कशाच्या आधारावर चित्रपट ‘टॅक्स फ्री’ होतात? यामागची कारणं, कमाईची गणितं जाणून घ्या

इनमराठी टीम

2 years ago

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट

–

व्हिडिओजसाठी फॉलो करा : इनमराठी युट्यूब चॅनल

===

बरेचसे चित्रपट आपण बघतो. काही आपल्याला आवडतात, तर काही अजिबातच आवडत नाहीत. अशा काही सिनेमांबद्दल काहीजण उघडपणे टीका करतात तर काहीजण गप्प राहणं पसंत करतात, पण सिनेमा आणि त्यातही बॉलिवूडचं का कोण जाणे आपल्याला मजबूत वेड आहे.

हॉलिवूड, कॉलिवूड, टॉलिवूड यांचीही लाट असतेच अधेमधे. (त्यात मराठी सिनेमाची येते का हो? येते ना पण सहामाही परीक्षेसारखी) पण काहीही झालं तरी आपण आपल्यातल्या बॉलीवूडला मागे सारू शकत नाही.

बॉलिवूडचे सिनेमे डोक्यावर घेणं किंवा पायदळी तुडवणं हे तर आपल्या सगळ्या देशवासियांचं आवडीचं काम, पण तुम्ही म्हणाल की हे नमनाला घडाभर तेल कशाला? सांगतो. द काश्मीर फाईल्स. थांबा. तुम्हाला जे वाटतंय किंवा तुम्ही इतके दिवस ही बाजू, ती बाजू, मधली बाजू वाचताय तसं या लक्षात काहीही नाही.

काश्मीर फाईल्स हा सिनेमा महाराष्ट्रात टॅक्स फ्री करण्याची मागणी सुरु आहे. त्याबद्दल थोडी माहिती तुम्हाला सांगणार आहे. हा सिनेमा रिलीज झाल्यापासूनच चर्चेत आहे. त्या सिनेमाबद्दल चांगलं असो किंवा वाईट असो, काही ना काहीतरी लोक बोलत असल्याने काश्मीर फाईल्स चर्चेत आहे.

पण हा सिनेमा टॅक्स फ्री करणार म्हणजे काय करणार? याआधी कोणते सिनेमे टॅक्स फ्री केले होते? कशाच्या आधारावर सिनेमे टॅक्स फ्री करता येतात? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं या लेखामध्ये असतील याची गॅरंटी आहे.

—

आमचं युट्यूब चॅनल आणि त्यावरचे व्हिडिओज बघण्यासाठी चॅनलला फॉलो करा :

—

सिनेमे टॅक्स फ्री कोणत्या आधारांवर होतात?

काही राज्यांमध्ये मनोरंजन कर १५% ते ५०% एवढा असू शकतो, मात्र कर लावायचा अधिकार संपूर्णपणे प्रत्येक राज्याकडे आहे. यावरून नुकताच एक वाद सुरु झाला आहे. काश्मीर फाईल्स आणि झुंड असा तो वाद होतोय.

झुंड चित्रपटाच्या निर्मात्या सविता राज हिरेमठ यांनी नुकतीच एक फेसबुक पोस्ट करून त्यांची नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांचं असं म्हणणं आहे, की द काश्मीर फाईल्स हा चित्रपट काश्मिरी पंडितांच्या पलायनावर आहे. ती गोष्ट अत्यंत हृदयद्रावक आहे आणि सांगणं गरजेचंच आहे, पण झुंड चित्रपटातूनही एक खूप मोठा सामाजिक संदेश दिला आहे. मग जर काश्मीर फाईल्स करमुक्त होऊ शकतो, तर झुंड का नाही?

काश्मीर फाईल्स हा सिनेमा काही राज्यांमध्ये टॅक्स फ्री करण्यात आला आहे. आता सिनेमा टॅक्स फ्री करायचा म्हणजे त्याचं तिकीट स्वस्त होणार. मग निर्माते आणि चित्रपटांचा गल्ला कमी जमतो का? तर नाही, सूट म्हणजे निर्माते आणि चित्रपट पैसे कमावू शकतात जरी थिएटरवाल्यांनी तिकिटांची किंमत कमी केली तरीही.

उत्तर भारतातली अनेक राज्यं आहेत जी हिंदीव्यतिरिक्त इतर भाषांमध्ये बनवलेल्या चित्रपटांना कर सवलत देतात. कर सवलत देणे हा ज्या त्या राज्याचा प्रश्न आहे.

२००६ साली तामिळनाडूमध्ये राज्य सरकारने असं घोषित केलं, की ज्या सिनेमांचं टायटल तमिळमध्ये असेल त्यांना सवलत मिळेल. झालं. समथिंग समथिंग उनाक्कम एनाक्कम असं चित्रपटाचं नाव होतं. सवलत मिळवण्यासाठी ते बदलून फक्त उनाक्कम एनाक्कम एवढंच ठेवलं.

सवलत जरी दिली जात असली तरी नेमकी कोणती मूल्यं समोर ठेवायची हे काही नियम दिसत नाहीत. पण जे सिनेमे खेळांवर आधारित आहेत त्यांना मात्र सूट मिळतेच. कारण हे सिनेमे स्पष्ट आणि सोपे मेसेज द्यायचं काम करतात.

टीम स्पिरिट, देशभक्ती आणि निरोगी जीवनशैली तर या सिनेमांमधून अधोरेखित होतेच, पण हे सिनेमे शक्यतो राजकारणापासूनही लांब असतात. या खेळ संबंधी असलेल्या सिनेमांना सूट मिळतेच. याशिवाय देशभक्तीला बळकटी देणारे, जातीयवाद आणि गांधीवादी मूल्यांना प्रोत्साहन देणारे किंवा सामाजिक समस्यांना वाचा फोडणारे सिनेमेही सवलत मिळवतात.

–

यापेक्षा वेगळी गमतीची आणि उघड गुपित असलेली गोष्ट म्हणजे अभिनेते/ अभिनेत्री किंवा चित्रपट निर्माते यांचे राजकारण्यांशी संबंध असतील तर ते चित्रपटही सवलत मिळवतात.

केंद्र सरकारकडे सेन्सॉरशिप नावाचं एक शस्त्रही आहे. ज्या सिनेमामुळं लोकांच्या भावना दुखावल्या जातील त्या ठिकाणी अशा चित्रपटांवर बंदीही घालण्यात येते.

अत्यंत वादात असलेला आणि अनेक आरोप असलेला गुरमीत राम रहीम सिंग यांच्या चित्रपटांना राज्य सरकारने सूट दिली होती. कारण त्याचे तिथं स्थानिक सरकारमध्ये मित्र होते. असं असलं तरी काही कारणांमुळं त्याचा एक चित्रपट झारखंड आणि छत्तीसगढ सरकारनं डायरेक्ट बॅन केला होता.

आत्तापर्यंत टॅक्स फ्री झालेले काही चित्रपट –

१. टॉयलेट: एक प्रेमकथा

२. छपाक

३. तान्हाजी

४. बाजीराव मस्तानी