आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर
===
गेल्या आठवड्यातभरात राष्ट्रीय समाजकारणात ज्या काही घटना घडल्या त्यामुळे पुरोगामी विचारधारेवर विश्वास असलेल्या प्रत्येकाच्या जीवाचा थरकाप उडावा अश्या गोष्टी घडल्या. केंद्रातलं धर्मांध प्रतिगामी सरकार पुढची सात वर्षं सत्तेतून हलत नाही की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
गेला आठवडा ट्रिपल तलाकवरच्या सुनावणीमुळे गाजला. त्याचवेळी काही वृत्तवाहिन्यांमधून एनरॉन सुनावणी प्रकरणी हरीश साळवेंना हटवून पाकिस्तानी वकिलाची नेमणूक केल्याची बातमी आली. हा बदलीचं कारण साळवेंना “सरकार बदललं आहे” असं दिलं गेलं. काँग्रेसचे काही माननीय नेते जाऊन पाकिस्तानवादी फुटीर असणाऱ्या काश्मिरी नेत्यांशी चर्चा करून आले. काळ पुढे सरकत असतो आणि गोष्टी प्रवाही असतात. त्यामुळे भारत पाकिस्तानचे संबंध अनेक कंगोरे घेऊन पुढे सरकतच राहणार. काँग्रेसचं मुसलमान प्रेम. काँग्रेसमधल्या काहींचं पाकिस्तान प्रेम हे मुद्दे कायमच चर्चेला येत असतात.
ट्रिपल तलाक या मुद्यावरून सरकारला किमान ९५ टक्के मार्क द्यावे लागतील. या सरकारने ट्रिपल तलाकच्या मुद्द्यावर जो गेम खेळलाय त्यावरून भल्या भल्यांना तोंडात बोटं घालायची वेळ आली आहे. आणि जर तशी वेळ आल्याचं आल्याचं कोणाला समजत नसेल एकूणच विरोधकांचं पुढच्या निवडणुकीत नक्कीच काही खरं नाही. त्यासाठी सहा बॉल्सच्या सुपर ओव्हरच्या भाषेत हे समजून घ्यायला हवं. सामना बरोबरीत असतो तेंव्हा सुपर ओव्हर होते.
इकडे एक गोष्ट मान्य करायला हवी की ट्रिपल तलाक या मुद्यावर सरकारला हिरो बनायला जर कोणी संधी दिली असेल तर ती केवळ पुरोगाम्यांनी दिली आहे. या देशातल्या पुरोगाम्यांचा समाजसुधारणेचा अभ्यास राजा राम मोहन रॉय यांच्यापासून सुरु होतो आणि फुले शाहू आंबेडकरांच्या मार्गे नरेंद्र दाभोलकरांपर्यंत येऊन संपतो. या देशात स्वातंत्र्य मिळेपर्यंत ३० टक्के समाज मुसलमान होता आणि एक तृतीयांश अल्पसंख्यांक होते याचा या समाजाला कायमच सोयीस्कर विसर पडत आलेला आहे. म्हणूनच हिंदूंच्या धर्मसुधारणेचा (रास्त) आग्रह धरणाऱ्या पुरोगाम्यांना इस्लामच्या धर्मचिकित्सेचा आग्रह धरायचा विचारही कधी शिरत नाही. परिणामी हिंदुत्ववादी शक्तींच्या हातात कायमच कोलीत मिळत आलेलं आहे.
या सरकारने आणि पर्यायाने हिंदुत्ववाद्यांनी सगळ्यात पहिला सिक्सर कुठे मारला असेल तर मुसलमानांना बहुभार्या पद्धती अगदी सहजच शक्य आहे हे मनावर ठसवण्यात हिंदुत्ववाद्यांना जबरदस्त यश लाभलं यात. यात पुरोगामी मैलोंमैल मागे पडले. वास्तविक पाहता हे दोन्ही विचार चुकीचे होते. मुस्लिम समाजातल्या, अमीर खान, शोएब मलिक, अरबाज खान, जावेद अख्तर किंवा महंमद अझरुद्दीन या आणि अशा अनेक लोकांची लग्न मोडली. यांच्यातल्या अनेकांनी दुसरं लग्नसुद्धा केलं. परंतु मुस्लिम असलेल्या यांच्यातल्या एकालाही एकाच वेळी दोन दोन स्त्रिया पत्नी म्हणून ठेवता आल्या नाहीत. परंतु कोणत्याही पुरोगाम्याने याकडे लक्ष वेधायचा प्रयत्न तरी केला काय? हिंदुत्ववाद्यांनी किंवा कोणीही द्विभार्या पद्धतीकडे लक्ष वेधायचा प्रयत्न केला की “भारतात किती मुसलमान दोन लग्न करू शकतात?” असा प्रतिप्रश्न करून उलट हिंदूंचीच बाहेर कशी लफडी असतात हे सांगायचा प्रयत्न केला जायचा. वर इस्लाममध्ये सुधारणांची गरज व्यक्त केली गेली की “त्यांच्या धर्मात ढवळाढवळ करण्यापेक्षा आपण आपलं घर का साफ करून नये?” असा शहाजोग प्रश्न केला जायचा. यालाच हिंदुत्ववाद्यांच्या भाषेत लांगुलचालन म्हणतात. शाहबानो खटला तर त्याचं शिखर. (आजकाल ‘कुठे आहे मुस्लिम लांगुलचालन’ अश्या स्वरूपाचा एक भंपक लेख फेसबुकवर गाजतोय त्यावर हा मुद्दा.)
या सरकारचा आणि हिंदुत्ववाद्यांचा दुसरा मोठा सिक्सर म्हणजे ‘मुस्लिम धर्मात घटस्फोटाचा ट्रिपल तलाक हा विवाहविच्छेदनाचा एकंच मार्ग आहे आणि प्रत्येक मुसलमान तो सहज बजावू शकतो’ असा झालेला अपप्रचार. आरोप करणाऱ्याचं काहीच जात नसतं हे जरी खरं असलं तरी खोटे आरोप झाल्यानंतर हातावर हात धरून बसणं हे समजूतदारपणाचं लक्षण मुळीच नाही. या आघाडीवर तोंडावर बोट ठेवायचं महापाप काँग्रेस आणि पर्यायाने पुरोगाम्यांकडून झालं. याचं साधं कारण असं की आपणच मुसलमानांचे असं दाखवायचं, नावापुरती काही मुस्लिम मंडळी वरपर्यंत नेमायची आणि प्रत्यक्षात धर्माचा अभ्यास करून त्याची चिकित्सा करत तिथून सेक्युलॅरिझमचा मुक्काम गाठायचा हा मार्ग कोणीच स्वीकारला नाही. त्याऐवजी मुसलमानांचं प्रच्छन्न लांगुलचालन आणि सेक्युलॅरिझमच्या नावाखाली हिंदुत्ववादाला विरोध हेच धोरण ठरवून धर्मनिरपेक्षतेचा शॉर्टकट मारायचा प्रयत्न सतत केला गेला.
हे सगळं मांडायचं कारण म्हणजे इस्लाम मध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे घटस्फोट गोळा केले तर तब्बल अर्धा डझन संख्या भरते. पण त्यातही एक सहज सोपा असणारा तलाक आहे त्यासाठी बऱ्याचदा फार पथ्य पाळावी लागत नसतात, आणि असा तलाक इस्लाममध्ये पाखंड असून भारतात नवीन आलेलं फॅड आहे असे मानणारे ज्येष्ठ लोक आहेत. (तलाक अल बिदात).
त्याचवेळी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल (सुन्नी) लो बोर्डाने घेतलेली भूमिका तर हैवानाची होती. ‘जर तीन वेळा तलाक दिला गेला नाही तर पुढील सर्व वेळखाऊ न्यायप्रक्रिया टाळण्यासाठी म्हणून पुरुष स्त्रीला मारहाण करू शकतो किंवा जिवंत जाळू शकतो’ अशी भीती ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने व्यक्त केली. त्याचप्रमाणे स्त्रीपेक्षा पुरुषाला अक्कल असते, परिणामी पुरुषांनाच घटस्फोटाचा अधिकार मिळावा अशी भूमिका सुन्नी बोर्डाने मांडली. ‘पुरुषाला निर्णयक्षमता असते आणि भारतीय संस्कृती पुरुषप्रधान आहे म्हणून तलाकचा हा अधिकार अबाधित राहावा’ असा या बोर्डाचा पवित्रा कुठल्याही पुरोगामी वर्तुळात चर्चेचा विषय होऊ शकला नाही का? महिलांच्या हक्कांसाठी देवळात जाण्याची आंदोलने करणारे तर यावर ओठ शिवून होते.
या सरकारचा तिसरा षटकार म्हणजे यांनी ट्रिपल तलाक मुद्द्यावर हळुवार फुंकर मारली.
‘एखाद्या समाजावर आक्रमण होत असेल तर त्या समाजामधील तळागाळातला पिचलेला वर्ग आक्रमकांच्या बाजूने उभा राहू शकतो’ हे डाव्यांचं लाडकं तत्वज्ञान. त्याच परिप्रेक्ष्यामधून हिंदूंची मुस्लिमांनी केलेली धर्मांतरे बघायची यांची लाडकी सवय आहे. याच तर्काला धरून चालायचं झालं तर उत्तर प्रदेशात विधानसभांमध्ये मुस्लिम बहुल असलेल्या अनेक प्रांतांमध्ये एकही मुस्लिम उमेदवार न देणाऱ्या भाजपचा उमेदवार निवडून आलाय. हे कसं झालं याची संशयाची सुई मुस्लिम महिलांकडे वळते आहे. योगी आदित्यनाथ यांच्या मुख्यमंत्री होण्यानंतर महिला अधिक मोठ्या प्रमाणात बोलू लागल्या आहेत. त्यांना येऊन भेटू लायल्या आहेत, आपली कहाणी सांगू लागल्या आहेत. टीव्हीवर येऊन एक महिला “घरी आल्यावर पाणी पण नाही दिलं या सबबीखाली नवऱ्याने मला घटस्फोट दिला” हे गाऱ्हाणं मांडत्ये. वाराणसीतल्या हनुमान मंदिरात ट्रिपल तलाक सुनावणीच्या निकाल आपल्या बाजूने लागावा म्हणून मुस्लिम महिला हनुमान चालीसा म्हणतायत हे दृश्य वेदनादायीच आहे. (आपल्या धर्मातल्या देवाची उपासना सोडून इतर धर्मातले देव पुजावसं वाटणं हे चित्र त्या माणसाची दुःखद कहाणी सांगणारं असतं). ह्या सगळ्या गदारोळात मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाची बाजू कोणी घेतली तर ती काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते कपिल सिब्बल यांनी. परिणामी काँग्रेसने अर्धी मुस्लिम व्होटबँक गमावली आहे.
पुढचा चेंडू सरकारने कोर्टाच्या चपलेने विंचू मारून खेळला.
तुम्ही द्याल त्या निर्णयावर आम्ही कायदा करू आणि तत्वतः आमचा अश्या घटस्फोटाला पाठींबा नाही.
– असा स्वच्छ नरोवा कुंजरोवा पवित्रा सरकारने घेतल्यामुळे ‘अल्पसंख्यांकांच्या अधिकाराचे हनन’ वगैरे बोंबा सोयीस्कर मारता आल्या नाहीत. बाहेर वातावरण तापवून (उदा: तलाकपीडित महिलांना मदत देण्याचा आसाम सरकारचा निर्णय) कोर्टात मात्र संविधानिक भूमिका घेण्याचा डाव मोदी सरकारने छानच खेळला. आणि त्यात जर मुस्लिम महिलांना न्याय मिळणार असेल तर गैर काहीच नाही. आधीच्या कोणत्याच सरकारला इतकी स्पष्ट, निःसंदिग्ध तरीही घटनात्मक भूमिका घेता अली नव्हती हे कटू सत्य आहे.
पाचवा चेंडू सरकारने रामजन्मभूमीचा विषयही ना काढून खेळला. ट्रिपल तलाक हे समान नागरी कायद्याशी निगडित प्रकरण नव्हे आणि यात महिलांचं भलंच आहे अशी भूमिका सरकारने मांडली. “भारतात चौदा टक्के मुस्लिम समाज आहे आणि त्यापैकी पन्नास टक्के स्त्रिया, म्हणजेच जेमतेम सात टक्के लोकसंख्येच्या या प्रश्नप्रती इतकं गंभीर होण्याची गरज आहे काय? असाही प्रश्न केला गेला. (या रेट ने अडीच टक्के ख्रिस्ती समाजाला वाऱ्यावर सोडायचं काय?) सरकारने असल्या आक्षेपांवर ढिम्मपणा दाखवला (मोदींना आरोपांवर ढिम्म राहणं छानच जमतं).
सहावा चेंडू न्यायालायने आपल्या पद्धतीने खेळाला. १९८६ च्या अनुभवानंतर न्यायपालिका ताकही फुंकून प्यायच्या मूड मध्ये आहे. त्यामुळे न्यायपालिकेने निकाल राखून ठेवला आणि यावर सर्वाधिक उद्धट भूमिका घेणाऱ्या सुन्नी पर्सनल लॉ बोर्डालाही आपली भूमिका नरम करून आता या मुद्यांवर स्त्रियांची मते ऐकून घेणं भाग पडलं आहे. मुस्लिम स्त्रियांना मोठ्या प्रमाणावर दिलासा मिळायची लक्षण दिसायला लागली आहेत. नरेंद्र मोदींपेक्षाही मोठं जनमत आणि राज्याराज्यांमध्ये आपल्या विचारधारेचा रेटा आणि नामशेष विरोधक ही जमेची बाजू असूनही राजीव गांधी सरकारने कच खाल्ली होती, ते या सरकारने केलं नाही.
एकूणच ही सुपर ओव्हर सरकारला पाच वर्षे मुदतवाढ देणार कदाचित. इस्लाममधले घटस्फोट आणि लग्ने व इतर विधी, यावर नंतर कधीतरी.
===
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.
