६७ वर्षांच्या मालकी हक्कानंतर सरकारला एअर इंडिया नकोशी का झाली?
आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट
===
“एअर इंडिया ही कंपनी एकदाची योग्य हातात गेली” असा प्रतिसाद सध्या उद्योग जगतातून ऐकायला मिळत आहे. कोणत्याही कंपनीचं खाजगीकरण हे सेवा सुधारण्यासाठी फार महत्वाचं असतं. टाटा उद्योग समूह आपल्या भारताची शान असलेल्या ‘महाराजा’ची योग्य ती काळजी घेतील याबद्दल समस्त भारतीयांना विश्वास आहे.
कोणतीही वस्तू किंवा सेवा लोकांना देतांना त्यामध्ये प्रामाणिकपणाचा भाव असावा ही शिकवण टाटा यांनी नेहमीच आपल्या कामातून आपल्याला दिली आहे.
भारतावर आलेल्या प्रत्येक नैसर्गिक संकटाच्या वेळी मदतीचा हात घेऊन उभे असलेल्या रतन टाटांच्या नेतृत्वात लोकांना एअर इंडिया कडून आता वाजवी दरात उत्तम सेवा मिळणार अशी एक खात्री मिळतेय.
पण हा बदल का झाला? भारत सरकार ‘एअर इंडिया’ चालवण्यासाठी का असमर्थ होतं? कोणत्या परिस्थितीमुळे हा लिलाव घडवून आणण्यात आला? टाटा उद्योग समूहाची या लिलावात इतकी रुची का होती? जाणून घेऊयात.
टाटा ग्रुप आणि एअर इंडिया मधील जुनं नातं :
जे आर डी टाटा यांनी १९३२ मध्ये भारतीयांसाठी विमानसेवा पुरवणारी ‘टाटा एअरलाईन्स’ या कंपनीची स्थापना केली. ‘टाटा सन्स’ ही कंपनी या विमानसेवा विभागाचा कारभार सांभाळायची.
१९४६ मध्ये टाटा सन्सने ‘एअर इंडिया’ हे नाव या सेवांसाठी नियोजित केलं. १९४८ मध्ये ‘एअर इंडिया इंटरनॅशनल’ची स्थापना करण्यात आली आणि युरोपसाठी पहिल्या भारतीय विमानाने उड्डाण घेतलं.
१९५३ मध्ये ‘एअर इंडिया’चं पुढील ४० वर्षांसाठी सरकारच्या सेवांमध्ये विलीनीकरण करण्यात आलं. १९९५ मध्ये तत्कालीन भारत सरकारने खाजगी कंपन्यांना विमान सेवा पुरवण्यास परवानगी दिली आणि ‘एअर इंडिया’ला स्वस्त तिकीट, उत्तम सेवा सारख्या सुविधांना सामोरं जावं लागलं.
२००१ मध्ये ‘एअर इंडिया’च्या खाजगीकरणाचा पहिला प्रयत्न करण्यात आला होता. ‘एअर इंडिया’चे ४०% शेअर्स विकत घेण्याची तयारी त्यावेळी सिंगापूर एअरलाईन्स आणि टाटा उद्योग समूहाने दर्शवली होती, पण नंतर तसं झालं नाही.
–
- विमानाने, पूर्वेकडून पश्चिमेकडे जाताना जास्त तास का लागतात? समजून घ्या
- जेव्हा महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्र्यानी हवाई सुंदरीचा हात धरला…
–
२०१७ पर्यंत ‘एअर इंडिया’ आपल्या अस्तित्वासाठी संघर्ष करत होती. कॅग कमिटीकडे ‘एअर इंडिया’च्या ऑडिटची जबाबदारी सोपवण्यात आली.
कॅग कमिटीने सादर केलेल्या अहवालानुसार, कमी उत्पन्न आणि अधिक कर्ज यामुळे २०२० पर्यंत ‘एअर इंडिया’वर ३० हजार कोटी रुपयांचं कर्ज झालं होतं. ‘एअर इंडिया’ या परिस्थितीत येण्याची ६ कारणं समोर आली होती:
१. कमी प्रवासी:
विमान उपलब्ध नसणे, उपलब्ध मनुष्यबळाचा योग्य वापर न करणे सारख्या कारणांमुळे ‘एअर इंडिया’ बद्दल नकारात्मक प्रतिक्रिया खूप कमी वेळात पसरत गेल्या.
२०१६ मध्ये ‘एअर इंडिया’चं उत्पन्न हे त्यांच्या स्वतःच्या चुकांमुळे २०% कमी झालं होतं. कारण, लोक ‘एअर इंडिया’ने प्रवास करणं टाळत होते. कमी प्रवासी असल्याने विमानाचा खर्च भरून काढण्यासाठी ‘एअर इंडिया’ला आपले दर वाढवावे लागले. त्यामुळे प्रवासी अजून कमी होत गेले.
२. मालमत्तांवर नसलेला वचक:
‘एअर इंडिया’ला आपल्या मालमत्तांवर कधीच नियंत्रण ठेवता आलं नाही. शिवाय मालमत्ता नियंत्रणात आणण्यासाठी इतके जाचक नियम लावण्यात आले होते, की त्यांचं हस्तांतरण करणं हे सुद्धा खूप किचकट काम होतं.
कॅगच्या अहवालानुसार, ‘एअर इंडिया’च्या १२ मालमत्तांपैकी ५ अशा मालमत्ता होत्या ज्यांची विक्री करणं हे त्यावर लादलेल्या नियमांमुळे अशक्य होऊन बसलं होतं. ही विक्री झाली असती, तर ‘एअर इंडिया’ला या व्यवहारातून ५०० कोटी रुपयांचा नफा झाला असता.
३. विमान उपलब्ध नसणे:
कॅगच्या अहवालानुसार, प्रवाशांची वाढती मागणी आणि एअर इंडियाकडे उपलब्ध असलेले विमान यामध्ये प्रचंड तफावत होती.
प्रत्येक विमान कंपनीला आज छोटं विमान ( एअर बस) आणि मोठं विमान यांचा समतोल राखत विमानसेवा पुरवणं गरजेचं असतं. ‘एअर इंडिया’ यामध्ये खूप मागे होती.
नवीन विमान खरेदी ही सरकारी ‘एअर इंडिया’ मध्ये टेंडर, नियम व अटी यामुळे ही प्रक्रिया इतकी किचकट होती, की ए३२० हे ५ एअरक्राफ्ट विकत घेण्यासाठी ‘एअर इंडिया’ला ३ वर्ष लागली होती.
४. आंतरराष्ट्रीय करारांमध्ये करण्यात आलेल्या चुका
प्रत्येक देशाला इतर देशांच्या हवेत विमान उड्डाण करण्यासाठी काही करार करावे लागतात.
या करारानुसार, परदेशातील विमानसेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांना भारतात एका वर्षात, महिन्यात किती प्रवासाची ने-आण करता येईल अशी एक संख्या नियोजित करण्यात येते.
‘एथियाद’ या दुबईच्या विमानसेवा पुरवणाऱ्या कंपनीला ही संख्या १३,३३० वरून ५०,००० पर्यंत वाढवून देण्यात आली. ज्यामुळे, एअर इंडियाच्या व्यवसायावर खूप मोठा परिणाम झाला होता. हा समतोल राखला गेला असता तर, ‘एअर इंडिया’चा व्यवसाय इतका कमी झाला नसता.
५. आंतरराष्ट्रीय विमान प्रवासात झालेलं नुकसान:
‘एअर इंडिया’ने सुरू केलेल्या उत्तर अमेरिका सारख्या फ्लाईट्स मुळे कंपनीला २०१६ मध्ये २,३२३ कोटी रुपयांच्या मोठ्या नुकसानाला सामोरं जावं लागलं होतं.
हा खर्च इतका अधिक होता, की विमानाचा खर्च भरून काढणे सुद्धा एअर इंडियाला शक्य होत नव्हतं. कॅगच्या अहवालानुसार, दिल्ली-न्यूयॉर्क-दिल्ली हे विमान कधीच ७७% च्या पुढे गेली नव्हती.
खाजगी विमानसेवा पुरवणाऱ्या कंपनीकडून सतत वाढणारी स्पर्धा हेसुद्धा या तोट्याचं कारण होतं.
६. मनुष्यबळाचं चुकीचं नियोजन:
‘एअर इंडिया’ मध्ये ११,४३३ कर्मचाऱ्यांची गरज असतांना केवळ ७,२४५ इतक्याच कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती वेळेत पूर्ण होऊ शकली होती. त्यासोबतच, काही वैमानिक, विमान कर्मचारी असे होते, की त्यांच्याकडे पुरेसं काम नव्हतं.
२०१६ मध्ये मोठ्या विमानासाठी २९१ वैमानिकांचीच गरज होती, पण उपलब्ध वैमानिक हे ३७७ इतके होते. पैसे वाचवणे म्हणजेच नफा वाढवणे हे व्यवसायाचं सूत्र ‘एअर इंडिया’ला कधी कळलंच नव्हतं.
‘एअर इंडिया’च्या वाढतं नुकसान लक्षात घेऊन एप्रिल २०२१ मध्ये भारत सरकारने लिलाव प्रक्रिया सुरू करण्याचं ठरवलं. सप्टेंबर २०२१ पर्यंत बोली लावण्याची मुदत होती. स्पाईस जेट आणि टाटा उद्योग समूह हे दोन प्रतिस्पर्धी या लिलावात सामील झाले होते.
ऑक्टोबर २०२१ मध्ये भारत सरकारने १८,००० कोटी रुपयांत ‘एअर इंडिया’चे सूत्र टाटा उद्योग समूहाकडे सुपूर्त केले आहेत. भारताची ‘आपली’ विमानसेवा येणाऱ्या काळात लोकांना सुखकर प्रवासाचा आनंद देत राहो अशी आशा व्यक्त करूयात.
===
इनमराठीच्या अपडेट्स शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप
–
आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi
–
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.
