UP सरकार वाढत्या प्रदूषणासाठी पाकिस्तानला जबाबदार ठरवतंय, असं कशामुळे?

इनमराठी टीम

2 years ago

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट

–

व्हिडिओजसाठी फॉलो करा : इनमराठी युट्यूब चॅनल

===

महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यापासून आपल्याला एक गोष्ट नक्की जाणवते ते म्हणजे केंद्राचा आणि महाविकास आघाडीचा विसंवाद. कोरोनाने भारतात शिरकाव केल्यानंतर एकच हाहाकार उडाला होता, केंद्राने लॉकडाऊन घोषित केला आणि संपूर्ण देशाला जवळजवळ टाळे लागले.

केंद्राने हळूहळू निर्बंध कमी केले मात्र आपल्या सरकारने मात्र निर्बंध कायम ठेवले होते. पुढे वादळी संकट आले, कोरोनाची दुसरी लाट आली मात्र सरकारकडून पुरेशी मदत मिळाली नाही अशी एकच ओरड लोकांमध्ये होती. राज्याने मात्र केंद्राकडे बोट दाखवले, तर केंद्राने राज्याला पुरेसा निधी दिला आहे असे सांगून आपले हात झटकले. एकमेकांवरच्या आरोप प्रत्यारोप हे नवे नाहीत.

—

आमचं युट्यूब चॅनल आणि त्यावरचे व्हिडिओज बघण्यासाठी चॅनलला फॉलो करा :

—

उत्तरेत सुद्धा एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोपाचे प्रकार सुरु आहेत, नक्की काय आहे तो वाद चला तर जाणून घेऊयात….

काय आहे नेमका वाद ?

आपण बरेच दिवस अनेक बातम्यांमध्ये ऐकत आलो आहोत दिल्लीमधल्या वाढत्या प्रदूषणबाबत, आज दिल्ली मधले प्रदूषण एक मोठी समस्या बनली आहे. दिल्ली सरकार यासाठी अनेक उपाययोजना देखील करत आहेत. एअर फिल्टर, स्मॉग फिल्टर सारखे पर्याय आता दिल्लीमध्ये वापरले जात आहे जेणेकरून हवा शुद्ध राहील.

दिल्ली सरकारने वाढत्या प्रदूषणासाठीनजीकच्या शहरांना दोषी ठरवले आहे, आज दिल्ली राज्याच्या लागत दोन राज्यांच्या सीमा आहेत, उत्तर प्रदेश आणि हरियाणा. त्यातील नोयडा आणि गुरगाव ही आता औद्योगिक शहरं बनली असल्याने साहजिकच तितके अनेक कारखाने, कॉर्पोरेट ऑफिसेस मोठ्या प्रमाणावर आहेत.

जिथे औद्योगिक वसाहत बनते तिथे साहजिकच प्रदूषणाची समस्या निर्माण होते, आज महाराष्ट्रात डोंबिवली, औरंगाबाद आदी शहरांमध्ये वाढत्या औद्योगिकरणामुळे आजूबाजूचा परिसर प्रदूषित झाला आहे.

दिल्लीच्या आजूबाजूला वाढणाऱ्या या औद्योगिकरणामुळे परिणामी दिल्लीसारखे शहर प्रदूषित होत आहे असे दिल्ली सरकारच म्हणणं आहे. यासाठी दिल्ली सरकारने उत्तर प्रदेश सरकारला या संधर्भात जाब विचारला असता, उत्तर प्रदेश सरकारने एक अजबच दावा केला..

उत्तर प्रदेश सरकारचं काय म्हणणं?

प्रदूषणाबाबतच हे प्रकरण जेव्हा कोर्टात गेले तेव्हा उत्तर प्रदेशने यावर उलट प्रतिउत्तर असे दिले की, दिल्लीमध्ये हवेमार्फत येणारे प्रदूषणाचे वारे हे उत्तर प्रदेशातून नव्हे तर पाकिस्तानातून येत आहेत. जेष्ठ वकील रणजित कुमार यांनी उत्तर प्रदेश सरकारचे प्रतिनिधित्व करताना असे सांगितले.

–

सुप्रीम कोर्ट काय म्हणाले?

उत्तर प्रदेश सरकारच्या हा अजब दाव्याला उत्तर देताना सुप्रीम कोर्टाचे चीफ जस्टीस असे म्हणाले की, म्हणजे तुमचं म्हणणं आहे की पाकिस्तानातील उद्योगधंदे आम्ही बंद करावेत?

यावर उत्तर प्रदेशसरकारचे वकिलांनी कोणतेच भाष्य केले नाही, उलट उत्तर प्रदेश सरकारने सुप्रीम कोर्टाला विनंती केली की, साखर कारखाने दूध उत्पादकावर निर्बंध लादू नयेत. ते आपापल्या वेळेतच काम करतील तसेच ज्या उद्योगधांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषण होते असे उद्योगधंदे दिवसातले केवळ ८ तास चालवले जातील. उड्डाणपूलाच्या कामांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणावर आळा घातला जाईल.

सुप्रीम कोर्टाने दिल्ली सरकारला सुद्धा एक आवेदन दिले आहे की, प्रदूषण नियंत्रणात आणण्यासाठी एखादी योजना सुरु करण्यासाठी २४ तासाची मुदत दिली होती.

आज दिल्लीप्रमाणे भारतातील इतर शहरांमध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषणाची समस्या उभी राहिली आहे, त्यात नुकतंच नरेंद्र मोदींनी ग्लासगो येथे भरलेल्या कॉप २६ संमेलनात २०७० पर्यंत भारत नेटीझरो होणार म्हणजेच कार्बनमुक्त होणार.

—

आमचं युट्यूब चॅनल आणि त्यावरचे व्हिडिओज बघण्यासाठी चॅनलला फॉलो करा :