‘आपल्याच पंतप्रधानांचा फोटो सर्टिफिकेटवर असल्याची लाज वाटते का’? हाय कोर्टाचा दणका

इनमराठी टीम

2 years ago

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट

–

व्हिडिओजसाठी फॉलो करा : इनमराठी युट्यूब चॅनल

===

लसींचे दोन्ही डोस घेतले असतील तरच अमुक एक ठिकाणी प्रवेश, लोकल, बसेस अशा सार्वजनिक ठिकाणी देखील दोन्ही डोस असलेल्यानाच प्रवेश देणार, लोकांनी लसीकरणांकडे पाठ फिरवल्याने सरकारने असे जाचक नियम केले आहेत. काही महिन्यांपूर्वी लोक लस घेण्यासाठी जीवाचे रान करत होती मात्र लस घेऊन सुद्धा कोरोना होत असल्याने अनेकांना लसीकरणाकडे पाठ फिरवली..

सध्या ओमिक्रोन नावाचा व्हेरिएंट संपूर्ण देशात फैलावताना दिसून येत आहे. त्यामुळे लसीकरण हाच एकमेव उपाय सरकारकडून सांगितला जात आहे. भारतातील लसीकरणाचा श्रेय केंद्र सरकार घेत असल्याने विरोधकांनी लसीकरणातील गोंधळावरून आणि महत्वाचे म्हणजे लसीच्या सर्टिफिकेटवर असलेल्या मोदींच्या फोटोवरून सरकारला धारेवर धरले.

हे झालं विरोधी पक्षांचे, सामान्य माणूस देखील आज मोदींवर नाराज आहे, अशाच एका नाराज व्यक्तीने मोदींच्या फोटोवरून थेट कोर्टाची पायरी चढली आहे, नेमकं काय आहे प्रकरण चला तर मग जाणून घेऊयात...

नेमकं प्रकरण काय?

केरळमधील एका व्यक्तीने लसीच्या सर्टिफिकेटवर असलेला मोदींचा फोटो हटवण्याची मागणी केली, यासंदर्भातील याचिका देखील त्याने केरळ हाय कोर्टात दाखल केली होती. त्या व्यक्तीच्या याचिकेवर हाय कोर्टाने चांगलेच फटकारले असून उलट त्या व्यक्तीलाच दंड ठोठावला आहे.

कोर्टाचं काय म्हणणं?

लसीच्या सर्टिफिकेटवरून मोदींचा फोटो हटवण्यास कोर्टाने साफ नकार दिला आहे. कोर्टाचे असे म्हणणे आहे की ‘लसीच्या सर्टिफिकेटवर मोदींचा फोटो असल्यास काय हरकत आहे? जेव्हा तुम्ही जवाहरलाल नेहरूंच्या संस्थेत काम करता तेव्हा त्यांचं नाव हटवण्याची मागणी करता का? असा सवालच कोर्टाने याचिकाकर्त्याला केला आहे.

–

न्यायमूर्ती पी.व्ही कुन्हिकृष्णन पुढे म्हणाले की ‘नरेंद्र मोदी हे भारताचे पंतप्रधान आहेत अन्य कोणत्या देशाचे नाहीत. लोकांच्या आशीर्वादाने ते सत्तेवर आलेत आहेत, फक्त तुमच्यात राजकीय मतभेद आहेत म्हणून तुम्ही त्याला आव्हान देऊ शकत नाही. आता आपल्याच पंतप्रधानाची लाज वाटते का? बाकी १०० कोटी जनतेला यावर आक्षेप नाही तुम्हाला काय आक्षेप आहे? असे कडे बोल त्यांनी सुनावले आहेत.

१ लाखांचा दंड?

न्यायमूर्ती पी.व्ही कुन्हिकृष्णन यांनी याचिकार्त्याला केरळ राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाकडे १ लाख रुपये जमा करण्यास सांगितले आहे तसेच त्यांनी ६ महिन्यांची मुदत देखील दिली आहे. ठरविक मुदतीच्या काळात दंड न भरल्यास कडक कारवाई देखील केली जाईल असे त्यांनी स्पष्ट केले. कोर्टाचा वेळ अशा केसेमध्ये घालवल्याने कोर्टाचा वेळ फुकट गेला आहे या शब्दात त्यांनी खडसावले.

मध्यंतरी एक व्यक्ती पेट्रोल पंपावरील असेलल्या मोदींच्या फोटोला नमस्कार करत होता, वाढत्या पेट्रोल दरामुळे सर्वसामान्य जनता मोठ्या प्रमाणावर नाराज होती, त्यावेळी तो फोटो प्रचंड प्रमाणात व्हायरल झाला होता. मोदींबद्दलची नाराजी आज अनेकांमध्ये दिसून येत आहे याचे पडसाद बहुदा २०२४ सालच्या निवडणुकांमध्ये दिसतील.

—

आमचं युट्यूब चॅनल आणि त्यावरचे व्हिडिओज बघण्यासाठी चॅनलला फॉलो करा :