आमच्या इतर लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page
===
भारतात वारंवार नवीन राज्य तयार करण्याच्या मागण्या करण्यात येत असतात. आपल्या विदर्भाचं उदाहरण घ्या ना, तेथील काही गटांनी विदर्भ महाराष्ट्रापासून वेगळे करून ते एक स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून घोषित करावे अशी मागणी कित्येक वर्षांपासुन लावून धरली आहे. हि मागणी कितपत योग्य किंवा अयोग्य हा वादाचा विषय होऊ शकतो, त्यामुळे त्यात न पडता आपण थेट आपल्या विषयाकडे वळू. भारतात नवीन राज्य तयार करण्याचा अधिकार फक्त राष्ट्रपतींच्या हातात असतो. राष्ट्रपती नवीन राज्यांची घोषणा करून कोणतेही विशेष क्षेत्र वेगळे करू शकतात किंवा दोन व दोनपेक्षा अधिक राज्य किंवा त्यांच्या काही भागांना एकत्र जोडून त्यांचे विलीनीकरण करू शकतात. या लेखात आम्ही तुम्हाला विदर्भा व्यतिरिक्त देशातील अन्य भागांविषयी माहिती देणार आहोत, जेथे वेगळ्या राज्याची मागणी वारंवार केली जाते.
१. हरित प्रदेश (पश्चिमी उत्तर प्रदेश)
हरित प्रदेश एक प्रस्ताविक राज्य आहे ज्यामध्ये पश्चिमी उत्तर प्रदेशची सहा क्षेत्रे आग्रा, बरेली, मेरठ, मुरादाबाद आणि सहारनपुर अंतर्गत येणाऱ्या २२ जिल्ह्यांचा समावेश करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय लोक दल पार्टीचे नेता अजित सिंह ह्या नवीन राज्याचे प्रबळ समर्थक आहेत. डिसेंबर २००९ मध्ये उत्तर प्रदेशच्या तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती यांनी देखील हरित प्रदेश राज्य तयार करण्याच्या मागणीचे समर्थन केले होते.
२. पूर्वांचल (पूर्व उत्तर प्रदेश)
पूर्वांचल उत्तर-मध्य भारताचे एक भौगोलिक क्षेत्र आहे, ज्यामध्ये उत्तर प्रदेश राज्याचा पूर्व भाग समाविष्ट आहे. हा भाग उत्तरेला नेपाळ, पूर्वेला बिहार राज्य, दक्षिणेला मध्यप्रदेशचे बघेलखंड क्षेत्र आणि पश्चिमेला उत्तर प्रदेशच्या अवध क्षेत्राने घेरलेला आहे. पूर्वांचल क्षेत्रात – पश्चिमेला अवध, पूर्वेला भोजपुरी क्षेत्र आणि दक्षिणेला बघेलखंड ही तीन क्षेत्रे सामील आहेत. पूर्वांचल मध्ये सर्वात जास्त बोलली जाणारी भाषा भोजपुरी आहे. या भागातून २३ सदस्य लोकसभेवर निवडून जातात. याव्यतिरिक्त ४०३ सदस्यसंख्या असलेल्या उत्तर प्रदेश विधानसभेत या भागातून तब्बल ११७ आमदार निवडले जातात.
३. बोडोलँड (उत्तर आसाम)
वेगळे बोडोलँड राज्य व्हावे यासाठी सुरु झालेल्या आंदोलनाच्या परिणामामुळे भारत सरकार, आसाम राज्य आणि बोडो लिबरेशन टाइगर्स फोर्सेस मध्ये एक करार झाला होता. १० फेब्रुवारी २००३ ला झालेल्या ह्या करारानुसार आसामच्या बोडो-बहुतायतच्या चार जिल्ह्यांच्या ३०८२ गावात शासन व्यवस्था चांगल्या प्रकारे चालवण्यासाठी सरकारने बोडोलँड क्षेत्रीय परिषद तयार केली होती, बोडोलँड क्षेत्रीय परिषद वेळोवेळी वेगळ्या नवीन राज्याची मागणी करतात.
४. सौराष्ट्र (दक्षिण गुजरात)
वेगळ्या सौराष्ट्र राज्यासाठी सौराष्ट्र राज्य आंदोलनाची सुरुवात १९७२ मध्ये वकील रतिलाल तन्ना यांच्या नेतृत्वात झाली होती. जे माजी पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांचे जवळचे मित्र होते. सौराष्ट्र संकलन समितीच्या म्हणण्यानुसार सौराष्ट्र क्षेत्रातील ३०० पेक्षा अधिक संघटना वेगळ्या राज्याच्या मुद्द्याचे समर्थन करतात. या समितीचा हा दावा आहे की, गुजरातच्या इतर भागांपेक्षा सौराष्ट्र अविकसित आहे. जनतेला पाणी अपुरे पडणे, नोकरीच्या संधी न मिळणे आणि युवकांचे त्यामुळे होणारे पलायन, ही कारणे राज्याला वेगळे करण्याच्या मागणीच्या समर्थनार्थ दिली आहेत. या प्रदेशामध्ये सौराष्ट्र बोलीचा वापर होतो, येथील भाषा इतर भागांपेक्षा भिन्न आहे.
५. लद्दाख (पूर्व जम्मू – काश्मीर)
भाजपने आपल्या घोषणापत्रात लद्दाखला केंद्रशासित प्रदेश घोषित करण्याचे वचन दिले होते, परंतु आंतरराष्ट्रीय कायद्याने भारताला या प्रदेशाला विभाजित करण्यापासून थांबवले, कारण जम्मू –काश्मीर राज्य संयुक्त राष्ट्र संघात वादग्रस्त क्षेत्र म्हणून ओळखले जाते. तरी आजही लद्दाखला वेगळे राज्य करण्याची मागणी वेळोवेळी करण्यात आली आहे, कारण हे क्षेत्र सांस्कृतिक रूपाने जम्मू-काश्मीरपेक्षा खूप वेगळे आहे. वास्तवात लद्दाखचा एक पर्यटन स्थळ आणि भारताचे स्वित्झर्लंड म्हणून विकास करता येऊ शकतो, परंतु दुःखद गोष्ट ही आहे की, भारत सरकार आणि जम्मू-काश्मीर सरकारला अजूनही लद्दाख हे जागतिक पातळीवरील पर्यटनस्थळ म्हणून विकसित करता आलेले नाही.
६. गोरखालँड (उत्तर पश्चिम बंगाल)
गोरखालँड पश्चिम बंगालच्या उत्तर भागातील दार्जीलिंगच्या डोंगरांनी घेरलेला भाग आहे, जेथील गोरखा जमात वेगळ्या राज्याची मागणी करत आहे. जे स्वत:ला गोरखा म्हणवतात त्यांच्या जाती, भाषा आणि सांस्कृतिक भावनांमुळे या आंदोलनाला गती प्राप्त झाली आहे. या क्षेत्राला वेगळ्या प्रशासकीय क्षेत्राच्या रुपात मान्यता देण्याची मागणी १९०७ मध्ये सुरु झाली होती. वेगळा गोरखालँड राज्य तयार करण्याच्या मागणीला १९८०च्या दशकामध्ये मध्ये गती मिळाली, जेव्हा सुभाष घीसिंगच्या नेतृत्वाखाली “गोरखा नॅशनल लिबरेशन फ्रंट“(GNLF) ने एक हिंसक आंदोलन केले होते.
७. कोंगूनाडू (दक्षिण तामिळनाडू)
लोकसंख्या, भाषा, संस्कृती आणि इतर कारणांवर आधारीत, पश्चिम तामिळनाडू, दक्षिण कर्नाटक आणि केरळातील मध्य-पूर्वेच्या क्षेत्रांना जोडून एक वेगळे राज्य “कोंगूनाडू” तयार करण्याची मागणी वेळोवेळी करण्यात आली आहे. या राज्याच्या राजधानीसाठी कोयम्बतूरचे नाव पुढे केले गेले आहे. असा दावा केला जातो की राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत सर्वात मोठे योगदान देणारा असूनसुद्धा “कोंगूनाडू” क्षेत्राला प्रत्येकवेळी दुर्लक्षित केले जाते. या क्षेत्राच्या विलगीकरणासाठी कितीतरी राजकीय संघटना कार्यरत आहेत.
८. मिथिलांचल (उत्तर बिहार)
मिथिलांचल एक प्रस्तावित राज्य आहे, ज्यामध्ये बिहार आणि झारखंड मधील मैथिली भाषिक क्षेत्र आणि ऐतिहासिक मिथिला क्षेत्र यांचा भाग आहे. या प्रस्तावित राज्यात अंगिका आणि बज्जिका भाषिक जिल्ह्यांचा सुद्धा समावेश करण्यात येणार आहे, कारण या भाषा म्हणजे मैथिलीच्याच बहिणी मानल्या जातात. मिथिलांचल राज्याच्या राजधानी बद्दल अजूनही निर्णय झालेला नाही. असे म्हणतात की, या क्षेत्रातील सर्वात मोठे सांस्कृतिक केंद्र असलेल्या दरभंगाला राजधानी केले जाऊ शकते. याव्यतिरिक्त मुजफ्फरपूर, बेगुसराय आणि पूर्णिया हे प्रदेश सुद्धा राजधानीच्या स्पर्धेत आहेत.
ज्यांना माहित नाही त्यांच्यासाठी :
९. विदर्भ (पूर्व महाराष्ट्र)
विदर्भ एक असा भाग आहे ज्यामध्ये पूर्व महाराष्ट्राचे अमरावती आणि नागपूर जिल्हे सामील आहेत. १९५६ च्या राज्य संघटन अधिनियमात विदर्भाला बॉम्बे राज्यात ठेवण्यात आले होते. काही काळानंतर राज्याच्या संघटन आयोगाने नागपूरला राजधानी बनवत वेगळ्या विदर्भाची मागणी केली होती, परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करून विदर्भाचा महाराष्ट्र राज्यात समावेश करण्यात आला. विदर्भाला एक वेगळे राज्य म्हणून विकसित करण्याची इच्छा ‘लोकनायक बापुजी अनले’ आणि ‘बृजलाल बियाणी’ यांनी व्यक्त केली होती.
—
लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com तसेच, आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page
