मोदी सरकार करणार चीनच्या मक्तेदारीतून श्रीलंकेची सुटका!

इनमराठी टीम

2 years ago

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट

–

व्हिडिओजसाठी फॉलो करा : इनमराठी युट्यूब चॅनल

===

मागील काही वर्षांपासून चीनद्वारे सुरु असलेल्या षड्यंत्रांमुळे भारत आणि श्रीलंकेच्या संबंधामध्ये दुरावा निर्माण झाला होता. परंतु काही दिवसांपूर्वी चीनने श्रीलंकेला दूषित सेंद्रिय खत पाठवले होते आणि तेव्हापासूनच या दोन्ही देशांमधील संबंध बिघडायला सुरुवात झाली आहे.

परिणामस्वरूप चीन आणि श्रीलंका मध्ये निर्माण झालेल्या या दुराव्याचा फायदा भारताने घ्यायला सुरुवात केली आहे.

—

आमचं युट्यूब चॅनल आणि त्यावरचे व्हिडिओज बघण्यासाठी चॅनलला फॉलो करा :

—

भारत आणि श्रीलंका या दोन्ही देशांमधील संबंध आता पुन्हा नव्याने सुधारू लागले आहेत, अशातच भारत हे श्रीलंकेमधील महत्त्वपूर्ण शहर असलेल्या त्रिंकोमाली मधील तेल टैंक परिसरामध्ये मोठ्या प्रमाणावर निवेश करणार आहे आणि तिथे विकासाचे काम सुरु करणार आहे.

नेहमी लहान-लहान देशांना कर्जाच्या जाळ्यात अडकवण्याची रणनीती आणि डावपेच आखणाऱ्या चीनला यावेळी भारताने श्रीलंकेत चोख प्रत्युत्तर दिले आहे.

या करारानुसार भारत श्रीलंकेतील जवळपास १०० वर्षे जुन्या त्रिंकोमाली ऑइल फार्मचे नूतनीकरण करणार आहे. या फार्ममध्ये ९९ तेलाच्या टाक्या आहेत. या भागाला ‘चायना बे’ म्हणजेच चीनचे आखात असेही म्हणतात.

या मुद्द्यावर मंगळवारी (४ जानेवारी २०२२) श्रीलंका सरकारने सांगितले की, भारतासोबतच्या तीन करारांचे पुनरावलोकन केल्यानंतर, दोन्ही सरकारांनी हा प्रकल्प संयुक्तपणे विकसित करण्यास सहमती दर्शविली आहे.

त्रिंकोमाली जिल्हा श्रीलंकेच्या ईशान्य दिशेला स्थित आहे. येथे ९९ तेल टाक्यांचा एक प्लांट आहे. प्रत्येक टाकीची १२००० लिटर तेल साठेल एवढी क्षमता आहे. हे प्लांट ब्रिटिनने दुसऱ्या महायुद्धाच्या आसपास बांधले होते. परंतु कालांतराने या टाक्यांची देखभाल नसल्या कारणाने दुरावस्था झाली.

त्यामुळे या प्लांटचे नव्याने नुतनीकरण करण्यासाठी भारत आणि श्रीलंकेने करार केले आहेत. यासाठी दोन्ही देशांमध्ये गेल्या वर्षभरापासून चर्चा सुरू होती. मात्र, याबाबत मीडियामध्ये फारसा खुलासा करण्यात आलेला नाही. विशेष म्हणजे त्रिंकोमाली या जिल्ह्यामध्ये चीनचा एअरबेसही आहे.\

–

इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनने श्रीलंकेच्या लंका इंडियन ऑइल कंपनीला (LIOC) देखभालीसाठी मदत केली होती. तेव्हापासून (LIOC) १५ टाक्यांचा संभाळ करत आहे.

‘एका मीडिया रिपोर्ट नुसार, तेलाची एक टाकी तयार करण्यासाठी सुमारे दोन दशलक्ष डॉलर्स एवढे खर्च येणार आहे. हा पैसा खाजगी म्हणजेच प्राइवेट सेक्टर मधून येणार आहे’.

१९८७ मध्ये भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी आणि श्रीलंकेचे तत्कालीन अध्यक्ष जयवर्धने यांनी भारत-श्रीलंका करारावर स्वाक्षरी केली होती आणि त्या करारमध्ये ऑइल टँक फार्मचा हा करार देखील समावेश होता. परंतु श्रीलंकेत त्यावेळी सिव्हिल वॉर सुरू असल्यामुळे कामाला सुरूवात पण झाली नाही.

उल्लेखनीय आहे की २०१५ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी श्रीलंकेचा दौरा केला होता, त्याचवेळी या प्रकल्पाच्या पुनर्विकासासाठी करार झाला.

श्रीलंकेचे ऊर्जा मंत्री उदय गम्मनपिला यांनी घोषित केले आहे की, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेडला त्रिंकोमाली ऑइल टँक फार्मच्या संयुक्त विकासासाठी ४९% हिस्सा दिला जाईल, ज्यामध्ये सिलोन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ५१% ठेवेल. सीपीसी (Ceylon Petrol corporation) ने Trinco Petroleum Terminals Ltd या कंपनीची स्थापना केली आहे आणि तिला या आठवड्यात कॅबिनेटची मंजुरी मिळण्याची अपेक्षा आहे.

दोन्ही एकत्रितपणे ९९ पैकी ६१ टाक्यांचे नूतनीकरण करतील, तर २४ CPC आणि १४ LIOC द्वारे विकसित केले जातील. हे करार पुढील ५० वर्षांसाठी केले गेले आहे.

यातील दोन करार हे सिलोन पेट्रोलियम आणि इंडियन ऑइल यांच्यात होणार असून तिसरा करार श्रीलंका सरकार आणि इंडियन ऑइल यांच्यात होणार आहे.

श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने पर्यटनावर आधारित होती, परंतु कोरोनाच्या लॉकडाउनमुळे पर्यटन क्षेत्र पूर्णपणे उध्वस्त झाले आहे. तसेच श्रीलंकेने चीनकडून ६ अब्ज डॉलरएवढे कर्ज घेतले आहे, जे त्यांना फेडायला खुप कठीण जात आहे.

अशा परिस्थितीत दोन्ही देशांमधील या करारामुळे तेथे रोजगार निर्माण होऊन तेथील अर्थव्यवस्था मजबूत होईल. चीनने विकासाच्या नावाखाली श्रीलंकेचे हंबनटोटा बंदर आधीच ताब्यात घेतले आहे.

आता या करारातून भारताला सामरिकदृष्ट्या एक मजबूती मिळेल. तसेच आपल्या देशाची तेलाची गरजही भागवली जाईल. या प्लांटवर देखील चीन बराच काळ डोळा ठेवून होता, परंतु आता तो काहीही करु शकणार नाही.

===

आमचं युट्यूब चॅनल आणि त्यावरचे व्हिडिओज बघण्यासाठी चॅनलला फॉलो करा :