वस्तू आणि सेवाकर अर्थात जीएसटी : सकारात्मकतेची गरज

आमच्या इतर लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page

===

याआधी घटनेनुसार प्रत्येक राज्याला त्या राज्यातील विक्रीवर तसेच केंद्राला उत्पादन आणि सेवा यावर कर वसूल करता येत होता. जीएसटीमुळे आता एकच करप्रणाली अवतरणार आहे ज्यामुळे करदात्यांना एकाच छत्राखाली कर भरता येतील. आधीच कायदा होता मग हा नवीन कायदा कशासाठी ? किंवा याने स्वस्ताई येणार कि महागाई यापेक्षा या कायद्यामुळे करभरणा हा बऱ्यापैकी सोपा होणार आहे.

याआधी उत्पादनावर वेगळा कर आणि विक्रीवर वेगळा कर लागत असे तो आता एकत्रितपणे एकाच छताखाली भरावा लागेल. जीएसटीचा मुख्य फायदा हा उत्पादकांना तसेच महसूल खात्याला होणार आहे. साधारणपणे १६% उत्पादन शुल्क, १३% विक्रीकर आणि ओकट्राय ५.५%, म्हणजेच एकूण ३४.५% इतका कर ज्या वस्तूंवर लागत होता त्यावर आता २८% इतका जीएसटी लागणार आहे. अर्थात हि सुरुवात असल्यामुळे हे दर कमी आहेत पण कालांतराने त्यात वाढ नक्कीच होईल.

या जीएसटीमधून काहीजणांना वगळले गेले आहे. उदाहरणार्थ वाहतूकदार आणि वकील. पण तरीही इथे रिव्हर्स चार्ज म्हणून यांची सेवा घेणाऱ्याला हा जीएसटी भरावा लागणार आहे. यात वाहतुकदारांसाठी ५% तसेच वकिलांसाठी १८% इतका दर आहे.

जीएसटी या कायद्याची एक थोडीशी भयावह बाजू देखील आहे. यात २० लाखापर्यंत (डोंगराळ भागात १० लाखापर्यंत) उलाढाल असणाऱ्यांना नोंदणी घेण्याची गरज नाही अशी तरदूत कायद्यात आहे पण या तरतुदीचा सध्यातरी कोणाला फायदा घेता येईल असे वाटत नाही. रिवर्स चार्ज या तरतुदीमुळे ज्याच्याकडे जीएसटी नोंदणी आहे अश्या सर्वांना ते जे काही अनोंदीत व्यापाऱ्याकडून विकत घेतील किंवा अनोंदीत व्यावसायिकाकडून सेवा घेतील त्यांना त्या व्यवहारावर स्वतःच्या खिश्यातून जीएसटी भरावयाचा आहे. उदाहरणार्थ जर तुम्ही जीएसटी नोंदणीधारक आहात आणि तुम्ही तुमच्या ऑफिसमध्ये अनोंदीत स्टेशनरी व्यापाऱ्याकडून साधं पेन जरी खरेदी केले आणि ते तुमच्या खर्चात दाखवले तर तुम्हाला त्यावर जीएसटी हा स्वतःच्या खिशातून भरावा लागणार आहे.

या तरतुदीमुळे एकतर जे जीएसटी नोंदणीधारक आहेत ते अनोंदीत व्यापाऱ्यांशी व्यवहार करणे टाळतील तसेच जे अनोंदीत आहेत त्यांना त्यांची उलाढाल २० लाखापेक्षा कमी असतानाही नोंदणी घ्यावी लागेल. अर्थात या तरतुदीमध्ये सरकार काही बदल आणेल असे वाटत नाही कारण ही तरतूद जीएसटीची व्याप्ती मोठ्या प्रमाणांत वाढवणारी ठरणार आहे. अगदी गावखेड्यातल्या व्यापाऱ्याला देखील यामुळे जीएसटी नोंदणी घेणे गरजेचे बनणार यात शंका नाही. व्यापार करायचा तर जीएसटी नोंदणी असलेल्याशीच हा प्राथमिक नियम सर्वच जीएसटी करदात्यांना अंगी बाणवावा लागणार यात शंका नाही.

जीएसटी मुळे देशाचे उत्पन्न हे नक्कीच वाढेल. देशाचे उत्पन्न घटले तर त्याचा संबंध हा जागतिक मंदी आणि देशातील पायाभूत सुविधा याच्याशी असेल. जीएसटीची अंमलबजावणी हा वेगळा विषय आहे. ती सुरळीतपणे होण्यासाठी जागरूक आणि दक्ष सरकारी यंत्रणा तसेच माहिती व तंत्रज्ञान हे पुरेसं असण्याची गरज आहे.

कायदा हा नवीन आहे. गुंतागुंतीचा आहेच पण त्याला इलाज नाही. आपल्याला त्याला आहे तसा स्वीकारून किंवा त्यात सरकारला बदल सुचवून स्वीकारावा लागणार आहेच. या कायद्याला एक करदाता म्हणून सामोरे जाताना सकारात्मक वृत्तीने जाणेच हितावह ठरेल.

लेखक चार्टर्ड अकाऊंटंट आहेत.

—

लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com तसेच, आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page