या २ मुलींनी तेव्हा आवाज उठवला म्हणून आज महिला वकिली करू शकतायत!

इनमराठी टीम

2 years ago

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट

–

व्हिडिओजसाठी फॉलो करा : इनमराठी युट्यूब चॅनल

===

भारतात पहिल्यापासूनच स्त्रियांना अगदी साधे साधे हक्क मिळवण्यासाठी संघर्ष करावा लागला आहे. अगदी नवरा गेल्यानंतर जिवंत राहण्याचा हक्क असो, की बालपणीच मनाविरुद्ध लग्न न करण्याचा हक्क असो.

मुलांच्या बरोबरीने शिक्षण घेण्याचा हक्क असो की स्वतःच्या पायांवर उभे राहून आत्मनिर्भर बनण्याचा हक्क असो. इतकेच काय तर बायकांचा स्वतःच्या शरीरावर हक्क आहे हे सुद्धा समाजात अजूनही ओरडून सांगावे लागते.

त्यात जर स्त्रियांनी म्हटले की आम्हीही पुरुषांच्या बरोबरीने त्यांच्या व्यवसायात उतरणार तर समस्त पुरुषसत्ताक समाजाला धक्का बसणारच!

—

आमचं युट्यूब चॅनल आणि त्यावरचे व्हिडिओज बघण्यासाठी चॅनलला फॉलो करा :

—

तुम्हाला सांगितले की जर मुलींना पूर्वी वकिली करण्याचा अधिकार नव्हता तर त्यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काहीच नाही. वकिली करण्यासाठी जर या स्त्रियांनी संघर्ष केला नसता तर आज सीमा समृद्धी, मेनका गुरुस्वामी, किरुबा मुनुसामी, आभा सिंग अशी नावे आपल्याला कायद्याच्या क्षेत्रात ऐकायला मिळाली नसती.

सुमारे शंभर वर्षांपूर्वी स्त्रियांना कायदा शिकण्याचा, कायद्याचा अभ्यास करण्याचा हक्क तर होता पण वकिली करण्याचा हक्क मात्र नव्हता. हे वाचून “हा काय मूर्खपणा आहे” असे तुम्हाला वाटू शकेल. पण हे सत्य आहे.

भारतातील महिलांसाठी एक शतकापूर्वीची वास्तविकता अशीच होती की त्यांना कायद्याचा अभ्यास करण्याची परवानगी होती परंतु त्यांना वकील म्हणून नोंदणी करण्याची परवानगी नव्हती.

याचे कारण असे की लीगल प्रॅक्टिशनर्स ऍक्ट, 1879 (Act XVIII of 1879), या ऍक्टनुसार महिलांना वकील म्हणून नावनोंदणी करण्यासाठी “व्यक्ती” म्हणून ओळखले जात नव्हते आणि म्हणून या व्यवसायात महिलांना प्रवेश नव्हता.

तसेच लीगल प्रॅक्टिशनर्स ऍक्टच्या सहाव्या कलमानुसार उच्च न्यायालयाने अधीनस्थ न्यायालयांमध्ये वकील होण्यासाठी योग्य व्यक्तींची पात्रता, प्रवेश आणि प्रमाणपत्रे यासंबंधी कायद्याशी सुसंगत नियम तयार केले.

लीगल प्रॅक्टिशनर्स ऍक्टमधील पाचव्या सेक्शनमध्ये केवळ “ही, हिम, हिज” हीच सर्वनामे वापरली आहे. ही सर्वनामे पुरुषवाचक आहेत. म्हणजेच हा कायदा केवळ पुरुषांना वकिली करण्याची परवानगी देत असे. यात स्त्रियांचा नामोल्लेख देखील नव्हता.

एकोणिसाव्या शतकात अनेक स्थित्यंतरे घडत होती. स्त्रियांच्या अधिकारांविषयी बोलले जात होते. स्त्रियांना बरोबरीने अधिकार मिळावे यासाठी अनेक लोक संघर्ष करत होते. त्यासाठी अनेक कायदे देखील केले जात होते. पण या कायद्याच्या क्षेत्रात स्त्रियांना तेव्हाही प्रवेश नव्हता.

हे क्षेत्र पुरुषांचे म्हणून ओळखले जात होते. स्त्रियांना वकिली करण्याची बंदी होती. परंतु काही स्त्रिया गप्प बसल्या नाहीत. त्यांनी स्वतःच्या हक्कांसाठी लढा दिला आणि ह्या क्षेत्रात महिलांनाही स्थान मिळवून दिले.

देशाच्या विविध भागांतून तीन महिला पुढे आल्या आणि त्यांनी कायदेशीर व्यवसायातील पुरुषी वर्चस्वाला आव्हान दिले. या महिला म्हणजे कॉर्नेलिया सोराबजी, रेजिना गुहा आणि सुधांशुबाला हाजरा.

सुधांशुबाला हाजरा आणि रेजिना गुहा या बंगालमधील स्त्रिया होत्या. रेजिना गुहा यांचे वडील देखील वकील होते आणि प्रॅक्टिस करत होते. त्यांची पुस्तके वाचताना रेजिना गुहा यांनाही कायद्यात रस निर्माण झाला. त्यांनी त्याकाळी कलकत्ता विद्यापीठातून एलएलबी केले. आता नुसते कायद्याचे शिक्षण घेऊन घरात बसणे त्यांना मान्य नव्हते.

त्यांनाही वडिलांप्रमाणे वकिली करण्याची इच्छा होती. म्हणून त्यांनी अलीपूर डिस्ट्रिक्ट कोर्टात वकिली करण्याची परवानगी मिळण्यासाठी अपील केले.

हे अपील करण्याऱ्या त्या भारतातील पहिल्या महिला होत्या. पण कोर्टाला आणि जजेसना महिला वकील कोर्टात बघण्याची सवयच नव्हती आणि कायद्याच्या पंडितांना कायदा आठवला की महिलांना तर वकिलीची परवानगी नाही.

–

मग पाच जजच्या पॅनेलने आपापसात चर्चा करून निर्णय देऊन टाकला की “ओन्ली मेन आर एनटायटल्ड टु बी प्लिडर्स” आणि बायकांना वकिली करण्याची आणि कोर्टात अपील वगैरे करण्याची तर कायद्यानेच परवानगी नाही.

त्याकाळच्या लीगल प्रॅक्टिशनर्स ऍक्टनुसार कुठलीही “व्यक्ती” वकिली करू शकते, कोर्टात अपील करू शकते. पण त्याकाळच्या लोकांनी “व्यक्ती” या शब्दाचा अर्थ पुरुष असाच घेतला.

स्त्रियांना व्यक्ती समजणे त्याकाळच्या लोकांना माहित नव्हते आणि म्हणूनच चक्क स्त्रिया वकिली करायला मागत आहेत आणि त्यासाठी अपील करत आहेत हे बघून त्याकाळच्या लोकांच्या पायाखालची जमीन हादरली.

त्यानंतर १९२१ साली सुधांशूबाला हाजरा आल्या. त्यांनी ठरवले होते की आपण याच क्षेत्रात उतरायचे. कायद्यात बदल घडवून आणायला त्या काहीही करायला तयार होत्या. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे “मी इतका संघर्ष केवळ एकाच गोष्टीसाठी केला, याच आशेने केला की कदाचित माझ्या संघर्षामुळे पुढच्या पिढीतील स्त्रियांना कायद्याच्या क्षेत्राची दारे खुली होतील.”

वकिली करण्याची परवानगी मिळवण्यासाठी त्यांनी पटना कोर्टात अपील केले. पण तेव्हाही कोर्टाचे लॉयर्स असोसिएशन महिलांना वकिली करू देण्याच्या कट्टर विरोधात होते. पण जनता मात्र महिलांच्या बाजूने होती.

सर्वसामान्य महिला या महिलांच्या बाजूने उभ्या होत्या आणि त्यांना मानसिक बळ देण्यासाठी निकालाच्या दिवशी कोर्टात हजर होत्या.

निकालाच्या वेळेला कोर्टाने म्हटले की “लीगल प्रॅक्टिशनर्स ऍक्टनुसार कोणतीही महिला केवळ स्त्री आहे म्हणून न्यायालयात प्लीड करू शकत नाही. पण अलाहाबाद कोर्टाने मात्र कोर्नेलिया सोराबजी यांना कायद्याने वकिली करण्याची परवानगी दिली आहे. “

हा आशेचा एक किरण होता. अलाहाबाद हायकोर्टाच्या त्या निर्णयामुळे लीगल प्रॅक्टिशनर्स ऍक्टमध्ये सुधारणा करण्याचा एक अडथळा दूर झाला. कोर्टाच्या टिप्पणीमुळे संपूर्ण देशात लीगल प्रॅक्टिशनर्स ऍक्टमध्ये सुधारणा व्हावी यासाठी महिलांनी कॅम्पेन सुरु केले. अखेर १९२३ साली द लीगल प्रॅक्टिशनर्स (विमेन) ऍक्ट पास झाला.

यात झालेली सुधारणा अशी की ऍक्टमध्ये पुढील ओळ जोडली गेली – “No woman shall, by reason only of her sex, be disqualified from being admitted or enrolled as a legal practitioner”.

म्हणजेच केवळ महिला असल्याच्या कारणावरून स्त्रियांना वकिली करण्यापासून रोखले जाऊ शकत नाही. आज महिलांना वकिली करण्याची परवानगी आहे. पण तरीही या क्षेत्रात अजूनही पुरुषांचे वर्चस्व असलेले स्पष्ट दिसून येते. फेमिनिजमची खिल्ली उडवणारे, चेष्टा करणारे लोक कमी नाहीत. प्रत्येक ठिकाणी असे लोक सापडतात.

त्या लोकांनी हे लक्षात घ्यावे की सर्वोच्च न्यायालयातील ३४ न्यायाधीशांपैकी केवळ तीन महिला आहेत. आणि भारताला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे झाली तरी आजपर्यंत भारताला एकही महिला सरन्यायाधीश मिळालेली नाही.