅनल आणि त्यावरचे व्हिडिओज बघण्यासाठी चॅनलला फॉलो करा :