या राज्यांचा ५० वर्ष जुना सीमावाद अखेर मिटला! मात्र महाराष्ट्र-कर्नाटकाचे काय?

इनमराठी टीम

2 years ago

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट

–

व्हिडिओजसाठी फॉलो करा : इनमराठी युट्यूब चॅनल

===

भारत हा खंडप्राय देश आहे. प्रत्येक राज्याचं आपलं एक वैशिष्ठय आहे. भाषा वेगळी, संस्कृती वेगळी अशा विविधतेने नटलेल्या भारताच्या प्रत्येक राज्याचे आपले प्रश्न, समस्या देखील आहेत. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर मागील ७५ वर्षात यापैकी काश्मीर मधील कलम ३७०, लेह लडाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश येथील सीमावाद सारखे प्रश्न नेहमीच या राज्यांच्या प्रगतीच्या आड आले.

राज्याचे प्रश्न सोडवून त्यांचे इतर राज्यांसोबत मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित करणं ही केंद्र सरकारची देखील अलिखित जबाबदारी असते. सद्य सरकार हे त्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचं जाणवत आहे.

आसाम आणि मेघालय या राज्यांमधील ५० वर्षांपासून सुरू असलेला सीमावाद हा नुकताच केंद्र सरकारने हस्तक्षेप केल्याने संपुष्टात आल्याने ही गोष्ट पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे.

—

आमचं युट्यूब चॅनल आणि त्यावरचे व्हिडिओज बघण्यासाठी चॅनलला फॉलो करा :

–

आता गरज आहे ती महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यांमध्ये सामंजस्याने चर्चा घडवून आणण्याची आणि बेळगावचा सीमावाद संपुष्टात आणण्याची आवश्यकता आहे. दोन्ही राज्यांनी जर हा प्रश्न कायमचा सोडवण्याच्या हेतूने जर पुढाकार घेतला तर हे शक्य होऊ शकतं.

आसाम आणि मेघालय यांच्यातील सीमावाद हा कोणत्या भागावरून होता? त्यावर काय तोडगा काढण्यात आला? महाराष्ट्र आणि कर्नाटकचा प्रश्न अशा प्रकारे का सुटत नाहीये? जाणून घेऊयात.

आसाम – मेघालय सीमावाद:

आसाम आणि मेघालय या राज्यांमधील सीमा ही ८८४ किलोमीटर इतक्या अंतराची आहे. दोन्ही राज्यांच्या सीमेवर एकूण १२ गावं आहेत. कित्येक वर्षांच्या संघर्षानंतर आता हा तोडगा काढण्यात आला आहे कु, वादग्रस्त गावांपैकी ६ गावं हे इथून पुढे आसाम राज्याचा भाग असतील आणि इतर ६ गावं ही मेघालय राज्याचा भाग असतील.

आसाम आणि मेघालय या दोन राज्यांमध्ये १९७२ पासून म्हणजे मेघालय आसाम मधून विभक्त करण्यात आलं तेव्हापासून आहे. दोन्ही राज्यांमध्ये सीमा ठळक नसल्याचा सीमेवर असलेल्या ग्रामस्थांचा पहिला वादाचा मुद्दा होता. या वादाने कित्येक वेळेस हिंसक वळण घेतलं होतं.

२०१० मध्ये या सीमावादामुळे ४ व्यक्तींना पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारामुळे आपला जीव गमवावा लागला होता. आसाम सोबत नागालँड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय आणि मिझोरम राज्यांच्या सीमा आहेत आणि आसामचे या सर्व राज्यांसोबत सीमावाद आहेत.

२९ मार्च २०२२ हा दिवस आसाम आणि मेघालय या दोन्ही राज्यांसाठी ऐतिहासिक दिवस ठरला. ५० वर्षांपासून सुरू असलेला सीमावादावर आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा आणि मेघालयचे मुख्यमंत्री कोनार्द संगमा यांच्या पुढाकाराने केंद्रीय गृहमंत्री श्री. अमित शाह यांच्या उपस्थितीत तोडगा निघाला.

–

३१ जानेवारी २०२२ रोजी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने या दोन्ही राज्यांकडे एक सामंजस्य करार पाठवला होता. दोन्ही राज्यांनी केंद्रीय मंत्रालयाने पाठवलेल्या करारावर सह्या करण्यासाठी दोन महिन्यांचा कालावधी मागितला होता. दोन्ही राज्यांनी या करारावर चर्चा करून सीमावाद मिटवण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यांनी त्यानुसार दिल्ली गाठून करारावर स्वाक्षरी केली.

आसाम आणि मेघालय या राज्यातील करारानुसार आसामकडे १८.५१ स्क्वेअर किमी इतकं तर मेघालयकडे १८.२८ स्क्वेअर किमी इतकं क्षेत्रफळ असणार आहे. ३६.७९ स्क्वेअर किमी इतक्या जागेचा हा वाद संपुष्टात येण्यासाठी ५० वर्ष लागली ही एका प्रकारे आपल्या यंत्रणेची हार आहे.

महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमावाद:

बेळगाव, कारवार आणि निपाणी या महाराष्ट्र, कर्नाटकच्या सीमेवर असलेल्या गावात मराठी भाषिकांची संख्या सर्वाधिक आहे. पण, तरीही या गावांचा बहुतांश भाग हा कर्नाटक राज्याला देण्यात आला आहे.

सीमेवरील या गावांमध्ये रहाणाऱ्या मराठी भाषिकांना मराठी भाषेत बोलणे, मराठी सण साजरे करणे या सर्वांसाठी कर्नाटक राज्य प्रशासनाच्या विरोधाचा सामना करावा लागतो. पण, हा प्रश्न कायमचा सुटावा अशी राजकीय इच्छाशक्ती सध्या दोन्ही राज्यांमध्ये नाहीये.

सीमेवरील या तिन्ही गावांचा समावेश महाराष्ट्रात करण्यात यावा अशी तिथल्या ग्रामस्थांची आणि महाराष्ट्र सरकारची इच्छा आहे. सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. महाराष्ट्र सरकारने योग्य युक्तिवाद केल्यास बेळगाव हे महाराष्ट्रात येईल आणि तिथली जनता आनंदी होईल.

आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सर्मा यांनी आपल्या दिल्ली भेटीनंतर ट्विट करून माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांचे आसाम मध्ये येऊ घातलेल्या सर्व प्रकल्पांसाठी आभार मानले आहेत.

केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह यांनी २९ मार्च २०२२ हा दिवस उत्तर-पूर्व भारतासाठी ऐतिहासिक असल्याचं ट्विट केलं आहे.

कोणत्याही दोन राज्य, देशांमध्ये सीमावाद हा त्यावेळी बळावतो जेव्हा नवीन राज्य अस्तित्वात येत असतांना सीमारेषा ही ठळकपणे आखलेली नसते. शिवाय, सीमा भागात सतत होणाऱ्या भौगोलिक बदलांमुळे, अवैध स्थलांतरामुळे ही सीमारेषा तशीच ठेवणे हे दोन्ही राज्यांसाठी एक आव्हान असतं.

आपण सर्व एका देशाचे भाग आहोत, आपल्या शेजारच्या राज्यांना आपण समान दर्जाची वागणूक दिली पाहिजे हे जेव्हा सर्व राज्य ठरवतील तेव्हा सर्वच वाद संपुष्टात येतील आणि सामान्य जनता सुखी होईल.

महाराष्ट्र आणि कर्नाटकचं नेतृत्व करणाऱ्या राज्यकर्त्यांनी या विचाराने जर बेळगावचा प्रश्न सोडवण्याचा निर्णय घेतला तर हा सीमावाद सुद्धा संपुष्टात येऊ शकतो. हे साध्य करण्यासाठी नेत्यांनी राजकारणा पलीकडे जाऊन समाजकारणाचा विचार करण्याची नितांत आवश्यकता आहे.

===

आमचं युट्यूब चॅनल आणि त्यावरचे व्हिडिओज बघण्यासाठी चॅनलला फॉलो करा :