डायरेक्ट सेलिंग कंपन्यांना सरकारचा दणका!! या दोन योजना होणार बंद

इनमराठी टीम

3 years ago

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट

–

व्हिडिओजसाठी फॉलो करा : इनमराठी युट्यूब चॅनल

===

काही वर्षांपूर्वी सलमान खानचा एक सिनेमा आला होता जय हो म्ह्णून, सिनेमा नेहमीप्रमाणे साऊथचा रिमेक होता, सिनेमात दम नसल्याने आणि घेतलेले कलाकार देखील विस्मरणात गेलेले असल्याने अनेकांनी या सिनेमाची ‘राजीव गांधी बेरोजगार योजना’ अशा शब्दात खिल्ली उडवली.

सिनेमा हवतास चालला नाही मात्र त्यातील एक डायलॉग मात्र प्रेक्षकांच्या लक्षात राहिला तो म्हणजे तुम्ही तिघांची मदत करा, त्या तिघांना आणखीन तिघांची मदत करायला सांगा, अशा पद्धतीने एक मोठे वर्तुळ तयार करा, मदतीसाठीचा हा मोठा संदेश असावा किंवा सारे विश्व म्हणजे कुटुंब असा सल्ला कदाचित यातून असावा.

आज लोक नात्यांमध्ये समाजामध्ये एकवेळ मनाने कितपत जोडली आहेत याबाबत शंका आहे मात्र व्यवसायाच्या निमित्ताने लोक एकमेकांशी जोडलेले असतात. चेन मार्केटिंगसारख्या व्यवसायाने तर नातेसंबंधांचा अगदी चेहरमोहरा बदलून टाकला आहे. दूरचे असलेले नातेवाईक या व्यवसायामुळे एकत्र येतात, सहज भेटी गाठी होत नाहीत मात्र व्यवसायच्या निमित्ताने होणाऱ्या सभांमध्ये मात्र भेटीगाठी होतात.

आज नोकरी किंवा व्यवसायाला पर्याय म्हणून अनेक लोक हा चेन मार्केटिंगचा व्यवसाय करतात, मात्र आता हा व्यवसाय तुम्ही जर करत असाल तर थांबा!! सरकारने यावर निर्बंध आणले आहेत, नेमके काय आहेत ते निर्बंध चला तर मग जाणून घेऊयात…

सरकारने मंगळवारी ग्राहकांना थेट विक्री करणाऱ्या (direct selling) कंपन्यांच्या दोन योजनांवर बंदी घातली आहे, पिरॅमिड आणि मनी सर्क्युलेशन अशा त्या दोन योजना आहेत. यावर बंदी घालण्यामागचे कारण आहे की सरकार याबाबतचे काही नवीन नियम आणणार आहेत.

सरकारचं म्हणणं तरी काय?

पीटीआयशी ग्राहक मंत्रालयाच्या एक वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, ‘ग्राहकांच्या सरंक्षणासाठी केंद्र सरकारने हे पाऊल उचलेले असून, ९० दिवसांमध्ये यांबाबतची नियमावली जाहीर होणार असून डायरेक्ट सेलिंग कंपन्यां आणि ऑनलाईन विक्री करणारे ईकॉमर्स कंपन्या अशा दोघांना हे नियम पाळावे लागतील’.

सरकारची नियमावली अशी असू शकते :

सरकारच्या नव्या नियमानुसार ज्या डायरेक्ट सेलिंग कंपन्या आहेत त्यांना त्यांचे एक ऑफिस देशात असायला पाहिजे. विक्रेत्याने ग्राहकांना वस्तू देण्याच्या आधी त्यांची परवानगी काढणे आवश्यक आहे तसेच आपल्या सोबत आपले ओळखपत्र सुद्धा ठेवावे लागेल. कंपनीने मंजूर न केलेल्या प्रॉस्पेक्टसमधील एखादी वस्तू ग्राहकांना विकता येणार नाही. विक्रेत्याने आपल्या ग्राहकांची संपूर्ण माहितीचा रेकॉर्ड बनवून ठेवावा लागेल.

–

ग्राहकांच्या तक्रारीला ४८ तासांच्या आत प्रतिसाद द्यायला हवा त्याचबरोबरीने त्यांच्या तक्रारीचे निवारण महिनाभरात करायला हवे. यापुढे पिरॅमिड आणि मनी सर्क्युलेशन या दोन्ही योजनांमध्ये ग्राहकांना जोडता येणार नाही.

पिरॅमिड योजना आहे तरी काय?

सरकारने अचानक बंदी घातलेल्या या योजनेमध्ये नेमकं काय आहे तर यामध्ये गुंतवणूकदारांना कमी गुंतवणुकीत मोठी रक्कम देण्याचे आमिष दाखवून फसवले जाते. जो पर्यंत जुन्या लोकांना पैसे मिळत राहतात तो पर्यंत नवीन लोकांना कमी पैसे मिळत राहतात. पण जस जसे नवीन गुंतवणूकदारांना लक्षात येते की आपली फसवणूक होत आहे, तसे ते यातून बाहेर पडतात.

डायरेक्ट सेलिंग म्हणजे काय?

थोडक्यात म्हणजे आपण जसे किराणा मालाचे सामान दुकानातून घेतों तसेच डायरेक्ट सेलिंग कंपन्या आपला माल ग्राहकांना त्यांच्या एजन्टकडून विकते, त्या एजन्टला त्याचे कमिशन मिळते. कंपनीच्या या एजन्टने त्याच्या खालोखाल जर अनेक ग्राहकांना जोडले तर त्या एजन्टला त्याचा नफा मिळतो. याचाच अर्थ एक व्यक्तीला जोडणे तो आणखीन त्यांच्या संपर्कातील व्यक्तींना जोडेल अशा पद्धतीने लोकांना जोडून नफा मिळवणे, असं या योजनेचे गणित आहे.

टप्परवेअर, एमवे, सारख्या कंपन्या यात अग्रेसर आहेत. आज अनेक कुटुंबातील जेष्ठ नागरिक, गृहिणी, तरुण मुलं हा व्यवसाय करतात, व्यवसाय वृद्धीसाठी ते आपल्याच आप्तस्वकीयांना धरतात. परिणामी ज्यांना यात काडीमात्र उत्साह नसतो त्यांना केवळ नातं आहे म्हणून तो व्यवसाय करावा लागतो, मात्र काही हौशी लोक आवडीने करतात आणि पुढेही हा व्यवसाय नेतात.

—

आमचं युट्यूब चॅनल आणि त्यावरचे व्हिडिओज बघण्यासाठी चॅनलला फॉलो करा :