रशिया-युक्रेन युद्धामुळे होतेय De-dollarisation च्या दिशेने वाटचाल?

इनमराठी टीम

3 years ago

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट

–

व्हिडिओजसाठी फॉलो करा : इनमराठी युट्यूब चॅनल

===

लेखिका – प्रा. सौ. गौरी पिंपळे.
(अकौंटन्सी विषयाच्या प्राध्यापक आणि ‘बिझिनेस इकॉनॉमिक्स’ विषयाच्या रिसर्च स्कॉलर)

—

De-dollarisation च्या दिशेने वाटचाल?

रशिया युक्रेन युद्धाने geopolitics ची दिशा बदलली, तशी आंतरराष्ट्रीय अर्थकारणाची ही दिशा बदलली आहे. कोणत्याही युद्धाचे पडसाद हे आंतरराष्ट्रीय अर्थकारणावर होतच असतात. इंधनाचे दर वाढणे, अन्नधान्य महाग होणे, हे युद्धाचे परिणाम असतातच, पण जागतिक महासत्ता असलेल्या देशाच्या चलनाला डावलणे हा या युद्धाचा सगळ्यात मोठा परिणाम आहे.

आंतरराष्ट्रीय व्यापार हा मुख्यत: डॉलर्स मधे होतो. तसेच asset backed currency साठी currency reserve म्हणून सगळे देश reserve हा डॉलर्स मधे ठेवतात. Asset backed currency म्हणजे काय? तर नोटा छापताना त्या कोणत्यातरी asset च्या against छापल्या जातात.

उदाहरणार्थ, rupee is backed by gold, silver and basket of currencies. 100000 कोटी रुपये चलनात आहेत याचा अर्थ RBI कडे 100000 कोटी रुपयांचे assets आहेत. (या basket of currencies मधे डॉलर्स आहेत.)

बहुतेक देशांच्या currency या asset backed आहेत आणि त्यातिल एक asset अमेरिकन डॉलर आहे. पण गंमत अशी आहे की डॉलर्स हा asset backed नाही.

१९७१ ला bretton woods system (regarding currency) मोडकळीस निघाली. Bretton woods system ही एक currency mechanism system म्हणून ओळखली जाते. १९४९ मधे ही अस्तित्वात आली. यात डॉलर freely convertible into gold at fixed rate. असं ठरलं होतं आणि बाकीचे देश स्वत:चा exchange rate हा डॉलरच्या against ठरवतील, म्हणजेच पर्यायाने Gold Exchange Standard अस्तित्वात होतं.

१९७१ मधे अमेरिकेने हे झिडकारले आणि स्वत:ची व्यवस्था अस्तित्वात आणली. त्यानंतर अमेरिकेने पेट्रो डॉलर व्यवस्था स्विकारली. डॉलर्सला पेट्रो डॉलर म्हणतात कारण पेट्रोलच्या किमती या डॉलर्स मधे निश्चीत केल्या जातात. पेट्रोलचे उत्पादन ठरवता येईल, पण पेट्रोल चा साठा कसा ठरवणार? इतर देश central bank कडे किती assets आहेत, यावर currency ठरवत असतात, पण फ़ेडरल रिझर्व अमेरिकेच्या गरजेप्रमाणे currency circulation मधे आणते. (याने सगळीकडे महागाई वाढते, हा एक वेगळा मुद्दा)

—

डॉलर्सची पार्श्वभूमी बघितली, आता युद्धाचे परिणाम..

रशिया वर अमेरिकेने निर्बंध लादले. SWIFT प्रणाली तून रशियाला वगळले. रशिया हा इंधनाचा फार मोठा पुरवठादार आहे. रशिया १० मिलियन barrels प्रत्येक दिवशी crude oil उत्पादन करतो, पण अमेरिकेने निर्बंध लावल्या मुळे हा तेलाचा पुरवठा इतर तेल उत्पादक देशाना करावा लागेल. त्यात सौदी आणि UAE ने उत्पादन वाढवायला नकार दिला आणि रशियाने युरोपिय देशाना रुबल मधेच पेमेंट करायला सांगितले.

भारताने रशियाकडून crude oil खरेदीचा करार रुपयामधे केला. Indian Oil Corporation ने रशिया कडून ३ मिलियन barrels crude oil खरेदीचा करार केला. भारताला हे crude oil प्रती barrel 20$-25$ discounted दरात मिळाले. नवीन करारानुसार भारताला तेल 35$ per barrel अशा discount ने मिळत आहे. आताच रशियाचे Foreign minister भारतात आले होते. तेव्हा द्वीदेशीय करार झाले. त्यानंतर भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यानी केलेले विधान खूप महत्त्वाचे आहे. एस.जयशंकर म्हणाले की पुढच्या ३ महिन्यांत रशियाकडून तेल आणि गॅस घेणारे मोठे खरेदीदार कोण असतील ते पहा. याचा अर्थ भारत ही संधी सोडणार नाही.

तसेच भारताने रशियाशी हिरे खरेदीचा करार हा युरो मधे केला. चीनने सौदी बरोबर युआन मधे crude oil खरेदीचा व्यवहार केला. (हे खूप महत्वाचं आहे कारण जर OPEC countries डॉलर्सशिवाय व्यवहार करायला लागल्या तर डॉलर्स ची किंमत कमी होईल).

इराणने भारताला crude oil चा व्यवहार रुपया – रिआल मधे करण्यासाठी प्रस्ताव दिला आहे. हे झालं द्वीदेशीय करारातून (bilateral agreements) डॉलर ला वगळणं. हळूहळू multilateral agreements मधूनही डॉलर्स वगळला जाईल असा अंदाज आहे.

तसेच रशियाने सोन्याचा दरही स्वत:च निश्चित केला आहे. जागतिक दर हा London Bullion Market Association ठरवतं. तो सध्या 62$ per gram असा असताना रशियाने तो 5000 rubble per gram म्हणजे 52 $ per gram असा ठरवला.

इथे लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे जगातल्या सर्वात जास्त सोन्याचे उत्पादन करणार्या पहिल्या पाच देशांमधे रशिया आहे. यात फक्त डॉलरलाच आव्हान दिले आहे असे नाही तर London Bullion Market Association लाही नाकारले आहे. त्यात बऱ्याच देशांनी currency reserve मधून डॉलर्स (amount) कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

अशा प्रकारे डॉलर्स केंद्रीत असलेली जागतिक अर्थव्यवस्था एका डॉलर्स विरहित नव्या वळणार येऊ घातली आहे. याचे डॉलर्स, अमेरिका आणि पर्यायाने जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होणारे परिणाम येणारा काळच ठरवेल.

—

आमचं युट्यूब चॅनल आणि त्यावरचे व्हिडिओज बघण्यासाठी चॅनलला फॉलो करा :