सत्तांध चीन : हॉंगकाँगमधील भयावह परिस्थिती आजही अंगावर काटा आणते!
आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट
–
व्हिडिओजसाठी फॉलो करा : इनमराठी युट्यूब चॅनल
===
लेखक : स्वप्निल श्रोत्री
===
हॉंगकॉंगमध्ये जून २०१९मध्ये निर्माण झालेली राजकीय अस्थिरता ही काही एका रात्रीत घडलेली घटना नसून त्याची पाळेमुळे इतिहासात दडली आहेत.
हॉंगकॉंगमधील स्थानिक जनतेचा चिनी दडपशाहीच्या विरोधातील उद्रेक हा उस्फूर्त असून त्याची तुलना भारताच्या १८५७ च्या स्वातंत्र्यसंग्रामाशी करता येईल.
जगातील एक शांतताप्रिय व पर्यटकांच्या आकर्षणाचे केंद्रबिंदू असलेला हॉंगकॉंग हा प्रदेश अनेक दिवस संघर्षाच्या आगीत धगधगत होता.
ठिकठिकाणी झालेली हिंस्त्रक आंदोलने, जाळपोळ आणि सशस्त्र हल्ले यांमुळे हॉंगकॉंगमध्ये राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली. सार्वजनिक जीवन ठप्प झाले होते.
विशेषत: पर्यटन क्षेत्रावर अवलंबून असलेल्या हॉंगकॉंगच्या अर्थव्यवस्थेला राजकीय अस्थिरतेचा फटका बसण्यास सुरुवात झाली असून त्याचे दूरगामी परिणाम हॉंगकॉंगच्या सामाजिक व राजकीय जीवनावर नजीकच्या काळात होणार आहेत.
हॉंगकॉंगमध्ये आलेली राजकीय अस्थिरता ही काही एका रात्रीत घडलेली घटना नसून त्याची पाळेमुळे इतिहासात दडली आहेत.
हॉंगकॉंगमधील स्थानिक जनतेचा चिनी दडपशाहीच्या विरोधातील उद्रेक उस्फूर्त होता. त्याची तुलना भारताच्या १८५७ च्या स्वातंत्र्यसंग्रामाशी करता येईल.
चीनच्या मुख्यभूमीपासून दक्षिणेला लागून असलेले हॉंगकॉंग व मकाऊ हे पूर्वीपासूनच स्वायत्त प्रदेश होते.
परंतु, युरोपीयन राष्ट्रांच्या वसाहतवादी धोरणामुळे स. न १९९७ पर्यंत हॉंगकॉंग ब्रिटनच्या तर मकाऊ स. न १९९९ पर्यंत पोर्तुगालच्या अधिपत्त्याखाली होते.
सन १९४० च्या दशकात चीनमध्ये साम्यवादी राजवट आल्यानंतर चीनने आपल्या परराष्ट्र धोरणात आमूलाग्र बदल करून विस्तारवादी धोरण स्विकारले.
–
- चीनचा विकृत चेहरा दाखवणाऱ्या १३ गोष्टी : बुटक्यांचं प्रदर्शन, भुतांचं शहर आणि…
- चीनसारखी स्वस्त प्रॉडक्टस भारतात का बनत नाहीत? हे सत्य तुमचे डोळे उघडेल!
–
सन १९५० च्या दशकात तिबेट गिळंकृत केल्यानंतर चीनी राज्यकर्त्यांनी आपला मोर्चा हॉंगकॉंग व मकाऊ या प्रदेशांकडे वळविला.
सन १९८० मध्ये चीनचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष डँग झियोपिंग यांनी हॉंगकॉंगसाठी ब्रिटनवर तर मकाऊसाठी पोर्तुगालवर दबाव
टाकण्यास सुरुवात केली.
चीनच्या विस्तारवादी भूमिकेविरोधात तत्कालीन हॉंगकॉंग व मकाऊ मधील जनतेने मोठ्या प्रमाणावर विरोध केला होता.
भौगोलिक बाबतीत चीनच्या बाजूला जरी असले तरीही हॉंगकॉंग व मकाऊ जनतेच्या चीन बाबतीत भावना तीव्र होत्या. हॉंगकॉंग ब्रिटनच्या अधिपत्याखाली असल्यामुळे तेथे भांडवली अर्थव्यवस्था होती.
परिणामी मोठ्या प्रमाणात उद्योगधंदे उभे राहिले होते तर चीन समाजवादी अर्थव्यवस्थेचा देश असल्यामुळे स्थानिक व्यापार व उद्योगांवर चिनी सरकारचे नियंत्रण होते.
हॉंगकॉंगमधील प्रशासन व्यवस्था, शिक्षण व्यवस्था ही चीनच्या प्रशासन व शिक्षण व्यवस्थेपासून संपूर्ण भिन्न होती. एका तत्कालीन सर्व्हेनुसार हॉंगकॉंग व मकाऊमधील नागरिक हे चीनी नागरिकांपेक्षा सुखी व समाधानी होते.
परिणामी, परकीय राजवटी खाली का होईना परंतु मिळालेले आपले स्वातंत्र्य चीनच्या पदरात टाकण्यास हॉंगकॉंग मधील नागरिक तयार नव्हते.
ब्रिटनच्या तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी हॉंगकॉंग मधील नागरिकांची भावना चीनी राज्यकर्त्यांना सांगितल्यावर चीनचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष डँग झियोपिंग यांनी वन कंट्री, टू सिस्टम पॉलिसी अस्तित्वात आणली.
नविन पॉलिसी नुसार हॉंगकॉंग हा चीनच्या अधिपत्याखालील स्वायत्त प्रदेश राहणार होता.
सन १९८४ मध्ये ब्रिटन व चीन यांच्यात सिनो – ब्रिटीश करार करण्यात आला. ह्या करारानुसार पुढील ५० वर्षे हॉंगकॉंग हा संपूर्ण स्वायत्त प्रदेश राहणार असून त्यावर प्रशासन मात्र चीनचे असणार आहे.
सिनो – ब्रिटीश कराराला अनुसरून आजही हॉंगकॉंग चा स्वतःचा स्वतंत्र ध्वज, स्वतंत्र राज्यघटना, संसद आणि सर्वोच्च न्यायालय आहे.
सन १९८४ च्या सिनो – ब्रिटीश करारा पासून ते १९९७ मध्ये हॉंगकॉंगचे चीनकडे हस्तांतरण होईपर्यंत सर्व काही व्यवस्थित चालू होते. परंतु, सन १९९७ मध्ये चीनकडे हस्तांतरण झाल्यापासून चीनी राज्यकर्त्यांनी हॉंगकॉंगच्या अंतर्गत राजकारणात आपला दबदबा निर्माण करण्यास सुरुवात केली.
हॉंगकॉंगच्या सत्तेवर प्रो -बिजींग किंवा प्रो – चायना नेते कसे येतील याची पूर्ण काळजी वेळोवेळी चीनी राज्यकर्त्यांना घेतली. परिणामी हॉंगकॉंगच्या राजकीय व प्रशासकीय व्यवस्थेमध्ये चीनचा हस्तक्षेप वाढत गेला.
–
- चीनसारखीच ‘वन चाईल्ड पॉलिसी’ भारत का स्वीकारत नाही, वाचा!
- चीनची इस्लामविरोधी कडवी नीति; प्रत्येक भारतीयाने समजून घेतली पाहिजे.
–
चीनला प्रत्यार्पणास परवानगी देणारे सरकारी विधेयक हॉंगकॉंगच्या संसदेत येताच स्थानिक नागरिकांच्या असंतोषाचा बांध फुटला.
परिणामी, २०१९च्या जून महिन्यात हॉंगकॉंगमध्ये मोठ्या प्रमाणावर हिंसक निदर्शने सुरू होती. प्रशासनव्यवस्था संपूर्ण कोलमडली. ठिकठिकाणी जमावबंदीचे आदेश पारित करण्यात आले होते.
हॉंगकॉंगच्या आजच्या अस्थिरतेला चीनच जबाबदार असून चीनने सिनो – ब्रिटीश कराराचा सन्मान करणे गरजेचे आहे.
वास्तविक पाहता बळाचा वापर करून, हा उठाव दडपून टाकण्यात आला. नागरिकांची दुभंगलेली मने जिंकणे वाटते तितके सोपे नक्कीच नाही.
—
आमचं युट्यूब चॅनल आणि त्यावरचे व्हिडिओज बघण्यासाठी चॅनलला फॉलो करा :
–
===
व्हिडिओजसाठी फॉलो करा : इनमराठी युट्यूब चॅनल
–
शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप
–
आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi
–
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.
