पर्यावरण की देशाची सुरक्षा या वादामध्ये रखडलेल्या चारधाम प्रोजेक्टला अखेर मंजुरी!!
आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट
–
व्हिडिओजसाठी फॉलो करा : इनमराठी युट्यूब चॅनल
===
‘चारधाम यात्रा करणे’ हे हिंदू धर्मात पुण्याचं काम म्हणून मानलं जातं. यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ आणि बद्रीनाथ या चारही पावन मंदिरांची दर्शन हे आयुष्यात एकदा तरी व्हावं अशी धार्मिक वृत्तीच्या लोकांची इच्छा असते.
मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असलेल्या ट्रॅव्हल कंपन्यांमुळे कमी वयात चार धाम यात्रा करणाऱ्या व्यक्तींचं प्रमाण मागील काही वर्षात खूप वाढलं आहे. छोटे रस्ते आणि रस्त्यावरील पर्वतांचं होणारं भुस्खलन हा एक मोठा अडसर इतकी वर्ष यात्रीकरू व्यक्तींवर असायचा.
जानेवारी २०१३ मध्ये ‘केदारनाथ’ मध्ये आलेलं वादळ आणि मोठ्या प्रमाणावर झालेलं भुस्खलन ही घटना पक्के रस्ते असले असते तर त्यावर नियंत्रण मिळवता आलं असतं हे नक्की. अशी घटना परत होऊ नये, म्हणून एक चांगला उपाय आमलात आणला जातोय.
–
आमचं युट्यूब चॅनल आणि त्यावरचे व्हिडिओज बघण्यासाठी चॅनलला फॉलो करा :
–
“सर्वोच्च न्यायालयाने ‘चारधाम यात्रा’ मार्गावरील रस्ता दुतर्फा करण्यास मान्यता दिली आहे उत्तराखंड राज्य आणि देशाच्या पर्यटन खात्यासाठी आनंदाची बाब आहे.” इतका महत्वाचा असलेला हा प्रकल्प इतकी वर्ष का रखडला गेला ? भाविकांची सोय व्हावी यासाठी कोणी पुढाकार घेला? जाणून घेऊयात.
चारधाम प्रकल्प काय आहे?
डिसेंबर २०१६ मध्ये पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी ‘चार धाम प्रोजेक्ट’ची घोषणा केली. आपल्या भाषणात त्यांनी सांगितलं की, “चारधाम प्रकल्प म्हणजे उत्तराखंड मध्ये आलेल्या महापुरात जीव गमावणाऱ्या लोकांना श्रद्धांजली आहे. भारतीयांना इतकी वर्ष चारधाम यात्रा म्हंटल्यावर बऱ्याच अनिश्चिततेचा सामना करावा लागायचा. हा प्रकल्प झाल्यावर त्यांना असा कोणताही त्रास होणार नाही.”
१२,००० करोड रुपयांचा खर्च अपेक्षित असलेल्या या प्रकल्पाची रूपरेषा ही २०१६ मध्ये तयार करण्यात आली होती. ८८९ किलोमीटरचा डोंगरी रस्ता हा पक्का बांधून चारधाम यात्रा कमीत कमी वेळात पूर्ण करता येईल असा हा प्रकल्प आहे.
प्रकल्पातील अडथळे:
चारधाम प्रकल्पासाठी पाहणी सुरू झाली आणि २०१८ मध्ये ‘सिटीझन्स फॉर ग्रीन डून’ या सामाजिक संस्थेने त्याविरुद्ध सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. चारधाम प्रकल्पासाठी होणाऱ्या वृक्षतोड आणि डोंगर फोडण्याने हिमालय आणि जवळच्या भागातील पर्यावरणावर विपरीत परिणाम होईल असा या संस्थेचा दावा होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवर सूनवाई करतांना त्याचं गांभीर्य लक्षात घेऊन त्याच्या चौकशीसाठी पर्यावरणप्रेमी रवी चोप्रा यांच्या नेतृत्वाखाली ‘हाय पॉवर कमिटी’ या समितीची नेमणूक केली.
जुलै २०२० मध्ये या समितीने आपला अहवाल सादर केला आणि त्यात सांगितलं की, प्रकल्पासाठी लागणारी १२ मीटर इतकी रोडची लांबी ही पर्यावरणाला इजा पोहोचवणार नाही. २१ सदस्यांच्या या समितीपैकी १४ सदस्यांनी या मताला दुजोरा दिला होता.
सप्टेंबर २०२० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निकाल हे सांगून राखून ठेवला होता की, समितीचे अध्यक्ष रवी चोप्रा यांच्या मते, रोडची लांबी ही केवळ ५.५ मीटर इतकीच वाढवली जावी आणि १.५ मीटर इतक्या लांबीचा फुटपाथ हा बांधण्यात यावा. हा निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने वाहतूक मंत्रालयाने दिलेल्या सूचना लक्षात घेतल्या होत्या.
संरक्षण मंत्रालयाचा पाठींबा:
भारतातील बहुतांश भागात रस्ता रुंदीकरण करतांना संरक्षण मंत्रालयाच्या पाठींब्याची आवश्यकता असते. जेव्हा चारधाम प्रकल्प हा ‘पर्यावरण विरुद्ध विकास’ या टप्प्यावर येऊन ठेपला होता तेव्हा संरक्षण खात्याने नोव्हेंबर २०२० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली की, “हा रस्ता ७.५ मीटर लांब दुतर्फा झाला तर त्याचा फायदा आर्मीच्या वाहनांची वाहतूक करण्यास खूप मदत होईल. रस्ता रुंद झाला तर रस्त्यावरून सैन्यदलातील जवानांची वाहतुकीला लागणारा वेळ कमी होईल.”
–
- एक, दोन नव्हे तर ५ केदारांची अनुभूती घेण्यासाठी ही यात्रा एकदा तरी कराच!
- उत्तराखंडच्या जलप्रलयात शेकडोंना वाचवणाऱ्या तिच्या शौर्याची कथा अंगावर काटा आणेल!
–
केंद्र सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात बोलतांना सुद्धा हा मुद्दा सांगण्यात आला होता की, “भारतीय सैन्यात दाखल झालेल्या ब्रम्होस या मिसाईलची वाहतूक हा रस्ता रुंद झाल्यास सहज शक्य होईल. रस्ता रुंद झाल्याने किंवा रुंद होत असतांना भुस्खलन झाल्यास आपलं सरंक्षण खातं त्याचं रक्षण करेल.”
सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासादायक निकाल:
१४ डिसेंबर २०२१ रोजी या याचिकेवर सूनवाई करतांना सरन्यायाधीश चंद्रचूड, सूर्यकांत, विक्रम नाथ, ए के सिक्री यांनी केंद्र सरकार, संरक्षण खात्याच्या मागणीला मंजुरी दिली. आपल्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं की, “या रस्त्याचं रुंदीकरण हे देशहिताचं आहे आणि सैनिकांच्या सुरक्षेसाठी हा निकाल देण्यात नयेत आहे. हा हायवे इतर डोंगराळ रस्त्यांपेक्षा आर्मीची गरज म्हणून तातडीने बांधण्यात यावा.
चारधाम प्रकल्प हा असा एकमेव प्रकल्प असावा ज्यासाठी पर्यावरण, संरक्षण, केंद्र सरकार आणि न्यायव्यवस्था या देशाच्या महत्वाच्या चारही भुजा एकत्र आल्या आणि सर्व प्रश्नांवर सकारात्मक तोडगा निघाला. चारधाम प्रकल्पासाठी मेहनत घेणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीचं हा देश नेहमीच आभारी असेल.
—
आमचं युट्यूब चॅनल आणि त्यावरचे व्हिडिओज बघण्यासाठी चॅनलला फॉलो करा :
व्हिडिओजसाठी फॉलो करा : इनमराठी युट्यूब चॅनल
–
इनमराठीच्या अपडेट्स शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप
–
आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi
–
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.
