‘बंगाल प्रमाणे यूपीची अवस्था करू नका’, हाय कोर्टाची मोदींना विनंती

इनमराठी टीम

2 years ago

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट

–

व्हिडिओजसाठी फॉलो करा : इनमराठी युट्यूब चॅनल

===

मागच्या वर्षीपासून संपूर्ण जगभरात एक चिंतेचे वातावरण तयार झाले आहे, आधी कोरोनाने पूर्ण जगाला वेठीस धरले होते आता ओमिक्रोनसारख्या व्हेरिएंटने आपले डोके वर काढले आहे, सध्या देशात नाताळची आणि होऊ घातलेल्या नव्या वर्षाची जय्यत तयारी सुरु आहे मात्र हे जरी असले तरी ओमिक्रोनचे रुग्ण वाढताना दिसून येत आहेत, यावर खबरदारी म्हणून केंद्राने काही नियमावली जाहीर केली आहे.

निर्बंध पुन्हा एकदा लागले तर काय होणार या चिंतेत आज अनेकजण आहेत. कारण नुकतंच कुठे मनोरंजन क्षेत्र, छोटे मोठे उद्योग सुरु झाले आहेत त्यात जर सरकारने कठोर निर्बंध लादले तर मात्र पुन्हा एकदा सर्व काही ठप्प होऊन जाईल. एकीकडे लोकांच्या सणसमारंभावर निर्बंध लादले जात आहेत तर दुसरीकडे राजरकरणी मात्र राज्यांच्या निवडणुकणांमध्ये व्यस्त आहेत.

ओमिक्रोनचा वाढता धोका लक्षात अलाहाबाद कोर्टाने उत्तर प्रदेशात होऊ घातलेल्या निवणुकांबाबत थेट देशाच्या पंतप्रधानांना विनंती केली आहे, नेमकं काय म्हणणं आहे कोर्टाचं चला तर मग जाणून घेऊयात…

आमचं युट्यूब चॅनल आणि त्यावरचे व्हिडिओज बघण्यासाठी चॅनलला फॉलो करा :

–

नेमकं काय म्हणणं आहे कोर्टाचे?

अलाहाबादच्या हाय कोर्टाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना आणि निवडणूक आयुक्तांना निवडणूक पुढे ढकलण्याची विनंती केली आहे. न्यायमूर्ती शेखर म्हणाले की, यूपीमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत जर कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेपासून लोकांना वाचवायचे असेल तर राजकीय पक्षांच्या रॅलीवर बंदी घालावी. त्यांनी टीव्ही वर्तमानपत्रांसारख्या माध्यमातून प्रचार करावा. जाहीर सभा, रॅली यासारख्या गोष्टीवर कडक निर्बंध लादावेत.

पंतप्रधानांनी निवडणूक टाळण्याचा विचार करावा, कारण जीवन असेल तर जग आहे. कारागृहात बंद असलेल्या एका आरोपीच्या जामीन याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमुर्ती शेखर यांनीही टिपणी दिली.

न्यायालय पुढे असं म्हणाले की, ग्रामपंचायत निवडणूका आणि बंगाल विधानसभेच्या निवडणुकांमुळे भरायचं लोकांना संसर्ग झाला होता. त्यामुळे बरेच लोक मृत्युमुखी पडले होते. आता यूपीच्या निवडणूक जवळ आल्या आहेत त्यासाठी सर्वच पक्ष रॅली, सभा आयोजित करून लाखोंची गर्दी करून कोरोना नियमांचे उलंघन करत आहेत. याला वेळीच आला घातला नाही तर दुसऱ्या लाटेपेक्षा परिस्थती आणखीनच भीषण होईल. शक्य असल्यास फेब्रुवारीमध्ये असलेल्या निवडणुका आणखीन एकदोन महिने पुढे ढकला.

बंगाल निवडणुकांच्या वेळी नरेंद्र मोदींवर फार मोठ्या प्रमाणावर टीका झाली होती. देशात कोरोनाची दुसरी लाट थैमान घालत होती तर दुसरीकडे बंगालमध्ये मात्र राजकीय मंडळी निवडणुकांमध्ये व्यस्त होती. महाराष्ट्रात देखील अशीच काहीशी परिस्थिती निर्माण झाली होती,

मागच्या वर्षी जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका पार पडल्या होत्या त्यासाठी राजकीय नेत्यांनी मोठ्या प्रमाणावर सभा घेतल्या होत्या ज्यात कोरोना नियमांचे उलंघन झाले होते. मात्र लोकांच्या सण समारंभांवर, विकासाच्या कामांमध्ये कोरोनाची नियलमवाली आणली जात होती.

राज्यात विरोधी पक्षाने वेळोवेळी सरकारला धारेवर धरले आहे मग ते सुशांत सिंग प्रकरण असो किंवा मंदिर उघडणं असो, महाविकास आघाडीतली अनेक नेत्यांची पोलखोल सुद्धा केली जात होती. सामान्य माणसावर प्रवासाला बंदी यामुळे देखील जनतेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नाराजी होती.

लसीकरणाच्या मुद्दांवरून विरोधी पक्षाने नरेंद्रमोदींवर टीका केली आहे, १०० कोटींचा आकडा जरी पार केला असला तर आजही अनेकजण लसीपासून वंचित आहेत. देशातल्या नागरिकांच्या आधी परदेशी लसी पाठवल्या यावरून देखील मोदींना टार्गेट केले जात होते. आता पुन्हा एकदा नव्या राज्याच्या निवडणुकांवर ते पुन्हा चर्चेत आले आहेत.

–

आज सरकार जरी जाचक नियम अटी घालत असले तरी त्याआधी सरकारने, हायकोर्टाने आपला गृहपाठ नक्की केला आहे का? कारण साथीचे रोग महामारी या गोष्टी न थांबणाऱ्या आहेत आज जग ज्या वेगाने बदलत आहात त्याप्रमाणे निसर्ग ही बदलत आहेत, त्यामुळे रोगराई निर्माण होत आहे अशा परिस्थितीमध्ये सगळं बंद ठेवून रोजचा व्यवहार सर्वसामान्य माणूस करणार कसा?

कोरोनाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या लाटेमध्ये सामान्य नागरिक अक्षरशः होरपळून निघाला आहे, अनेकांचे उद्योगधंदेबुडाले आज ते पुन्हा एकदा सावरत आहेत अशा परिस्थितीत जर पुन्हा एकदा सगळं ठप्प झाले तर सामान्य माणसू यातून सावरूच शकणार नाही.

आज जगभरातील अनेक शास्त्रज्ञांनी ओमिक्रोन या व्हेरिएंटवर अभ्यास केला आहे, त्यांच्या मते हा रोग मागच्या रोगापेक्षा घातक नक्कीच नाही मात्र सर्वानी काळजी घेणे आवश्यक आहे. आज सरकार जरी निर्बंध लावत असले तरी सरकारने अशी आपत्ती पुन्हा आली तर काय खबरदारी घेतली पाहिजे याबाबत कितपत जागरूक आहे हा तर एक चर्चेचा विषय आहे.

आज फक्त उत्तर प्रदेश नव्हे तर गोवा, पंजाब, मणिपूर यासारख्या राज्यात निवडणुका होणार आहेत मात्र हाय कोर्टाने फक्त यूपीमधल्या निवडणुकांवरच का भाष्य केले आहे? असा प्रश्न नक्कीच उपस्थतीत राहतो.

—

आमचं युट्यूब चॅनल आणि त्यावरचे व्हिडिओज बघण्यासाठी चॅनलला फॉलो करा :

—