भारतातील या ९ राज्यात हिंदूंना मिळणार का अल्पसंख्याकांचा दर्जा? वाचा

इनमराठी टीम

2 years ago

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट

–

व्हिडिओजसाठी फॉलो करा : इनमराठी युट्यूब चॅनल

===

भारतात सर्वात जास्त लोकसंख्या हिंदूंची आहे आणि आपल्या आपल्या देशाची ओळखही हिंदूंचे देश म्हणून आहे. याच कारणामुळे भारतामध्ये हिंदूंना सामान्यत: बहुसंख्य समुदाय असे म्हटले जाते. पण, विचार करा ज्या भारतामध्ये ७५-८०% हिंदू राहतात त्याच भारतामध्ये हिंदू अल्पसंख्याक असू शकतात का? तर उत्तर आहे होय.!! आणि हे आम्ही नाही तर खुद्द भारत सरकार म्हणत आहे.

केंद्रातील मोदी सरकारने काही राज्यांमध्ये हिंदूंना अल्पसंख्याक दर्जा मिळावा, या याचिकेला उत्तर म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. हे प्रतिज्ञापत्र भाजप नेते आणि वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी २०२० साठी दाखल केलेल्या याचिकेला उत्तर म्हणून दाखल करण्यात आले आहे.

त्यामध्ये भारत सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे की, ज्या राज्यांमध्ये हिंदूंची संख्या कमी आहे तेथील स्थानिक राज्य सरकारे त्यांना अल्पसंख्यांक म्हणून घोषित करू शकतात. तसेच अल्पसंख्यांक असल्याचा दर्जा मिळाल्यानंतर हिंदू या राज्यांमध्ये त्यांच्या अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था स्थापन करू शकतात आणि चालवू शकतात, असेही केंद्र सरकारने म्हटले आहे.

—

आमचं युट्यूब चॅनल आणि त्यावरचे व्हिडिओज बघण्यासाठी चॅनलला फॉलो करा :

–

● हिंदू अल्पसंख्याक असलेली राज्ये.

अश्विनी कुमार यांनी त्यांच्या याचिकेत म्हटले आहे की २०११ च्या जनगणनेनुसार नागालँड, मिझोराम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, मेघालय, जम्मू-काश्मीर, लक्षद्वीप आणि पंजाबमध्ये हिंदू संख्येने अल्पसंख्याक आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या २००२च्या टीएमए फाउंडेशनच्या निर्णयानुसार या राज्यांमध्ये त्यांना अल्पसंख्यांक असल्याचा दर्जा देण्यात यावा. २००२ च्या या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते की, अल्पसंख्यांक हे धार्मिक आणि भाषिक आधारावर राज्यवार ठरवले पाहिजे.

–

अश्विनी उपाध्याय यांनी त्यांच्या याचिकेत म्हटले होते की, जम्मू-काश्मीर, पंजाब, मिझोराम, नागालँड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप आणि मणिपूरमध्ये हिंदू आणि ज्यू अल्पसंख्याक आहेत. तरीही या ८ राज्यांतील बहुसंख्य लोकसंख्येला अल्पसंख्याक असण्याचे फायदे दिले जात आहेत आणि जे खरोखर अल्पसंख्याक आहेत त्यांना दुर्लक्ष केले जात आहे.

● अश्विनी उपाध्याय यांनी याचिका का दाखल केली?

या याचिकेमध्ये राष्ट्रीय अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था कायदा, २००४ च्या कलम-२(एफ) ला आव्हान देण्यात आले होते. या कायद्यानुसार अल्पसंख्याक समुदायांना स्वतंत्रपणे त्यांच्या शैक्षणिक संस्था स्थापन करण्याचा आणि चालवण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार सरकार अशा संस्थांना निधी आणि इतर सुविधा देत असते. तर या कायद्यामध्ये ज्या समुदायांना केंद्र सरकारने अल्पसंख्यांक असल्याचा दर्जा दिला आहे, त्या समुदायांनाच निधी आणि इतर सुविधेचा ही लाभ घेता येते.

याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे की लडाख, मिझोराम, लक्षद्वीप, काश्मीर, नागालँड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब आणि मणिपूरमध्ये ज्यू, बहाई आणि हिंदू धर्माचे लोक “खरे अल्पसंख्याक” आहेत. परंतु त्यांना त्यांच्या शैक्षणिक संस्था उघडण्याचा अधिकार अद्याप मिळालेला नाहीये. अश्विनी उपाध्याय असेही म्हणाले की राष्ट्रीय अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था कायदा, २००४ केंद्राला खूप अधिकार देतो जे मनमानी आणि अतार्किक आहे.

मात्र, केंद्राने हा युक्तिवाद चुकीचा ठरवून फेटाळून लावला आहे आणि सांगितले की, राज्येही त्यांच्या नियमांनुसार एखाद्या समुदायाला अल्पसंख्यांकचा दर्जा देऊ शकतात. राज्यघटनेनुसार संसद आणि राज्य विधिमंडळ या दोघांना अल्पसंख्याकांच्या संरक्षणासाठी कायदे करण्याचा अधिकार देण्यात आले आहे, असेही केंद्र सरकारने म्हटले आहे. मात्र, अल्पसंख्याकांच्या बाबतीत कायदे करण्याचे पूर्ण अधिकार केवळ राज्यांना देता येणार नाहीत, असेही केंद्र सरकारने म्हटले आहे. कारण यामुळे संविधान आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचे उल्लंघन होऊ शकते.

● अल्पसंख्याक आयोग आणि मंत्रालयाच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह :-

या प्रकरणावर अश्विनी उपाध्याय यांनी ट्विटरवर एक व्हिडिओ ट्वीट केला आहे. यामध्ये त्यांनी अल्पसंख्यांक आयोग आणि अल्पसंख्याक कल्याण मंत्रालयाच्या अस्तित्वावर प्रश्न उभा केला आहे. त्यांचे म्हणणे होते की राज्यघटनेत कुठेही अल्पसंख्याक आयोग आणि अल्पसंख्याक कल्याण मंत्रालयाचा उल्लेख नाही. त्यामुळे हे असले अयोगच आणि मंत्रालय काहीच कामाचे नाहीत.त्यांनी प्रश्न केला की, भारतीय संविधानाच्या कलम १४ मध्ये देशातील सर्व नागरिक समान आहेत आणि सगळ्यांना कायद्याचे समान संरक्षण मिळाले आहे.

कलम १५ मध्ये जात, धर्म, भाषा, प्रदेश, धर्म या आधारावर कोणताही भेदभाव केला जाणार नाही असे नमूद केले आहे. कलम १६ नुसार देशातील सर्व नागरिकांना समान संधी मिळेल, याची हमी दिली गेली आहे. कलम १९ नुसार देशातील नागरिकांना कुठेही जाण्याचा, कुठेही स्थायिक होण्याचा अधिकार आहे. कलम २१ नुसार सर्व नागरिक सन्मानाने जगू शकतात.

कलम २५ प्रत्येकाला समान धार्मिक अधिकार असल्याचे म्हणते. अनुच्छेद २६ नुसार प्रत्येक व्यक्तीला त्याच्या धर्माचे धार्मिक स्थळ बनवण्याचा अधिकार आहे. कलम २७ नुसार तुम्ही कुठल्याही धर्माच्या नावावर कर वसूल करू शकत नाही किंवा एखाद्या धर्माच्या नावावर कर खर्च करू शकत नाही. तर मग या अल्पसंख्याक आयोगाची/मंत्रालयाची तरी काय गरज आहे?

● केंद्र सरकारच्या मते अल्पसंख्यांक कोण आहेत.

राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग कायदा, १९९२ च्या कलम २(सी) अंतर्गत केंद्र सरकारने १९९३ मध्ये एकूण ५ समुदायांना अल्पसंख्याक असल्याचा दर्जा दिला होता. यामध्ये पुढील धर्मांचा समावेश होता :- मुस्लिम, शीख, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चन. २०१४ मध्ये या सूचीमध्ये जैन धर्माचा समावेश करण्यात आले आहे.

या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात होणारी सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली. आता ६ आठवड्यांनंतर म्हणजेच मे किंवा उन्हाळ्याच्या सुट्टीनंतर या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे.

—

आमचं युट्यूब चॅनल आणि त्यावरचे व्हिडिओज बघण्यासाठी चॅनलला फॉलो करा :