आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page
===
अनेक वृत्तपत्रात, वेबसाईट्सवर “लवासा” चा विशेष नियोजन प्राधिकरण हा दर्जा राज्य सरकारने रद्द केल्याबद्दल बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. प्रसिद्ध पर्यावरणवादी, राजकीय कार्यकर्ते आणि विचारवंत श्री विश्वंभर चौधरी ह्यांनी मात्र कालच फेसबुकवर ही बातमी आधीच कळवली होती.
परंतु आपल्यासारख्या अनेकांना हे प्राधिकरण नेमकं काय असतं, त्याचे अधिकार काय असतात, असा विशेष दर्जा असण्यामुळे लवासाला नेमका काय लाभ होत होता – असे अनेक प्रश्न पडले होते.
ते प्रश्न सर्वांनीच चौधरी सरांना विचारले. त्या प्रश्नांची उत्तरं देणारी पोस्ट आज चौधरी सरांनी केली आहे. ती पुढे देत आहोत –
===
लवासाचा ‘विशेष नियोजन प्राधिकरण (Special Planning Authority) दर्जा काढल्यानं नेमकं काय झालं याबद्दल अनेकांनी विचारणा केलीय म्हणून ही पोस्ट:
१. असा दर्जा स्वातंत्र्यानंतरच्या साठ वर्षात पहिल्यांदाच एका खाजगी कंपनीला दिला गेला. हा दर्जा नियमाप्रमाणे फक्त सीडको, हडको, म्हाडा अशा सरकारी आस्थापनांना देणे अनुज्ञेय होते.
२. २०१० साली जुलै महिन्याच्या एका रात्री तत्कालिन मा. मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी लवासात जाऊन तेथे एकांत हॉटेलात रात्रीच्या अंधारात शासनाच्या वरिष्ठ सचिवांसह एक बैठक घेतली. यात मा. शरद पवार साहेब, मा. अजित दादा , अजित गुलाबचंद आणि तमाम सरकारी अधिकारी उपस्थित होते. या मिटींगचे इतिवृत्त सरकारने जारी केले. अजित गुलाबचंद यांनी असा दर्जा मागितला आणि विलासरावांनी अधिकार्यांना तसे आदेश दिले असे या इतिवृत्तात नमूद आहे.
३. शासकीय बैठका सहसा मंत्रालयात, मंत्र्यांच्या घरी किंवा विश्रामगृहात होत असतात. सरकार असे लवासाच्या दावणीला बांधणे जाणे धक्कादायक होते. विधानसभेत ह्यावर गदारोळ झाला होता.
४. हा दर्जा नेमके कोणते अधिकार देतो?
अ. लवासाला महापालिका-नगररचना विभाग यांचे अधिकार प्राप्त होतात.
ब. लवासा त्यांच्या २५००० एकरात वाटेल तिथे वाटेल ते बांधकाम करू शकेल. लवासाचे बांधकाम नकाशे मंजूरीसाठी शासनकडे जाणार नाहीत. स्वत: लवासाच लवासाच्या बांधकामांना परवानगी देईल.
क. लवासाला ‘ग्लोबल FSI वापरता येईल. म्हणजे २५००० एकरवर सरसकट 1 FSI वापरता येईल. (लवासात बहुतांश जागा डोंगरी आहेत, तिथं अन्यथा एवढा FSI मंजूर नाही)
ड. स्वतंत्र प्राधिकरण असल्याने माहिती अधिकारात काही विचारायचे असल्यास ते लवासाकडे विचारावे लागेल.
५. लवासानं स्वत:च्या अधिकारात मनमानी केली हे नरेश दयाल समिती, कॅग आणि विधिमंडळाची लोकलेखा समिती अशा तीन उच्चस्तरीय यंत्रणांनी नमूद केलंय.
६. दर्जा रद्द झाल्याने काय होईल? लवासाचे वर लिहिलेले सगळे अधिकार रद्द होतील.
७. लवासाचं प्रस्तावित क्षेत्र २० गावातील २५,००० एकर एवढं आहे. आज रोजी प्रत्यक्ष बांधकाम २ गाव(सुमारे) १,५०० एकरवर झालय. याचा अर्थ उर्वरित ९० टक्के बांधकामावर आता नियमांची बंधनं येणार आहेत. (‘काय फरक पडतो?’ च्या स्पष्टीकरणासाठी ही आकडेवारी)
असो. धन्यवाद.
===
लवासा चा लढा किती महत्वाचा आहे, हे वरील सर्व – विशेषतः ७ वा मुद्दा वाचल्यावर लक्षात आलं असेलच!
ह्या प्रश्नावर लढणाऱ्या सर्व कार्यकर्ते, समाजसेवक आणि – २० गावातील लढवैय्ये गावकरी ह्या सर्वांचं अभिनंदन.
लढा अजून बाकी आहे…आम्ही तुमच्या सोबत आहोत!
===
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com तसेच, आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page । Copyright (c) 2017 InMarathi.com | All rights reserved.
