मोदींनी स्वतः विरोध केला असताना आता GST का आणला? वाचा खरं उत्तर!

आमच्या इतर लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page

===

काही लोक विशेषतः विरोधी पक्ष कालपासून सतत हे सांगताहेत की आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मोठे ढोलताशे बडवुन GST Rollout करताहेत त्याच मोदींनी ते गुजरातचे मुख्यमंत्री असतांना ह्याच GST ला विरोध केला होता, मग आताच का ह्या GST चा इतका उत्सव सोहळा?? मुद्दा नक्कीच बिनतोड वाटतो पण खरंच आपण ह्या मागची मोदी आणि भाजपची भूमिका जाणतो का?? मोदी आणि पर्यायाने भाजपनी GST च्या नेमक्या कुठल्या मुद्द्यांना विरोध केला होता आणि आता सरकारमध्ये आल्यावर तो का मावळला आहे?? आणि GST नंतर पुढे काय?? ह्याचा उहापोह पाहूया ह्या लेखात. हा लेख मोदी सरकार समर्थक आणि विरोधक दोहोंनाही उपयुक्त आहे बरं का…!!

मागच्यावर्षी संसदेत GST वरील चर्चेत बोलतांना नरेंद्र मोदी म्हणाले होते,

मी स्वतः आश्वस्त नव्हतो की GST यशस्वी होईल की नाही. अनेकदा मी प्रणव मुखर्जींशी ह्या बाबतीत बोललो होतो. विशेषतः राज्य आणि केंद्र ह्यांच्या मधील revenue compensation वरून आणि ह्याला केवळ गुजरातचाच आक्षेप होता असं नाही, तर तामिळनाडूचा देखील होता. त्यामुळे एक मुख्यमंत्री राहून चुकलेला पंतप्रधान असल्यामुळे मी राज्यांच्या चिंता आणि आक्षेप नक्कीच समजु शकतो.

सन २०१२ मध्ये प्रणवदांनी जेंव्हा GST मांडलं तेव्हा तत्कालीन नियमांमुळे गुजरात राज्याचा जवळजवळ १४ हजार कोटींचा वार्षिक महसुल बुडत होता. कमी अधिक प्रमाणात सगळ्या मोठ्या राज्यांची हीच परिस्थिती होती आणि बुडालेल्या महसुलाचा परतावा देण्यास केंद्र सरकार टाळाटाळ करत होती. ह्या एका महत्वपूर्ण मुद्यांमुळे आणि तत्कालीन काँग्रेस सरकारच्या काहीश्या आडमुठ्या धोरणामुळे मनमोहनसिंग सरकारच्या काळात तो पारित होऊ शकला नाही. मोदींसकट सर्व भाजपशासित राज्यांनी आणि भाजपने ह्यास विरोध केला होता. मग नेमक्या कुठल्या मुद्यांमुळे आज भाजपने GST rollout केला आहे? कुठले मुद्दे बदलले गेले आहेत?

एक मुख्य मुद्दा भाजप सरकारनी GST सुधारणेत आणला तो हा :

Under the proposed tax regime, 90% of all assessees with a turnover of Rs 1.5 crore or less will be assessed for scrutiny and audit by state authorities, the remaining 10% by the Centre. Above that limit, Centre and states will assess in a 50:50 ratio

ह्याच बरोबर आणखी एक मुद्दा होता तो म्हणजे

Each assessee would be assessed only by one authority

केंद्र आणि राज्य ह्यांच्या Dual administration ची भीती सुद्धा GST Council नी मोडीत काढली.

अजुन एक मुद्दा ज्याला मोदी आणि भाजपचा २०१२ च्या मसुद्यात विरोध होता तो म्हणजे आंतरराज्यीय GST च्या compensation ला! म्हणजे, बघा एक वस्तु जी बनली आहे महाराष्ट्रात ज्याचा उत्पादन खर्च दिलाय महाराष्ट्राने पण ती विकली जातेय गुजरातला, म्हणजेच फायदा होतो आहे गुजरातचा कारण त्याची विक्री रक्कम ही जातेय गुजरातच्या खिशात…!! ह्यावर अरुण जेटलींच्या अध्यक्षतेखालील GST Council नी तोडगा काढलाय I-GST चा, अर्थात Integrated GST चा!

केंद्र सरकारने राज्याराज्यांना आपापसात I-GST बद्दल मोकळीक दिली आहे आणि जर का २ राज्य Compensation ठरवू शकले नाहीत तरच त्या वादात केंद्राचा हस्तक्षेप राहणार आहे. हा सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा होता ज्याला अनेक राज्यांनी किंबहुना मोदींनी देखील विरोध केला होता आणि त्याचं कारण होता राज्यांची त्यांची म्हणुन असलेली स्वायत्तता अबाधित राखणं. ती स्वायत्तता जानेवारीत झालेल्या GST Council च्या बैठकीत अबाधित राखल्या गेली. ह्या फॉर्मुल्यावर पश्चिम बंगालचे अर्थमंत्री अमित मित्रा सोडून बाकी सगळ्या राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांनी मंजुरी दिली होती…!!

ह्याबरोबरच अनेक गोष्टी अशा आहेत ज्याला काही राज्यसरकारांनी GST ह्या श्रेणीत वर्गीकरण करण्यास कडाडून विरोध केला होता ज्यात पेट्रोल, चुंगी नाका सारख्या मलाईदार गोष्टी होत्या. पण काल अर्थमंत्री म्हणाले तसं की काही ह्यातील काही गोष्टींसाठी केंद्राने देखील खुप आडमुठेपणा न दाखवत काही गोष्टी सोडून दिल्या आणि त्याचमुळे सर्वसहमती बनविणे केंद्राला शक्य झाले…!!

आज जगातल्या बहुतांश देशात GST सदृश्य करप्रणाली आहे. जागतिक अर्थ इतिहासात जिथे जिथे ही करप्रणाली लागु झाली तिथे ज्या सरकारने ती लागु केली ती पुढच्याच निवडणुकीत पडली आहेत. त्याचं मुख्य कारण GST तत्सम करप्रणाली लागु झाल्यावर महागाई आणि बेरोजगारी ही निदान २.५ ते ३ वर्षांपर्यंत वाढली आहे, कारणं अनेक असतील पण long run मध्ये देशाच्या अर्थव्यवस्थेला ह्याचा फायदाच झाला आहे. त्यामुळे गेल्या १५ वर्षांत जवळजवळ सगळ्या पक्षाच्या सरकारांनी ह्यावर खल करून अंतिम मसुदा काढलाय त्यामुळे सगळ्यांनी ह्याच निदान स्वागत तरी करावं आणि आताचा GST चा मसुदा काही अंतिम नाही, त्यात वेळोवेळी देशहित लक्षात घेऊन बदल करावेच लागतील.

काही वस्तुंना वाढीव कर श्रेणीत टाकावं लागेल काही वस्तुंना कमी किंवा शुन्य कर श्रेणीत टाकावं लागेल. Sanitary pad किंवा आयुर्वेदिक औषधं असोत, त्यांना पुढे मागे शुन्य कर श्रेणीत टाकायचा विचार केंद्र करू शकतं पण ह्या सगळ्या गोष्टी हळूहळूच होतील. अहो साधी बेडशीट बदलली तरी बऱ्याच लोकांना २-३ दिवस झोप येत नाही इथे तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा पलंग बदललेला आहे त्रास तर होईलच.

हळूहळू करप्रणाली निर्दोष करण्याचा विडा मोदी सरकारने उचलला आहे. GST मध्ये दर महिन्याला लघु, मध्यम वा मोठे कुणीही व्यापारी असोत त्यांना आपला GST मधील कर प्रत्येक महिन्यात भरता येणार आहे. त्यासाठी Software आहे म्हणजे करचुकवेगिरीच प्रमाण नगण्य असेल. आता आधार कार्ड तुमच्या PAN कार्डशी संलग्नित करायचं आहे. त्याचबरोबर तुमचं बँक खातं आणि तुमचा मोबाईल क्रमांक आधारशी संलग्नित करायचं आहे, म्हणजे आता तुम्ही किती कमावता व किती कर भरता ह्याचा सगळा तपशील सरकार दरबारी नोंदल्या जाणार. म्हणजे कर बुडवेगिरीला बुच लागणार. तुम्हाला आठवत असेल तर भाजपनी नंदन निलकेणी ह्यांच्या मदतीने तत्कालीन काँग्रेस सरकारने सुरु केलेल्या ह्याच आधार ची खिल्ली उडविली होती, पण त्याच भाजपच्या मोदींनी ह्याच आधारला पकडुन अजुन जास्त उपयुक्तता अंमलात आणली…!!

म्हणुन मोदी जेंव्हा म्हणतात की GST असो वा आधार ही कुणा एका राजकीय पक्षाची देण नाही त्यातला भावार्थ हा असतो. २०२४ पर्यंत मोदी सरकार टिकलं तर निदान काही प्रमाणात का होईनात आपण भारतीयांना शिस्त लागेल हे नक्की. आता हेच बघायचं की आपण ह्या कडक शिस्तवाल्या मोदींना २०२४ पर्यंत ठेवतो का??

—

InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असे नाही. । आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page