मुख्यमंत्री फडणवीस ह्यांना शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवर तोडगा सुचवणारं पत्र

आमच्या इतर लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi

===

महाराष्ट्रभर शेतकरी कर्ज माफी चा विषय गेले कित्येक महिने चर्चेत आहे. सरकारने “कर्ज माफी देऊ, पण योग्य वेळी” असा पावित्रा घेतला आहे. तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या सहनशक्तीचा कडेलोट होऊन आता शेतकरी संपावर गेले आहेत. ह्या संपाची दाहकता, शेतकऱ्यांचा विद्रोह आपण सर्वजण टीव्ही वृत्त वाहिन्या, वृत्तपत्र, समाज माध्यमे ह्यांवरून बघत आहोत, चर्चित आहोत. परंतु प्रस्तुत प्रश्नावर सर्वमान्य होऊ शकेल असा तोडगा निघत नाहीये.

 

 

श्री अक्षय फाटक ह्या डोंबिवलीच्या तरूणाने “शेतकीर दत्तक योजना” अशी एक अभिनव संकल्पना सुचवली आहे. ह्या योजनेद्वारे महाराष्ट्रातील सर्व जनता एकत्र येऊन शेतकऱ्यांच्या खांद्याला खांदा लावून त्याच्या कर्जाचा मुकाबला करू शकेल. ज्याने एकीकडे शेतकऱ्यांच्या समस्येवर उपाय देखील मिळेल आणि सरकारी तिजोरीवर अतिरिक्त भार नं पडता, जनताच जनतेचे प्रश्न सोडवेल.

अक्षय ने सदर प्रस्तावित कल्पनेची माहिती, मा मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ह्यांना ईमेल द्वारे पाठवली आहे. तो ईमेल असा आहे :

 

===

 

दिनांक २.६.२०१७, शुक्रवार

प्रति,
श्री देवेंद्र फडणवीस,
माननीय मुख्यमंत्री,
महाराष्ट्र सरकार,
महाराष्ट्र

विषय:- शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवर तोडगा म्हणून “शेतकरी दत्तक योजना” सुचविणेबाबत.

सन्माननीय महोदय,

गेले काही महिने, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करावे अशी मागणी होत आहे. काही कारणांमुळे सदर कर्जमाफी करणे सरकारला शक्य नसल्याचे दिसते. अशा वेळी ही कोंडी फोडण्यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी “शेतकरी दत्तक योजना” आमलात आणावी असे सुचवावेसे वाटते. सदर योजने अंतर्गत मला सुचलेले काही मुद्दे आपणास कळविण्यासाठी हा पत्र प्रपंच.

१. ज्या कर्जबाजारी शेकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घ्यावयाचा आहे त्यांनी त्यांची नावं, कर्जाची माहिती आणि त्यांचे पत्ते, PAN, आधार इत्यादी वेब पोर्टलवर जाहीर करावे.

२. यामध्ये, शेतकऱ्याने त्याच्या कर्जाचे सर्व विवरण या पोर्टल वरील फॉर्म मध्ये भरावे. यात ज्या वित्त संस्थेकडून कर्ज घेतले आहे, त्या संस्थेची माहिती आणि थकीत रक्कमेचे पत्रक ( डिमांड नोट) अपलोड करावे. कर्जाची रक्कम भरण्याआधी सदर शेतकऱ्यांनी वित्तसंस्थेत KYC पूर्ण करायला हवे.

३. कर्ज पतपेढी अथवा सहकारी बँकांतून घेतले असेल तर, कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांनी तसा स्पष्ट उल्लेख करावा. तसेच त्या संस्थेने डिमांड नोट / थकबाकी पत्रक शेतकऱ्याला सविस्तर विवरणासह द्यावे, जे त्याच्या नावाबरोबर त्याला सदर वेब पोर्टलवर अपलोड करता येईल. तसेच कर्ज कोणत्या करणासाठी घेतले आहे हे सुद्धा जाहीर करावे. उदा. खत घेण्यासाठी, बियाणे घेण्यासाठी, अवजारे घेण्यासाठी, बंधारे बांधण्यासाठी इत्यादी. लग्नकार्य अथवा खाजगी कारणासाठी कर्ज घेतले असल्यास तसेही नमूद करावे.

४.

आय टी क्षेत्रातील तरुण, नोकरदार, श्रीमंत व्यावसायिक, शेतकऱ्यांच्या बाजूने लढणारे श्रीमंत राजकीय पुढारी, अनेक सेवाभावी संस्था, देवस्थाने, शेतकऱ्यांच्या बाजूने सोशल मिडीयावर बाजू मांडणारे तरुण इत्यादी आपल्या ऐपतीनुसार एक/दोन किंवा अधिक शेतकऱ्यांना (त्यांचं कर्ज) दत्तक घेऊन त्यांच्या कर्जाची रक्कम थेट बँकेत / वित्तसंस्थेच्या अकाऊंट मध्ये दान करू शकतील अशी सोय वेब पोर्टल वर करावी. अर्थात यासाठी कोणताही मोबदला दिला जाणार नाही हे मदत करणाऱ्या व्यक्तीस माहित असेलच. परंतु सदर रक्कम थेट बँकेत जमा होईल हे मात्र नक्की.

५. या योजनेअंतर्गत एखादी व्यक्ती एका किंवा अधिक शेतकऱ्यांना पूर्ण अथवा थोडी थोडी मदत करू शकते. उदा. एक मदतनीस एका अथवा १० शेतकऱ्यांना १० -१० हजार रुपये देऊ शकतो. अथवा एकाच शेतकऱ्याला १,००,०००/- देऊ शकतो. देणगी देणार्यांना किमान १०००/- रुपये देणगी मूल्य अशी अट ठेवण्यास हरकत नाही.

६. शेतकऱ्याच्या कर्जाची रक्कम जस जशी भरली जाईल तसं तशी त्यावर असलेली थकबाकीची रक्कम कमी होताना वेब पोर्टल वर समजत जाईल.

७. ज्या शेतकऱ्यांची कर्जाची रक्कम पूर्ण भरली जाईल, त्या शेतकऱ्याला त्वरित NO DUES / ना थकबाकी प्रमाणपत्र देण्यात यावे, जे सदर वेबपोर्टल वर लगेचच अपलोड केले जाई.

८. यामध्ये कर्जाची जबाबदारी घेणाऱ्यांना / दानशूर व्यक्तींना 80G अन्वये करसवलत द्यावी. तसेच इतर अनेक सवलती देता येतील. उदा. सरकारी बॉण्ड्स / अथवा नाबार्ड या संस्थेचे पास / परवाना कार्ड द्यावे. सदर पास / परवाना कार्ड असलेल्या व्यक्तीस बाहेरील राज्यांत / देशांत महाराष्ट्र सदन अथवा महाराष्ट्र टुरिझम अखत्यारीत येणाऱ्या ठिकाणी विविध सवलत द्याव्यात.

९. सदर योजना सलग दोन अथवा तीन वर्षे चालू ठेवावी. तसेच या योजनेतील लाभार्थी शेतकऱ्यांचा इतिहास सदर पोर्टलवर दिसायला हवा. उदा. शेतकऱ्याच्या स्वतःच्या नावाने किती शेतजमीन आहे? सदर शेतकर्याने यावर्षी किती कर्ज घेतले होते त्याने किती जमीन ओलिताखाली आणली? किती पिक लावले? त्याच्याकडे शेतीची कोणकोणती साहित्य उपलब्ध आहेत? इत्यादी

१०. या योजनेंतर्गत होणारे सर्व व्यवहार अर्थात ऑनलाइन व्हावे, जेणेकरून कोणताही घोटाळा होणार नाही.

११. सदर योजनेअंतर्गत मदत करणाऱ्या व्यक्तीला ओळख गुप्त ठेवायची असल्यास सदर वेब पोर्टलवर तशी सोय हवी.

१२. याशिवाय, समाजात शेती या व्यवसायाचे महत्व वाढायला हवे यासाठीही प्रयत्न करावेत. उदा. महाविद्यालयीन शिक्षणात वर्षाला किमान १५ दिवस प्रत्यक्ष शेती, हा सक्तीचा विषय ठेवावा. यासाठी वेगळे गुण दिले जावेत.

अनेक मुद्दे आहेत. सुचलेले काही मुद्दे प्राथमिक दृष्ट्या व्यावहारिक वाटत असल्याने आपल्यापर्यंत पोहचविण्याचा पर्यंत करतो आहे. यावर अधिक विचार करून कार्यवाही करता येईल का? हे पहावे.

आपला मित्र,

अक्षय फाटक
डोंबिवली

===

 

ही एक अभिनव कल्पना आहे, ज्यामुळे आपण सर्वजण मिळून शेतकऱ्यांना आधार देऊ शकू, त्यांच्या समस्यांशी जोडले जाऊ शकू.

सरकारने ह्या कल्पनेवर गांभीर्याने विचार करायला हवा.

टीम मराठीपिझ्झा तर्फे आम्ही अक्षय फाटक चे आभार मानतो आणि सर्व वाचकांना विनंती करतो की ह्या पत्राची – ह्या आर्टिकलची लिंक अधिकाधिक शेअर करा. ट्विटर वर मा मुख्यमंत्री फडणवीसजी आणि मुख्यमंत्री कार्यालयच्या ट्विटर हॅन्डल – @Dev_Fadnavis , @CMOMaharashtra – ला देखील पाठवा.

आशा आहे ह्या किंवा अश्या कुठल्यातरी नावीन्यपूर्ण कल्पनेतून महाराष्ट्रातील शेतकरी बांधवांच्या दुःखावर इलाज सापडेल.

जय महाराष्ट्र!

जय जवान! जय किसान!

—

लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com तसेच, आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi