पेट्रोल दरवाढीमागची कारणं, सरकारची भूमिका आणि भविष्यातील पर्याय

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट

–

व्हिडिओजसाठी फॉलो करा : इनमराठी युट्यूब चॅनल 

===

लेखक : गौरव आठवले 

===

गेल्या काही दिवसात पेट्रोल डिझेलच्या किमतीत आतापर्यंतची सगळ्यात जास्त गतीने सातत्याने होणारी दरवाढ आपण अनुभवत आहोत. कालच राजधानी दिल्लीत पेट्रोलने १०५चा तर मुंबईत पेट्रोलने १२० चा टप्पा ओलांडला. या दरवाढी मागची काही प्रमुख कारणे, त्या मागील सरकारची भूमिका आणि अपरिहार्यता, आणि दरवाढीमुळे भविष्यात दैनंदिन आयुष्यात ठरू पाहणारे पर्याय आपण संक्षिप्त स्वरुपात पाहूयात.

१. दरवाढी मागची प्रमुख कारणे :

वरकरणी सध्याची युद्धजन्य परिस्थिती हे जरी एक प्रमुख कारण असल, तरी गेल्या काही वर्षातील पेट्रोल डिझेलची देशातील वाढती मागणी आणि पुरवठा हे सुद्धा त्यामागील एक मुख्य कारणआहे. १९९१सालच्या economic liberalization नंतर ही मागणी उत्तरोत्तर वाढत जाताना आपल्याला दिसून येईल.

 

 

भारताचा जगात कच्च्या तेलाच्या उत्पादनात चोविसावा तर कच्च्या तेलाच्या वापरामध्ये तिसरा क्रमांक लागतो. सध्याची देशाची कच्च्या तेलाची मागणी ही ४७ लाख barrels प्रतिदिन इतकी आहे. यातील फक्त१० लाख  barrels गरज भारत स्वतः पुरवू शकतो, बाकी ३७लाख barrels आपल्याला (import) आयात करावी लागतात.

—

आमचं युट्यूब चॅनल आणि त्यावरचे व्हिडिओज बघण्यासाठी चॅनलला फॉलो करा :

–

तसेच दुसरीकडे जगातील crude oil चा ८०% साठा OPEC countries (प्रामुख्याने मध्य पूर्व आशियातील देश) कडे असून जागतिक तेल उत्पादनांत मध्ये त्यांचा वाटा ४०% आहे. बाकीच्या crude oil च्या साठ्यातील अमेरिका आणि रशिया या देशांकडे अनुक्रमे अवघा २.५% आणि ६% इतका साठा आहे. जागतिक तेल उत्पादनांत अमेरिका आणि रशियाचा वाटा अनुक्रमे १६% आणि १२% इतका आहे. म्हणजेच ज्या देशात जास्त साठा (OPEC) आहे, त्या देशांकडून जगाला होणारा मर्यादित पुरवठा हे सुद्धा एक मुख्य कारण आहे.

२. दरवाढ रोखण्यात सरकारची हतबलता

सरकारच्या एकूण उत्पन्नाच्या (३० लाख कोटी) (Not to be confused with gdp) ४५ ते५०% उत्पन्न हे निरनिराळया स्वरूपाच्या कर (taxes) आकारणीतून येत.या taxes मधील जवळपास १८ ते२०% वाटा निव्वळ पेट्रोलियम उत्पादनांवर आकारण्यात येणार्‍या कराचा आहे. म्हणजेच वैयक्तिक आणि audyogik कारणांसाठी वापरल्या जाणार्‍या पेट्रोलियम उत्पादनांवर आपण जो कर भरतो, त्याचा वाटा सरकारच्या एकूण उत्पन्नाच्या अदमासे १०% (३ लाख कोटी) इतका आहे.

 

 

सरकारच्या एकूण उत्पन्नामध्ये १०% इतका वाटा एकट्या पेट्रोलियम टॅक्स मधून येत असल्याने, आंतरराष्ट्रीय बाजारात किमती वाढल्या की सरकारला दरवाढ टाळणे कठीण होते. अन्यथा सरकारच्या बजेटवर त्याचा परिणाम होईल आणि त्याचा परिणाम म्हणून देशात होणारी विकासकामे आणखी रखडतील.

Covid-१९ चा परिणाम :

कोरोना काळात (डिसेम्बर २०२० ते जुलै २०२१) lockdown आणि निर्बंध यामुळे देशाच्या crude oil comsumption मध्ये घट झाली. मे २०२०मध्ये सर्वात कमी, जवळपास ४०% नी घट झाली. त्यानंतर हळूहळू नोव्हेम्बर पर्यंत ही मागणी पुन्हा ४७ लाख barrels per day इतकी झाली.

या जवळपास  २०महिन्यांत कमी oil consumption मुळे सरकार कडे पेट्रोलियम करही कमी जमा झाला. तसेच प्रामुख्याने कोरोना काळात अनेक उद्योगधंद्यांना फटका बसल्याने औद्योगिक कर सुद्धा कमी जमा झाला. या उलट सरकारला उद्योगधंदे बंद पडू नये म्हणून MSME कंपन्यांना काही प्रमाणात सवलत आणि काही industrial sectors ना packages declare करावी लागली. तसेच मोफत vaccination चा खर्च करावा लागला.

 

–

रशिया-युक्रेन युद्धामुळे होतेय De-dollarisation च्या दिशेने वाटचाल?

१ एप्रिलपासून खिशाला बसणार आणखीनच चाट, या गोष्टी होणार महाग!

–

बर्‍याचदा आंतरराष्ट्रीय घडामोडींमुळे पेट्रोलच्या किमती तात्पुरत्या वाढल्या, तरी सरकार किंवा तेलकंपन्या त्या किमती reserved earnings किंवा  इतर माध्यामातून स्थिर  ठेवायचा प्रयत्न करत. परंतु कोरोना काळात बंद झालेले करांतून मिळणारे उत्पन्न आणि सरकारला करावा लागलेला खर्च यामुळे सरकारचे बजेट काही काळासाठी कोलमडले आणि सद्यस्थितीत याकिमती वाढवण्याशिवाय दुसरा मार्ग उरला नाही.

३ रशियाकडून सवलतीच्या दरात oil विकत घेण्याची संधी कितपत परिणामकारक?

गेल्या महिन्यात रशिया कडून देशाने १२० लाख barrels इतक कच्चं तेल सवलतीच्या दरात आयात केल. आणि भविष्यात आणखी आयात केल जाऊ शकत. परंतु आपली प्रतिदिन ३७ लाख barrels चीआयात विचारात घेता, रशिया कडून केलेली आयात आपली केवळ ४ दिवसांची गरज भागेल इतकीच आहे. तसेच जास्त तेल आयात करायचे झाले तरीसुद्धा त्यात payment systems, insurance आणि oil transportation cost कमी करणे, अशा बर्‍याच गोष्टींवर सरकारला काम करावे लागेल. तेव्हा सद्यस्थिती पाहता, रशिया कडून स्वस्तात तेल विकत घेउन सुद्धा, दरवाढ टाळता येण अशक्यच आहे.

 

 

४. भवितव्य :

कोरोना काळानंतर उद्योगधंदे आणि सामान्य जीवनमान पूर्वपदावर येऊ लागले आहे. OPEC देशांच्या अंदाजानुसार, 2022 मध्ये देशाची कच्च्या तेलाची मागणी ८% नी वाढून प्रतिदिन ५१ लाख barrels पर्यंत पोचण्याची शक्यता आहे. देशात तेलाची वाढती मागणी आणि भविष्यात आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अस्थिरता कायम राहण्याची शक्यता लक्षात घेता, आंतरराष्ट्रीय बाजारात दिवसेंदिवस तेलाच्या किमती वाढणे अटळ आहे.

 

 

कच्च्या तेलाचा मर्यादित साठा आणि पेट्रोलियम उत्पादनामुळे होणारे प्रदूषण यांसारख्या इतर गोष्टी लक्षात घेता, दैनंदिन जीवनासाठी Petrol diesel la electric vehicle हा एक उत्तम पर्याय समोर येत आहे. त्यामुळे वाहतुकीवर होणारा खर्च आणि प्रदूषण हे तरी निश्चितपणे आवाक्यात येऊ शकत. तसेच hydrogen powered vehicle, solar powered vehicles असे अत्याधुनिक पर्याय सुद्धा उदयास येत आहेत. सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा ह्यांचा वापर वाढवण्याकरिता प्रयत्न करावे लागतील.

अर्थात त्यातसुद्धा टेक्निकल लिमिटेशन्स आणि अडथळे आहेतच. हे सर्व अंमलात येण्यासाठी काही काळ निश्चित जाईल, परंतु योग्य सरकारी योजना, राजकीय इच्छाशक्ती आणि बदल स्वीकारण्याची समाजाची तयारी असेल, तर येत्या दशकातील चित्र निश्चितच आशादायक वाटते.

===

व्हिडिओजसाठी फॉलो करा : इनमराठी युट्यूब चॅनल

इनमराठीच्या अपडेट्स शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप

–

आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi

–

InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असं नाही. | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर । इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.